डेढ लाख ऋण, ८० लाख ब्याज- समाचार - कान्तिपुर समाचार

डेढ लाख ऋण, ८० लाख ब्याज

नवलपरासी सुस्ताकी सुरसती मुसहरका श्रीमान्ले दुई छोरा विदेश पठाउन डेढ लाख लिएका थिए, छोराको कमाइबाट १२ लाख र जग्गा बेचेर १८ लाख दिइसके, तर साहुले अझै ५० लाख माग्दै छन्
दीपेन्द्र बडुवाल, नवीन पौडेल, मनोज पौडेल

पश्चिम नवलपरासी — सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनगन्जका हृदयश कुर्मी ‘सरकारलाई भेट्न’ काठमाडौं हिँडेको १२ दिन भयो, आमा, पत्नी र दुई सन्तानलाई तीन दिन पुग्ने अन्नपानी जोहो गरेका थिए तर माइतीघरमा दिनदिनै उभिएर बोल्दा पनि नजिकैको सिंहदरबारले सुनेको छैन, त्यसैले बसाइ लम्बिएको छ । उता चौथो दिनदेखि घरमा चुलो बाल्न श्रीमती मान्सालाई महाभारत भएको छ ।

नवलपरासीको रतनगन्जका ७७ जना अहिले माइतीघरमा छन् । मिटरब्याजी सुदखोरबाट पीडितहरू गाउँलेले कहिले न्याय पाउने हुन्, कहिले फर्किने हुन् ? स–साना बालबच्चा, वृद्धवृद्धालाई मेसो छैन । गरिखाने युवाको अभावमा रतनगन्जमा अहिले सन्नाटा छ ।

कान्तिपुर टिम बिहीबार हृदयशको घरमा पुग्दा कच्ची घरको भत्किएका भित्तो पुरानो सारीले छोपिएको थियो । ढोका होइन, बाँसका कप्टेराको बारजस्तो देखिन्थ्यो । श्रीमती मान्साको भान्सामा एक किलो जति चामल थियो ।

उनको घरको अवस्था पहिले यस्तो थिएन । खेत थियो, उब्जनीले वर्षभरि खान पुग्थ्यो । तर अहिले उनीहरू भूमिहीन भएका छन् । ओत लाग्ने छाप्रो पनि कति बेला छोड्नुपर्ने हो, पत्तो छैन । दिन कसरी बिग्रिए ? मान्साले कथा सुनाइन् ।

पति हृदयशले वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान गाउँकै साहु सुनीलकुमार गुप्तसित आठ वर्षअघि एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यसका निम्ति ११ कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखे । कतारमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएपछि उनी ८ महिनामै फर्किए । त्यतिबेलासम्म मिटरब्याजमा लिएको ऋणले आकाश छोइसकेको थियो । एक लाख लिएको हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, तर ब्याज कति भयो भन्ने थाहा छैन । मान्साका अनुसार उनीहरूले दृष्टिबन्धकमा राखेको जग्गा बेचेर तीन वर्षअघि २० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बुझाए । तर पनि दुःख सकिएनन् । ‘त्यत्रो पैसा बुझाउँदा पनि ऋणमुक्त भएका छैनौं,’ मान्साले भनिन्, ‘अझै चार लाख मागिरहेका छन् ।’

‘ऋण’ उठाउन भन्दै काममा जोताउने, दुर्व्यवहार गर्ने र छाप्रो पनि छोड्न भनेर धम्की दिने क्रम बढेपछि हृदयश न्याय खोज्न संघीय राजधानी काठमाडौं हिँडका हुन् । साहुबाट सताइएका उनीजस्ता धेरै छन् । सुस्तामात्र होइन, प्रतापपुर, बर्दघाट, रामग्राम र सरावलका पीडितहरू माइतीघरमा छन् ।

मिटरब्याजीविरुद्ध संगठित भएका गाउँलेहरू जेठमा पहिलोपटक काठमाडौं पुगेका थिए । १५ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेपछि समस्या समाधान गरिदिने भन्दै गृह मन्त्रालयले कागजी सम्झौता गरेपछि उनीहरू गाउँ फर्किए । तर असार ९ गते ४५ वर्षीय साहुकार सुनील र ५० वर्षीय जगदीश गुप्तलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । २० दिन थुनामा बसेपछि प्रशासनले उनीहरूलाई आवश्यक परेको समयमा हाजिर हुने गरी छाडिदियो । पीडितहरू फेरि निराश भए ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–५ रतनगन्जकी मान्सा कुर्मी । उनका श्रीमान् हृदयशले विदेश जान १ लाख ऋण लिएकामा २० लाख ३८ हजार तिर्दा पनि चुक्ता भएको छैन । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

