दक्ष जनशक्त्ति उत्पादन गर्ने कि ?

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — एउटा कुरा के सत्य हो भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकार गरेको वातावरण बनिसकेको अवस्था छ । देश विकासका लागि देशभित्र बिधमान रहेका विभिन्‍न स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै आर्थिक गतिविधिहरुका माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा राज्य तथा निजी स्तरमा विकास निमार्णका चर्का नारा लगाइँदै आइएता पनि देश विकासका निम्ति के कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्‍ने विषयमा कुनै पनि पक्षको केन्द्रित ध्यान पुग्‍न सकेको देखिँदैन ।

प्रष्ट रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा रहेको जनशक्तिमध्ये ठूलो संख्यामा अदक्ष जनशक्ति, केही हिस्सामा अर्धदक्ष जनशक्ति र न्यून मात्रामा दक्ष जनशक्ति रहेको छ । जसमध्ये ठूलो जनसंख्यामा रहेको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । एक अध्ययनका अनुसार नेपालबाट कामका लागि विदेश जान बाध्य धेरै युवाको सपना आफ्ना घरपरिवारको गरिबी मेटाउने नै हुन्छ । ती हरेक युवा काठमाडौंको विमानस्थको आकासबाट उड्दा एउटै कामना गर्छन्, धनसम्पत्ति जोड्ने तथा स्वस्थ भएर फर्किनुपरोस् तर जे भए पनि काठको बाकसमा फर्किनु नपरोस् ।

तर, विदेशी भूमिमा संघर्ष गर्दागर्दै कतिपयको यो याचना दैवले नसुनी मृत्युले अंगालेपछि उसले कहिल्यै नचाहेको कफिनमा निर्जीव भएर थुनिएर फर्किन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले १ हजार ३ सय नेपाली युवा दैनिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० वटा मुलुकमा श्रम इजाजत दिंदै आएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा बेरोजगारीका कारण त्यस्ता विवशतालाई स्वीकार्न बाध्य युवा र तीनका परिवारको संख्या सानो छैन भन्ने तथ्यांकहरुले पनि प्रष्ट्याइ सकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकाअनुसार गत वर्षको फागुन देखि हालसम्म झण्डै ११ महिना पनि नबित्दै विदेशमा ज्यान गुमाएका झण्डै ७८८ युवाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छन् जस मध्ये २२ जना महिला पनि थिए । सो ७८८ परिवारलाई सरकारले ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति स्वरुप दिएको छ । अहिले सम्म सरकारले विगत ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगरीका क्रममा मृत्यु भएका झण्डै साढे सात हजारभन्दा बढी कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता रकम वितरण गरिसकेको छ । मृतकको संख्या ८ हजार भन्दा निकै माथि रहेको अनुमान छ किनभने अवैधानिक रुपमा विदेश पुगेर मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारले सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइँदैन ।

यसका साथैं विगत ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका ३ सय १३ जनाले ६ करोड ९२ लाख क्षतिपूर्ति पाएका छन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको ४१ जना परिवारका सदस्यलाई १९ लाख उपचार खर्च पनि वितरण गरेको देखिन्छ ।

ती अधिकांश घटना दुर्घटना हाम्रो देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पासपोर्ट वितरण गरी अदक्ष जनशक्त्ति आपूर्ति गरेको परिणाम हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । हालै देश संघीय संरचनामा गएको र देशमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने कुराको आंकलन गरिए पनि सोचेअनुरूपको अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । यसरी जनशक्त्तिलाई उपयुक्त कार्यस्थल निधारण गर्ने तथा एउटै संगठनमा कार्य गर्नका लागि संस्थाप्रति वफादार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

मानव साधन एक विशिष्ठ साधन हो जसको उच्चतम प्रयोग र परिचालन बिना अन्य कुनै स्रोत तथा साधनहरुको उच्चतम प्रयोग हुन नसक्ने तथ्य जगजाहेर नै रहेको छ । कुनै पनि देशको समग्र बिकास गर्न त्यस देशमा रहेको दक्ष जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जनशक्त्ति व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त ‘राइट पिपुल, राइट टाईम इन राइट प्लेस’ हो ।

