भ्रष्टाचार रोक्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्छौं : गृहमन्त्री लामिछाने

गृहमन्त्री रविले आक्रामक प्रश्नहरू सोध्ने कार्यक्रम सञ्चालकको पुरानो छवीलाई सम्झाइराख्लान् कि उनमा वाचाहरू भुल्ने पुरानै दलका नेताहरूको प्रवृत्ति रूपान्तरण होला भन्ने साझा प्रश्न उनको अघि उभिएको छ । गृहमन्त्रीमा पदवहाल गरेपछि उनीसँग कान्तिपुरका जनकराज सापकोटाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

गृहमन्त्री पदमा वहाल भइसकेपछि तपाईंका मुख्य प्राथमिकताका विषयहरू के हुन्छन् ?

जनजीविकाको सवालमा‚ विशेष गरेर गृह प्रशासनमा धेरै नागरिकको गुनासो आउँछ । म पहिले काम गर्दा पनि नागरिकका धेरै गुनासोहरू गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित थिए । त्यसलाई अलिकति जनमैत्री, जनताको चासो हुने ढंगले त्यसलाई हेर्ने, त्यसमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नु नै मेरो प्राथमिकताको विषय हुन्छ ।

आमसर्वसाधारणलाई सुविधा दिने तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, आमनागरिकलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु । जस्तो कि, प्रहरी कार्यलयमा गएपछि त उसका लागि वान स्टपजस्तो हुनुपर्ने हो । अन्त जानै नपर्ने हुनुपर्ने हो । त्यस्ता विषयलाई मैले प्राथमिकता दिन्छु ।

धेरैको चासो संगठित अपराधहरूका विषयमा पनि छ । जस्तो कि, संगठित सुन तस्करीको ठूलो जालो नेपालमा छ । यसबारे बारम्बार अनुसन्धान हुने र रोकिने क्रम पनि जारी छ । यसअघि पनि संगठित सुन तस्करीबारेको अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गोप्य नै राखियो । यसबारे केही भन्नुहुन्छ ?

यसबारेको ब्रिफिङ म भोलि नै गएर लिन्छु होला । यो विषयलाई मैले बढी नै चासोका साथ लिएको छु । यसको सम्पूर्ण ब्रिफिङ लिइसकेपछि यसको अवस्था के छ ? संयन्त्रहरुले के बताउँछन् ? कसरी भइरहेको छ ? यसबारे प्राथमिकताका साथ नै कुरा गर्ने भएकाले भोलि यसको सम्पूर्ण अवस्थाबारे बुझेर निर्मम तरिकाले हेरेर काम गर्ने निधो गरेको छु । भोलि नै यसबारे सम्पूर्ण जानकारी लिन्छु ।

संगठित सुन तस्करीबारे गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन‚ के त्यो सार्वजनिक गर्नुहुन्छ वा फेरि खोतल्नुहुन्छ ?

त्यो त सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ नि । त्यो अध्ययन किन गरिएको हो भने त्यो प्रतिवेदनमा त्यसका अन्तर्वस्तुहरू छन्, जसले अनुसन्धानलाई सघाउने कुराहरू छन् । तर‚ मैले यसको अवस्था बुझेर, किन सार्वजनिक नभएको रहेछ बुझेर सार्वजनिक नहुनुको कुनै तर्कसंगत कारण छ भने बेग्लै कुरा भयो तर यदि अन्यथा हो भने सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

तपाईं सञ्चारकर्ममा हुँदा पनि धेरै नेपालीहरू मानव तस्करीमा परिरहेको घटना हरेक दिन सार्वजनिक हुन्थे । यस्ता घटना रोक्न गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्छ । अझै भनौँ, बेला बेला अध्यागमन विभागकै कर्मचारीहरू मानव तस्करीमा सहायक हुने घटना सुनिन्छ । यसलाई रोक्न तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?

मैले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसमा काम गर्छु । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे थोरै कुरा गरेँ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा गरेर संयन्त्र बनाउने, भएको संयन्त्रलाई पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु । यो विषयमा मेरो ज्ञान पनि छ । त्यसैले यसमा तदारुकताका साथ काम गर्छु । कहाँबाट मानव तस्करी भइरहेको छ, कुन रुट प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि मलाई धेरथोर छ । यसमा उचित कदम चाल्छु ।

विगतमा प्रहरी संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका घटनाहरू बाहिरिन्थे । तपाईंहरू त नयाँ दल भएकाले कसैको स्वार्थबिना हस्तक्षेप नगरी नै अगाडि बढ्ने सुविधा छ । के भन्नुहुन्छ ?