मान्साको परिवारसँग यति बेला जग्गा दृष्टिबन्धक राखिएका र ऋण लिएका कागजातको पोको, रकम चुक्ता भएको लेखिएका कागजका ६ चिर्कटा छन् जसले न्यायको मधुरो आशा दिएको छ । तर पहिले सम्झौता गर्ने गृह मन्त्रालयले सुनेको छैन, बरु हृदयश बिरामी परेको खबर आएको छ । ‘उता सुनुवाइ भएको छैन, चार/पाँच दिनदेखि ज्वरो आइरहेको छ । न्याय नपाएसम्म फर्किन्न भन्नुहुन्थ्यो,’ श्रीमती मान्साले भनिन्, ‘आफैं थलिनु भो । आजै साँझको गाडीमा फर्कन्छु भन्नुभएको छ ।’

यही टोलकी ६५ वर्षीया सुरसती मुसहरको ठूलो परिवारमा पनि गहिरो पीडा देखिन्छ । घरमा अहिले पति, चार छोरा–बुहारी र सात नातिनातिना छन् । सुरसतीका पति रामशुभक मिटरब्याजको चंगुलबाट छुटकारा पाइने आसमा काठमाडौं पुगेका छन् । ‘पहिले त साढे दुई बिघा जग्गा थियो,’ सुरसतीले भनिन्, ‘ऋण लिएदेखि सकिँदै गयो । अहिले बचेको घरबास पनि धितोमा छ । कतिखेर उठेर भाग्नुपर्ने हो, पत्तो छैन ।’

उनका अनुसार दुई छोराले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेपछि बाबु रामशुभकले जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर साहु सुनीलकुमारसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ‘दुवै छोराले कमाएर पठाउँथे, यता बुबाले सबै रकम निकालेर साहुलाई बुझाउनु हुन्थ्यो । तर कमाएर जति पठाए पनि साहुबाट छुटकारा नपाएपछि कान्छा छोरामा मानसिक समस्या देखियो । जसोतसो बाँचेर आएको छ,’ उनले भनिन् । जम्मा डेढ लाख ऋण लिए पनि दुई छोराले कमाएको सबै पैसा र २२ कट्ठा जग्गा बिक्री गरेर आएको रकम साहुलाई बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता नभएको उनको भनाइ छ ।

सुरसतीका जेठा छोरा रामनाथले भने, ‘दाजुभाइले कमाएको १२ लाख रुपैयाँ पनि बुझायौं, खेत बेचेर १८ लाख तिर्‍यौं । तर, साहुले अझै पनि ५० लाख रुपैयाँ तिर्नु छ भन्दै धम्काइरहेको छ, त्यसैले बुबा काठमाडौं जानुभएको हो, सरकारले सुनेन भने हाम्रो उठीबास हुन्छ, जाने कहाँ हो, थाहा छैन ।’ यही बेला साहुले केही तलबितल गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास पनि उनीहरूलाई छ । किनकि केही समयअघि मिटरब्याजी साहुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै सामुन्ने उनीहरूलाई थर्काएका थिए ।

न्याय खोज्न बाबु काठमाडौं हिँडेदेखि रामनाथ टीभीमा नछुटाई समाचार हेरिरहेका छन् । कतै न्याय मिलेको खबर आइहाल्छ कि भन्ने समाचार अझै आइसकेको छैन । एक दिन उनले बाबुलाई टीभीमा बोलिरहेको देखे । ‘खाना खाएको छैन, भोकै छु भन्नुहुन्थ्यो, सुनेर मनै खिन्न भयो,’ उनले भने ।

रामशुभकको घरमा आमा, भाइ, बुहारी र उनी छन् । अन्य सदस्य भने मजदुरीमा गएका रहेछन् । बिरामी कान्छा भाइ भने नारायणीमा दाउरा बटुल्न पुगेका थिए । रामनाथका अनुसार भाइले नदीमा हेलिएर केही दिनसम्म दाउरा बटुलेर ट्र्याक्टरको एक ट्रली पुर्‍याउन सके ८ हजारमा बिक्री हुन्छ । त्यसरी हात परेको पैसा उनले विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाउने सुर कसेका छन् । किनकि शुल्क नतिरेकाले प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ ।

