संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ : लामिछाने

सभापति लामिछानेले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले योजना तय गरेको त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउन लागिएको पनि बताए ।

उनले स्थानीय सरकारको सबलीकरण र मुलुकमा विद्यमान कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध आफूहरूले संसद्मा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । ‘हाम्रा केही प्राथमिकताहरू छन । स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टीआरसी पीडितमैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रास्वपा सघाउन तयार छ । त्यसैगरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहिनता विरुद्ध हामी यस पटक सदनमा हामी आवाज उठाउँछौं । आर्थिक पुनःउत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीति निर्माणमा हामी यस पटक पहल गर्नेछौं,’ उनले भने ।

सभापति लामिछानेले दलीत, मुसहर बस्तीमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव राखेका छन् ।