प्रतिरक्षा होइन, प्रतिशोधमा उत्रिए जबरा

आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिनको ४ घण्टा बिताए । उनीमाथिको बयान केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

निर्धारित समयअनुसार बुधबार ११ बजे नै समितिको सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका जबरालाई करिब पौने २ घण्टा सचिवालयमा कुराएर बयान सुरु गरिएको थियो । पहिलो दिन विषय मात्र प्रवेश भएको र प्रश्न धेरै भएकाले जबरालाई बिहीबार पुनः ११ बजे बोलाइएको छ ।

गत फागुन १ मा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाले यो प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुको सट्टा थाहै नपाएजस्तै गरेको थियो । ६ महिनापछि गत साउन २२ मा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि पनि समिति निष्क्रियजस्तै थियो । भदौ १ मा पहिलो बैठक बसेकोमा समितिले भदौ ८ मा भने कार्यतालिका बनाउँदै १२ दिनमा प्रतिवेदन सदनमा बुझाउने तयारी गरेको छ । जब कि यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्न नै समितिलाई तीन महिना समय हुन्छ ।

आगामी भदौ २० सम्म सदनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिकाअनुसार समितिले भदौ ९–१२ सम्म जबराविरुद्ध प्रमाण माग गरेको थियो । बयान दिने क्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष असार २८ मा गरेको परमादेशकै कारण अहिलेको सरकार बनेकाले गठबन्धन दलहरूले आफूमाथि महाभियोग ल्याउनु जायज नहुने टिप्पणी गरे । संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये जबरा एक हुन्, तर इजलासले दिएको परमादेशको आधारमा उनले सरकारको अस्तित्व र नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘मेरै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशबाट यो सरकार बनेको छ । त्यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठीक भयो त ? त्यो आदेश ठीक थियो भने महाभियोग लगाउनुपर्‍यो किन ?’ जबराको भनाइ थियो, ‘फैसला गलत छ भन्ने हो भने महाभियोग त एमालेबाट आउनुपर्थ्यो । आयो त गठबन्धनबाट । यो त मिलेन नि ।’

जबराको यस्तो जवाफपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा गहिरो समझदारी रहेछ भन्ने आफूले महसुस गरेको टिप्पणी तत्कालै गरे । ‘आज तपाईंले दिनुभएको जवाफले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नुहुने न्यायाधीशहरू र सरकारमा पस्नका निम्ति दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको यो गठबन्धनका बीचमा गहिरो समझदारी रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।’

जवाफमा जबराले भने, ‘माननीयज्यूको प्रश्न गम्भीर छ । न्यायाधीशहरूबीच बेन्चमा बस्दा धेरै मतभिन्नता हुन्छ । मैले भनाइहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्न खोजेको हो । दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा इजलासको नेतृत्व मैले नै गरेको हुँ । त्यो फैसलाको विषयमा टिप्पणी गरेको छैन । त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । तर, जुन वातावरण सिर्जना गरियो त्यो घामजत्तिकै छर्लंग छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जबराको रायका विषयमा धेरैले त्यतिबेला नै संशय व्यक्त गरेका थिए । इजलासका बहुमत सदस्य पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेकाले जबरा पनि त्यतै लागेको टिप्पणी त्यतिबेलै पनि भएको थियो, उनले समितिमा बयान दिने क्रममा पनि आफ्नै निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने जवाफ दिएका छन् । जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै आफ्नाविरुद्ध महाभियोग लागेको पनि बताए । भने, ‘मैले प्रस्ट रूपमा भनें, ‘निवेदककर्ताहरू (देउवा, दाहाल र नेपाललगायत १४६ सांसद) को तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो । उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर मेराविरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो ।’

जबराले नामै लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई लाञ्छित पनि गरे । प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्त्वाकांक्षाले दीपककुमार आफ्नाविरुद्ध गुटबन्दीमा लागेको आरोप लगाए भने अर्का न्यायाधीश हरिकृष्णलाई पनि स्वार्थ मिलेका मुद्दामा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिको भन्दै आलोचना गरे । त्यस्तै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतका घरायसी सम्बन्धका विषयमा समेत उनले टिप्पणी गरे ।

