जहाज व्यवस्थापनमा नीति निर्माताको कमजोरी

दसैं/तिहारजस्ता चाडको मुखमै यस्तो किन हुन्छ ? कहीं विदेशी हवाई कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन, महँगो दरमा टिकट बिक्री गरी आउने कमिसनबाट एयरलाइन्सका कर्मचारीले फाइदा लिन त होइन ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले यसको अनुसन्धान गराउनुपर्छ ।

अर्को बहस पनि थालौं कि एयरलाइन्सले नयाँ जहाज किन्नुपर्छ कि पर्दैन ? साना जहाज आन्तरिक पर्यटन वृद्धि र दुर्गमका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले किन्न खोजिएको हो भने विदेशी पर्यटकलाई सस्तो मूल्यमा भित्र्याउन ठूला जहाज चाहिन्छ नै । एकातिर हामी १० लाख, २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कुरा गर्छौं, अर्कातिर एयरलाइन्सले विमान किन्नै हुन्न भनेर विरोध पनि गर्छौं । यो कस्तो खाले सोच हो ?

विमान अभावकै कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा परेको छ । स्वदेशी जहाज पर्याप्त नहुँदा धेरै विदेशी जहाजले पर्यटकलाई नेपाल ल्याउँदा महँगो टिकट किन्न बाध्य छन् । नेपालको विकास गर्ने माध्यम भनेकै हाइड्रो र पर्यटन हुन् । तर, केही कर्मचारी र दीर्घकालीन हित सोच्न नसक्ने नेताका कारण नयाँ जहाज थप्न खोज्यो कि विरोधको आवाज चर्काइन्छ ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो जहाज किन्ने निर्णयमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको नोट अफ डिसेन्ट । के सहसचिवहरूको काम घाम तापेर बदाम खाने मात्र हो ? नेपाललाई थप जहाज चाहिँदैन ? नोट अफ डिसेन्ट लेख्दैमा कर्मचारीको दायित्व पूरा हुन्छ ?

कुनै बेला थाई एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्स हाराहारी अवस्थामा थिए तर आज ऊ कहाँ पुगिसक्यो । नेपालका नीति निर्माताहरूले कहिले चिन्तन गर्ने ? व्यवस्थापन र घाटाको कारण देखाउँदै कहिल्यै नयाँ जहाज किन्न नदिने र देशको पर्यटन विकास हुन नदिने फोहोरी खेल कहिलेसम्म ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं