विधिको शासन : कागजमा छ, व्यवहारमा छैन

सात सालपछि कम्तीमा कानुन बन्न थाल्यो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसपछि नै हो कानुनको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको ।’ प्रजातन्त्र स्थापनाको ७ दशकमा देशमा ६ पटक संविधान लेखिए, सयौं कानुन बने र धेरै पटक विधिहरू फेरिए । पञ्चायत र राजतन्त्र दुवै फालिएर र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको पनि ८ वर्ष पुगिसक्यो । तर के देशम विधिको शासन छ ? श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विधिको शासनको नाममा निर्वाचन गर्ने र सरकार बनाउने कामबाहेक केही हुन सकेको छैन ।’ यसले राजनीतिकर्मीहरूको आवश्यकता मात्रै सम्बोधन गर्ने काम भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘विधिको शासन कागजमा छ, व्यवहारमा छैन,’ अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘पद र शक्तिमा हुनेहरूका लागि एउटा नियम छ, नहुनेका लागि अर्को नियम छ, यसलाई कसरी विधिको शासन भन्ने ?’ भर्खरै, विशेष अदालतले गरेको ललिता निवास प्रकरणको फैसलामा कर्मचारीहरू दोषी ठहर भए, नेताले सफाइ पाए । ‘टिप्पणी उठाउने दोषी हुने र त्यसलाई सदर गर्ने चाहिँ निर्दोष हुने कहीँ हुन्छ ?’ शर्माले औंलो ठड्याए, ‘विधिको शासनमा कोही जतिसुकै पहुँचवाला किन नहोस्, गल्ती गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।’

विधिको शासन कायम गर्ने न्यायालयमा दलीय भागबन्डाको चर्को प्रभाव पर्दै गएकाले करिअरको लोभमा न्यायाधीशहरूले नेताहरूविरुद्ध कारबाही नै गर्न नसक्ने अवस्था आइलागेको र त्यसले लोकतन्त्रको मूल मर्ममा प्रहार गरेको शर्माको विश्लेषण छ । विधिको शासन भनेको संविधान र ऐनको अक्षरशः पालना हुनु, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुनु र कानुन सबैका लागि समान रूपले लागू हुनु हो । ‘तर अवस्था अहिले ठीक उल्टो छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘संविधानअनुसार ऐनहरू बनेका छैनन्, बनेका ऐनको पनि पालना भएको छैन र कानुनहरू व्यक्तिको गच्छेअनुसार लागू भइरहेका छन् ।’

सरकारी जग्गा हडपेको अभियोग लागेका व्यापारी अरुण चौधरीलाई अदालतले तत्काल छाड्न आदेश गर्नु तर अनावश्यक थुनामा परेँ भनेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर गएका सर्वसाधारणको हकमा सुनुवाइको पालै नआउनु उही कानुन व्यक्तिपिच्छे अलगअलग लागू भएको डरलाग्दो उदाहरण भएको विधिशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘विधिको शासनमा कानुन प्रमुख र व्यक्ति गौण हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘तर अवस्था अहिले कस्तो छ भने व्यक्ति प्रधान र विधि गौण छ ।’

ज्यान मुद्दामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूलाई दलका कार्यकर्ता भएको हुनाले राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिनु, जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचारमा पनि नेतालाई मुद्दा नचलाइनु, चलाइहाले पनि अदालतले सफाइ दिनु, हरेक निकायमा आफ्नै मान्छे भर्ती गर्ने अवस्था आउनु, जुनसुकै सम्झौता गरेर पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने होडबाजी राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै धरमरमा पर्नु र संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन संसद्ले बनाउन नसक्नु तथा बनेका कानुन पनि लागू हुन नसकी निष्प्रभावी बन्नु विधिको शासन स्खलनको केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा पेस भएको एक प्रतिवेदनका अनुसार संविधान लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि १८१ वटा ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । ‘एकातिर यत्रो ठूलो संख्यामा ऐन बन्न बाँकी छ, अर्कातिर बनेका ऐनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू तीन वर्षको म्याद गुज्रनै अन्तिम साता लगातार पारित गरिए तर त्यसमा हक प्रचलनचाहिँ तोकिए बमोजिम गर्ने भनेको छ, त्यो तोक्ने भनेको के हो ? तोक्ने कसले हो ? संसद्लाई यसको कुनै अत्तोपत्तो नै छैन ।’ यसरी, म्याद धान्नलाई ऐन बनाएर सरकार र सदन दुवैले रकमी काम गरेको हुनाले मौलिक ऐन संविधानमा भए पनि र कानुन बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नपाएको उनको विश्लेषण छ । ‘कानुन बनाउने प्रक्रियाको यो संवेदना शून्यताले कानुनी राज्यको प्रभाव तीव्र रूपले हट्दै गएको छ,’ उनी भन्छन् ।

