सुन तस्करी छानबिन आयोग अलमलमा

पुर्पक्षका क्रममा जेल पुगेकालाई अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखाएको छ । भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको पुष्टि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा दायर मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

सोही प्रकरणमा नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार एवं प्रहरी अनुसन्धानको दायराबाहिर कोही भएमा उनीहरूमाथि पनि पक्राउ गर्न सक्ने अधिकारसहित विस्तृत जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन भएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । तीन महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अब २ साताको मात्रै समय छ । तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेशअनुसार काम हुनेमा भने संशय छ । जसका कारण घटना विशेष अनुसन्धान कि सुधारका लागि स्पष्ट बाटो पहिल्याउने भन्नेमा आयोग अलमलमा देखिएको हो ।

२०८० असोज १६ बाट आयोगले जाँचबुझको काम अघि बढाएको थियो । तर, तस्करी प्रकरणमा आयोगले मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग सोधपुछ/बयान, स्थलगत अध्ययन र परामर्शबाहेक ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग माग गरेका विगतका प्रतिवेदन र दस्ताबेज पनि पाएको छैन । आयोगलाई विगतका कतिपय दस्ताबेज दिन सरकारले नै आनाकानी गरेको छ । जसले गर्दा आयोगका काम अपराधको जरोसम्म पुग्नेभन्दा सुझावतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको हो । भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो । त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।

सीआईबीले सुन तस्करीको बाँकी अनुसन्धानलाई कायमै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले भने यति धेरै सुन भित्र्याउने थप गिरोहको पहिचान गर्न सकेको छैन । न त सुन तस्करीमा मलजल गर्ने सरकारी अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।

सुन तस्करीबाट आर्जित रकमको खोजबिन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतो, सुन तस्करीमा अन्तर्देशीय नेटवर्क, त्यसलाई सघाउने कर्मचारीलगायत माथि जाँचबुझ सुरु भएकै छैन । सीआईबीको अनुसन्धानमा ११ महिनामा गिरोहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँको सुन भित्र्याएको किटानसहित प्रहरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यो सम्पत्ति कसरी गिरोहले व्यवस्थापन गर्‍यो भन्नेबारे खोजबिन नै हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, एक्सरे मेसिनले शंकास्पद भनेर पहिचान गरेका वस्तु सहजै जाँचपास गरिएका घटना हुन् वा तस्करीका लागि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका प्रकरणका विषयमा आयोग प्रवेश नै गरेको छैन ।

पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी सुन तस्करीलगायत अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न समग्र पक्षको जाँचबुझ र अध्ययन आवश्यक पर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रमा खटिने सबै निकायसँग आयोगले समन्वय र सहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

‘आयोग आफैं घटना विशेषको अनुसन्धान र जाँच्ने निकायभन्दा पनि समस्याको पहिचान गरी भोलिका दिनमा त्यही समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट सुझाव दिने संयन्त्रका रूपमा काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमा पार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, भन्सार र अध्यागमन तथा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अपनाइएका संरचनाको पनि कुरा आउँछ । आयोगले यी विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमै भन्सारका कामकारबाही र संरचनाबारे केही ठूला नाकामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेकोमा अधिकांशमा यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । विमानस्थल भन्सारमा जडान गर्न २० वर्षअघि ल्याइएको स्क्यानर जडान नै नगरी खिया लागेर बिग्रेको अवस्थामा फेला परेको छ । रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भेटिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कुनै पनि उपकरण नै नराखेको भेटिएको छ । विराटनगर भन्सारबाट बाहिरिने मानिस र सवारीसाधन कसैलाई पनि सामान्य चेकजाँच र सोधपुछ पनि नहुने गरेको पाइएको छ भने वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पनि चीनले २० वर्षअघि अनुदानमा दिएको भेहिकल एक्सरे मेसिन बिगारेर थन्क्याएको भेटिएको छ । विमानस्थलसहित रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिने अवैध सुनको ठूलो हिस्सा गिरोहले स्थलनाका हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने गरेको भेटिएको थियो । तर, नाकाबाट सहजै आपराधिक समूहले कसरी पार गर्छ ? किन नाकाका उपकरण जडानमा सरकारी बेवास्ता छ ? उपकरण भएर पनि किन जडान नगरी थन्क्याइयो भन्नेमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछसम्म गरेको छैन ।