त्यसो त अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष नेपालीको सङ्ख्या करीब ७५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ भने अर्धदक्ष कामदारको सङ्ख्या २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसरी हेर्दा करीब २ प्रतिशत मात्र दक्ष वा उच्च दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अदक्ष कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुकमा कम पारिश्रमिकमा जोखिमयुक्त काम गर्न जानुपर्ने नेपालीको बाध्यता अहिले पनि विद्यमान रहेको प्रष्ट्याउँछ । विप्रेषणले गर्दा नै देशको आर्थिक कायापलट हुँदाहुँदै पनि सरकारको तर्फबाट दक्ष र सीपयुक्त कामदार उत्पादन गर्ने कुरामा भने त्यति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

जनशक्त्ति व्यवस्थापनले मानवशक्ति र क्षमताको उचित व्यवस्थापन गरी अपेक्षित परिणाम निकाल्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । जनशक्त्ति व्यवस्थापनले मानवीय साधनहरुको अद्यावधिक स्थिति र आवश्यकताको योजना, प्राप्ति, उपयोग, विकास, अवकाश पश्चातको योजना जस्ता पक्षलाई समेट्दछ । जनशक्तिलाई रणनीतिक साधनको रुपमा लिई जनशक्त्ति संग सम्बन्धित सवै कार्यहरुवीचमा समन्वयको अपरिहार्यता माग गर्नु जनशक्त्ति व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि संगठनका लागि जनशक्त्ति एक महत्वपूर्ण साधन हो जसको परिकल्पना बिना कुनै पनि काम अघि बढ्न सक्दैन । मानवस्रोत भनेको कुनै पनि संगठनका निम्ति बौद्धिक सम्पत्ति हुन् ।

त्यसैले, कुनै पनि संस्थाले विभिन्न किसिमका तालिममार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन मानव संसाधन विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट कुनै संस्थामा कर्मचारीले काम गरेनगरेको आदिबारे व्यवस्थापनले जानकारी लिन सहज हुन्छ । कुनै पनि संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन जनशक्त्ति विभागको आवश्यकता भएको हो । हाल विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा जनशक्त्ति एक जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि जनशक्त्तिलाई केही महत्व दिन थालिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा जनशक्त्ति सम्भावना र चुनौतीहरूले भरिएको छ ।

आवश्यकता अनुसार नेपालमा सबै प्रकारका जनशक्त्ति/जनशक्तिहरुको उपलब्धता त्यति सजिलो छैन । देशको आवश्यकता अनुसार दक्ष, क्षमता र सीप युक्त जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यकता छ । त्यसको आधारमा तथ्यगत अध्ययन भई जनशक्ति उत्पादन नभई रहेको अवस्था छ । अर्को तर्फ नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले पनि यस प्रकारको गहन जिम्मेवारी पूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्था समेत देखिदैन । यसर्थ देशमा बिधमान जनशक्तिको आवश्यकता र त्यसको वास्तविक आपूर्ति सम्बन्धमा सबै पक्षबाट जनशक्त्तिको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्नु नहुने तथ्य प्रष्ट छ ।

कुनै पनि संघसंस्था, उद्योग, व्यवसाय आदिको सफलता त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिमा नै निर्भर गर्दछ । सबैभन्दा पहिला कामको वर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । कुन कार्यको लागि कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ भन्‍ने विषयमा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर मात्र पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । देश विकास लागि कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यकता छ वा देश विकास लागि कुन-कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयको योजना हुनु पर्दछ । हामीले कृषि, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, सेवा आदि कुन क्षेत्रको विकास गर्ने हो, सो अनुसार योजनाबद्ध प्राथमिकिकरण गरि जनशक्त्तिको बिकास गर्नको लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरुले व्यवहारिक कोर्षहरु तयार गरि देशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ।

सैद्धान्तिक विषयले मात्र हुँदैन, वास्तविक क्षेत्रमा सफलतापुर्वक कार्‍यान्वयन गर्नको लागि व्यवहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता चाहिन्छ । विश्वविद्यालय वा विभिन्‍न शैक्षिक संस्थाहरुबाट उत्पादन हुने विभिन्‍न जनशक्तिले देश विकासको भिजनलाई व्यवहारमा उतार्न सकोस् भन्ने तहबाट सोच्न आवश्यक छ । हाम्रो देश नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने हामी हरेक क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिकामा कही न कही चुकिरहेको अवस्था रहेको हुनाले जनशक्त्ति विकास लागि अब एक छिन पनि ढिलाई गर्न उपयुक्त हुँदैन।