रतनगन्जकै मिटरब्याजपीडित चन्डुल चमार । चमारले डेढ लाख ऋण लिएकामा ११ लाख बुझाउँदा पनि साहुले रकममागिरहेको बताएका छन् । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

रतनगन्जस्थित दक्षिण टोलका ७५ वर्षीय चन्डुल चमारले पनि दुई छोरा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएपछि साहु सुनीलसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । त्यही कर्जाबाट उनका एक छोरा साउदी अरब र अर्को मलेसिया पुगे । ‘दुवै छोराले महिना मरेपछि पैसा पठाउँथे । म कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै साहुलाई लगेर बुझाउँथें,’ चन्डुलले भने, ‘तर पैसा बुझाएको प्रमाण भने दिँदैनथे ।’

निरक्षर चन्डुलले महिनौंसम्म पैसा बुझाएपछि एक दिन साहुले उनलाई अझै ८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको हिसाब सुनाए । त्यसपछि साढे ६ कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरेर तिरेको उनी बताउँछन् । ‘एक लाख २० हजारको सट्टा १४ लाख बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता भएन । अझै पैसा मागिरहेका छन्,’ उनले गुनासो गरे ।

स्थानीय मुखतार मियाँ बिहीबार बिहान मुटुको दबाई किन्न भारतको गोरखपुर जाने तयारीमा थिए । मिटरब्याजको पीडाबारे कुरा गर्न थालेपछि उनी पनि एकैछिन रोकिए । छोरीको बिहेका लागि २०७२ फागुन ३० मा सुदखोर सुनीलकुमारबाट दुई लाख रुपैयाँ लिएका रहेछन् । ‘तर साहुले चार लाखको कागज बनाएछ,’ उनले भने, ‘मेरो नामको साढे सात कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्यो ।’ एक वर्षपछि २०७३ माघ १० मा उनले श्रीमती तैरुन निशाका नाममा रहेको १० कट्ठा जग्गा र चार कोठाको घर बिक्री गरेर साहुलाई चार गुणा बढी रकम बुझाए । यसरी रकम बुझाएपछि उनले एउटा भरपाई पनि दिए । जसमा लेखिएको छ, ‘मुखतारसित रहेको सम्पूर्ण हिसाब बुझिलिएँ, उनीसँग केही लेनदेन बाँकी छैन भनी यो भरपाई कागज बनाइदिएँ ।’ त्यतिमात्र होइन, साहुकार सुनीलकी भारतमा रहेकी छोरी निलु गुप्तको ‘सहारा क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी’ मा रहेको खातामा पैसा जम्मा गरेको रसिद मुखतारसित सुरक्षित छ । चौगुणा बढी पैसा बुझाए पनि उनको ‘ऋण’ सकिएको छैन । ‘अहिले फेरि २० लाख रुपैयाँ लिनु छ भनेर तर्साइरहेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय अगुवा मानबहादुर गुरुङका अनुसार असहज भएका बेला ऋण लिएका निरक्षर गाउँलेलाई तर्साएर साहुकार सुनील र उनका दाइ पर्ने जगदीशले धेरैलाई उठीबास लगाएका छन् । ‘एक लाख ऋण दिएपछि ५ हजार रुपैयाँ खाजा खर्च छुट्याउँथे, त्यसरी खाजा खाएको रकमको पनि ब्याजमा असुल्थे,’ मानबहादुरले भने । उनले आफूले सुनीलसित एक लाख लिए पनि खेत बेचेर ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए । भने, ‘म जत्तिको बाठो मान्छेलाई त छाडेनन्, यी गाउँमा सोझासाझालाई के बाँकी राख्थे ।’ उनका भाइ सन्तोषले ६० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । तर, पाँच कट्ठा उखुबारी बेचेर ७ लाख रुपैयाँ तिरे ।

मिटरब्याजपीडितहरु । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

स्थानीयका अनुसार सुनील र उनका दाइ पर्ने जगदीश यही गाउँमा हुर्किएका हुन् । उनीहरू केही वर्षअघिसम्म ढुंगागिट्टी भारत पठाउँथे । त्यसमा सरकारले रोक लगाएपछि मिटरब्याजको धन्दामा लागे । यी दुईका कारण सुस्ताका रतनगन्ज, सेमरी, तरैनी, रामनगर, बलिनगर, बेलहिनी, महलवारी, मियाँ टोल र प्रतापपुरका दर्जनौं स्थानीय पीडित छन् ।

