रविको छलाङ

शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालयमा जान साझेदार दलबीच हानथाप चलेपछि सोमबार दिनभर संसद् भवन बानेश्वरमा गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई सघाएको राप्रपाले बाहिरै बसेर समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो । बाँकी दलबीच गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन दिनभर सकस पर्‍यो । सत्ता गठबन्धनको तेस्रो शक्ति रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबन्डा विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादीले रास्वपालाई सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मन्त्रालय दिएर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरे । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र बाँकीमा सहमति गरेर मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउने पूर्वयोजना लामिछानेको अडानपछि बदलियो ।

गृह मन्त्रालय प्रहरीसमेत हेर्ने तालुक निकाय भएकाले अनुसन्धानमा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहन्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा स्पष्ट रूपमा नउठे पनि एकातिर पहिलो पटक सरकारमा आएका र नागरिकता/राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइहाल्ने पक्षमा एमाले–माओवादीले अनिच्छा गरेका थिए । तर, लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि बैठक लम्बियो । गृहमा आफ्नो दाबी गर्दै उनी बैठक स्थलबाट बीचमै बाहिरिएका थिए ।

२० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यही कारण मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद गर्नुभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई ल्याउन सहमत भए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन नेताहरू शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए ।

• ६ महिनामै रविको सत्तायात्रा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका लामिछानेले आफूले देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले ‘बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने’ सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए, लामिछानेको अडानपछि बदलियो भागबन्डाआफ्नो सत्ता यात्रा सुरु गरेका छन् । निर्मला प्रकरणमा हालसम्म भएको विवरण पनि पेस गर्न उनले गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिए । ०७५ साउनमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भए पनि घटनामा संलग्नबारेको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।

पार्टी स्थापनाको ७ महिना नपुग्दै लामिछाने सत्ता साझेदार गठबन्धनको एक घटकका रूपमा मात्रै सीमित रहेनन्, प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको बागडोर पनि सम्हाल्न पुगेका छन् । राजनीतिक अनुभव र पृष्ठभूमिका हिसाबले उनका लागि यो कठिन र नयाँ जिम्मेवारी हो । अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी मात्रै होइन, बाह्य सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जटिल विषय हो । कानुन कार्यान्वयन, सुशासन कायम, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको समन्वय र यससँग जोडिएका अरू थुप्रै विभाग र निकायको तालुक अड्डा गृह मन्त्रालय साधन/स्रोत र शक्तिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

चुनौतीपूर्ण सत्तायात्रा

लामिछानेलाई जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न त्यति सहज छैन । विदेशी नागरिकता र राहदानी भएकै बेला कानुनविपरीत नेपाली राहदानी र नागरिकता लिएको आरोपमा उनीमाथी कानुनी र नैतिक प्रश्न त छँदै छ, आरोपको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तालुक निकायमा नै उनी स्वयं आइपुगेका छन् । यद्यपि पदभार ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शान्ति सुव्यवस्थामा गृह प्रशासनले गर्ने जुन भूमिका हुन्छ, त्यसमा आफूहरूले सबैभन्दा बढी काम गर्न चाहेकाले गृह मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ थियो ।

‘सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग/कार्यालय गृह प्रशासन थियो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसमा अलिक बढी नागरिकको गुनासो थियो । आम नागरिकको न्यायमा गृह र प्रहरी प्रशासनले धेरै मद्दत गर्न सक्छ । जेजति गरिएको छ, त्योभन्दा बढी अझ गर्न सक्छु भन्ने लागेर गृह मन्त्रालय रोजेको हुँ ।’

नागरिकता/राहदानी विवादबारेको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान/छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपमा सबैलाई बराबर ढंगले हेरेर कुनै विभेद नगरीकन न्याय सम्पादन/कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ जहिल्यै पनि छ । चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही होस्, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्री/सचिवहरू हुन्, कसैसँग विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन ।’

शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, आम नागरिकले देख्ने गरी अमनचयन कायम, गृह प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त पार्ने र सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा/बढुवामा अपारदर्शी निर्णय जस्ता विकृति अन्त्य गर्नु उनका लागि प्रमुख चुनौती हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा संगठन हुन् । दुवै सुरक्षा निकायमा कायम सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हदबारेका बहस र विवाद अनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ समूहले लिने नाजायज लाभ अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । गठबन्धन सरकार भएका कारण लामिछाने आफैंले चाहेर मात्रै यी काम गर्न त्यति सहज छैन ।

