सरकारको निर्णय परिपक्व होस्

तर किन गर्‍यो भन्ने प्रश्नचाहिँ उब्जेको छ । वरिष्ठ हबलदार र वरिष्ठ सईलाई तलब खुवाउन पैसा छैन भन्ने समाचार आएको छ । तलब खुवाउनै गाह्रो छ भने पदचाहिँ किन थप्नुपरेको ? यसले राज्यको व्ययभार बढ्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थिएन ? एक पद थप्दा राज्यलाई कति व्ययभार बढ्छ त्यता ध्यान दिन किन सकेन सरकारले ? राज्य सञ्चालन गर्दा दूरगामी सोच राख्नुपर्छ, आज निर्णय गरेर भोलि त्यही निर्णय बदर गर्नुपर्ने भयो भने के अर्थ ?

हबलदारको र वरिष्ठ हबलदारको तलब स्केल एउटै राख्दा कसले मान्छ ? एक पद बढेसँगै हरेक चिज बढ्नुपर्ने हो । अहिले प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधिलाई लिएर विवाद छ । कोही भन्छन्, ३० वर्ष सेवा अवधि नै ठीक । कोही भन्छन्, यो सरासर गलत हो । यस्ता विषय सतहमा आएर चर्चा पाउनु राम्रो होइन । यस्ता विषय त संगठनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले मिलाउनुपर्छ । अन्य निकायमा जस्तै प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । जसका कारण संगठन कमजोर बन्दै छ । सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक छायादेखि पर राख्दा राम्रो होला ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं