अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै उक्त रिटको सुनुवाइ हुँदैछ ।

युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । संविधानले र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दल खोल्ने, मतदान गर्ने तथा उम्मेद्वार बन्न पाउने योग्यता तोकेका छन् ।

शुक्रबार अन्तरिम आदेशबारे निर्क्यौल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ ।

सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा लामिछानेको एकपटक नेपालको नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेद्वारी दिएकाले उनी अयोग्य हुने भन्दै सांसद्को रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ । ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

संवैधानिक इजलासको त्यही आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको’ उल्लेख छ । तर, ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तरगतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभा सचिवालयका सहसचिव गौतमले, ‘प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरेका छन् ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर पुस ११ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पनि लिखित जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकले लामिछानेले नेपालको नागरिकता बिना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएको र त्यसको सभापतिसमेत भएको भन्दै पार्टी र सदस्यता दुवै खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यससन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सचिव दवाडीले रवि लामिछानेलाई दलको सभापतिको रूपमा कानून बमोजिम चयन गरी आवश्यक कागजातहरू पेस गरेको पाइएको भन्दै उनको सभापति पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएकोले उल्लेख गरेका छन् ।

‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म दलको तर्फबाट आयोगमा पेस भएका कागजातमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पेश भएका कागजातमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दल दर्ता गरिएको तथा सभापतिमा लामिछानेलाई चयन गरी पठाए बमोजिम दलको विवरण कायम गरिएको हुँदा कानुन बमोजिम भएको भएका कार्य उपर प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै आधार कारण छैन,’ सचिव दवाडीले जवाफमा भनेका छन् ।

संविधानमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उल्लेख छ । लामिछानेको योग्यता सम्बन्धमा मतदान हुनु अघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, स्पष्टीकरणका लागि एक साताको समय पाएका लामिछानेले मतदानको दुई दिनपछि अर्थात मंसिर ६ मा मात्रै स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । जसलाई चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर ८ मा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । त्यसको अर्को दिन, अर्थात मंसिर ९ मा चितवन–२ को मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । जसमा लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । त्यतिन्जेल निर्वाचन आयोगले लामिछानेको अयोग्यता सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन ।

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने खुलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगले आ–आफ्ना लिखित जवाफमा संघीय संसद्को सदस्य हुने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, ती दुवै निकायले लामिछानेसँग कानुनबमोजिमको नेपाली नागरिकता रहेको र उनी त्यो पदमा निरन्तर रहन योग्य भएको भन्ने बारे भने कुनै दाबी लिएका छैनन् ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन् नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भएपनि यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिलाई मात्र निवेदन दिने अधिकार भएको भन्दै रिट निवेदकलाई अदालतमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नै नभएको समेत जिकिर गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

• निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाले सर्वोच्चलाई भने- ‘गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट खारेज होस्’