जबराले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई आफूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग नदिएकाले आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाए । ‘रिटायर्ड न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो । संरक्षक हौं भन्दै भाग खोज्नुभयो । मैले अस्वीकार गरें,’ जबराले भने, ‘बार भनेको संस्था हो । मेराविरुद्ध संस्थाभन्दा पनि बारमा रहेका केही व्यक्ति लागेका हुन् ।’ नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश र महासचिव लीलामणि पौड्यालले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश मागेकोमा आफूले नदिएपछि तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई मुद्दामा सहयोग नगरेपछि आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको आरोप लगाए ।

एमाले विभाजित गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका सांसदहरूको हैसियतसम्बन्धी मुद्दाको पेसी परेको दिन फागुन १ मा नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर महाभियोग आएको भन्दै उनले नेता माधव नेपालको नियतमाथि प्रश्न उठाए । ‘गठबन्धन र हामीलाई सिध्याउन खोज्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले नै चुट्कीभरमा सिध्याइदिऔं भनेर माधव नेपालजीले छाती पिटीपिटी अन्तर्वार्ता नै दिनुभयो । योभन्दा दुःखद् के हुन्छ ?’ जबराले भने ।

^{प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा । तस्बिर : कान्तिपुर}

सर्वोच्चमा इजलास तोक्दा गोलाप्रथाका आधारमा तय हुनुपर्ने भनेर न्यायाधीशहरूले गत वर्ष कात्तिक पहिलो सातादेखि इजलास बहिष्कार गरेका थिए । सर्वोच्चका प्रतिवेदनले दिएको सुझावविपरीत प्रधानन्यायाधीशले तजबिजमा इजलास तोके भन्दै उनीहरू विरोधमा थिए, जसलाई बारले पनि साथ दिएको थियो । तर, जबराले न्यायाधीशहरूको उक्त प्रतिक्रिया पनि दलका नेताहरूसँगको मिलिभगतमा भएको टिप्पणी गरे । ‘कात्तिक १५ गते (गत वर्ष) सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दाको (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे) फैसला सुनाउन दिन तोकिएको थियो । त्यसको एक साताअघिदेखि नै गोलाप्रथाको विवाद निकालेर इजलास बस्नै नसक्ने तुल्याइदिनुभयो । न्यायपालिकालाई भताभुंग पारिहाल्नुभयो । वास्तविकता यही हो ।’

जबराले संसद् र महाभियोग सिफारिस समितिले समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘यो प्रस्तावमा संविधान र नियमावलीअनुसार काम भएन । महाभियोग प्रस्ताव त निष्क्रिय भइसकेको छ । म संसद्को सम्मानका लागि नागरिकको हिसाबले आएको हुँ । यहाँबाट मलाई न्याय चाहिन्छ,’ उनले भने ।

जबराले आफूविरुद्ध सोधिएका प्रश्नमा केन्द्रित नभई ‘मोटो राजनीतिक जवाफ’ फर्काएका छन् । उनीविरुद्धका प्रश्न र आरोपलाई अस्वीकार गर्नेक्रममा उनले तिनको एक/एक जवाफ दिनुभन्दा सांसदहरूलाई नै बारम्बार प्रतिप्रश्न गरे, ‘गत वर्षको असार २८ पछि (देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश) मैले त्यस्तो के गरें र महाभियोग लगाइयो ?’ परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसला, न्यायालयमा बिचौलिया परिचालन आदि विषयमा सोधिएका प्रश्नमा जबराले आफ्नाविरुद्ध सधैं विवाद झिक्ने गरिएको भन्दै ती विषय सत्य थिए भने असार २८ अघि किन आएन र उक्त परमादेशपछि मात्र किन आयो भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।

जबराको जवाफप्रति सांसदहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जबराले तथ्यभन्दा भावनात्मक कुरा प्रतिक्रिया दिए । ‘बयानको सुरुमा केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू थिए । त्यसपछि उहाँले प्रमाण पेस गर्नेभन्दा पनि भावनात्मक कुरा राख्नुभयो । ठोस रूपमा कुनै प्रमाण लिएर आउनुभएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्मको तथ्यले उहाँमाथि लागेका अभियोग इन्कार गर्न सक्ने तथ्यहरू पेस गरेको देखिन्न । त्यस्तै, जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्नुको औचित्य छैन ।’

