एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्वको संकट !- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्वको संकट !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहमा तीन प्रतिशत हिस्सा जित्न मुस्किल परेको छ । बिहीबार बेलुकासम्म ५ सय ९१ पालिकाको नतिजा आउँदा एकीकृत समाजवादीले १४ वटामा मात्रै जितेको छ । यो कुल नतिजाको २.३ प्रतिशत हो । १ सय ४९ पालिकामा मतगणना जारी रहेकामा ३.३५ प्रतिशतमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता छ । 

पार्टी गठनको ९ महिनामै एकीकृत समाजवादीका सामुन्ने देशैभर उम्मेदवारी दिनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन आइलागेको थियो । एमालेबाट करिब २० प्रतिशत सांसद लिएर बनेको पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा कमजोर देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरमा अग्रता लिएकाले केही चित्त बुझाउने ठाउँ भए पनि देशभरको नतिजा सन्तोषजनक नभएको समाजवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि रणनीति बनाउन गत फागुन २५ मा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचन पार्टीका लागि राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने परीक्षा भएको उल्लेख उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो । यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताले एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ । त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ यस निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु आजको हाम्रो केन्द्रीय कार्य हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पार्टीको मत परिणाम अपेक्षा गरेजस्तो नआए पनि अवस्था राम्रै देखिएको बताए । गठबन्धन इमानदार नबन्दा धेरै ठाउँमा एमालेले जितेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य चार वटा समस्या देखा परे । पहिलो, गठबन्धन जति आवश्यक थियो, त्यति हुन सकेन । थुप्रै ठाउँमा गठबन्धन नभएकाले एमालेले जित्यो । दोस्रो, केही ठाउँमा दुई पार्टीले मात्रै गठबन्धन गरे, एमालेले जित्यो । सबैको गठबन्धन भएको भए जितिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तेस्रो, गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि इमानदारीपूर्वक मत हालेको देखिएन । ठूलो मत अन्तर छ । त्यसकारण गठबन्धनकै उम्मेदवार एउटाले जित्ने अर्कोले हार्ने भयो । चौथो, मत बदर हुँदा केही ठाउँमा पराजय भोग्नुपरेको छ ।’

उपमहासचिव विजय पौडेलले चुनावमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर आफूहरूलाई एक्ल्याएको बताए । ‘हामी गठबन्धनमा इमानदार रह्यौं । अझै पनि यो गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउन जिम्मेवार नै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर यो गठबन्धनलाई माओवादी र कांग्रेस आफू मिलेर हामीलाई एक्ल्याउनेतिर गए । यसको समीक्षा गर्छौं ।’ महानगर र उपमहानगरमा पनि गठबन्धन राम्रोसँग हुन नसकेको र अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा गठबन्धन नभएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले ल्याएको मत सन्तोषजनक रहेको पौडेलको बुझाइ छ ।

विभाजनमा ठूलो शक्ति पनि नआएको, सबै तहमा पार्टी कमिटी बनिनसकेको र जनाधार तयार भइनसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका लागि स्थानीय निर्वाचन कठिन परीक्षा थियो । यसमा हुने सफलताले पार्टी भविष्य राम्रो हुने र फेल हुँदा पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिम हुन्थ्यो । यसलाई ध्यान दिएर नेपालले स्थानीय निर्वाचनलाई पार्टी जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा विश्लेषण गरेर चुनावी रणनीति बनाएका थिए । अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामले एकीकृत समाजवादीका लागि धेरै उत्साही हुने ठाउँ नभए पनि पार्टीकै अस्तित्व जोखिममा पर्ने चिन्ता टरेको देखिन्छ । गठबन्धनको बलमा आंशिक उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादीले औसत जित निकालेको छ ।

नेताहरूका अनुसार मधेस र सुदूरपश्चिममा धेरै सिट जित्ने एकीकृत समाजवादीको योजना थियो । तर परिणाम सोचेजस्तो आउन सकेन । आफ्नो प्रस्तावअनुसार देशभर तालमेल नभएको र भएका ठाउँमा पनि साझेदार दलहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनको बलमा चौथो शक्ति हुने एकीकृत समाजवादीको आकलन थियो । त्यसका लागि नेताहरूले निर्वाचनको तयारीमा मिहिनेत गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यलाई वडा तहसम्म खटाउने, घोषणापत्र बनाएर नीति–कार्यक्रम पुर्‍याउनेसहितको चुनावकेन्द्रित कार्ययोजना बनाइएको थियो । डेढ महिनाको चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम लिएर गाउँ पुगेका नेताहरूले राजनीतिक रूपमा एमालेको भन्डाफोरमै शक्ति लगाएका थिए । तर पछिल्लो मत परिणामअनुसार एकीकृत समाजवादी पाँचौं शक्ति हुने देखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको आफ्नो राजनीति प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरक–फरक भए पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर सहकार्य गरेको उल्लेख गरेका छन् । यहीअनुसार सहकार्यलाई कम्तीमा पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म पनि कायम राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा नआएपछि पार्टी र गठबन्धनमा गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाउने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका छन् । अध्यक्ष नेपालले पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसार मत नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न नचाहेको बताएका छन् । २९ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको बाटो तय गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कतिपय ठाउँमा राम्रै अवस्था पनि छ भने कतिपयमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार छनोट गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिएको थियो । एमाले हराउन भने एकीकृत समाजवादी केही मात्रामा सफल भएको नेताहरूको बुझाइ छ । संख्याका हिसाबले अन्यत्र जिते पनि जारी मतगणनाको परिणामअनुसार महानगरमा एमालेको राम्रो अवस्था देखिएको छैन । यो समाचार तयार गर्दासम्म पहिला सात उपमहानगरमा जितेको एमालेले अहिले एउटा जितेको छ भने एउटामा अग्रता लिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार एमालेका लागि यो अप्रत्याशित धक्का हो । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव पौडेलले आफूहरूकै कारण ५० जति पालिकामा एमाले थोरै मतले हारेको दाबी गरे । ‘एउटा भइराखेको फोर्स टुक्रिएपछि हाम्रै कारणले देखिने गरी नै करिब ५० जति पालिकामा एमाले हारेको छ,’ उनले भने ।