मैले गृह मन्त्रालय छान्नुको महत्त्वपूर्ण कडीमध्ये यो पनि एक हो । यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अफिसर र जवानहरूको उन्नति होस् भन्ने मेरो चाहना हो । सुरक्षा संयन्त्रका मान्छेहरू नागरिकको सेवा गर्न छाडेर नेताको चाकडी गर्न जानु हुँदैन । सुरक्षा संयन्त्रले कोही कुनै नेता वा पार्टी नहेरेर कानुन हेर्ने हो, पद नहेरेर निर्मम भएर कानुन पालना गराउने हो । मैले पहिलो पटकको ब्रिफिङमा पनि यसबारे संयन्त्रका मान्छेहरूलाई स्पष्ट पारेको छु ।

जनताहरू कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्तीबाट आजित देखिन्छन् । उनीहरू छिटो नतिजा पर्खिरहेका छन् । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा कति दिनभित्र नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनुभएको छ ? कति दिनभित्र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छन् ?

यसमा अलिकति वर्क आउट गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीले टाइम कार्डको अवधारणा ल्याएका छौँ । नागरिकलाई सेवा दिनका लागि कुन सेवाले कति समय माग्छ भनेर हेर्छौँ । नागरिक बडापत्रमा भनिएको कागजपत्रहरू पुर्‍याइसकेपछि नागरिकले एकछिन वा एक मिनेट पनि कुर्नुपर्दैन ।

त्यसका लागि हामीले टाइम कार्डको अवधारणा ल्याएका छौं । त्यसलाई लागू गर्न कानुनी रुपमा के के जटिलता छ ? त्यसलाई तुरुन्तै लागू गर्न कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्छु । यदि दिँदैन भने कानुन बनाएर भए पनि गर्छौँ । हामीले सत्ता साझेदारी गर्ने बेलामा पनि यसलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा यो बुँदा पनि परेको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिकले दुःख नपाउन भन्नका लागि संयन्त्र बनाउन तत्कालै काम गर्छौँ ।

नेपालका नेताहरू आफ्नो वाचाहरू भुल्छन् र आफ्नो बोलीप्रति कत्ति पनि जवाफदेही हुन्नन् भन्ने गुनासो नेपालमा व्यापक छ । तपाईंले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि यो प्रश्न तपाईंतिर पनि सोझिएको छ । चुनावका बेला तपाईंले यी बुढा नेताहरूलाई आफ्नो काधमा बोक्दिनँ भनेको भिडियो, यी तीनवटा बाहरूलाई बोक्दिनँ, यिनको सत्ताको गोटी बन्दिनँ भनेर भन्नुभएको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालभरि छाएको छ । तपाईंमाथि पनि शंका सुरु भइसक्यो ?

तपाईंले नाम लिएका नेताहरूविरुद्ध निर्वाचनमा हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरू उठाएकै हौँ नि । उनीहरूलाई बोक्दिनँ, हेर्दिनँ होइन कि भोटबाट उनीहरूलाई आउट गरौं भनेर आमनागरिकलाई अपिल गरेकै हो । हामी त लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विधिबाट आएका हौं । हामीले निर्वाचनबाट उहाँहरूलाई बिदा गरौं भनेको हो । तर‚ निर्वाचनको परिणामले उहाँहरू पराजय हुनुभएन । विजय हुनुभयो ।

सरकार बन्ने संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर जान त सकिँदैन । अब बाहिर बसेर गर्ने कि भित्र बसेर गर्ने भन्ने निर्णयचाहिँ कठिन निर्णय थियो । मैले भित्रै गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाए । जोसुकै होस्, हामीले हिजो गरेको वाचाबाट हामी तलमाथि हल्लिएका छैनौं । हल्लिनुपर्ने कारण पनि छैन ।

अहिले सत्ता समीकरणमा रहेका सबै दलहरूसँग हामीले पढेरै आफ्ना बुँदाहरूमा संयुक्त रूपमा सहमत गराएका छौं । यी-यी विषयहरूमा हामी निर्मम हुन्छौं भनेका छौं । सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारका विषयमा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले विगतका अहिलेका र भविष्यमा हुनसक्ने विषयहरूमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्ने संयन्त्र बन्छ भन्ने कुरा साझा अवधारणा छ । त्यो अवधारणा एक दुई दिनमा सार्वजनिक पनि हुन्छ ।

हामी सबैले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गर्छौ । त्यो वचनबद्धताबाट, मैले आम मतदातालाई भनेको कुराबाट विमुख भएको छैन । सरकारमा सहभागी हुनु भनेको, यसअघि जे-जे भएको छ सबैमा सहमत हुनु भन्ने हैन । असहमतिहरूलाई कायम राख्दै हामी सहभागी भएका हौं ।