नागरिकताविहीन नागरिक

हेलचेक्र्याइँ वा व्यक्तिगत कारणले बेलैमा नागरिकता नबनाएकाहरू थुप्रै छन् । यसले सार्वजनिक सेवा सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ ।
दुर्गा बञ्जाडे

काठमाडौँ — ‘श्रीमान्, छोराछोरी सबैको नागरिकता बनेको उहिलै हो । म त गरिब मान्छे । पढेको पनि छैन । भूकम्पको पैसा निकाल्न नागरिकता चाहिने रहेछ । नागरिकता बनाउन आएकी,’ ७१ वर्षीया महिलाले भनिन् । ३८ वर्षीया महिलाको समस्या अर्को थियो । ‘छोरा यही माघदेखि अठार वर्ष लाग्यो । विदेश गएर काम गर्छु भन्छ । मेरो जन्मदर्ता र विवाहदर्ता केही गरेको छैन ।

मेरो नागरिकता बनाउन पाए त्यसबाट उसको नागरिकता बन्छ रे हो मिस ?’ उनले जिज्ञासा राखिन् । तातोपानी नाका चल्दा ड्राइभरसँग उनको विवाह भएको रहेछ । पेटमा बच्चा आएपछि श्रीमान् फर्केर आएनछन् । उनले न कहिल्यै घर लगेछन् । विवाह भइवरी छोरा जन्मिसकेकाले वडा कार्यालयले नागरिकताका लागि सिफारिस दिएनछ ।

नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक आएका यी दुई महिलाजस्तै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा समयमै नलिएका नागरिक थुप्रै छन् । प्रशासनिक अनभिज्ञता, हेलचेक्रयाइँ वा व्यक्तिगत कारणले बेलैमा नागरिकता नबनाउँदा उनीहरूले कुनै न कुनै बेला झन्झट तथा मनोवैज्ञानिक पीडा बेहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

नागरिकता राज्यद्वारा नागरिकलाई दिने कानुनी दस्ताबेज हो । यसले व्यक्तिलाई राज्यको नागरिक बनाई राज्यप्रति नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्य सिर्जना गराउँछ । राज्यबाट उसले प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिन्छ । व्यक्तिको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभए पनि निजका बाबुआमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नागरिकता नियमावली २०६४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धमा सुसूचित नहुँदा वा जानकारी भएर पनि अत्यावश्यक नहुँदासम्म महत्त्व नदिँदा नागरिकले दु:ख पाएको देखिन्छ । नागरिकता ऐनको दफा ८ मा वंशजका नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका दुई पात्रमध्ये ७१ वर्षीया महिलाले नेपालको नागरिक भएको हैसियतले वंशजका आधारमै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बुढेसकालमा नागरिकता प्राप्त गर्दा उनको अनुहार चम्किलो देखिएको थियो । अर्की ३८ वर्षीया महिलाका लागि भने नागरिकता प्राप्त गर्न केही कठिनाइ भयो ।

उनले जन्मदर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्धपछि विवाहदर्ता थिएन । उनले सम्बन्ध सुमधुर रहँदासम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने कागजात जुटाएको देखिएन । श्रीमान् बेपत्ता हँुदा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएर खोजी कार्य गरेको देखिएन । आमा र छोराको जन्मदर्ता, आफ्नो विवाह दर्ता, नागरिकताको सिफारिस, अझ सकेसम्म राहदानीको सिफारिससमेत एकैचोटि खोज्दा ढिलो हुन्छ ।

यस्ता प्रतिनिधि घटनाले राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, सहज, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन् । सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ । नि:शुल्क वा सशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएका सेवा प्राप्त गर्न नागरिक सुसूचित नहुँदा राज्य र नागरिकबीच खाडल बढेको देखिन्छ ।

राज्यले आफ्ना सेवाको सञ्चार र सचेतीकरण गर्न जरुरी छ । सरकारका सबै तह, निकाय, सरोकारवाला वर्ग, आमसञ्चार माध्यम र स्वयं नागरिक यसमा सहयोगी एवं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्दाका फाइदा, त्यसका लागि चाहिने कागजात र ती सेवा नलिँदा आइपर्ने समस्याबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ । सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हक मानेको छ । सूचना प्राप्त गर्न पहल गर्न नसक्ने विशेष गरी निरक्षर वर्गलाई सुसूचित गर्न जरुरी छ ।