भेप र विद्युतीय चुरोटबाट भित्रिएको सुन पनि भारत लैजाने गरी सेटिङ भएको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । तस्करीको सुन भारतसम्म पुर्‍याउन आएका सुडानी, इरानीलगायत देशका नागरिक पक्राउ परेका थिए । तर, स्थलनाकाको कमजोर व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सरकारी तहबाट पहल नै भएको छैन । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भन्सार व्यवस्थापन र आयात/निर्यातका वस्तु चेकजाँचको दायराबाहिर हुनु सरकरी तवरबाट भएको गम्भीर लापरबाही भन्दै यसलाई सुधार्न आयोगले निर्देशन दिने स्पष्ट पारे । अहिले यो विषय जाँचबुझकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा पटक–पटक व्यापारिक नाकामा भेहिकल एक्सरे मेसिन राख्न गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पनि जाँचबुझ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भेपमा सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा नेकपा माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल मुछिएका थिए भने उनका छोरा राहुलको पनि तस्करसँग साँठगाँठ रहेको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । सुन तस्करीमा उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा नपरेको भन्दै संसद्मै विरोध भएपछि सरकारले निष्पक्ष जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगलाई ‘सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र तस्करी सम्बन्धमा सरकारबाट भएका छानबिन अनुसन्धानसमेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ कार्यादेश छ । तर, तोकिएको कार्यादेशमा भने आयोग छिर्न सकेको छैन । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य पुर्पक्षमा जेल र तारिखमा छुटेका प्रतिवादीसँग बयान लिइएको, विज्ञहरूसँग राय/छलफल गरिएको र भन्सार नाकाहरूको स्थलगत निरीक्षणको काम भइरहेको बताए । उनले जाँचबुझका थुप्रै काम बाँकी रहेको बताए । तर, अहिलेसम्म सीआईबीले किटान गरेकाबाहेक अरू व्यक्ति यस प्रकरणमा छानबिन दायरामा आइसकेका छैनन् ।

‘कार्यादेशअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । थुनामा रहेका र तारिखमा छुटेका सहित ३१ जनासँग सोधपुछ बयान लिएका छौं । विगतका अध्ययन/छानबिन र जाँचबुझसम्बन्धी विवरणहरू पनि खोजबिन र अध्ययनकै क्रममा छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘यो अवधिमा भए/गरेका कामलाई एकीकृत रूप दिने तयारी छ ।’ उनले सुन तस्करी रोक्न नीतिगत, संरचनागत र भौतिक सुधारको पक्षलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिने बताए । आयोगले विगतमा सुन तस्करी प्रकरणबारेका छानबिन प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

३३ केजी सुन तस्करी र त्यससँग जोडिएका सनम शाक्यको हत्या प्रकरणबारे तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करको नेटवर्क र नेटवर्कभित्र रहेका व्यापारी र गिरोहको सूची समेटिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन आयोगलाई दिन अटेर गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएकामा दुवै निकायबाट प्राप्त हुन नसकेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिवेदन माग्दा गृहलाई देखाइयो, गृहले अहिलेसम्म जवाफ नै दिएको छैन,’ आचार्यले भने । २०७४ चैत २० मा गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सुन तस्करीमा संलग्न करिब ३ सय जना व्यापारी र कारोबारीको सूचीसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुझेर प्रधानमन्त्री (ओली) लाई बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रतिवेदन गोप्य राखिएकोमा त्यसयता बनेका सरकारले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । सोही प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पछिल्लो आयोगले माग्दा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैले दिन अटेर गरेका छन् ।

पूर्वएआईजी भण्डारी जाँचबुझ आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका र भन्सार प्रशासन अनि सीमा सुरक्षासँग जोडिएका सबै संयन्त्रको कामलाई समीक्षा गरेर त्यहीअनुसार नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत विकासमा सुझाव दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सुन तस्करीकै कुरा गर्दा पटक–पटक एउटै व्यक्ति शंकास्पद ढंगले किन विभिन्न देशको यात्रा गर्छ ? त्यस्ता मानिसलाई अध्यागमनले किन निगरानीमा राख्दैन ? उपकरण भएर पनि भन्सारमा किन जडान हुँदैन ? शंका लाग्दालाग्दै सामान किन जाँचपास गराएर पार गरिन्छ भन्ने विषय गहन रूपमा अध्ययन गरिनुपर्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘विदेशबाट भित्रिएको अवैध सुन अधिकांश भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ । भारतमा लैजान नेपालकै रुट किन प्रयोग भयो भन्दा यहाँ खुला सिमाना छ । त्यो पनि नियमन र निगरानीको पाटोमा एकदम कमजोरी छ । त्यसको फाइदा आपराधिक समूह र सञ्जालले लिएको देखिन्छ । यसलाई रोक्न आयोगको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय नाका र भन्सार प्रशासनका कामकारबाहीबारे आयोगको टोली स्थलगत रूपमै अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणबारे हालसम्म आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारी, विभिन्न तहका अदालतबाट भएका सुन तस्करीसम्बन्धी आदेश/फैसला, नेपाल बार एसोसिएसनका अधिकारीलगायतसँग रायसुझाव र छलफल गरिएको जनाएको छ ।