विकल पौडेल कसरी बने सबैका प्रिय ?

- महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले पौडेल कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्यायो । प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नै नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चिएको उल्लेख छ ।

- अख्तियारले प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेललाई मुख्य अभियुक्त बनाएर ९ जनाविरुद्ध झन्डै २ अर्ब ५९ करोड बिगो माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

- मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि पौडेल मुछिएका छन् ।

संसद्, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगाएको आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा विकल पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । देउवा सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर गत जेठ १३ मा पौडेललाई नियुक्ति दिलाएको हो । उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।

२०७४ पछिका सबै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको सर्वस्वीकार्य बन्न सफल भएका पौडेललाई पहिलो पटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । सरकारकै विभिन्न निकायले गरेका छानबिनमा उनी दोषी पनि ठहरिए तर कुनै सरकार र सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागेको भनिएको ७० करोड घूस प्रकरणमा नाम जोडिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । पटक–पटक आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पौडेलले दोस्रो पटक नियुक्ति पाउनु सामान्य विषय नभएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपाको केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार प्रक्रिया (जीटुजी) बाट अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार फ्रान्सको कम्पनी इन ग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि तत्कालको मुद्रा सटही दरका आधारमा २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रेसका व्यवसायी तथा विज्ञहरूले प्रस्तावित दुवै मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने बताएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको डिजाइनमा पौडेलको समेत सहयोग रहेको भन्दै लेखा समितिले २०७६ फागुनमा तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त प्रस्तावका विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाउन लेखाले अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो ।

आफ्नो निर्णय अलपत्र परेपछि २०७७ वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले पहिलेको निर्णय खारेज गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालय र मुद्रण केन्द्रले आफैं निर्णय गर्दै काम गरिरहेका छन् । बनेपामा करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आईटी पार्कमा डेढ वर्षअघि दुई वटा मेसिन जडान गरिएको छ । ती मेसिनबाट बर्सेनि ५० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ तर केन्द्रले दक्ष कर्मचारी अभाव देखाएर मेसिन यत्तिकै थन्क्याएको छ ।

सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार काम नै भएन । कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई जडान गरिएका मेसिन प्रयोगविहीन बनेका छन् । सरकारले हालै ३२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर उनीहरूलाई दक्ष नबनाई काममा लगाउन सकिन्न । त्यसैले बनेपामा बनेको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको काम अलपत्रजस्तै भएको हो ।

ओली सरकारका बेला मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद अनियमिततामा कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नताका विषयमा कांग्रेस सांसदले पटक–पटक संसद्मा कुरा उठाउँदै कारबाही माग गरे । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मागे । ओली सरकार विस्थापित भएको एक वर्षपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलको पनि कार्यकाल सकियो । लगत्तै देउवा नेतृत्वकै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दियो । लेखा समितिले प्रेस खरिदका विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेलले नियुक्ति पाएका हुन् ।

२०७६ मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीबाट जीटूजी मोडलमा प्रेस खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले पौडेलमाथि छानबिन सुरु गरिएको थियो । जीटूजी मोडलमा खरिदको प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वकै समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चेको उल्लेख छ ।

पौडेलमाथि उल्लिखित दुई आरोप मात्र लागेका छैनन्, उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड घूस काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्‍नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको हो । पहिलो ठेक्का २०७५/२०७६ अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट उपलब्ध गराइएको ट्रंकी कन्ट्र्याक्ट (सामान सप्लाई र डिजाइन सम्झौता) मा निर्मित ४ एमभीएको ट्रान्सफर्मर स्पेसिफिकेसनमा तोकेभन्दा फरक सप्लाई गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ट्रान्सफर्मरको स्पेसिफिकेसन ग्यारेन्टेड नो लोड लस (पीएफसी) ४,७०० वाट र लोड लस (पीसीयू) ३८,५०० वाट हुनुपर्नेमा क्रमशः ३,६७१ वाट र ४५,२६१ वाटलाई कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्रमाणित गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको हुँदाहुँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पोखरेल, ट्रान्सफर्मरको आपूर्तिकर्ता इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मिलेमतोमा ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त खरिदमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पहिलो ठेक्काअनुसार नै इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिले जेनेरेटर सेट आपूर्ति गर्दा सम्झौतामा सप्लाई गर्ने देश बेलायत (यूके) उल्लेख छ तर जेनेरेटर रसियाबाट ल्याइएको छ ।