गाउँघरतिर धेरैजसो काम अनौपचारिक रूपमा हुन्छन् । सम्बध कायम भएपछि अंश, वंश र कानुनी मान्यता स्वत: प्राप्त हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । यस्तो मान्यताले पछि कानुनी प्रक्रिया जुटाउनलाई जटिलता निम्त्याउँछ । त्यसैले बेलैमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन जोड दिनुपर्छ । व्यक्ति सही छ भनी असल नियतले काम गर्दा पनि कानुनमा भएका छिद्र खोज्दै दु:ख दिनेहरू पनि समाजमा हुन्छन् ।
छरिएर रहेका सेवा प्रदायक निकाय र कामले सेवा प्रवाह गर्ने तरिकालाई जटिल र ढिलो बनाउँछ । व्यक्तिले आफैं प्रमाण जुटाउनुपर्ने बाध्यताले पनि सेवा प्राप्ति कठिन बनेको छ । यस्ता झन्झटिला प्रक्रियामा सुधार जरुरी छ । प्रमाण जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले बहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिताका आधारमा जनता र सरकारबीच सम्बध निर्धारण हुन्छ । उच्च नैतिकवान् आचरणयुक्त सेवाभाव भएका कर्मचारीको संरक्षण गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु जरुरी छ । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा समयमै र सहज उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बने नागरिकले सरकारको अनुभूति नजिकबाट गर्न सक्छन् अनि मात्रै लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुगेको मान्न सकिन्छ ।

लेखक सिन्धुपाल्चोककी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विपदमा होसियारी

दुर्गा बञ्जाडे

काठमाडौँ — चार वर्षअघिको जुरे पहिरो कारण सिन्धुपाल्चोकका १४५ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं परिवार विस्थापित भए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट जिल्लाका ३ हजार ५ सय ७३ जनाको मृत्यु भयो । हजारौं परिवार घरवारविहीन बने ।

गत साउन १० गते रसुवाको टिमुरे प्रवेशद्वारमा पहिरोले सिन्धुपाल्चोककै चार जनाको ज्यान लियो । सिन्धुपाल्चोकका चौतारा साँगाचोकगढी– १ का रिमलाल विश्वकर्माले भूकम्पले घर भत्काएपछि नयाँ घर बनाए । त्यो नयाँ घर पनि साउन २८ गतेको पहिरोमा पुरियो । सरकारी अनुदानबाट बनाएको घर नरहेपछि विश्वकर्मा अब अर्को घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

यी घटनाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्र नभएर मुलुकभरि विपद्ले सिर्जना गर्दै आएको क्षतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरी, महामारी, हवाई तथा सडक दुर्घटनाजस्ता कैयौं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विपद्का घटनाबाट बर्सेनि ठूलो धनजन क्षति हुने गरेको छ । वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना दिनहुँजसो हुने गरेका छन् ।

विपद्को कुनै निश्चित ऋतु, मौसम वा समय हुँदैन । यद्यपि हाम्रो देशमा बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबान, महामारीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना प्राय: वर्षात्को समयमा हुने गर्छन् । हिउँदको समयमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, हुरीबतास, शीतलहर, डढेलो, अनिकालजस्ता घटना हुन्छन् । यस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपद् उचित व्यवस्थापन गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति, संरचना र कार्यविधि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनको उद्देश्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचना जोगाउनु हो ।

केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको निर्देशन र समन्वय गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा छ । दफा ६ मा राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । दफा १४ अनुसार प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन कार्य समन्वय र संयोजन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिएबमोजिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ ।

