नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धर्नामा बसेका घिमिरेले भने, 'सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद्को क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन ।' अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने पनि बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

महाभियोगसँगै जबरा पनि अलपत्र

जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट हट्नुपर्ने १७ कारण

नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले उनलाई रोक्नका लागि धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । अहिले सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

सम्बन्धित समाचार

• महाभियोग सिफारिस समिति संयोजक विष्ट भन्छन्- 'हामी नै संसद्‍मा नरहेपछि केही गर्ने ठाउँ छैन'

• संसद्का महासचिवले जबरालाई पठाए महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र
• 'निर्वाचन्न सम्पन्न भएसँगै महाभियोग निष्प्रभावी, प्रधानन्यायाधीश नियमित काममा फर्कन सक्छन्'