वाइडबडी प्रकरणका आरोपी भन्छन् : खरिद कानुनसम्मत

अख्तियारमा आफूविरुद्धको आरोपमा बयान दिने क्रममा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, खरिद सम्झौताका प्रावधान निर्माणका संयोजकसमेत रहेका भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (पछि सचिवबाट अवकाश लिएका) शिशिर ढुंगाना तथा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कानुनबमोजिम भएका खरिदलाई गैरकानुनी देखाएर विवाद सिर्जना गरिएको जिकिर गरेका छन् । तर, अख्तियारले उनीहरूलाई नै मुख्य प्रतिवादी बनाएर बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री शाहीले खरिदमा आफ्नो कुनै बदनियत नरहेको भन्दै मन्त्री भएर आउनुअघिको खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता मात्रै दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘म २०७३ भदौमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको हुँ, विमान खरिद प्रक्रिया भएर डलर सटही गर्ने क्रममा मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइएको हो,’ तत्कालीन मन्त्री शाहीले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘आफू पर्यटनमन्त्री रहँदा टेन्डर एएआर इंकलाई परेको र सर्तबमोजिम कमिटमेन्ट फीबमोजिम पठाउनुपर्ने र त्यसपछि विमान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने कामसम्म थाहा थियो । मबाट भएको निर्णय बृहत्तर राष्ट्र हितका लागि गरिएको हो ।’

आफूले कमिटमेन्ट शुल्क डलर सटहीका लागि सिफारिस गरेको र यो कसैको करकाप लोभ लालचले नभई बृहत्तर राष्ट्र हितको भन्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र छिटोभन्दा छिटो जहाज ल्याएर देशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने एउटा मात्र पवित्र उद्देश्य भएको जिकिर गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार खरिदमा निगमका पदाधिकारीदेखि मन्त्रीसम्मकै बदनियतपूर्ण योजनाबाट काम भएको देखिन्छ । खरिदविरुद्ध योजनाबद्ध हल्ला र प्रचार गरिएको भन्दै उनले बजारको होहल्ला, चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले आरोप लगाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन् ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार : २३० टन क्षमताका विमान खरिद, २४२ टन बराबरको भुक्तानी

निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव अधिकारीले आफूहरूबाट भएका निर्णयको विरोध निगमको हित नचाहनेहरूले गरेको योजना भनी बयान दिएका छन् । अधिकारी बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र स्वीकृति, प्रतिबद्धता रकम पठाउने तथा प्रथम किस्ता रकम पठाउने निर्णय प्रक्रियामा सामेल थिए ।

विमान खरिद अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र प्रचलनअनुसार विशेष प्रकारको विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार कानुनसम्मत गरेको जिकिर गरेका छन् । अख्तियारले भने बदनियतपूर्ण रूपमा रकम हिनामिना गर्न मापदण्ड संशोधनदेखि पूर्वयोजनाका साथ तय गरिएको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘जहाज सन् २०१४ पछि बनेको राख्नुको कारण बढी समय अवधिको वारेन्टी सपोर्ट हुने र ठूलो परीक्षण र बेस मेन्टिनेन्स गर्न नपर्ने भई निगमको हितमा हुने देखिएकाले सो व्यवस्था राखिएको हो,’ अधिकारीले बयानमा भनेका छन्, ‘यो विषय मूलतः प्राविधिक विषयसमेत भएको र प्राविधिकसहितको व्यवस्थापनबाट जहाजको स्पेसिफिकेसन निर्धारण हुने हो । स्पेसिफिकेसनको सम्बन्धमा बोर्ड सञ्चालक समितिले यकिन गर्न प्राविधिक दक्षता हुँदैन । प्राविधिकहरूसमेत संलग्न रहेको मूल्यांकन कमिटीका सदस्यहरूको विज्ञता, ज्ञान, सीप र उल्लिखित सर्तहरूको अधीनमा रही मूल्यांकन कमिटी, व्यवस्थापन, बोर्डको उपसमितिसमेतको सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गरेको हो ।’

आफूहरूको काम व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीबाट भएका निर्णयको जिम्मेवार आफू नरहने उनको दाबी छ । ‘सञ्चालक समिति कुनै पनि संस्थाको नीतिगत विषयमा व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने मात्र निकाय हो, यसको कुनै पनि कार्यकारी भूमिका हुँदैन, तसर्थ संस्थाको कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्नता रहँदैन । यसमा प्राविधिक विषयहरूमा व्यवस्थापन नै पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ र व्यवस्थापनको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो, जहाज खरिद प्रक्रियाको समग्र जानकारी लिई यो उपयुक्त छ भन्ने आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिन सरकार ग्यारेन्टी बसेको हुँदा यस खरिद प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद् र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि यस खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेका छन्, खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत, पारदर्शी र निगमको अधिकतम हित हुने गरी गरिएका छन्,’ उनले भनेका छन् ।

अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियामा हिनामिना भएको भनी लेखा समितिले लगाएका आरोपहरू आधारहीन, कपोकल्पित भन्दै अख्तियारबाट मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरेका छन् । ‘निगमको विकासबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने देखेर हवाई माफियाहरूले निगमलाई धराशायी गराउने दुस्साहसका साथ हरेक अंग र क्षेत्रमा चलखेल गरी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिएको हो,’ अख्तियारको बयानमा अधिकारीको भनाइ छ, ‘निगमको हितमा गरिएको यो खरिद पारदर्शी र मूल्यसमेत उचित रहेको देखिन्छ ।