दफा १६ ले जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ मा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत र अन्य प्रयासका बाबजुद पनि विगतमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विपद्बाट बढी जनधन क्षति हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले हो कि हामीसँग प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी नभएर हो वा उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्य ढिलो र अव्यस्थित भएर हो, गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न देहायअनुसार कार्य गर्नु आवश्यक छ :पूर्वतयारी र जनचेतनाविपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा विपद् आइरहेको र आउन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएको क्षेत्रका आधारमा पूर्ण तथा आंशिक जोखिमका सम्भावना छुट्याउनुपर्छ । समुदायस्तरमा विपद् उत्थानशीलता विकासका लागि सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामूलक सुरक्षाका उपाय अपनाउने सम्बन्धमा सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थासँगको समन्वयमा नियमित छलफल गरी सहकार्यका लागि तयार रहनुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सम्भावित जोखिमको प्रकृतिअनुसार तारजाली प्रयोग गरी बाँध बाँध्ने तथा बाँस, रुखबिरुवा आदि रोपी बाढीपहिरो रोकथाम गर्नेजस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ । अर्थिङ प्रयोग गरी चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ । स्वच्छता तथा सरसफाइमा ध्यान दिई महामारीबाट बच्न सकिन्छ । अत्यावश्यक सरसामान परिस्थितिअनुसार तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

विपद् परे तत्काल राहत वितरण गर्न नगरकार्यपालिका तथा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, रेडक्रस, जिल्ला खाद्य डिपो तथा प्रहरी युनिटहरूमा खाद्य एवं गैरखाद्य वस्तुको पर्याप्त भण्डारण गरिनुपर्छ । बिग्रिएका बाटा मर्मतका लागि सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री सुरक्षा युनिटसमेतमा मौज्दात गरी स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षित गर्ने र सम्भावित विपद्को जनकारी दिने गरी साइरन व्यवस्था गर्ने हो भने विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तयार अवस्थामा चौबिसै घण्टा खुला रहेको जानकारी सम्बन्धित सबैमा गराउनुपर्छ ।

उद्धार र उपचार
विपद् अति संवेदनशील अवस्था हो । विपद्मा संयमसाथ सुरक्षा निकायहरूसहित सम्पूर्ण क्षेत्रका सरोकारवाला वर्ग परिचालन हुन जरुरी छ । जिल्लास्थित सूचनाको एकिन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा भएको पूर्वसमन्वयअनुसार सुरक्षा निकायहरू घटनाको प्रकृतिअनुसार साधन स्रोतसहित तत्काल खटिन सक्नुपछ ।

विपद्को अवस्था हेरी घाइते बिरामीको उद्धार कार्य साथै थप घटना हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तालिमप्राप्त स्वयंसेवक तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीमार्फत घाइते बिरामीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार तथा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । घाइते बिरामी तथा विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थित गर्न क्याम्प खडा गर्न सकिन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स व्यवस्था हुनुपर्छ । अति संवेदशील अवस्था आए तथा आवश्यक परे हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्को मौका उठाई लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन हुन सक्ने हुँदा संरक्षणका लागि विषयगत क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

राहत र पुन:स्थापना
विपद्पछि राहत, पुन:स्थापना तथा व्यवस्थापन क्रममा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा सचेतता अपनाउन जरुरी हुन्छ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट भएको पीडालाई उपयुक्त प्रयासद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भई आर्थिक, भौतिक, मनोसामाजिक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी निकाय एवं सामुदायिक संयन्त्रहरूले प्रभावितहरूको पुन:स्थापनामा योगदान गर्न सक्छन् ।

प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उपलब्ध साधन र स्रोत अधिकतम प्रयोग तथा परिचालन गर्नुपर्छ । मेडिकल क्याम्प आवश्यक पर्न सक्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन जनचेतनामूलक प्रशिक्षण चाहिन सक्छ । पुन:स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायसँग आह्वान गरी रकम संकलन गर्न सकिन्छ । राहत वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गरी आगामी दिनका लागि पृष्ठपोषण दिनुपर्छ ।

अत्यमा, हामी सबैले विपद्लाई दैवको लीला तथा हाम्रो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर अन्धविश्वासी र भाग्यवादी सोच त्याग्नु जरुरी छ । विपद्का बेला सुरक्षा र उद्धारको जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रको मात्र हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले उद्धार तथा पुन:स्थापना मात्र गरेर पुग्दैन । भविष्यमा यस्तो क्षति नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । बञ्जाडे सिन्धुपाल्चोककी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×