बर्दघाट नगरपालिकाका बासिन्दा पनि मिटरब्याजको चंगुलमा छन् । तर, त्यहाँका कारोबारी फरक छन् । ‘लालपुर्जा भएकालाई मात्र ऋण दिन्छन्,’ मानबहादुरले भने, ‘आफैं जग्गा दृष्टिबन्धक राख्छन्, पछि त्यही बेच्न बाध्य पारेर असुल्छन् ।’ मानबहादुरका अनुसार धान गोडेर धियाडी कमाउने बेला काम छोडेर पीडितहरू काठमाडौं त्यसै धाएका होइनन् ।

पीडितहरू न्यायको खोजीमा माइतीघरमा धर्ना कसिरहेका बेला मिटरब्याजी साहु सुनील भने प्रतापपुर गाउँपालिकाको बेलटारीमा रहेको आफ्नो भव्य घरमा पूजामा व्यस्त थिए । उनको घरको भुइँ तलामा गाउँपालिकाको कार्यालय छ, दोस्रो तलामा उनी आफैं बस्छन् । घर पुगेर ढोका ढकढक्याएपछि आएका छोराले भने, ‘बाबा अहिले पूजामा बस्नुभयो, समय लाग्छ, पछि आउनुहोला ।’ धेरैबेर कुर्दा पनि सुनील तल आएनन् । टेलिफोन कुराकानीमा उनले प्रशासनमा छलफल गरेर २५ जना ऋणीमध्ये २० जनाको तमसुक च्यातेर साँवासमेत मिनाहा गरेको दाबी गरे । ‘हामीले मालपोत कार्यालयमा गएर गरेको दृष्टिबन्धक फुकुवा गर्दासमेत काठमाडौं गएर आन्दोलन गर्ने र बदनाम गर्ने काम भएको छ । हामी दाजुभाइ नै मानसिक रूपमा धेरै तनावमा छौं । यो विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ, हामी तयार छौं ।’ तर ऋणको एउटा कागज च्याते पनि अर्को कागज बनाउने र निरक्षर विपन्नलाई सताउने यी साहुकारलाई नसिहत दिन न केन्द्र सरकार तयार छ स्थानीय ।

मिटरब्याजपीडितहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौं पुगेका छन् तर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन छन् । जबकि उनीहरूका कैयौं मतदाता किस्ता तिर्दातिर्दै घरजग्गाविहीन भएका छन् । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरले त यस विषयमा अनभिज्ञता नै प्रकट गरे । यस विषयमा आफूलाई औपचारिक रूपमा थाहा नभएको र सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेको उनले बताए ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाको कार्यालय नै साहुको घरमा भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू यस विषयमा मुख खोल्न तयार छैनन् । यद्यपि प्रतापपुरकी उपाध्यक्ष मनकुमारी चौधरीले मिटरब्याजसम्बन्धी मौखिक गुनासो आएको र छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्ने बताइन् ।

सुस्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले त लेनदेनको विषय आफूहरूले नहेर्ने भनेर टारिन् । ‘मौखिक गुनासो सुने पनि उजुरी दर्ता भएको छैन, उजुरी आए पनि हामीले हेर्दैनौं, यस्तो विषय प्रहरी प्रशासनमा पठाउने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले पीडितहरूले अघिल्लोपटक काठमाडौंमा धर्ना दिएपछि प्रशासनले चासो दिएको र पीडित सम्पर्कमा आएको बताए । उनका अनुसार त्यसपछि २५ वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए । मिटरब्याजी सुनील र जगदीशलाई नियन्त्रणमा लिएर २० दिन थुनामा राखिएको उनले बताए । ‘त्यसबीचमा प्रमाण संकलन गर्दा २० वटा निवेदनमा पीडित र मिटरब्याजीबीच पटकपटक वार्ता गराउँदा सहमति भयो,’ उनले भने, ‘२० जनाले केही बुझाउनु नपर्ने भएपछि मालपोतमा गएर लगत कट्टा गरियो ।’ पाँच वटा निवेदनमा सहमति बन्न नसकेको उनले बताए । तर, उनीहरूबाट सताइएका ७७ जना काठमाडौंमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनमा भागबन्डाको मुख्य आधार वडाध्यक्षको मत

शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने र ०७४ को निर्वाचनमा जसले जितेको छ, त्यही पार्टीले लिने विषयमा पनि छलफल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक र ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई मुख्य आधार मानेर सिट बाँडफाँट ‘मोडालिटी’ तयार पार्ने भएको छ ।

गठबन्धनले बनाएको ११ सदस्यीय कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले कुन पार्टीको वास्तविक धरातल र शक्तिको आधार के हो भन्नेबारेमा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मत बढी विश्वसनीय बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा तालमेल भए पनि केही अपवादबाहेक वडा तहमा तालमेल नभएकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलको मुख्य शक्तिको आधार वडा तहमा प्राप्त मत बन्न सक्ने नेताहरूको भनाइ थियो । मोडालिटी तयार पार्दा शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । ‘मूलतः ०७४ को निर्वाचनलाई आधार बनाउने भन्ने छ तर सबै पार्टीका सिनियर नेताहरूको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर अलिअलि हेरफेर गर्ने, ०७९ को स्थानीय निर्वाचनलाई पनि आधार बनाउने र संघमा नमिलेको कुरा प्रदेशमा मिलाउने भन्ने प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको छ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका माओवादीका वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘३० गतेको बैठकमा आ–आफ्ना संवेदनशीलताबारे पार्टीमा छलफल गरेर ल्याउने भन्ने छ । त्यसबीचमा दुईपक्षीय अनौपचारिक छलफल पनि गर्ने समझदारी भएको छ ।’

शीर्ष नेताहरू लड्ने निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गरेर ‘मोडालिटी’ को टुंगो लगाउने कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई आधार बनाउँदा प्रत्यक्षमा जसले जितेको छ, त्यही पार्टीले उक्त निर्वाचन क्षेत्र पाउने सैद्धान्तिक आधार बनाइएको छ । यसलाई आधार बनाउँदा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तनहुँ–१ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचन लड्दा ०७४ मा चुनाव जितेका किसान श्रेष्ठ (हाल एकीकृत समाजवादी) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

यस्तै झापा–१ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई माओवादी नेता राम कार्कीले पराजित गरेका थिए । तनहुँमा पौडेल उम्मेदवार बन्दा श्रेष्ठले त्यही निर्वाचन क्षेत्र नपाउन सक्छन् । झापा–१ मा कांग्रेस महामन्त्री शर्मालाई उम्मेदवार बनाउँदा कार्कीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सिन्धुपाल्चोक–१ मा माओवादीबाट चुनाव जितेका सभामुख अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउँदा त्यही क्षेत्रबाट चुनाव हारेका कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतको व्यवस्थापन कसरी हुने ? डोटीमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेले कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरलाई हराएका थिए ।

आलेलाई उम्मेदवार बनाउँदा बलायरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता समस्या दर्जनौं क्षेत्रमा छन् । ‘०७४ मा निर्वाचन हारे पनि शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नेता व्यवस्थापनको विषयमा समेत आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर आउने कुराकानी भएको छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले सिट बाँडफाँट न्यायोचित आधारमा गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा कुराकानी भइरहेको बताए । ‘०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कांग्रेसको सिट कम छ, समानुपातिक बढी छ, माओवादीको प्रत्यक्षमा बढी छ, समानुपातिक कम छ, एउटा खालको आधार यो बन्यो,’ ज्वालाले भने, ‘०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्दा एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक भोट छैन, सिट छ । संख्यामा गएर आधार बनाए प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा १२ सिट छ । यसलाई पनि आधार बनाउने र कतिपय शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन भयो भने यसबाट पनि निकास निस्कन सक्छ भन्ने छलफल अघि बढेको छ । यिनैमध्येबाट एउटा मोडालिटी तय हुन्छ ।’

जसपाबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रामसहायप्रसाद यादवले साउन ३० मा बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’ बनाउने र त्यसका आधारमा मात्रै संख्याको विषय प्रवेश गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने विषय आएको छैन, मोडालिटी टुंगिएपछि मात्रै त्यसमा प्रवेश गर्छ,’ उनले भने, ‘मोडालिटी तयार भएपछि त्यसैका आधारमा सबै दलले सिट दाबी गर्ने बाटो खुल्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×