शुद्ध हावाको तिर्सना

वसन्त गिरी

काठमाडौँ — हिउँदमा पानी पर्दा कि किसान खुसी हुन्छन् कित काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा । पानी वा हिउँले खेतीबाली सप्रिने आशा किसानलाई हुन्छ । उपत्यकावासी भने पानीले क्षणिक भए पनि प्रदूषित हावा केही हदसम्म सफा हुने भो भनेर हर्षित हुन्छन् । उपत्यकाको हावा यत्तिकै त प्रदूषित छ नै, हिउँदमा झन् अत्यधिक हानिकारक तहमा पुग्ने गर्छ । जति जाडो, उपत्यकामा त्यति प्रदूषण ।

ZenTravel

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, सन् २०१९ को लागि मानव स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने दस कारकमध्ये वायु प्रदूषण प्रमुख हो । वातावरणीय हिसाबले वायु प्रदूषण सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

Meroghar

संसारमा दसमध्ये नौ मान्छेले प्रदूषित सास फेर्छन् । वर्षेनि करिब ७० लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणकै कारण हुने गर्छ । प्रदूषित वायुमा हुने विभिन्न प्रदूषक तत्त्वमध्ये सूक्ष्म धुलोका कणहरू अत्यन्तै हानिकारक हुन्छन् । अत्यन्तै साना कणहरू हाम्रो फोक्सोभित्र पस्छन् । ती रगतमा मिसिए भने हामीलाई श्वास–प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोग, निमोनिया तथा फोक्सोको क्यान्सर हुनसक्छ ।

विभिन्न कारणले गर्दा प्रदूषित वायुका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्यमध्ये ९० प्रतिशत मानिस कम विकसित र अल्पविकसित मुलुकका हुने गरेका छन् । प्रत्येक १ लाख नेपालीमा १ सय ३३ जनाको मृत्यु प्रदूषित वायुकै कारण हुने गरेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । तिनमा पनि बुढाबुढी र बालबालिका बढी हुने गरेका छन् ।

केही अध्ययन अनुसार, मानिसको आयु घटाउनमा वायु प्रदूषण एचआईभी/एड्स, टीबी, धूमपान र युद्धभन्दा पनि खतरनाक सावित भइरहेको छ । जुन सहरमा वायु प्रदूषण कम छ, त्यहाँका मानिस धेरै बाँच्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि, भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बस्ने मानिस वायु प्रदूषणका कारण दस वर्ष कम बाँच्छन् । वैज्ञानिकहरूको अनुमान अनुसार, प्रतिघनमिटर हावामा मसिना धुलोका कण वर्षेनि डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा औसतमा १० माइक्रोग्राम बढी हुँदा त्यहाँ बस्ने मानिसको आयु एक वर्षजति कम हुन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको (खासगरी उपत्यकाको ५५ माइक्रोन प्रतिघनमिटर मान्दा, किनभने अरु सहरको तथ्यांक उपलब्ध छैन) नेपालीको आयु साढे चार वर्ष जतिले घटेको छ । काठमाडौँमा दुई वर्षअघि गरिएको अध्ययनले वायु प्रदूषणको कारण पीएम १० को मात्रा १० ले बढ्दा २५ ले श्वास–प्रश्वास र मुटु रोगको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । अर्को अध्ययनले उपत्यकाको प्रदूषण पन्ध्र वर्षयता ५० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।

नेपालको वातावरण विभागको वेबसाइटमा चौध ठाउँका तथ्यांक छन् । यसै वर्षको माघ २ गतेको तथ्यांक अनुसार, तेह्र ठाउँमा मसिना धुलोका कणको मात्रा डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा बढी छ । यो तथ्यांकले अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत के गरेको भने उपत्यकामात्रै नभएर नेपालका अन्य ठाउँ पनि अत्यन्तै प्रदूषित छन् । जस्तो– सोही दिन सुनसरीको झुम्का र नेपालगन्जमा वायु प्रदूषणको मात्रा काठमाडौँको रत्नपार्कमा भन्दा झन्डै तीन गुणासम्म बढी देखिएको छ ।

