स्वास्थ्यकर्मीका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति असन्तुष्टि

जिल्लामा कार्यरत चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका स्वास्थ्यकर्मीले बुटवलमा भेलाको आयोजना गरी विधेयक संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विधेयकले करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्नुका साथै बिनाशैक्षिक योग्यता करिव ५ प्रतिशतको मात्रै वृत्ति विकास, स्तरवृद्धि हुने गरी प्रतिवेदन आएकाले सो विधेयक सबैको हितमा आधारित हुनुपर्ने जनाए ।

विधेयकको दफा ७ उपदफा (७) मा उल्लेख गरिएको समायोजन ऐनबमोजिम संघबाट स्थानीय तहको सहायक पाँचौं र अधिकृत छैटौं तहका पदमा समायोजन भएका र समायोजनपश्चात् तह वृद्धि वा स्तर वृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक पटकका लागि सहायक पाँचौंलाई अधिकृत छैटौं र अधिकृत छैटौंलाई सातौं तहमा तह वृद्धि गरिनेछ र यसरी तह वृद्धि भएको कर्मचारीको ज्येष्ठता समायोजन भएको मितिदेखि गणना हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशले केही सीमित स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देवदह नगरपालिका– २ स्थित केरवानी स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक काशीराम रेग्मीले बताए । उनले २०५३ कै ऐनलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए । २०५३ अनुसार चौथो तहमा लोकसेवा आयोगबाट प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई छैटौं तहसम्म र पाँचौं तहमा लोकसेवाबाट प्रवेश गरेकालाई सातौं तहसम्म बढुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था उल्लेख रहेकाले सोही व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ ।

हालसम्म संघले कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नगरेको तथा मौजुदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत ऐनको अपहेलना हुने गरी बनेको विधेयकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी हुने र हालसम्म प्रगति हासिल गरेका स्वास्थ्यका सूचक ओरालो लाग्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा भएका व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संगठनले माग सम्बोधनका लागि संयुक्त हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र विभिन्न माध्यमबाट मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायमा समेत बुझाएको बताए ।