धरमर रेडियो
काठमाडौँ — साक्षरताको कमी, यातायात र विद्युतको अभाव, गरिबी लगायतका कारणले अखबार, टेलिभिजन र अनलाइनका तुलनामा बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रेडियो मिडिया छ । नेपालका सबै जिल्लामा एफएम रेडियोको प्रसारण पुगेको छ । अधिकांश एफएम रेडियोको संस्थागत स्वास्थ्य भने सुव्यवस्थित छैन ।
नेपाली एफएम रेडियोको अभ्यासले दुई दशक नाघिसक्दा पनि अधिकांश रेडियोको संस्थागत विकासले लय समातेको छैन । सरकारले एफएम रेडियोको नियमन र सहयोगका लागि स्पष्ट रेडियो नीति तय नगरिदिनु र अधिकांश रेडियो सञ्चालकले आफै दिशानिर्देश गर्न नसक्नुले धेरै रेडियोको पहिचान वा औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । एफएम रेडियोको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्ता युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इजाजत लिएका झन्डै ८ सय रेडियोमध्ये ७ सयभन्दा बढी प्रसारणमा गएका छन् । तीमध्ये ५० जति रेडियो बन्द हुनपुगेका छन् । उचित वातावरण नबन्दा स्पष्ट योजना, दक्षता र प्रस्टतासहित रेडियोमा आएका वा आउन चाहनेहरूलाई पनि धरमर बनाउन थालेको छ । यिनै कारणले ठूलो लगानी रेडियो माध्यममा आकर्षित हुनसकेको छैन ।
नेपाली एफएम रेडियोको दिगोपन, गुणस्तर र प्रभाव बढाउन केही नयांँ उपायबारे बहस गर्न जरुरी छ । यसमा खास गरी निम्न तीन विकल्पमा बहस जरुरी छ ।
‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान
‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान पहिलो र सरल विकल्प हो । यो लक्षित स्रोताको पहिचान, उनीहरूको भाषा र चाहनाका आधारमा हुन जरुरी छ । अर्थात् ‘कन्टेन्ट’ मा साझेदारी स्थानीयपन सहित हुनुपर्छ । एउटा रेडियोले उत्पादन गरेको कार्यक्रम त्यस आसपासका अरु धेरै रेडियोले प्रसारण गर्न सक्छन् । यसो गर्दा धेरै रेडियोको उत्पादन खर्च एकसाथ घट्छ र गुणस्तरीय कार्यक्रम वा समाचार उत्पादन गर्न सहज हुन्छ । कम जनशक्ति भए पुग्छ । उपलब्ध दक्ष जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ र उनीहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक पनि प्रदान गर्न सकिन्छ ।
विषयको महत्त्व र भाषाशैली हेरी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा पनि यसमा साझेदारी हुनसक्छ । सकेसम्म स्थानीय वा क्षेत्रीय रूपमा ‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान गर्न सकिए स्थानीय विषय, स्रोत र शैलीको उपयोग बढी गर्न सकिन्छ र श्रोताको अपनत्व बढाउन सहज हुन्छ ।
विषयगत रेडियो
रेडियोको संख्या निरन्तर बढे पनि श्रोतालाई स्वादको पर्याप्त विकल्प छैन । कार्यक्रमका फम्र्याट उस्तै, प्रस्तुति उस्तै, विषयवस्तु उस्तै र स्तर उस्तै हुनाले श्रोतालाई खाए खा नखाए घिच भनेजस्तो भएको छ । यसो हुंँदा सबै रेडियो एउटै बजारको सीमित स्रोतमाथि खनिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । धेरै रेडियो स्टेसन भईकन पनि न श्रोतालाई आफ्नो रुचि र आवश्यकताको विषय छनोट गर्ने अवसर मिलेको छ, न त स्थानीय विविध भाषा, संस्कृति र मुद्दाले यथेष्ठ प्राथमिकता पाएका छन् ।
त्यसैले दोस्रो विकल्प रेडियोलाई विषयगत बनाउँदै लैजाने हो । विषयगत भन्नाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सुशासन, अधिकार लगायतका विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नेगरी कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्ने हो । ‘जेनेरल’ रेडियोको पहिचान बनाएका ठूला स्थापित रेडियो बाहेकहरूलाई विषयगत बनाउन कठिन छैन ।
रेडियोहरूलाई विषयगत बनाउन सके स्रोतका नयाँ–नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्न सक्छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले ८ वर्षअघि सदस्य रेडियोहरूलाई विषयगत रेडियोमा रूपान्तरण हुन अपिल गरेको थियो । २०७० साउनमा भएको अकोराबको साधारण सभाले विषयगत रेडियोको प्रस्ताव स्वीकार पनि गरेको थियो । त्यो एजेन्डा अकोराबले नै बिर्सिसकेको छ । यो बाटो समाउनसके भाषा वा विषयको विविधताले हरेक रेडियोलाई स्रोत र श्रोता दुवैको पहिचान वा आकर्षणमा सहजता प्रदान गर्छ ।
‘मर्जर’ वा ‘एक्विजेसन’
नेपालमा एफएम रेडियोको विकासमा संख्या मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । एउटै सानो सहरमा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी रेडियो खुलेका छन् । डेढ दशक अघिसम्म साप्ताहिक वा दैनिक पत्रिका यति खुल्थे कि सम्पादक, प्रकाशकलाई नाम जुराउन धौधौ हुन्थ्यो । पछिल्लो दशकमा बजारले थेग्न नसक्नेगरी एफएम रेडियो खुलेका छन् । झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजारमध्ये रेडियोको भागमा १० प्रतिशत मात्रै पर्न आउंँछ । नेपाल विज्ञापन संघको पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार छापाले ४०, टीभीले २५, डिजिटल मिडियाले १० र बाँंकी आउटडोर माध्यमले १५ प्रतिशत विज्ञापन हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् ।
त्यसैले एफएम रेडियोको तेस्रो विकल्प हो, ‘मर्जर’ वा ‘एक्विजेसन’ । ‘मर्जर’ दुई वा बढी रेडियोको सम्मानजनक समायोजन हो भने ‘एक्विजेसन’ कुनै एक रेडियोमा एक वा त्योभन्दा बढी रेडियो विलय हुनु हो । अप्रिय भए पनि यो सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुनसक्छ । यसका लागि हालसम्म कानुन/नीति नभएकाले सञ्चार मन्त्रालय स्वयम्ले बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ ।
रेडियो ‘मर्जर’ को विषय बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । तर यो चिया गफभन्दा माथि उठ्न सकेन । सञ्चार मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ‘मर्जर’का लागि लिखित अनुरोध गएको छैन । मर्जर नीति नभए पनि अनुरोध गए विकल्पको बाटो खुल्न दबाब पुग्न सक्थ्यो । सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था अकोराबको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै रेडियोहरू मर्जरमा जानुपर्ने विचार राखेका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन चापागाईंले पनि यो मुद्दालाई नतिजामा पुर्याउन सकेनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले च्याउ उम्रैझैं बैंक र वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि २०६८ सालमा ‘मर्जर’ अभियान सुरु गर्यो । राष्ट्र बैंकले २ अर्बको अधिकतम पुँजीलाई २०७४ असारसम्ममा ८ अर्ब पुर्याउन भनेर ‘फोर्स मर्जर’ नीति लिएको लिएको थियो । बैंकहरू मर्जरमा जाने क्रम धमाधम जारी छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भएजस्तै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नियामक निकाय नहुनाले एकातिर रेडियोहरूमा समग्र सुधार गर्न दबाब छैन भने यस खालका सहयोगी र सामयिक पहल पनि हुनसकेको छैन ।
यी तीनवटै विकल्पमा जानु सहज छैन । असम्भव पनि छैन । खालि यसको नेतृत्व
लिने भरपर्दो संस्था वा निकाय चाहिएको छ । अस्पष्टता, अन्योल र प्रतिकूलताका बीच धेरै रेडियो र तिनका अगुवा वा कार्यरत जनशक्तिले गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी, सिकाइ र देशभरका ८ सयभन्दा बढी रेडियोमा भएको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी रक्षाका लागि यथास्थिति अनुकूल देखिँदैन ।
भाषिक, सांस्कृतिक विविधतासहित समग्रमा नेपाललाई सूचनामा जोड्ने रेडियोको दुई दशकको लगानी जोगाउन सम्बद्धहरूले यथाशीघ्र चिन्ता र पहल लिन जरुरी छ । यी बाहेक अरु पनि विकल्प हुन सक्छन् । निरन्तर छलफल र संवादबाट अरु धेरै उपाय सुझिन सक्छन् । तालुकदार मन्त्रालय, रेडियोहरूका छाता संस्था र रेडियो सञ्चालक स्वयं नयांँ विकल्पको खोजीमा नजुटेसम्म एफएम रेडियोको भविष्यले फराकिलो बाटो र सही गति समाउन सक्ने देखिँदैन । आज फेब्रुअरी १३ तारिखमा ‘विश्व रेडियो दिवस’ मनाउंँदै गर्दा केही नयाँ विकल्पमा चिन्तन गर्न सकियो भने दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन सक्छ ।
लेखक रेडियो पत्रकार हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ०८:४७
