बुढानीलकण्ठका मेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई १-१ महिना कैद सजाय

न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको शुक्रबार बसेको एकल इजलासले अदालतले गरेको निर्णयको पालना नगरेको कसूरमा उनीहरुलाई १-१ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो । तर अदालतको सो आदेश अझै ६० दिनभित्र कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भने उनीहरुले कैद सजाय भोग्नुपर्ने छैन ।

स्थानीय चन्द्रबहादुर थापासँगको जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको हो । थापाको जग्गा सार्वजनिक उपयोगका लागि भन्दै नगरपालिकाले हडपेको, तर अहिलेसम्म पनि सो जग्गा उपयोग नगरेको भन्दै अदालतले नगरपालिकाले ओगटेको सो जग्गामा रहेका संरचना हटाई निज थापालाई जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । 'निज प्रतिवादीहरुले

अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवम् वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेका उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन,' अदालतले भनेको छ । यदि सो अवधिमा पनि संरचना हटाएर हक हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा भने नगरपालिकाको खर्चमा संरचना हटाएर निवेदकलाई जग्गा फिर्ता गराउन अदालतको आदेश छ । 'यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बाहनामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी गर्न मिल्दैन,' अदालतले भनेको छ ।

'....नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको देखिएको छ । यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुदैन । प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अदालतको फैसलाको नै अवज्ञा गरेको समेत देखिन आएको छ । यसर्थ अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने देहायका प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३ (१६) अनुसार जनही १ महिना कैद सजाय तोकेको हो,' अदालतले भनेको छ ।