मुलुकको समग्र विकासका लागि मानव साधन सधैं महत्वपूर्ण, आवश्यकीय र प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा रहने गर्दछ । मानव संशाधनको महत्व राष्ट्को सर्वांगीण विकासको दृष्टिले साधन र साध्य दुवै आयामवाट महत्वपूर्ण मानिन्छ । साधनको रुपमा यसको परिचालन बिना विकास निर्माण कार्य संभव हुदैन भने साध्यको रुपमा जनशक्त्तिको विकास नै राष्ट्रिय विकासको अन्तिम लक्ष्य हो । राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि मानव श्रोतको योजना, विकास, सम्बर्धन र समुचित उपयोग अनिवार्य छ । मानव संशाधन आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मुख्य आधार पनि हो ।

दक्ष र प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिने र त्यसका लागि योजना बनाएर लाग्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष र सीपयुक्त कामदार पठाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा पनि सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तालिमका लागि ठूला आयोजना खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा माग भएका कामबारेमा तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने केही हदसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष र सीपयुक्त कामदार पठाउन सक्छौं । तल्लो तहदेखि नै प्राविधिक विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा ती जनशक्तिले विदेशमा राम्रो काम पाउन सक्छन् । अनि, उनीहरूको पारिश्रमिक पनि तुलनात्मकरूपमा बढी नै हुन जान्छ । जति धेरै दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्यो उनीहरूले त्यति नै धेरै आम्दानी गर्न सक्छन्, जसले गर्दा विप्रेषणमा पनि वृद्धि हुन्छ । त्यो हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनु हो ।

सीप, शिक्षा, प्रविधि र संस्कार सिकेर नेपाल फर्केका ती युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गरेर नेपालमा नै राख्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीको अति निर्भरतामा रहेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउँछ । अहिले पनि मुलुकबाट युवा पलायन भए भनेर मात्र गुनासो गर्ने गरिन्छ । तर, विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र स्वदेशमा नै टिकाउने कुरामा भने कसैको ध्यान गएको छैन । त्यसमा राज्यको ध्यान जान जरूरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रसव पीडामा प्रादेशिक सरकार

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — विश्वको मानचित्रमा स्वतन्त्र रुपले त्यही भित्रका नागरिकले मात्र शासन गरेको हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न वाधा-व्यवधान पार गर्दै गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिचित हुँदै संघीयताको पाईलामा अघि बढ्दै केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायको चुनाव एकै दिन, एकै पटक नभए पनि कुनै ठाउँमा अघि भए त कुनै ठाउँमा केही समयको अन्तराल पछि हुन गयो ।

अगाडि-पछाडि भए पनि ती दुवैले केही न केहि सिक्ने मौंका पाएँ। जुन ठाउँमा अगाडि चुनाव भए त्यहाँकाले केही बढी काम गर्ने मौंका पाए भने पछि चुनाव भएका ठाउँहरुमा प्रकृया तथा प्रणालीलाई बुझ्दै जनभावना अनुसार काम गर्ने सुवर्ण मौका समेत पाएँ। एउटा कुरा बझ्ने के पनि जरुरी छ कि जुन मौकामा चुनाव भयो त्यो बेलामा कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो। यहाँ सम्म कि स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो। जसले गर्दा विभिन्न वाधा अड्चन आउँदा समेत स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले हिम्मत तथा सन्तोष मन देखाएका थिए।

दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अरु सबै प्रदेशका स्थानीय निकायले संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्दै आफ्ना एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोश्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन्। चुनावबाट स्थानीय सरकारको मात्र गठन गरिएको होईन कि यसको पुरै संरचनागत प्रणाली समेत फेरिएको हो। यो फेरिएको संरचनामा भौगोलिक सिमानाका साथै सरकार गठनको मोडेल पनि फेरिएको छ। यस फेरिएको संरचनालाई यति धेरै समावेशी बनाउने कोसिस गरियो कि समाजका सबैं पिछडिएका तप्कालाई एकै ठाउँमा ल्याएर समानरुपमा क्षमता विकास गर्ने मौंका प्रदान गरिने कार्य गरियो। यस फेरिएको संरचनाले सदियौं देखि पछाडि परेका र पारिएकालाई अघि ल्याउने प्रयास गरेर राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्ने एक प्रमुख सूचकको रुपमा खडा भएको छ।

