कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुकाउनु केही छैन, मातातीर्थको जग्गा मोहीलाई दिएकै हो : भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास र मातातीर्थको जग्गा प्रकरणलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय मागेर सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मातातीर्थ जग्गा प्रकरणलाई प्रस्ट्याएका हुन् ।

सरकारका दुई वर्ष पुगेको अवसरमा फागुन ३ गतेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाएको भन्दै भट्टराईले ललिता निवास प्रकरण र मातातीर्थ जग्गा प्रकरण अलग अलग भएको बताए । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सम्बोधन गरेसँगै मातातीर्थ क्षेत्रका बासिन्दा निदाउन नसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले नेपाल ट्रस्टमा गएको मातातीर्थको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई नदिएको स्पष्ट पारे ।


ललिता निवास प्रकरणमा अन्जानमा आफूहरूबाट पनि गल्ती भएको हुनसक्‍ने बताउँदै उनले भने, 'ललिता निवास प्रकरणले हामीलाई झुक्क्याएको छ । ठूला घरानाले चलखेल गरेर बाडफाँड गरे । अन्जानमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं ।' ललिता निवास प्रकरण सरकार र कर्मचारीतन्त्रले गरेको लुटतन्त्र भएको बताउँदै भट्टराईले त्यो विषय अदालतमा गइसकेकाले निष्कर्ष निस्कने पनि बताए । उनले ललिता निवासमा जसरी मातातीर्थको जग्गा आसेपासेलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारेका थिए ।

राजा महेन्द्रको पालामा फर्माइसी बिर्ताका नाममा कुत असुली बुझाउने र मोहीले कुत बुझाउने गरिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले २०२६ साल असोज १३ गते महेन्द्रले हक परित्याग गरेको र मोहीले रैकर दर्ता गरिदिनू भनेको अनुसार नै काठमाडौं उपत्यकामा सोझा, निमुखा, दलितले जग्गा दर्ता गर्न नपाएको बताए ।


लामो समयसम्म ती जग्गा दर्ता नभएको र २०४६ भदौ ९ गते वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएको भट्टराईले उल्लेख गरे । २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा पुग्‍न गएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यो जग्गा किसानको भएको दाबी गरे । ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत किसानहरूले उजुरी गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले 'कानुन संशोधन गरेर वा अन्य तवरले ती जनताको नाममा दर्ता गरिदिनू' भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईले भने, 'ट्रस्टमा आएका भनिएका जग्गाहरू कुन कुन जग्गा ट्रस्ट कानुन नभई नीतिगत निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताका अनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयले सिफारिस गरेको र कानुन मन्त्रालयले २०६९ साल असारमा नेपाल ट्रस्ट हेर्ने जयमुकुन्द खनाललाई २०६९ भदौ १ मा जानिबुझीकन गरेको हो । यो लुकाउनु छिपाउनु छैन । भदौ ११ गते निर्णय गरेको हो ।'


मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा पठाएरै निर्णय गरिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए। त्यो विधेयक समितिमा पोस्टबहादुर बोगटी संयोजक र नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, वर्षमान पुनलगायतका मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरू भाद्र २५ गते समिति गठन गरेर नेपाल ट्रस्टका श्रीधर गौतमको नेतृत्वमा विधेयक उपसमिति गठन गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । त्यो प्रतिवेदनलाई विधेयक समितिले स्वीकृत गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।


नेपाल ट्रस्टले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थानकोट मातातीर्थ संतुगल र बालाजुको जग्गा मोहीको नाममा गराउने निर्णय गलत भएको उल्लेख गरेको थियो । ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सच्याउँदै १७२ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन लागिपरेका उल्लेख गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको अन्तरिम संगठन पुनर्संरचनाः ४ पटक म्याद थप्दा ३२ जिल्लाको सकियो 

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएको शासकीय स्वरुप अर्न्तगत पार्टीको सांगठनिक ढाँचा निर्माण गर्न सकेको छैन । नयाँ संरचना अनुरुप निर्वाचन भएर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदासम्म कांग्रेसले त्यो अनुरुपका संरचना बनाउन नसकेको हो ।