नेतृत्वमा नैतिक ह्रास आएकाले विधिको शासनमा यो स्खलन हुन पुगेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘विधिको शासन स्थापना हुनका लागि नैतिक प्राधिकार चाहिन्छ नेतृत्व गर्नेमा, किनभने विधि साधन मात्रै हो, नैतिक प्राधिकार साध्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेल्सन मन्डेला, महात्मा गान्धी वा जवारलाल नेहरूमा जस्तो नैतिक प्राधिकार भएको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौं, त्यसले संस्था र पद्धतिमा व्यक्ति हावी भए र विधिको हुर्मत लिइयो ।’ वाग्ले भन्छन्, ‘लोकतन्त्र उन्नत रूपले अघि बढ्न विधिको शासन र समृद्धिको अलगअलग चक्र समानान्तर रूपले अघि बढेको हुनुपर्छ । राणा शासनको अन्त भएदेखि नेपालमा सम्पूर्ण राजनीतिक प्रयास विधिको शासनको चक्रमा मात्रै केन्द्रित भएको र समृद्धिको चक्रमा कुनै काम नै हुन नसकेको हुनाले यो अवस्था आइलागेको उनी ठान्छन् । ‘पैसाको चाङमाथि बसेर र सम्भावनाको मुहानमा उभिएर हामी रोइराखेका छौं,’ वाग्ले भन्छन्, ‘१२ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएर बसेको छ, लगानी छैन भनिरहेका छौं, यो नेतृत्वको खडेरी हो ।’

कुर्सी आफैंमा योग्यताको स्रोत होइन, शक्तिको स्रोत मात्रै हो । निर्वाचित भएर आए पनि अरू ढंगले आए पनि कुर्सीमा शक्ति मात्रै हुन्छ, योग्यता हुन्न । कुर्सीमा योग्यता भएकाहरू पुग्न नसकेकाले विधि मिचिएको र समृद्धिको सम्भावनामाथि काम हुन नसकिएको वाग्लेको विश्लेषण छ । नागरिकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगेर उनीहरूलाई सन्तुष्टिपूर्ण रोजगारी दिने काममा संस्थाहरू जन्माउन नसक्ने देशहरूमा नेपालमा झैं विधिको शासनमा निष्ठा माथिदेखि तलसम्मै नरहने उनी बताउँछन् । ‘विधिको शासनको स्थापना र निरन्तरताका लागि वस्तु तथा ज्ञानको उत्पान पनि सँगसँगै हुनुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर नेपालमा न वस्तुको उत्पादन हुन सकिरहेको छ न ज्ञानकै, यसले आम रूपले निराशा जन्माएको छ ।’

विधिको चक्र सक्रीय हुनुको अर्थ लोकतन्त्रिक पद्धतिअनुसार आवधिक निर्वाचन, संविधानको कार्यान्वयन, सुशासनमा वृद्धि र कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था कायम हुनु हो । अनि, समृद्धि चक्र सक्रीय हुनु भनेको चाहिँ देशको स्रोत र सम्भावना के हुन्, यसमा लगानी कति गर्न सकिन्छ, के उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसबाट भएको उत्पादनले फेरि कति लगानी तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने तय गरी त्यस अनुसारको योजना अघि बढाउनु हो । ‘तर, नेपालमा समृद्धिको चक्रमाथि सारभूत बहस सुरु नै भएको छैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘उत्पादन नहुने र समृद्धि नआउने भएपछि उपलब्ध स्रोतको दोहनमा शक्तिवालहरूबीच स्पर्धा हुन्छ र त्यसले विधिको शासनलाई खत्तम पार्छ, नेपालमा भइरहेको यही हो ।’

