लुकाउनु केही छैन, मातातीर्थको जग्गा मोहीलाई दिएकै हो : भट्टराई

सरकारका दुई वर्ष पुगेको अवसरमा फागुन ३ गतेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाएको भन्दै भट्टराईले ललिता निवास प्रकरण र मातातीर्थ जग्गा प्रकरण अलग अलग भएको बताए । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सम्बोधन गरेसँगै मातातीर्थ क्षेत्रका बासिन्दा निदाउन नसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले नेपाल ट्रस्टमा गएको मातातीर्थको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई नदिएको स्पष्ट पारे ।

ललिता निवास प्रकरणमा अन्जानमा आफूहरूबाट पनि गल्ती भएको हुनसक्‍ने बताउँदै उनले भने, 'ललिता निवास प्रकरणले हामीलाई झुक्क्याएको छ । ठूला घरानाले चलखेल गरेर बाडफाँड गरे । अन्जानमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं ।' ललिता निवास प्रकरण सरकार र कर्मचारीतन्त्रले गरेको लुटतन्त्र भएको बताउँदै भट्टराईले त्यो विषय अदालतमा गइसकेकाले निष्कर्ष निस्कने पनि बताए । उनले ललिता निवासमा जसरी मातातीर्थको जग्गा आसेपासेलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारेका थिए ।

राजा महेन्द्रको पालामा फर्माइसी बिर्ताका नाममा कुत असुली बुझाउने र मोहीले कुत बुझाउने गरिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले २०२६ साल असोज १३ गते महेन्द्रले हक परित्याग गरेको र मोहीले रैकर दर्ता गरिदिनू भनेको अनुसार नै काठमाडौं उपत्यकामा सोझा, निमुखा, दलितले जग्गा दर्ता गर्न नपाएको बताए ।

लामो समयसम्म ती जग्गा दर्ता नभएको र २०४६ भदौ ९ गते वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएको भट्टराईले उल्लेख गरे । २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा पुग्‍न गएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यो जग्गा किसानको भएको दाबी गरे । ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत किसानहरूले उजुरी गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले 'कानुन संशोधन गरेर वा अन्य तवरले ती जनताको नाममा दर्ता गरिदिनू' भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईले भने, 'ट्रस्टमा आएका भनिएका जग्गाहरू कुन कुन जग्गा ट्रस्ट कानुन नभई नीतिगत निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताका अनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयले सिफारिस गरेको र कानुन मन्त्रालयले २०६९ साल असारमा नेपाल ट्रस्ट हेर्ने जयमुकुन्द खनाललाई २०६९ भदौ १ मा जानिबुझीकन गरेको हो । यो लुकाउनु छिपाउनु छैन । भदौ ११ गते निर्णय गरेको हो ।'

मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा पठाएरै निर्णय गरिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए। त्यो विधेयक समितिमा पोस्टबहादुर बोगटी संयोजक र नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, वर्षमान पुनलगायतका मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरू भाद्र २५ गते समिति गठन गरेर नेपाल ट्रस्टका श्रीधर गौतमको नेतृत्वमा विधेयक उपसमिति गठन गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । त्यो प्रतिवेदनलाई विधेयक समितिले स्वीकृत गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रस्टले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थानकोट मातातीर्थ संतुगल र बालाजुको जग्गा मोहीको नाममा गराउने निर्णय गलत भएको उल्लेख गरेको थियो । ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सच्याउँदै १७२ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन लागिपरेका उल्लेख गरेका थिए ।