बीपीमा पटक–पटक अख्तियारको छापा, तर दोषीमाथि हुँदैन कारबाही

उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले जिम्मेवारी सम्हालेको १६ महिनामा अख्तियारको टोली प्रतिष्ठान छिरेको यो दोस्रोपटक हो । अख्तियारले उपकुलपति डा. गिरीले कोभिड–१९ अस्पतालका लागि व्यापारीसँग मिलेर कमसल स्वास्थ्य सामग्री (आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर) खरिद गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले गत ०७७ चैत १० मा प्रतिष्ठानमा छापा मारेको थियो । त्यस बेला डा. गिरी काठमाडौंमा थिए । यसपटक पनि चारै जना पदाधिकारी काठमाडौंमा भएका बेला अख्तियारले छापा मारेको छ । प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास र प्रा.डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति भएका बेला अख्तियारले अनेकपटक छापा मारेर कागजपत्र जफत गरेको थियो । यस्तै, यहाँको बेथिति अध्ययन गर्न सरकारले पटक–पटक टोली खटाएर अध्ययन गराएको छ । ती सबैले अनियमितता औंल्याएका छन् । तर यसबीचमा न कोही कारबाहीको दायरामा आएका छन्, न प्रतिष्ठानमा बेथिति घटेको छ ।

प्रतिष्ठानमा बिहीबार बिहान ११ बजे अख्तियारको टोली आउने सूचना पाएपछि प्रतिष्ठानका लेखा र खरिद शाखाका कर्मचारीले सबै कागजात भेला पारेर तयार राखेका थिए । अख्तियारको टोलीले करिब एक सातासम्म लगाएर भए पनि प्रतिष्ठानको समग्र विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ । ‘खरिद र निर्माणलगायत विषयमा आएका उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरेका छौं । कति दिन लाग्छ हेरौं,’ एसएसपी तामाङले भने । टोलीले सबै उजुरीका आधारमा एकमुष्ट अध्ययन र छानबिन गरेर प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए । ‘प्रतिष्ठानका विभिन्न विषयका धेरै उजुरी परेका छन् । छानबिन टोलीले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो भने विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ प्रवक्ता रिसालले टेलिफोनमा भने ।

मेडिकल उपकरण खरिद र भौतिक पूर्वाधार (भवन निर्माण) तयार गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, खरिद शाखा मूल्यांकन समिति, इलेक्ट्रोमेड शाखा, लेखा शाखा, गुणस्तर समिति, सिभिल इन्जिनियरिङ शाखा र व्यापारीबीच मिलेमतो गरेर करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेकोलगायत विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । प्रतिष्ठानले ७६ करोडबाट लागत बढाएर २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा चार सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) को भवन बनाइरहेको छ । परामर्शदाता केज कन्सल्टेन्टले २ अर्ब ३३ करोड २९ लाख लाग्ने भनेपछि प्रतिष्ठानले त्यहीअनुसार शर्मा रसुवा जेभी निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिएको छ । यस्तै, १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतलाई १२ करोड ४० लाख रुपैयाँमा पुर्‍याएर फार्मेसी भवन बनाइँदै छ ।

