वाइडबडी जहाज खरिदमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार : २३० टन क्षमताका विमान खरिद, २४२ टन बराबरको भुक्तानी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

प्रतिवादीमा पर्यटनमन्त्री र पर्यटन सचिवसहित वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य/कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनी एवं त्यसका प्रतिनिधि छन् ।

विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उपसमिति बनाएर खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेकामा अनियमितताका तथ्य र प्रमाण भेटिएपछि प्रतिवेदनसहित अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । गत वर्ष पुनः अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा त्यसलाई टुंगो लगाउँदै बिहीबार राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्ति तथा ठेकेदारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी प्रतिवादी छन् ।

पहाडी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, हाल निगमकै वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्र्रतिनिधि क्रिस्टियान नुह्लेन रोमानिया/मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एयरलाइन्स/हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा खरिद कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । कम्पनीका तर्फबाट त्यसका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । अख्तियारले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक जेराल्ड थोन्टन, नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रमुख मार्कस र्‍याडब्रुच र खरिदमा सिनियर परामर्श दाता नियुक्त राल्फ स्प्रिन्जरलाई पनि विपक्षी बनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री शाहीविरुद्ध हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार हुँदा राज्यको उच्च ओहदामा कार्यरत व्यक्ति भएकाले थप ३ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त पदाधिकारीदेखि महाप्रबन्धकसरहका कर्मचारी पदमा बहाल रहेका बेला कसुर गरेमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ । वाइडबडीको मुद्दामा पनि मन्त्रीदेखि सहसचिवसरहका कर्मचारीमाथि उक्ता दफाअनुसार नै सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।

यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव, दिलनाथ गिरी र रवीन्द्र अधिकारीलाई भने प्रतिवादी बनाइएन । खरिदको निर्णय प्रक्रियामा देव र गिरीको संलग्नता पुष्टि नभएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अर्का तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको निधन भइसकेको छ । अनियमितताको आधार शाही मन्त्री हुँदा खडा गरेकाले यसको समग्र जवाफदेही उनैलाई बनाइएको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा बदनियतपूर्ण रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, भारवहन क्षमता एउटा देखाएर अर्कै भारवहनको मूल्य कायम गरेको, बदनियतपूर्ण रूपमा जहाजको मूल्य वृद्धि देखाएर रकम भुक्तानी गराएको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको लगायत अभियोग लगाएको छ ।

निगमका लागि नयाँ विमान खरिद गर्न उपसमिति बनाइएकामा बदनियतपूर्ण रूपमा चलखेल गरेर पुरानो विमान किन्ने खेल अघि बढेको थियो । जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनेको थियो । त्यसपछि कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । २०७३ असार ३० मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले २०७३ साउन ३२ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

दुई महिनापछि असोज ५ को सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कंसाकारले निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकामा उपसमितिले विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दिएको थियो । त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ को नोभेम्बरमै एमओयू हुँदा प्रतिविमान ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो ।

पहिले गरेको एमओयूअनुसार सन् २०१७ मा मूल्य वृद्धिसहित जोड्दा प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ डलर कायम गरिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सन् २०१४ पछि बनेका जहाज किन्न भनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । निश्चित कम्पनीकै उत्पादन र निश्चित वर्ष तोकेर मिलेमतोमा खरिद गर्न यो प्रावधान राखेको भन्दै अख्तियारले यसलाई बदनियतपूर्ण र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि रचिएको खेलका रूपमा अर्थ्याएको छ । यसकै लागि कंसाकार नेतृत्वको उपसमितिले पहिले बनाएको मापदण्ड मिलेमतोमा संशोधन गरेर २०७३ असोज ७ मा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन सचिव अधिकारी नेतृत्वको बैठकले पुराना दुइटा वाइडबडी जहाज किन्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसको तीन दिनपछि असोज १० मा सूचना जारी भयो । कात्तिक २३ मा कामु नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति बन्यो । यो समितिले मिलेमतोमा मूल्यांकनको आधार बनाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । समितिले पुस २ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यसमा ११ वटा कम्पनीका प्रस्ताव आएकामा पहिल्यै मिलेमतोमा तय गरिएका कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी खरिदको व्यवस्था बनाइएकाले निश्चित कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा सीमित गरियो । जसका कारण मिलेमतोमै सीमित गराइएका एएआर कर्पोरेसन जर्मन र जर्मन एभिएसन क्यापिटल/हाइफाई एयरलाइन्सको कन्सोर्टियमका तर्फबाट एएआर कर्पोरेसनको प्रस्ताव स्वीकृत गरियो । स्वीकृतिपछि कंसाकारले एएआर कर्पोरेसनका प्रमुख दीपक शर्मालाई सम्बोधन गरी माघ २ मा पत्र पठाएर जहाज खरिदका लागि एमओयू गर्न बोलाएका थिए । एमओयूका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका निगम बोर्ड सदस्य ढुंगाना संयोजक र कंसाकार सदस्यसचिव रहने गरी ४ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिले माघ ९ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