संसारकै अत्यधिक प्रदूषित दस सहर उत्तर भारतमा छन् र ती नेपालबाट नजिक छन् । ती सहरमा डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा दसौं गुणा बढी धुलोका कण छन् । भारतीय स्रोतहरूबाट प्रदूषक धुलो नेपालतिर आएको पनि हुनसक्छ । तराईमा नेपालको ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्छ । त्यसैले यस्तो प्रदूषित वायुबाट धेरै जनसंख्या प्रभावित छ । यतातिर कसैको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन ।

प्रदूषण स्रोतको पहिचान
पानीले पखालेर केही क्षण र सीमासम्म मात्र हावा शुद्ध हुने हो । त्यसपछि फेरि उस्तै । उपत्यकाको हावा निर्धक्क रूपले सास फेर्नेगरी कहिले शुद्ध होला त ? यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रदूषणका स्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रदूषणलाई स्रोतबाटै कम गर्न चाहिने योजना र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई के लागेको छ भने मेलम्ची वा चक्रपथ र अन्य बाटाको विस्तारले प्रदूषण बढ्यो । यो तर्क एक हदसम्म सही हो ।

सीमित अध्ययनले देखाए अनुसार, उपत्यकाको वायुमा हुने धुलोका कणका मुख्य स्रोतहरूमा इँटाभट्टा, सार्वजनिक सवारी साधन पर्छन् । फोहोर र अन्य वस्तु जलाउँदा निस्कने धुवाँले पनि प्रदूषण बढाउने गर्छ । हिउँदमा गाडीहरूले गर्ने प्रदूषण त छँदैछ, सयौँ इँटाभट्टा चल्छन्, जाडोबाट बच्न दाउरादेखि कागज र फोहोर जलाउने गतिविधि पनि बढी हुन्छ । त्यसैले हिउँद र अन्य समयमा हुने प्रदूषणको स्रोतको योगदान फरक हुनसक्छ । माटोको धुलोले पनि केही मात्रामा वायु प्रदूषण बढाउँछ ।

तर के अब मेलम्चीको काम र बाटो निर्माण सकियो भने प्रदूषण घट्छ त ? बाटो बनिसकेपछि धुलो उडेको नदेखिएला, तर वायु प्रदूषण खासै कम नहुन सक्छ, खासगरी अत्यन्त हानिकारक मसिना धुलोको कणका हिसाबले । काठमाडौँ उपत्यका आफैमा कचौराजस्तो भएकोले पनि वायु प्रदूषण बढी हुन्छ । त्यसैले प्रदूषण घटाउन हामीले सक्ने भनेको मानव सिर्जित स्रोतहरूलाई कम गर्नेमात्रै हो ।

मानव सिर्जित स्रोतहरू मध्येको प्रमुख इँटाभट्टाबाट निस्किने प्रदूषण घटाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । सबै इँटाभट्टालाई उपत्यका बाहिर सार्न ढिलो भइसकेको छ । नागढुंगा गाडी र मानिस उपत्यकामा प्रवेश गर्नेमात्रै नभई हावा छिर्ने प्रमुख नाका पनि हो । यहाँबाट छिरेको वायु दिन ढल्केपछि पूर्वतिरबाट बाहिर जाने गर्छ । तर आजभोलि नागढुङ्गादेखि पश्चिमतिर त्रिभुवन राजपथको वरिपरि इँटाभट्टा र सिमेन्ट कारखाना बढ्दैछन् ।

वायु प्रदूषणको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील स्थानमा भएका यस्ता प्रदूषण स्रोत कम गर्न के गर्ने ? भुइँचालोले भत्केका इँटाभट्टाहरू पुनर्निर्माण गर्दा कम प्रदूषण गर्ने बाङ्गोटिङ्गो चिम्नी प्रविधि भित्रिएको छ । तर कति भट्टाले नयाँ प्रविधि अपनाए, तिनको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्नेबारे थप अध्ययन जरुरी छ ।

वायु प्रदूषणको अर्को प्रमुख कारक सार्जजनिक सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँ हो । नेपालमा अहिले ४ लाखभन्दा बढी त्यस्ता गाडी गुड्ने गर्छन् । एक दशकमा सार्वजनिक सवारीको गाडीको संख्या पाँच गुणाले बढेको छ । यस्ता गाडीमध्ये धेरै डिजेलबाट चल्छन् । डिजेलबाट चल्ने गाडीले धेरै प्रदूषण गर्छन् । त्यसलाई कम गाडीको कन्डिसन राम्रो राख्ने, प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेलाई चल्न नदिने, बाटोको अवस्था राम्रो राख्ने, ट्राफिक जाम कम गर्ने जस्ता तात्कालिक अवस्थामा गर्न सकिने सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

तर लामो अवधिका लागि भने परम्परागत इन्धनबाट चल्ने गाडी विस्थापित गरी स्वच्छ ऊर्जाले चल्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पाँच वर्षमा २ सय ५ सार्वजनिक यातायातलाई बिजुली यातायातमा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यस दिशामा अहिलेसम्म कुनै काम हुनसकेको छैन । उता पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीको आयात कम गर्दै तिनलाई कालान्तरमा विस्थापन गर्नेबारे कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन ।

यो हेर्दा तत्कालका लागि यस्ता गाडीको संख्या घट्ने कुनै लक्षण देखिँदैन । हुन त ओली सरकारले गत डिसेम्बरमा ३ सय बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको पनि छ । तर ती कसरी र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउलान्, अत्तोपत्तो छैन । ठोस तयारी र योजना नभई गरिने यस्ता हचुवा निर्णयले खासै अर्थ राख्दैनन् । सरकारले प्रदूषण कम गर्ने आक्रामक नीति ल्याइहालेन र त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेन भने वायु प्रदूषण घट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

लेखक काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक हुन् ।
ट्वीटर : @girib71

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिलालाई थपिँदा चुनौती

रमिला भण्डारी

काठमाडौँ — केही साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा समारोहमा थिइन् । श्रोतादीर्घामा यो पंक्तिकारको पनि उपस्थिति थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले जसै सम्बोधन थालिन्, मलाई कताकता काउकुती लागेजस्तो, रोमाञ्चले छोपेजस्तो अनुभूति हुनथाल्यो । केही वर्ष अघिसम्म कल्पनाधरि गर्न नसकिएको स्थानमा, राष्ट्रप्रमुखको पदमा सामान्य परिवारमा जन्मेकी नेपाली जनताकी छोरीको आरोहणको वास्तविकताले मलाई हर्षविभोर तुल्याएको थियो ।

साँच्चै, नेपाली महिलाका लागि यो बडो गौरवको विषय थियो र हो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई फोर्ब्सले सन् २०१६ मा विश्वका एक सय शक्तिशाली महिलामध्ये ५२ औं स्थानमा सूचीकृत गरेर नेपाली महिलाको गौरवगानलाई पुष्टि गरिदिएको थियो । पछिल्ला केही महिनायता नेपाली चेलीहरूले सौन्दर्य प्रतियोगितादेखि खेलकुद, समाजसेवादेखि चलचित्र तथा उद्योग–वाणिज्यसम्ममा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेर आम नेपाली महिलाको शिर उँचो पारिदिए ।

