त्रिदेशीय सडकमा ‘चट्टानी तगारो’

यता फुङलिङबाट मित्लुङ–सिवा–तापेथोक–लेलेप–इलाडाँडा हुँदै सुकेपानीसम्मको ट्र्याक सडकमा साना सवारीसाधन चल्छन् । बीचमा करिब १२ सय मिटरको चट्टान छ । त्यही चट्टान फोर्ने काम अड्किँदा दुवैतर्फका सडक जोडिन सकेका छैनन् ।

चट्टान तगारो बनेको खण्ड विराटनगरको जोगबनी (रानी भन्सार) बाट धनकुटाको मूलघाट–दोभान हुँदै तमोर नदीको किनारैकिनार टिपताला जोड्ने सडकअन्तर्गत पर्छ । निर्माण पूरा भएपछि जोगबनी–टिपताला नेपाल–भारत–चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो (करिब ३ सय किमि) त्रिदेशीय सडक बन्नेछ । तर चट्टानका कारण काम अवरुद्ध भएकै एक वर्ष भइसकेको छ ।

सदरमुकाम फुङलिङबाट ६८ किलोमिटर दूरी पार गरेर सुकेपानी पुगेका गाडी त्यहींबाट फर्कन्छन् । ‘राज्य संयन्त्र, जिल्लाका नेता र मन्त्रीसमेत लागिपर्दा पनि प्रशासनतन्त्रभित्रको मनोमालिन्यले चट्टानको अवरोध हटाउन नसक्दा ट्र्याक अधुरै छ,’ उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक योजनाअन्तर्गत फुङलिङ–गोला–टिपताला सडक निर्माण योजनाका प्रमुख ठेकेदार पेम्बा शेर्पाले भने ।

विस्फोट गर्नुपर्ने चट्टान कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ । चट्टान फोर्ने अनुमति पाइहालिने विश्वासमा सडक आयोजना र ठेकदार कम्पनीले ब्लास्टिङका सबै उपकरण कार्यस्थलमा ल्याएर थन्क्याएका छन् । तर ट्र्याक खोल्न ३१ हेक्टर जमिनको रूख हटाउनुपर्ने र जमिनको सट्टाभर्ना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई दिनुपर्ने ‘अनौठो सर्त’ ले सडक–सम्पर्कको योजना तामेलीमा बसेको छ ।

‘वन क्षेत्रले ओगटेको ३१ हेक्टर जमिनको मूल्य होइन, जमिन नै सट्टाभर्नामा चाहिने विभागको अडान अनौठो छ,’ यो सडक क्षेत्र समेटिने फक्ताङलुङ–७ का वडाध्यक्ष छेतेन वलुङ (शेर्पा) भन्छन्, ‘सट्टाभर्ना दिनलाई नम्बरी यति जमिन त सिंगो ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा खोजी गरेर पनि भेटिन्न ।’

^{ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ–७ को इलाडाँडा क्षेत्र, जहाँ पुगेर चट्टान फोर्न रोकिँदा सडकको ट्रयाक खुल्नै पाएको छैन । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

चट्टान रहेको क्षेत्रमा पर्ने रूख (६ सय २७ वटा) हटाउन र जमिनको क्षतिपूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्रोत पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ । यो सडक सञ्जालमा आइपरेको अवरोध हटाउन जिल्लाका नेता योगेश भट्टराईसहितले विगतमा निकै सहयोग गरे पनि वन मन्त्रालयभित्रको तदर्थवादी कार्यशैलीले गाँठो नफुकेको वडाध्यक्ष वलुङ बताउँछन् । ‘तीन देश जोड्ने, त्यसमाथि यस भेगकै आर्थिक तथा सामाजिक चहलपहल बढाउने सडकलाई पूरा गर्न सबैको चासो हुनुपर्ने हो तर ओलाङचुङगोलावासीको मात्रै सरोकार हो झैं गरी सबै पन्छिरहेका छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख १४ मा इलाडाँडा–सुकेपानीमाथिको चट्टानी भूभाग र आसपासको रूख कटानी गर्ने सहमति दिए पनि निर्णयमा ‘उक्त कार्य कानुनअनुसार गर्नू’ भनेर दोहोरो आशय राखेको थियो । ‘स्रोतबापतको रकम बुझी सडक निर्माणको बाटो खोलिदिनू या राष्ट्रिय महत्त्वको सडक भएकाले बिनाअवरोध निर्माण गर्नू’ भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएको भए यति उल्झन बेहोर्नु नपर्ने वडाध्यक्ष वलुङ बताउँछन् ।