निर्माण सुरु नभई परामर्शदाताको सेवा खरिद विवादमा परेको २ सय बेडको क्यान्सर उपचार (अंकोलोजी) केन्द्र, २ सय बेडको मुटु उपचार (कार्डियोलोजी) केन्द्रलगायत विषयमा पनि सरकारद्वारा गठित विभिन्न कार्यदलले अनियमितता औंल्याएका छन् । अंकोलोजी भवनको लागत अनुमान २ अर्ब ६ करोड ५४ लाख ५ हजार ८ सय ५२ र कार्डियोलोजी केन्द्र भवनको १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ (भ्याटसहित) को प्रस्ताव २०७४ जेठ १६ मा बसेको कार्यकारिणी समितिले स्वीकृत गरेको थियो । सञ्चालक परिषद् सिनेटबाट अनुमोदन नगराई क्यान्सर उपचार भवनतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ४९ लाखभन्दा बढी र मुटुरोग उपचार भवनतर्फ ८७ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लागत बनाएर केज कन्सल्ट प्रालिलाई सेवाशुल्क भुक्तानी दिइएको थियो । एमआरआई खरिदका विषयमा पूर्वउपकुलपतिहरू डा. दास र डा. रौनियारका पालामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया अपनाइएको कार्यदलका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपकुलपति डा. गिरीले गत वर्ष नै सीटीस्क्यान खरिद गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्स केडिटेकलाई ८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिए पनि हालसम्म उपकरण आपूर्ति भएको छैन । अप्रेसन थिएटर लाइट, अप्रेसन थिएटर टेबल, अल्ट्रासाउन्डजस्ता मेडिकल उपकरण खरिदमा चलखेल आशंका गरिएको छ । यस्तै कोभिड–१९ अस्पतालमा सरकारले दिएको १२ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी कमसल मेडिकल उपकरण जडान गरेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । कोभिड–१९ अस्पतालका खरिद गरिएका १० भेन्टिलेटरमध्ये २ वटा बिग्रिए पनि मर्मतका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रतिष्ठानले ताकेता गर्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि मात्र प्रतिमिनेट १६ सय लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने दाबीसहित ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतमा डाइग्नोकेम र युनिषी इन्डिया जेभीबाट खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पटक–पटक बिग्रँदा मर्मतसम्भार र स्पेयर पाटर््स खरिदमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा अनेक समस्या पहिचान गरेर सुधार्नुपर्ने विषय, सुधार्ने मुख्य निकाय, समन्वय गर्ने मन्त्रालय, समयसीमा र सुधारका लागि कार्यान्वयन सूचकसमेतको खाका छ । आन्दोलन हाल स्थगित भए पनि चार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी कायमै छ । धरान नागरिक दबाब सञ्जाल र बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत प्रतिष्ठानमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको संयुक्त संघर्ष समितिले राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका चार पदाधिकारीको बहिर्गमन र प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले दशकअघिदेखि नै बीपी प्रतिष्ठान सुधारका लागि कार्यदल बनाई स्थलगत छानबिनमा खटाउने गरेको थियो । तर कार्यदलका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो । अख्तियारले २०७६ असारमा विशेष अदालतमा प्रतिष्ठानमा १४ करोड ४६ लाख १३ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास लगायत ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

मातृशिशु भवनमा कमसल सामग्री

बीपी प्रतिष्ठानले निर्माण गरिरहेको चार सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र भवनमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत कमसल इँटा, बालुवालगायत सामग्री प्रयोग गरेको हो ।

परियोजनाको भवनमा एक नम्बर इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भए पनि शर्मा रसुवा जेभी निर्माण कम्पनीले तीन नम्बरको इँटा प्रयोग गरिरहेको प्रतिष्ठानकै प्राविधिकहरूले बताएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले बालुवा पनि गुणस्तरहीन प्रयोग गरिरहेको छ । भवनमा प्रयोग भएको इँटा वीरगन्ज, बारा, सिरहा र भित्री मधेसबाट ल्याउने गरिएको छ । डिजाइन र ड्रइङअनुसार मातृशिशु भवनमा करिब ८० लाखवटा इँटा प्रयोग हुने अनुमान छ । तीन नम्बर इँटा प्रयोग गर्दा ठेकेदार कम्पनीले कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ जोगाउने प्राविधिकले बताए । धरानमा एक नम्बर इँटाको मूल्य प्रतिगोटा २६ रुपैयाँसम्म छ भने तीन नम्बर इँटाको मूल्य १६ रुपैयाँसम्म पर्छ । एक नम्बर र तीन नम्बर इँटाको मूल्यमा १० रुपैयाँ फरक पर्ने भएकाले ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माण भइसक्दा ८ करोड रुपैयाँ इँटाबाट मात्रै घोटाला गर्ने देखिएको प्रतिष्ठानका प्राविधिकले बताए ।

बोलपत्र सम्झौतामा मातृशिशु भवनमा आनन्द र त्रिशक्ति ब्रान्डको एक नम्बर इँटा मात्र प्रयोग गर्ने र बालुवा पनि पानीले धोएको हुनुपर्ने उल्लेख छ तर निर्माण कम्पनीले कहिल्यै नामै नसुनिएको कमसल इँटा प्रयोग गरेको छ । भवन करिब ६५ प्रतिशत बनिसकेको छ ।

५० वर्ष थाम्ने गरी निर्माण भइरहेको भवनमा कमसल इँटा र माटोसरी बालुवा प्रयोग गर्दा पानी सोस्ने शक्तिमा ह्रास आउने र भवनको आयु छोट्टिने प्रतिष्ठानका एक प्राविधिकले बताए । ‘राम्ररी नपकाएको इँटा र माटोजस्तै बालुवा प्रयोग गर्दा लामो समयसम्म घामपानी थेग्न नसकेर निर्धारित आयुभन्दा अगाडि नै भत्किन सक्छ,’ ती प्राविधिकले भने, ‘भवन भत्किए कसले जिम्मा लिन्छ ?’