यी सबैं परिवर्तनले गर्दा देश र जनताले नयाँ वातावरणको अनुभूति गर्न पाएका हुन्। तसर्थ पछिल्लो संवैधानिक प्रणाली र आजको यस वर्तमान प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको सूर्योदय देख्न सफलता प्राप्त गरेका छौं। जनताका अमूल्य मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनीधिहरुले आफ्ना अथाह अधिकारहरु प्रयोग गर्दै जनताको भलोका निम्ति अग्रसर हुनु पर्ने आजको आवश्यक्ता हो। यदि तिनले पाएका अधिकारहरु पनि संचित गरेर विकास योग्य कार्य गर्न सकेनन् भने आगामी दिनमा जनताको विश्वास राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनीधि माथि उठ्ने भन्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नरहने देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको वर्तमान स्थिति
एकातर्फ स्थानीय निकायलाई अधिक अधिकार दिईए पनि तिनले उपयोग तथा उपभोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्को तर्फ अधिकार नपाएर करीब छ महिनमा प्रवेश गरेको प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय मात्र होईन कि पिडादायी समेत भएको छ। प्रष्ट रुपले तिनका स्थितिलाई केलाउने हो भने अहिले सात वटै प्रदेश सरकार पीडा तथा तनावमा छन्। तिनका पीडा तथा तनाव प्रसव पीडा झैं भएको छ। प्रादेशिक सरकारको अवस्था भनेको नाटकको राजा झैं भएको छ। जहाँ एउटा सामान्य कलाकार एउटा नाटकमा राजा भए पनि वास्तविक जीवनमा उ राजा नभई एक सामान्य मान्छे झैं हुने गर्छ। हो, ठीक त्यस्तै अवस्था भएको छ प्रादेशिक सरकारहरुको। राजा त कहलिएका छन् तर अधिकारविहिन नाटकको राजा।

प्रादेशिक सरकारसँग अधिकार केवल शब्द मात्र निहित रहेको छ। तिनले न त कुनै कानून बनाउन सक्छन् न त बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छन्। यदि बनाए पनि कुनै न कुनै बहानामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको समेत घटना घटिसकेको छ। कर्मचारी अभाव देखि प्रशासन चलाउन तथा बजेट विनियोजन देखि प्रदेश नियन्त्रणको अभाव समेतको अधिकारविहिनताको हिनताबोध लिएर भएर पनि प्रादेशिक सरकार खुलेर आउन सकेका छन्। सातवटै प्रदेशका पीडा समान भएता पनि ऐक्यबद्ध भएर अगाड नआएकोले केन्द्रले पनि तिनका चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी आफ्ना कदमहरु चाल्नमा बहादुरी ठानेको देखिन्छ।

यो पीडा तथा तनावको बहावमा सम्बन्धित पक्षबाट कहिले केन्द्रलाई पत्र लेखिन्छ त कहिले अनशन बस्ने धम्की दिईन्छ त कहिले विशेष सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रममै केन्द्रको खलनायकी भूमिकालाई लिएर गाली गर्दै विरोध समेत गरेको देखिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारलाई मानसिक रुपले पीडित बनाउने खेल समेत भएको छ। आफ्नै दलको सरकार भएर पनि छव वटै प्रदेश सरकारले मुटु माथि ढुँगा राखी चुईक्क समेत बोल्न सकेका छैनन्।

केन्द्र सरकारको एकल राज्य नीति विरुद्ध बोल्नेमा केवल २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्र देखिएका छन्। अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकारविहिन रहेको प्रादेशिक सरकारको बिल्ला बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधिए झैं भएको छ। तिनका पिडा मनको कुरा मनमा रह्यो झैं भएको छ। त्यसको मुख्य कारण भनेको आफ्नै सरकारका प्रधानमन्त्री कतै रिसाए भने आगामी दिनमा तिनका सत्ताको चक्रमाथि नै प्रहार होला कि भन्ने मुख्य डर पनि रहेको छ। त्यो डरले गर्दा नै माननीय ज्यूहरुले सार्वजनिक रुपमै आफ्ना समस्या तथा पीडाहरुलाई जनमानस तथा केन्द्र सरकारका अगाडि पोख्नमा असमर्थ भएको प्रष्टिन्छ।

जनता मान्लान् त?
दुनियाँका हरेक जनताको एउटा समानता भेटिन्छ र त्यो हो विश्वास तथा पर्ख र हेरको नीति। राजनैतिक दललाई लाग्छ कि जनता बेवकुफ छन् र तिनलाई जति पनि बाँदरको नाँच झैं नचाए हुने सोच राखेता पनि तिनले के कुरा बिर्सनु हुँदैन कि जनताको सोच र सपनामाथि कुठाराघात गरे पछि तिनले अर्को पटक तिनलाई ईतिहासको पानामा नपढ्ने गरी एउटा कुनामा दबाएर राख्ने गरी बनाएर मात्र छोड्छन्।