^{तमोर किनारमा पैदल यात्रु । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभाग हुॅदै कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रसम्म आउनुपर्ने हुन्छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बूले यो सडक सञ्जाल सबैलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी दोधार तत्काल हट्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको प्रतिक्रिया दिए । निर्माण कम्पनीका अनुसार काम रोकिएपछि सातवटा एक्स्काभेटर मेसिन, एउटा जेसीभी, दुईवटा ट्र्याक्टर, एउटा डिजेल ढुवानी ट्यांकर, दुईवटा बोलेरो र ब्लास्टिङका लागि कम्प्रेसरलगायतका मेसिन थन्किएका छन् । यही काममा खटिएका ४५ जना कामदार पनि त्यत्तिकै छन् ।

ओलाङचुङगोलामा जन्मेर देश/विदेशमा रहेका गाउँलेको समूहले स्वेच्छामा रकम संकलन गर्दै गोलादेखि चिनियाँ सीमा टिपतालासम्म आफैं सडक खनाएका हुन् । गोलामै जन्मेहुर्केका नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत, अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने तेन्जिङ उक्याव, समाजसेवी याङकिला शेर्पा, तामला उक्यावसहितले समूहमा मिलेर सडक निर्माणका लागि करिब चार करोड रुपैयाँ उठाएका थिए ।

^{ढुंगा फोर्दै कामदार । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

फक्ताङलुङ–७ का वडाध्यक्ष छेतेन वलुङ (शेर्पा) का अनुसार टिपतालासम्म पुग्ने सडकको ट्र्याक खुलेपछि दुई वर्षजति चिनियाँ साना सवारीसाधन ओलाङचुङगोलासम्मै आउन थालेका थिए । तर, करिब तीन वर्षअघि कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनबाट सवारीसाधन आउन बन्द भयो, यो सडकको मर्मत सम्भार पनि रोकियो । अहिले पनि चिनियाँ कम्पनीका डोजर, क्रेनसहितका केही गाडी गोला–टिपताला सडकमै अलपत्र देखिन्छन् ।

गोला–टिपताला मात्र नभएर गोलादेखि तल इलाडाँडा पारिसम्मै ट्र्याक खन्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले लिएको थियो । कोरोना संक्रमणको लहर र चीनले टिपताला नाका बन्द गरेपछि चिनियाँ कम्पनी गोलातर्फ छिरेको छैन । त्रिदेशीय सम्पर्क हुने नाकाको महत्त्व बुझेर चीनले टिपतालामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिसकेको छ ।

रानीपुलदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको ३७ किलोमिटर लामो माथिल्लो खण्ड निर्माणको ठेक्का पेम्बा ठिले शेर्पाले लिएका छन् । यही खण्डमा करिब १२ सय मिटरको चट्टानको तगारो छ । ‘यो आर्थिक वर्षभर म पहल गर्छु, भएन भने सबै योजना र सपना अन्त्य हुन्छ,’ पेम्बा ठिलेले भने ।

जोगबनी–टिपताला सडकअन्तर्गत मूलघाट–सुवाङखोला सडक खण्ड (९५ किमि) परियोजनाका प्रबन्धक कुवेर नेपाली राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्यमा अवरोध हटाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभए पनि प्राथमिकतामा रहेको यस सडक आयोजना पूरा भएपछि नेपालकै नमुना बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसै अन्तर्गतको मूलघाट–सुवाङखोला खण्ड जग्गा अधिग्रहणबिनै सर्वपक्षीय सहमतिमा अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

तमोर करिडरअन्तर्गत सुवाङ खोला–दोभान–ओलाङचुङगोला सडक योजनाका प्रबन्धक अमिन्द्र खड्काले इलाडाँडा–सुकेपानीमाथिको चट्टान हुँदै सडक खोल्ने हकमा जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने सरकारको निर्णयले जटिलता आइपरेको बताए । ‘त्यहाँको रूख काट्ने अनुमति रहे पनि राष्ट्रिय वन र संरक्षण वनका हकमा रहेको फरक व्यवस्थाका कारण कठिनाइ आएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनका हकमा पैसा दिएर सट्टाभर्ना गर्न मिल्छ तर संरक्षण वनका हकमा यसो गर्न नमिल्ने रहेछ ।’

तर सिंगो क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक सरोकारलाई हेरेर राष्ट्रिय सहमतिमा उक्त क्षेत्रको वन र जग्गा उपयोग गरेबापत पैसा सट्टाभर्ना दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनले सुझाए । वन सचिव पेमनारायण कँडेलले चट्टान फोर्ने विषयमा वन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘हालै वन नियमावली–२०७९ आएको छ, यसले संरक्षण क्षेत्रका विषयमा पनि सहजीकरणको उपाय दिएको छ,’ उनले भने । नयाँ नियमावलीमा संरक्षित क्षेत्रमा सडक निर्माण वा अरु विकास संरचनाका काम गर्दा जग्गा सट्टाभर्ना दिन नसके पैसा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ । ‘ओलाङचुङगोला जोडिने सडक आयोजनाको इलाडाँडा–सुकेपानी क्षेत्रको अवरोध छिट्टै हटाउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै सडकको तगारो हटिसक्छ ।’