एउटा सरकार आउँदा अमूक सुरक्षा अधिकारी र प्रशासकको हित हुने निर्णय, अर्को आउँदा अर्कैको अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति २०४८ यता गृह प्रशासन र सुरक्षा संगठनमा झाँगिएको बेथिति हो । लामिछाने यसलाई प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दाको नतिजा रहेको बताउँछन् । ‘जब प्रणाली र भएका कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिन्छ, जब आफन्तलाई राख्न काम गरिन्छ, जब आफ्ना मान्छेलाई हेर्ने कुरा आउँछ, मुद्दा/विषयमा आग्रह/पूर्वाग्रह हुन्छन्, त्यतिखेर मात्रै बेथिति आउने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई नहेरी प्रणालीलाई मानेर गयौं भने कहीं पनि समस्या छैन । विगतमा भएका राम्रा कुरा सिक्छौं । गलत चीजलाई दोहोर्‍याउँदैनौं ।’

आफूले सकेजति सुधारका प्रयास गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मै आवश्यक परे प्रतिपक्षीको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न पछि नपर्ने लामिछानेले बताएका छन् । ‘जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारिन्छ, संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा त जानैपर्ने हुन्छ । तर काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न सानै स्पेस पनि ठूलो हुन्छ भने गृह मन्त्रालयजस्तो स्पेसमा बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि पनि हामी खबरदारी गर्ने नै काममा थियौं । अरूले गरेको कुरामा होमा हो गर्न हामी आएका होइनौं । यसबारे नेताहरूसँग मैले स्पष्ट भनेको छु ।’

सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, भौतिक सुधार, नीतिगत सुधार पनि गृह प्रशासनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरुवा/बढुवामा सत्ता र शक्ति निकटको घर धाउनुपर्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । गृहमन्त्री आफैं यस्ता गलत गतिविधिमा सामेल नहुने हो भने सुधारका लागि बाटो खोलिन्छ । तर, उपल्लो अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको सरुवा/बढुवामा राजनीतिक वृत्तबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ ।

सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दैगर्दा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता/राहदानी लिएका लामिछाने नेपाल आएर ६२ घण्टा लगातार ‘टक शो’ चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेपछि थप चर्चामा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना योजना सुनाउँदै उनले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन राजी गराएका थिए । त्यसपछि नै लामिछानेले १४ वर्षको अमेरिका बसाइ छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर दाहाल प्रधानमन्त्री बने, ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ पनि बन्द भयो । त्यसपछि उनले न्युज २४ बाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका आवाज उठाउन थाले । देश/विदेशमा नेपालीले पाएका दुःखलाई राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्‍याउने मात्र होइन, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाह चुस्त नभएकामा सरकारविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहे । ०७६ साउन २० मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलायो । पछि उक्त मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । उनलाई पक्राउ गर्दा ‘राज्यले ज्यादती गरेको’ भन्दै लामिछानेको पक्षमा चितवनमा जनस्तरबाटै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र नाराजुलुस भएको थियो ।

प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएपछि नै उनले चितवनबाट आमनिर्वाचनमा विजयी हुने आधार बनाएको देखिन्छ । ११ दिन हिरासत बसेर धरौटीमा छुटेका उनले नारायणी किनारमा समर्थन गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन राखेको कार्यक्रममा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए । त्यही भीड नै उनको राजनीतिक फड्को मार्ने आधार बनेको कतिपय बताउँछन् ।

०७७ फागुनमा लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छोडेर ग्यालेक्सी फोरके सञ्चालनको घोषणा गरे । ०७८ असोज १५ बाट प्रसारणमा आएको ग्यालेक्सीमार्फत पनि उनले जनसरोकारका विषय अघि सारिरहे । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर उनले गएको असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ठूलो मतान्तरले विजयी भएका थिए ।

• गृहमन्त्री लामिछानेसँगको संवाद : 'भ्रष्टाचार रोक्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्छौं'