त्यसकै आधारमा ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई ग्यारेन्टीपत्र नै पठाएको थियो । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए, यी दुवै कोष । तर, संस्थाका विज्ञहरूको अध्ययनले खरिद प्रक्रियामा कतिपय कुरा अस्पष्ट रहेको र कागजात अपुग भएको औंल्याएपछि भने यी दुवैले निगमलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेका थिए । जहाज खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सम्झौता प्रक्रिया पारदर्शी, पेस गरिएका कागजात भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको भन्दै ऋण सम्झौतालाई लामो समयसम्म ‘होल्ड’ मा राखेका थिए ।

सुरुआती टेन्डर, समझदारीपत्र र खरिद सम्झौताबीच रहेका कतिपय असंगतिमाथि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले प्रश्न उठाएका थिए । रकम भुक्तानी गर्न लागिएको कम्पनी वैधानिक हो कि होइन ? कम्पनीबारे सुरुकै ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) मै किन उल्लेख गरिएन ? खरिद समझदारी एएआर कर्पोरेसन इन्क (अमेरिका), जर्मन एभिएसन क्यापिटल (जर्मनी) र हाइफ्लाई एरो ट्रान्सपोर्ट (पोर्चुगल) को सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) सँग भएको तर सम्झौताचाहिँ हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन गरिएको ? अर्डर दिइएको भनिएको जहाज निगमकै लागि हो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भुक्तानी दिएपछि जहाज आउँछ भन्ने आधार के ? रकम भुक्तानीका लागि बेलायतमा खोल्ने खाता सञ्चालन र नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? खाता सञ्चालन सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै विवाद सिर्जना भयो भने त्यसको निरूपण कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरूको प्रस्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म दुवै संस्था ऋण प्रवाह गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

तर, पछि सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टी रहेको भन्दै ऋण प्रवाहमा ढिलाइ नगर्न दबाब दिएपछि दुवैले सम्झौता सदर गरेका थिए । ‘सरकार नै ग्यारेन्टी बसेपछि ऋण प्रवाहमा किन ढिलाइ गरेको भन्दै चर्को दबाब आएपछि ऋण स्वीकृत भएको थियो,’ सञ्चय कोषका तत्कालीन एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । त्यसबेला सञ्चय कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई नै थिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राई कोष सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष थिए । निगम सञ्चालक समितिबाट भएका सम्झौता र निर्णयअनुसार कोषबाट ऋण दिँदा जोखिम रहने भन्दै कोष सञ्चालक समितिले यसमा निर्णय नगरी बस्यो । नागरिक लगानी कोष पनि ऋण दिनबाट हच्कियो । तर, जहाज खरिदमा राजनीतिक, प्रशासनिक र बिचौलियाको स्वार्थबाट प्रेरित भएकाले जसरी पनि कोषबाट छिटो ऋण प्रवाह गर्ने लबिइङमा शक्ति केन्द्रको जोड थियो । त्यसका बाबजुद ऋण प्रवाह भएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणमा सरकार आफैं जमानी बस्ने निर्णय भयो । त्यसपछि भुक्तानीको बाटो खुलाइएको थियो ।