ज्ञान र शासनको बीचमा एउटा ठूलो पर्खाल खडा भएको र शासनले ज्ञानलाई दास बनाएर राखेको अवस्था विद्यमान भएकाले विधिको चक्र अस्वस्थ भएको र समृद्धिको चक्र सुरु नै हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार विधिको शासन स्थापना भए नभएको जाँच्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो– जनतासम्म हुने लाभहरूको प्रवाह । ‘राज्यबाट पाइने जति पनि लाभहरू छन्, तीन तहका सरकारमा निर्वाचित मानिस, तिनका निकटस्थ र कर्मचारी संयन्त्रले उपभोग गरिरहेको छ, आम मानिसलाई यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विधि र जनताको बीचमा खाडल अहिले पनि रहिरहेको छ ।’

सात महिनामा एउटाभन्दा बढी कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद् पुग्नु र यसले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले विधिको शासनको आत्मा नै ओइलाएको श्रेष्ठको निचोड छ । ‘दुई/दुई पटक संसद् विघटन हुँदा पनि संसद् स्वयंले आफूलाई जोगाउन कुनै प्रयत्न गर्न सकेन, यो कार्यपालिकाको लाचार छायाका रूपमा रहिरह्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाएर त्यसको छिनोफानोसम्म नगरी यो बस्यो, यो त शक्ति सन्तुलनको अवस्था खत्तम भएको संकेत हो ।’ अर्कातिर, सरकारको स्वेच्छाचारिता र अकर्मण्यतालाई खबरदारी गर्ने संवैधानिक आयोगमा दलीय भागबन्डा हुने र त्यहाँ भएको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको निरोपण चार वर्षसम्ममा पनि नहुने अवस्था आउनु न्यायालयमाथि भएको राजनीतिक प्रभाव हो भन्छन् श्रेष्ठ ।

‘शासकीय प्रबन्धमा न प्रभावकारिता छ न जवाफदेहिता,’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक संस्थाहरू यी संस्थाहरू केवल अस्तित्वमा रहनका लागि भएको जस्तो भयो ।’ न्याय परिषद्को संरचनागत गठनले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभावको स्थान बढेको र त्यसले समयमा न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्थामा न्यायालयलाई पुर्‍याउने गरेको भन्दै यसबाट कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । यो सब अवस्थाको अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरूको पालना हुनुपर्ने, बन्न बाँकी कानुनहरू जनताको सुसूचित सहभागिता र सम्मतिमा बन्नु पर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनी लेखिएको छ, तर निजीमा त छाडिदिनुस् सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि भर्ना फि, जाँच फि वा कम्प्युटर शिक्षाको नाममा पैसा असुल्छन्,’ पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘संविधानमा प्रत्येकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको छ, तर देशमा काम नपाएर साराका सारा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, यस्तो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रतिबद्धताहरू गरेर विधिको शासनलाई उल्लंघनको विषय बनाउने काम भयो ।’ निर्वाचित शासनमार्फत बनेका कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाउन सके र दलहरूले यसमा निष्ठा देखाए विधिको शासनमा आम रूपले निष्ठा बढ्ने उनी ठान्छन् ।

‘हामीले स्थापना गरेको राजनीतिक प्रणालीका धेरै सबल पाटाहरू छन्, यो संयन्त्रलाई समृद्धि चक्र चलाउन अघि बढाउनुपर्छ,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक इकाइका रूपमा मात्रै व्यवहार गरिएको छ, अब यसलाई आर्थिक समुन्नति गर्ने इकाइका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ भइरहेको संविधानप्रति कार्यान्वयनकर्ताहरूले आफूमा निष्ठा जगाउनु विधिको शासनको सुरुवातको बिन्दु हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निचोड छ । ‘संविधानको रणनीतिक कार्यान्वयनको कार्यक्रम नै बनेको छैन देशमा,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान घोषणा गर्नुबित्तिकै लागू हुने त प्राविधिक रूपले मात्रै हो, व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई समय लाग्छ, कति समयभित्र यो लागू गरिसक्ने भन्ने खाका हुनुपर्ने हो, तर त्यो बनेकै छैन ।’

संविधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले यो लामो समय लम्बिए विधिविहीनता निम्तिने उनको विश्लेषण छ । ‘विधिविहीनताले अराजकता आउँछ र यसले अन्याय, असुरक्षा र अविकास बढाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि विधिको शासनमा सुरक्षा, विकास र अनुशासनको बढोत्तरी हुनुपर्छ ।’