राजनैतिक दलले पनि जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माण तथा तिनका मन जित्ने कार्य गरे तिनीहरु सदैव सत्ता र जनताको मनमा रहिरहने सम्भवाना बढेर जान्छ। यदि क्षणिक लाभको लागि दिर्घकालिन रुपले घाटा व्यहोर्ने राजनीतिकर्मीहरु बन्नु छ भने त्यसलाई बढावा दिनु कुनै जरुरी छैन भने पनि हुन्छ। देश बनाउने रंगशालामा राम्ररी राजनैतिक खेल खेलेर जनताको मन जित्ने ठाउँमा गोलमाल गर्ने कार्य गरियो भने ती आफ्नै लागि आत्मघाती गोल हुने देखिन्छ।

एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकार संचालनका निम्ति बजेट छ वा छैन, दैनिकी कार्य संचालन तथा समापनका निम्ति कर्मचारी छन् कि छैनन् लगायत तत्काल देखिएका जुनसुकै समस्या सँग तिनलाई कुनै सरोकार छैन। तिनलाई सरोकार छ भने आफूले जिताएर पठाएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफूले चाहे जस्तो विकासरुपी टाँगा तीव्र गतिमा कुदोस् भन्ने मात्र हो।

अब प्रादेशिक सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ कि आफूहरु अधिकारविहिनताको जालोमा फसे पनि आफूसँगै निहित रहेको अधिकारलाई परिचालित गरी जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरुमा तल्लीन हुनुपर्ने देखिन्छ। सर्वसाधारण जनतासँग गरिएका वाचाहरुलाई पूरा गर्नका निम्ति संविधानले उपलब्ध गरेका अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्दै तिनका दैनिकी जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कदम चाल्नु नै आफ्नो बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।


संविधान बनाउँदै गडबडी?
अहिलेको संविधानलाई समेत यस अघिका पछिल्लो संविधान झैं विश्वको एक उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यसमा रहेका कमी-कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने एक अचूक अस्त्रको रुपमा लिएको देखिन्छ। भए गरेका गल्ती स्वीकार्नु आफैंमा एक उत्कृष्ट तथा जनमन जित्ने एक मात्र सफल अस्त्र हो भनी बुझ्नु जरुरी छ। तत्कालीन समयमा लेखिए पनि त्यसको तीन वर्ष पछि अभ्यासरत रहेका बेलामा संशोधन गर्न आवश्यक देखियो भने त्यसलाई बिना ढाकछोप संशोधन गर्ने हिम्मत देखाउने काम गरियो भने सबैको लागि उत्तम हुने देखिन्छ। दुनियाँका संविधान आफैंमा न अकाट्य हुन्छ न त संशोधनरहित। हाम्रा नेपाली समाज र राजनीतिले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले चाहिएको बेला संशोधन गर्न सम्बन्धित पक्ष तयार रहनु पर्छ।


संविधान त बनाईयो तर त्यसमा दुरदृष्टि नअपनाईएको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिनछ। संविधान बनाउने बेलामा भविष्यमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व लगायत सामान्य गल्तीलाई पनि नजर-अंदाज गरिएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दा समेत तिनका अधिकार तथा पदीय सर्वोच्चताको मर्यादालाई ख्याल समेत नगरिएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारलाई पावरफुल बनाउने कि पावरलेस बनाउनेमा पहिल्यै ध्यान नपुगेको देखिन्छ। पदीय हिसाबले दोश्रो वरियता भएर पनि कार्यगत अधिकारका हिसाबले स्थानीय निकाय भन्दा पनि तल्लो दर्जाको रुपमा राखिएको छ। जुन आफैंमा एक हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक रुपमा रहेको छ।


