२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२८

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको निष्कर्ष-राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि जनआन्दोलन

काठमाडौँ — कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि जनआन्दोलन नै अन्तिम विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सो निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बसन्तमान सिंह अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मेची महाकाली जनजागरण यात्रा गर्ने, युवा दस्ताको तयारी गर्ने, विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, जनताको माझमा राप्रपा नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

'सहमतिको आधारमा वर्तमान संविधानमा संशोधन गरेर पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ, तर यो सम्भव नभएमा जनआन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने राप्रपा नेपालको निस्कर्ष छ,' प्रवक्ता अधिकारीले भनेका छन्, 'आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी सबैको एउटा साझा वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणको लागि राप्रपा नेपाल प्रस्ताव गर्दछ ।'

राप्रपा नेपालले उक्त मोर्चा निर्माणको निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग तत्काल वार्ता गर्ने गरी समान विचारधारा भएकाहरूसँग सहकार्य, एकता र वृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणको निमित्त वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्ताका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष तारा लुईंटेल र महामन्त्री राजाराम बर्तौला रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ । बैठकले पार्टीको राजनीतिक दर्शनका रुपमा रहेको 'सम्वर्द्धनवाद' लाई राष्ट्र निर्माणको लागि उपयुक्त वैकल्पिक विचार र मार्गचित्रको रुपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

जसअनुसार बैठकले सर्वधर्म समभाव र पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको राज्य संरचना र सरकार, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्थालाई पार्टीको एजेन्डाका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०८० ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?