उत्पादन गर्ने मुलुक फरक भए पनि उक्त जेनेरेटर स्विकारेर १९ करोड ७३ लाख ७९ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ मूल्यका सामान आयातमा नोक्सानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेनेरेटर खरिद र सप्लाईका क्रममा तोकिएभन्दा फरक मुलुकबाट आयात गरेको प्रस्ट भए पनि त्यसविपरीत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भनी कार्यकारी निर्देशकले झूटो विवरण अख्तियारमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम प्रमाणित गर्ने र भुक्तानी दिने कार्यकारी निर्देशक पौडेल, जेनेरेटर जाँच गर्ने सप्लायर्स मेकानिकल सीडीई पोखरेल र सम्झौता स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै जेनेरेटर रहेको प्रतिवेदन तयार गर्ने मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनको संलग्नता पुष्टि भएको ठहर अख्तियारको छ ।

पहिलो ठेक्काअनुसार मुद्रण केन्द्रलाई प्राप्त मेसिनरी औजार चलाउन खरिद कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर पोख्त बनाउने र मेसिनको ग्यारेन्टी अवधिभर मर्मत गर्ने शीर्षकमा ८ लाख ६४ हजार ६ सय ५० रकम छुट्याएकामा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन साइट ट्रेनिङ एस पर स्पेसिफिकेसनबापत छुट्याएको रकम तालिम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।’

त्यसैगरी सोही ठेक्कामा मेसिनमा वारेन्टी पिरियड ५ वर्षसम्म सेवा दिएबापत भ्याटबाहेक १४ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त सेवा प्राप्त नै नगरी हतारहतारमा भ्याटसमेत २६ लाख ४८ हजार भुक्तानी दिएको बिल भर्पाईबाट देखिएको छ । अख्तियारले काम नभएको अवस्थामा झूटा विवरण बनाएर रकम भुक्तानी दिएको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेको छ ।

बिजुली छाडेर १९ करोडको फ्युल स्टोर सिस्टम

मुद्रण केन्द्रले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ११ केभीको फिडर लाइन निर्माणको चरणमा रहेका बेला मेसिन सञ्चालन गर्न १९ करोड ६२ लाख ६५ हजारको अन्डर ग्राउन्ड बल्क फ्युल स्टोरेज सिस्टम स्थापना गरेको छ । डेडिकेटेड लाइन निर्माणका लागि केन्द्रले १ करोड ५४ लाख ८१ हजार प्राधिकरणका नाममा जम्मा गरेर बिजुलीको लाइन जडान मात्र बाँकी रहेका बेला ठूलो रकम खर्चेर स्टोरेज ट्यांकीको आवश्यकता पर्नुको कारण खुलेको छैन ।

प्रत्येक जेनेरेटर सेटमा ८ सय लिटरको आफ्नै स्टोरेज क्षमता रहेको र ४ सय लिटरको ठेक्का कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा नयाँ स्टोरेज ट्यांकीका लागि राज्यको रकम खर्चेको अख्तियारको ठहर रहेको छ । केन्द्रमा रहेको बचत रकम खर्च गर्ने गरी २०७६ भदौ १० मा टिप्पणी उठाएर स्टोरेज ट्यांकी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । मुद्रण केन्द्रले प्राधिकरणलाई बिजुली जडान गर्न २०७६ वैशाख ८ मा अनुरोध गरेकामा त्यसको चार महिनापछि अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउने टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । केन्द्रले पहिलो ठेक्का गर्दा पनि स्टोरेज ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव गरेको छैन । औचित्य नै नभएको अवस्थामा ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव किन र कसरी आयो भन्ने प्रश्न आयोगले उठाएको छ ।

सरकारी निकायले गर्ने अनुरोधका आधारमा प्राधिकरणले सबस्टेसनबाट सिधै सम्बन्धित स्थानमा लाइन जडान गरी लोडसेडिङ हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह नरोकिने व्यवस्था गर्दै आएकोमा करोडौं खर्चेर अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउनुको औचित्य नदेखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘जेनेरेटर सेट चार वर्षदेखि प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले आवश्यकता नहेरी स्टोरेज सिस्टम खरिद गर्नु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हो,’ अख्तियारले भनेको छ । उक्त स्टोरेज सिस्टम स्थापना र खरिद गरेको ठीक छ भनी टिप्पणी उठाउने शिरीष उपाध्याय, राय दिने लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र सदर गरेर अनावश्यक खर्च गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नता प्रस्ट भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।