‘स्थानीय तहको सक्रियताले मात्रै मानव बेचबिखन रोकिन्छ’ 

मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन परिवर्तन गरेर स्थानीय तहलाई बेचबिखन रोक्न कानुनी अधिकार दिए पनि आर्थिक र मानवीय स्रोतको अभाव रहेको धारणा सहभागीको रहेको छ । मानव बेचबिखनविरुद्ध जारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयमा आज ललितपुरमा भएको छलफलमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले स्रोतको अभावमा आफूहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय तहले बेचबिखनबाट फर्केका वा बेचबिखनमा परेकाहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र खोल्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । साथै बेचबिखनमा केन्द्रित भएर संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

‘बेचबिखन रोक्न कानुनले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएपछि स्रोतको अभाव छ,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष झम्क नेपालले भने, ‘दायित्व मात्र थपेर स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन ।’

पैसा र कर्मचारी बजेट सिंहदरबारमा राखेर स्थानीय तहले काम गर्न नसक्ने उनले बताए । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले बेचबिखनका घटना स्थानीय तहबाटै सुरु हुने भएकाले यसका पालिकाहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले संसारमा मानव बेचबिखनबाट विश्वमा करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको तथ्यांक पेस गरे ।

उनले २०७५ सालमा गठित बेचबिखन ब्युरोले ६ वर्षमा २ सय ८० वटा बेचबिखनविरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी उनले दिए । जिल्लाबाट समेत प्रहरीले ९ सय ६७ मुद्दा चलाएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले स्थानीय तहले प्रहरीसँग मिलेर बेचबिखनविरुद्ध काम गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले बेचबिखनविरुद्ध सरोकारवाला सबैले एकीकृत भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आयोग बेचबिखनविरुद्ध सबैखालको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । एसियन फाउन्डेसन र अस्ट्रेलियन एडको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बेचबिचन रोक्न संघले बनाएका कानुनको विषयमा जानकारी दिइएको थियो । विज्ञहरूले मानव बेचबिखनको विश्वव्यापी रुप र नेपालमा भएका घटनाका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कानुनले तोकेको संरचनाको विकास गर्न नसकिएको बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले संघ सरकारले हरेक वर्ष स्रोत कटौती गरेर कामको मात्र जिम्मेवारी दिएको बताए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका डेढ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।