त्यस्तै कांग्रेसका सांसद तथा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जबराले तथ्यगत जवाफ नदिएको टिप्पणी गरे । समितिको बैठकपछि कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने, ‘पहिलो दिन धेरै कुरा भन्न मन लागेर होला, लामो–लामो जवाफ दिनुभयो । गोलमटोल जवाफ छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘यसरी भयो, यस्तो भयो, यो स्वाभाविक भयो भन्ने जवाफ आए ।’ जबराले सर्वोच्चमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका न्यायाधीशका कारण अप्ठ्यारो परेको बताएको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म मौन बसेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा हतारहतार समितिमा पठाइएको र समितिले १२ दिनमै टुंग्याउने कार्यतालिका बनाएकाले कतिपयले जबरालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको म्याद, दलहरूको राजनीतिक परिवेश र स्वयम् जबराको मनोविज्ञानले पनि उनी फर्कन सक्ने बाटो सहज देखिएको छैन ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिन असोज १ लाई नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने दिन भनेर निर्वाचन आयोगले निश्चित गरिसकेकाले यति छोटो अवधिमा महाभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न समिति र संसद् दुवैलाई चुनौती छ । १ असोजसम्म महाभियोग टुंगिएन र त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले काम गर्ने अवस्था पनि रहेन भने जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने प्रश्न आउनेछन् । यसमा संविधानविद्हरूले दुईथरी धारणा राखेका छन् । एकथरी जबराविरुद्धका आरोपहरू खण्डन नभएसम्म उनी सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने र निर्वाचनपछि आउने सभाले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने बताउँछन् । अर्काथरी भने प्रस्तावक, प्रस्ताव र त्यसमाथि छिनोफानो गर्ने संस्था (संसद्) नै सम्बन्धित हैसियतमा नरहेपछि यो प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने र निलम्बन पनि फुकुवा हुने तर्क गर्छन् । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सिर्जना भएको यस्तो अन्योल प्रतिनिधिसभाले नै हटाउने कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । ‘सकेसम्म निर्धारित समयमै महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउने हो, समयको अभाव भएछ भने पनि महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरू प्रतिनिधिसभा सचिवालयको सम्पत्तिका रूपमा रहने र त्यसलाई निर्वाचनपछिको सभाले टुंगो लगाउने भन्दै संसद्ले पत्र पठाउनेछ,’ उनको भनाइ छ ।

महाभियोगको विरोध गर्दै आएको एमालेका सांसद पोखरेलले पनि समयको चाप रहेको स्विकारे । ‘हामीलाई समय पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ । तीन महिनाले पनि अध्ययन गर्न नपुग्ला भन्ने तथ्यहरू देशभरबाट आएका छन् । न्यायाधीश समाज र बारले प्रमाणहरू दिएको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले नै समयमा नसकियोस् भन्ने हिसाबले सुरुमा अड्काएर राख्यो । अहिले कार्यकाल सकिने बेलामा समितिमा पठाएको छ । हामीले सकेसम्म समय छँदै टुंग्याएर पठाउने छौं ।’

असोज १ भित्र संसद्ले काम सक्ने हो भने अब समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पठाएर त्यहाँ छलफल गरी मतदानका लागि जम्मा १३ कार्य दिन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न सक्छ । जसमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थनबिना यो प्रस्ताव पास हुन सक्दैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले पास गर्न नसक्ने प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान नचाहेको हुन सक्छ । तर, चुनावको मुखमा आएर जबराको पक्षमा भोट हाल्न आफूहरूलाई समेत कठिन रहेको एमाले सांसदहरूको भनाइ छ । एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भए वा पक्षविपक्ष कतै पनि भोट दिएनन् भने पनि यो प्रस्ताव फेल हुने र जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो खुल्नेछ । तर, चुनावमा आफ्नाविरुद्ध गठबन्धनले प्रचार सामग्री बनाउने सम्भावना भएका कारण आफूहरूले यो प्रस्तावमा भोटिङ गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहेको एमाले सांसद्हरूको भनाइ छ ।