यसरी रफ्तारमा काम गर्नुको मूल कारण जतिसक्दो चाँडै खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर रकम हिनामिना गर्ने नियत रहेको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् । कतिसम्म भने, खरिद सम्झौता हुँदा विमानको भारवहन क्षमता २ सय ४२ टन हुने उल्लेख भएकामा त्यसलाई घटाएर २ सय ३० कायम गरेको तर रकम भुक्तानी गर्दा २ सय ४२ टनकै भएको उल्लेख छ । भारवहन क्षमता कम गरेर बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने खेललाई रोक्न विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पहल नगरेको भन्दै अख्तियारले यो मिलेमतोमै काम भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री शाहीलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिदका कानुनी तथ्यहरूलाई अनदेखा गरी निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतका मूल्य वृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव लाँदा कम्पनी र निगमका पदाधिकारी/कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हो,’ हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रीबारे अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, बैंक जमानत सुरक्षणबिनै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्न मन्त्रीबाट निर्णय भएको र यो निर्णयले मन्त्रीको उत्तराधिकारीका रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो एमओयू बदर गर्दा निगमले कमिटमेन्ट शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिममा पर्ने अवस्था गरे/गराएको पुष्टि भयो ।’

मन्त्री शाहीबाट भएकै निर्णयका कारण मिलेमतोमा तय गरिएको मूल्य वृद्धि रकम ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ डलर र २ सय ३० टनको भारवहन क्षमताअनुसारको सम्झौता र आपूर्ति गरे पनि २ सय ४२ टनको मूल्यबापत हुने ६६ लाख डलर भुक्तानी गरेकामा मन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मुख्य दोष किटान गरिएको छ । मूल्य वृद्धिको आवरणमा कम सम्झौता गरेर बढी भारवहन क्षमताको भुक्तानी गरेकामा दुवै गरी १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १ सय ९ अमेरिकी डलर बदनियतपूर्ण रूपमा हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोग छ । यही अमेरिकी डलरबापत त्यस बेला कायम विनिमय दरअनुसार हुन आउने करिब डेढ अर्ब रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियतपूर्ण रूपमा बिनालागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढी राखेर सम्झौता गरेको, खरिदका प्रावधान गैरकानुनी रूपमा संशोधन गराएको, परामर्शदातासँग मिलेर निश्चित ठेकेदार अनुकूल हुने गरी प्रतिस्पर्धाका सर्त कायम गराएको लगायत अभियोग छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव अधिकारीेलाई बढी भारवहनको रकम भुक्तानी गरेर कम भारवहन क्षमताको जहाज ल्याउने निर्णयमा संलग्न रहेको, बदनियतपूर्ण निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको, बदनियतपूर्ण निर्णय गराएर बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको लगायत कसुर लगाइएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निगमका कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा खरिदका सर्त र सम्झौताका आधार खडा गराएको लगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी र आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारलाई निगमका पदाधिकारी/ कर्मचारीसँग योजनाबद्ध मिलेमतोमा नेपालको कानुनविपरीत जहाजको मूल्य वृद्धिसम्बन्धी सर्तसहितका प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै कसुरदार देखाइएको छ । मिलेमतोमा बनाइएको प्रस्तावअनुसार रकम भुक्तानी गराउन बाध्य पारेको तर तोकिएको अवधिभित्र जहाज उपलब्ध गराउनुपर्ने तालिकालाई पछि धकेलेर मूल्य वृद्धि गराएकामा पनि अख्तियारले आपूर्तिकर्ता र कम्पनीलाई दोषी किटान गरेको छ । ठेकेदारसँगकै मिलेमतोमा विमानको भारवहन क्षमता घटाएको तर रकम भने २ सय ४२ टनकै भुक्तानी गराउन सेटिङ मिलाएकामा समेत आपूर्तिकर्तालाई दोषी देखाइएको छ ।