कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारप्रति विश्‍वासको संकट पैदा भयो : सांसद शर्मा

'नेपाल ट्रस्टको श्‍वेतपत्र जारी गरेको कि अश्‍वेतपत्र ?
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको बताएका छन् । नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्रमार्फत आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट त्यस्तो किन भएको हो भनेर जवाफ माग गरेका हुन् ।

सरकारप्रति विश्‍वासको संकट पैदा भयो : सांसद शर्मा

नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले मंगरबार श्वेतपत्र जारी गरेर पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा पनि ट्रस्टको जग्गा लिजमा पठाइएको बताएका थिए । उक्त श्वेतपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका पालामा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख भएको मितिमा आफू मन्त्री नरहेको शर्माले बताए । आफू मन्त्री रहेका बेला ट्रस्टको जग्गाबारे निर्णय नभएको ट्रस्टका कर्मचारी र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताएको शर्माको भनाइ थियो । आफू गृहमन्त्री रहेका बेला अहिलेका मुख्य सचिव गृहसचिव भएको र उनलाई सोध्दा 'बिलकुल झुट हो, त्यतिबेला तपाईं र अन्य सम्माननीय (प्रधानमन्त्रीहरूको)को संलग्नता छैन' भन्ने जवाफ पाएको शर्माले बताए ।

'श्वेतपत्रमा मरो पनि नाम राखिएको रहेछ । निवेदन दिएर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट के निर्णय भएको रहेछ भनेर माग्दा दिनुभएन । बाकसमा ताल्चा लगाएको छ भनियो । म गृहमन्त्री हुँदा ट्रस्टमा गएको थिएन,' उनले प्रश्न गरे, 'यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेतपत्र ?'

श्वेतपत्र हो भने ट्रस्टको अवस्था जस्ताको तस्तै आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, 'अश्वेत हो भने मानिँदैन ' नेपाल ट्रस्टका लिजमा दिइएका सबै जग्गा फिर्ता गरेर नयाँ ढंगबाट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने शर्माको माग छ ।

पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा २०७४ कार्तिक १३ गते यति समूहको थामशेर्कु कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरिएको लेखिएको छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ट्रस्टको संरक्षक हुन् भने त्यतिबेला गृहमन्त्री अध्यक्ष थिए ।

शर्माले भने २०७४ भदौ ३० गते आफू पदबाट मुक्त भएको र श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको मितिमा विनाविभागीय मन्त्री मात्रै रहेको बताए । श्वेतपत्रमा लेख्नुपर्ने व्यक्तिको नाम किन लेखिएन भनेर पनि शर्माले प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई आरोपित गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने र झुकाउने काममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागेको शर्माको आरोप थियो । आफूले सरकारविरुद्ध कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिएको बताउँदै किन त्यस्तो गरिएको हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको र त्यहाँ सरकारले संविधानविपरीत व्यवस्था राखेर ल्याएको विधेयकबारे बोल्दा त्यसो गरिएको त हैन ? भनेर शर्माले आशंका गरेका छन् । त्यस्तै नेकपाको सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ, दलाल र भ्रष्टहरूबाट नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ भन्दा धम्क्याउन र झुकाउन खोजेको हो भने त्यो आफूबाट नहुने उनले बताए ।

'सरकार विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको हो । जनताका मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जनतालाई दिनुपर्छ भनेको छु । पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ भन्दा मलाई तर्साउन, आत्मसमर्पण गराउन खोजेको हो ?,' उनले भने, 'म तर्सिन्‍नँ, असत्यको अगाडि तर्सिन्‍नँ '

सरकारले आफूलाई ढाँट्‍न सके पनि जनता र मतदातालाई ढाँट्‍न नसक्ने शर्माको भनाइ थियो । उनले भने, 'जनतालाई ढाँट्‍न र मतदातालाई ढाँट्‍ने सरकारले कहिल्यै काम गर्दैन '

यस्ता घटनाले सरकारप्रति विश्वासको संकट परेको शर्माले बताए । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका शर्माले भने, 'यसको जवाफ चाहिन्छ । सकारात्मक रूपले सरकारलाई मद्दत गर्दागर्दै किन यस्तो लेखियो ? प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहिन्छ ।'

पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसद्‍मा नै खण्डन गरिसकेका छन् । उनले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्‍नो पालामा नेपाल ट्रस्टको मातहत आएको जग्गा राजनीतिक, नैतिक र कानुनी रूपमा सही ढंगले मोहीका नाममा दर्ता गरेको बताएका थिए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीले तर्साउनका लागि श्वेतपत्रमा आफ्‍नो नाम राखेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

ट्रस्टको जग्गा कानुन मिचेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा लिजमा गएको श्वेतपत्रमा लेखिएको थियो । देउवाले पनि उक्त श्वेतपत्रको खण्डन गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई सस्तो लिजमा दिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी र सार्वजनिक रूपमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्वेतपत्रमा पछिल्लो समय भएका निर्णयबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ १४:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?