अधिकार तथा शक्तिहरु नदिने नै मनसाय थियो भने प्रादेशिक सरकारको परिकल्पनालाई चित्रित नगरेको भए पनि कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्थिति सम्म देख्न सकिन्थ्यो। यदि दोश्रो वरियताको रुपमा राख्नु नै छ भने तिनलाई त्यही अनुरुपको अधिकार तथा शक्तिहरु पनि विनियोजन गरिनु पर्ने आजको आवश्यक्ता महसुस भएको देखिन्छ। तर यो मामिलामा आएर संविधान निर्माताहरु चुकेको देखिन्छ। थ्योरेटिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएता पनि प्रैक्टिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारी संघीयतालाई धरापमा पार्ने दुस्साहस समेत गरिएको अवस्था अहिले छर्लंगैं भएको रुपमा देख्न सकिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका !
विश्वमा कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ र त्यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको लागि कर्मचारीको दीर्घकालीन भूमिका हुने भएकाले। यथार्थ रुपमा भन्ने हो भने अन्य विषयहरुको व्यवस्थापन तब मात्र सहज हुने देखिन्छ जब कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पूर्ण रुपले सफलतापूर्वक हुनेछ। दुनिया भरिका ईतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कायम गर्ने तथा मजबुत पार्ने एक प्रमुख तत्वको रुपमा रहने गरेको देखिन्छ।


कर्माचारीहरु आफ्ना कार्य तथा जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुमा शतप्रतिशत कर्मचारीमात्रैलाई दोष दिनु चाहिँ न्याय सँगत देखिँदैन्। तिनलाई नकारात्मक परिस्थिति सम्म ल्याउनमा त्यसको बराबरको दोषी राजनीतिक दलसमेतको उत्तिकै सहभागी रहेको छ। जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिको छायाँ मडारिइरहन्छ, तिनमा जनसेवा भन्दा राजनैतिक संगठनप्रेम बढी हुन्छ र जिम्मेवारीबोध अलिकति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्छ।


समग्रमा देखिएको तथा हल्ला भए जस्तो निजामती कर्मचारीको समायोजन कुनै कठिन विषय कदापि पनि होईन किनभने ती कर्मचारीहरुले जटिल परिस्थितिमा पनि देशको कुनाकाप्चा र संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर जनतालाई सेवा दिएकै थिए र दिईरहेका पनि छन्। वर्तमान परिपेक्ष्यमा राजनीति मुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक निश्चित समय अवधिभित्र गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ नभए मुलुकमा अनिश्चितताले ठूलै ठाउँ ओगट्ने देखिन्छ।


कसैलाई खुशी पार्नका निम्ति संघीयतालाई धरापमा पार्नका निम्ति कदापि पनि त्यसका साक्षी नबसुन् भन्ने जनभावनाको कदर गर्नु पर्ने दायित्व स्थायी सरकारको रुपमा कहलाउने कर्मचारीतन्त्रको काँधमा ठूलै जिम्मेवारीको रुपमा आएको देखिन्छ। यो सुवर्ण अवसर अहिलेका वर्तमान सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रलाई ईतिहासका पानामा कर्मचारीलाई मात्र होईन कि यो देशलाई पनि सही तरीकाले व्यवस्थित गरेको भन्ने कुरा ईतिहासका पानामा सदैव जिवित रहोस् भन्ने सबैको कामना रहेको छ। र, यो जनभावनाको कामनालाई कर्मचारीतन्त्रले पनि समयको माँग झैं बुझि प्रादेशिक सरकारको काम कारवाहीमा सहभागी हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ।

अबको निकास
भाद्र २ गतेका दिन प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भनेका थिए कि ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’ ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सही कुरा बोलेका छन्, सही समय र सही ठाउँमा पुगेर। अब त्यो भनाईलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सही समय आएको देखिन्छ। सर्वप्रथम केन्द्र पछि रहेको प्रादेशिक सरकारलाई पनि अधिक अधिकार दिएर त्यसलाई स्थानीय निकायका कामकारवाहीलाई नियन्त्रण तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार सुम्पिनमा अबेर नगर्नु नै पहिलो कदम हुनुपर्ने देखिन्छ।

बडो कठिनाई तथा विभिन्न चरणका संक्रमणकालहरु पार गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ। हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई लिएर नेपाली जनताले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। संघीय शासनलाई सफलताको बाटो तिर डोर्याउनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार तथा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माण र राजस्वको वाँडफाँड जस्ता विषयहरु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएका छन्। ती सबैलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा बनाउनका निम्ति संघीय सरकारले उदारता देखाई यी सबैलाई समाधान गरी प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाई संघीयताको मर्मलाई नमर्ने गरी एक अविष्मरणीय योगदान दिने बेला आएको देखिन्छ।
(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)
sabir.ansari9945@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ १२:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्