१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उपर्युक्त उपलब्धिले हामी नेपाली महिलालाई रमाउने अवसर दिएका छन् । तर निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारपछि हत्या, चेलीबेटी बेचबिखन, बोक्सीको नाममा यातना, एसिड प्रहारजस्ता घटना प्रायः दिनहुँ सुनिरहनुपरेकाले माथिका उपलब्धिलाई ‘सेलिब्रेट’ गर्न सकिएको छैन । छाउपडी एवं दाइजो प्रथाजस्ता कुरीतिका कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेकाले महिला अधिकार अझै पनि एकादेशको कथाजस्तै भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको अपराध सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार, पाँच वर्षयता चोरी र सवारी साधन सम्बन्धी अपराधभन्दा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध बढी भएका छन् । यो अवधिमा महिला तथा बालबालिकाउपर हुने अपराध ७५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसो त महिला वा बालिकाउपर एउटै अपराध हुनु पनि निन्दनीय नै छ, तैपनि संख्यात्मक रूपमै अरू अपराधभन्दा बढी हुनुले भयावह अवस्था उजागर गर्छ । नेपाली समाज महिला तथा बालबालिकाप्रति कति असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने पनि यसबाट छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन, सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान दायित्व लगायतलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । महिला विरुद्धको कुनै पनि हिंसा वा शोषण दण्डनीय हुने प्रावधान पनि छ त्यसमा । संघीयता अभ्यासमा रहेको हालको अवस्थामा महिलाका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत आआफ्ना तवरबाट योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ ।

संघीय संसद, नेपाल सरकार, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु आफैमा सुखद विषय हो । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता हो यो । यद्यपि महिलाको मुद्दालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन केकति गुणात्मक योगदान भयो, यसमा बहस हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै प्राप्त नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी र नीतिगत प्रावधान बमोजिमका अधिकार, अवसर तथा सुविधाबाट सबै नेपाली महिलाले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? वास्तवमै विगतका तुलनामा अहिलेका छोरी–बुहारीको अवस्था सुध्रिएको छ ? तथ्यांकले त राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले महिलाको अवस्थामा केही सुधार देखाउला, तर लैंगिक समानताको मुद्दा अझै पेचिलो बनिरहेकै छ ।

मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारका कामकाजी महिलाले अहिले पनि अधिकांश समय घरकै लागि बिताउनुपरिरहेकै छ । सन्तान तथा परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्याहार–सुसार र चुलोचौको जस्ता गैरआर्थिक क्रियाकलापमा बढी समय दिनुपरेकाले महिलाले शिक्षादीक्षा तथा वृत्ति विकासमा समकालीन पुरुषसरह उपलब्धि पाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर, कार्यस्थलको वातावरण महिलामैत्री हुन नसकेका कारण तह तथा दक्षतामा समानता हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूले समुचित लाभ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

हाम्रो देश बाल विवाहका सवालमा दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ । ग्रामीण भेगका गरिब, अशिक्षित परिवारका छोरीहरूको अवस्था सानैमा बिहे गरिदिएका कारण सबैभन्दा करुणादायक छ । युएनएफपीएको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा ४१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।

शिक्षा तथा सीप हासिल गरी योग्यता र परिपक्वता प्राप्त गर्नुअगावै पारिवारिक झमेलामा ऊर्जावान समय खर्चिनुपर्दा तिनको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको दायरा खुम्चिँदै गएको छ । महिलाले बढी समय घरभित्रका काममा दिनुपर्ने भएकाले सामाजिक कार्यमा होस्टेमा हैँसे गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक कार्यमा अग्रसरता कम हुँदा अवसरसमेत घट्दै जान्छ । त्यसैले परम्परागत लैंगिक भूमिकामा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले देखाउने उदारता, कानुन निर्माणमा देखाउने तत्परता आफैमा सकरात्मक पक्ष हो । तर नेपालका सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्गका सबै महिलाको अवस्था समान छैन । त्यसैले सरकारले हरेक महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हकको सुनिश्चितता होओस् भनेर गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाई महिला सशक्तीकरणका मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनु अत्यावश्यक छ । यस दिशामा स्थानीय सरकारले अझ बढी जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्छ । महिलालाई विकासमा संलग्न हुने भूमिका उपलब्ध गराउन तथा विकासको लाभ प्राप्त गर्ने अवसर जुटाउनका लागि घरपरिवार, समाज तथा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महिला राष्ट्रप्रमुखसम्म भएको विषयले अनि शतप्रतिशत सार्थकता पाउन सक्छ ।

लेखक सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाकीप्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×