२०७३ फागुनमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सरकारले घोषणा गरेको थियो । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने अहिलेसम्म त्यो संघीयता अनुरुप पार्टी संरचना बनाउन नसकेको हो ।

पहिला नयाँ व्यवस्था अनुरुपको पार्टी विधान बनाउनै समय लगाएको कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट २०७५ पुस ८ महासमिति बैठकबाट संघीय संरचना अनुरुपको विधान बनायो । त्यो विधानलाई २०७५ कै फागुन ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पास गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि त्यो अनुरुपका संगठन बनाउने गृहकार्य गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेको हो । पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न गत साउन २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्देशिका पारित गरेको थियो ।

निर्देशिका अनुरुप प्रतिनिधिसभा, महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र सबै वडा समिति समायोजन ४ पटकसम्म समय थप्दा पनि पूरा हुने छाटकाट देखिएको छैन । पहिलोपटक भदौ मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा कात्तिक मसान्तसम्म गाउँ/नगर र वडा समिति समायोजन गरिसक्ने उल्लेख गर्दै समयावधि निर्धारण गरियो । त्यो समयमा १० प्रतिशत पनि काम नभएपछि मंसिर मसान्तसम्म थपियो । तेस्रोपटक माघ मसान्तसम्म समय थप्दा पनि तल्ला तहमा आधा पनि समायोजन हुन सकेनन् ।

चौँथौ पटक फागुन १५ गते अर्थात बिहीबारसम्म थपिएको समयको १ दिन बाँकी हुँदासम्म ३२ जिल्लाले मात्रै समायोजन विवरण पठाएको समायोजनको जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए । ३९ जिल्लाले समायोजनको अपुरो विवरण पठाएको र बाँकी ६ जिल्लाले समायोजनको कुनै पनि विवरण नपठाएको अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन समितिका अनुसार अहिलेसम्म ओखलढुंगा, सिन्धुली, गोरखा, मनाङ, तनहुँ, रोल्पा, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, स्याङ्जा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, पाँचथर, झापा, संखुवासभा, उदयपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, लम्जुङ, कास्की, हुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कपिलवस्तु, दोलखा, रुकुम(पश्चिम)सहित ३२ जिल्लाले समयोजन सकिएको विवरण पठाएका छन् । समायोजन सकिएका जिल्लामा शुक्रबारबाट क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण र नविकरणको फाराम बाड्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ । ‘समायोजन सकेका ३२ जिल्लामा पार्टीले गरेको निर्णय बमोजिम शुक्रबारबाट नयाँ क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण र नविकरणको फाराम बाड्ने तयारीमा हामी छौ,’ संयोजक अधिकारीले इकान्तिपुरसित भने, ‘समायोजन नटुंग्याउने र अपुरो विवरण पठाउने जिल्लामा सदस्यताका फाराम वितरण नगर्ने निर्णय हामीले गरेका छौ ।’

प्रदेश १ को सुनसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ तथा प्रदेश २ का पर्सा, धनुषा, सिरहा र सप्तरीले अहिलेसम्म समायोजनको कुनैपनि विवरण नपठाएका समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले समायोजनमा भएको ढिलासुस्तीले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने शंका बढेको बताए । ‘केन्द्रीय समितिले कडान नगरेसम्म समायोजन समयमा हुँदैन त्यसले अधिवेशनलाई प्रभावित पार्छ,’ पौडेलले इकान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय समितिले कडाइका साथ समायोजन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । अन्यथा यो काम अझै एक पटक समय थप्दा पनि सकिने सम्भावना देखिन्न ।’

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तोकिएको समयमा संगठन पुनर्संरचना सकिने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘तोकिएको समयमा केही बाँकी रहने अवस्था देखिएको छ,’ शर्माले भने, ‘के समस्या भएर नसकिएको हो पत्ता लगाएर हामीले जतिसक्यो चाडो अन्तरिम संरचना बनाएर सक्ने प्रयास गर्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ १४:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×