अर्कातर्फ एकीकृत समाजवादी अहिले पनि कानुनी जटिलतामा छ । एमालेसँग विद्रोह गर्दै बनेको एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी दलको दर्ता र त्यसका १४ सांसदको पद खारेजको माग गरी दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चमा छ । चैत २० देखि सो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा लैजान सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आदेश दिए पनि टुंगिएको छैन । ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई गत भदौ १७ मा रिट दर्ता गरेका थिए । एमालेले यही कुरालाई मुद्दा बनाएर झन्डै ९ महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तर, निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि एमालेले एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ ।

एमाले नेताहरूले भने ‘जनताले नै एकीकृत समाजवादीलाई इन्कार गरिदिएको र अब थप प्रश्न उठाउन उचित नलागेको’ दाबी गर्दै संसद्को अवरोध आफैं हटाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनासर्त संसद् फर्कियो एमाले

निर्वाचन परिणामले राजनीतिक र राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले नैतिक दबाब
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘अप्रत्याशित धक्का’ महसुस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ९ महिनापछि संसदीय कामकारबाहीमा फर्केको छ । नवौं र दसौं अधिवेशनमा अवरोध नछाडेको एमालेले मंगलबार सुरु भएको ११ औं अधिवेशनमा भने बिनासर्त भाग लिएको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले गत भदौ २३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।

आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेको थियो । १४३ (नवौं अधिवेशनमा ५१ दिन, दसौंमा ९२ दिन ) औं दिनपछि संसदीय कारबाहीमा फर्किएको एमालेले बदलिएको राजनीति र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यसको कारण भनेको छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा कुनै प्रकारको विरोध जनाइसकेपछि सत्तापक्ष र सभामुखले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो विवेक सभामुख र सत्तापक्षबाट खोजेका थियौं तर हामी भ्रममा रहेछौं,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘दोस्रो, राजनीतिको कोर्स पनि अलिकति परिवर्तन भयो । जुन पार्टी (एकीकृत समाजवादी) माथि हामीले प्रश्न गरेका थियौं, त्यसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले सम्पूर्ण रूपले इन्कार गरिसकेपछि फेरि त्यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठाइरहन उचित लागेन ।’

संसद्मा मंगलबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनादेश आएका कारण संसद् अवरोध हटाए पनि नयाँ ढंगले विरोध जारी राख्ने बताए । अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन्, यससँगै मुलुक नयाँ कोर्समा गइसकेको हुनाले विरोध फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संसद्मा ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक झन्डै–झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । यो विषयमा छलफल होस् भनेर विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ ।’

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश मात्र होइन, प्राविधिक कारणले पनि एमाले दबाबमा थियो । चालु अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध गर्ने कि नगर्ने ? यो पनि प्रश्न थियो, हामीले संसद् अवरोध नगर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘नाराबाजी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अवस्था नरहने भयो, राष्ट्रपति आउने दिन मात्र अवरोध खोल्न पनि उचित देखिएन ।’

अवरोधका कारण नवौं र दसौं अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत रोकिएका थिए । संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । नवौं अधिवेशन गत भदौ २३ मा सुरु भई कात्तिक १२ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसबीचमा एमाले अवरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । विधेयकसम्बन्धी अन्य काममा भने प्रगति भएन ।

मंसिर २८ मा सुरु भई चैत १ सम्म संसद्को दसौं अधिवेशन ९२ दिन चलेको थियो । यसबीच गत फागुन १५ मा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । त्यस दिन एमालेले अवरोध गरे पनि एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सदन अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटस्थित उनको निवास पुगेका थिए । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए ।

अब अवरोध नगर्ने एमालेको कदमलाई अन्य दलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख प्रतिपक्ष सच्चिएर आएकाले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमालेले लामो समयसम्म जुन माग, नियत राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । नियम, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत पनि थियो,’ उनले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्ष आफैंले रोकेर राख्नु आश्चर्यजनक थियो, गलत थियो । सच्चिएर आउने जोकसैलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले लामो समय एमालेले संसद् अवरोध गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाएको बताइन् । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनायो, त्यो गलत थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतमा विचाराधीन विषय उठाएर संसद्लाई बन्धक नबनाऔं, सदनले त्यसको निकास दिन सक्दैन भनेका थियौं तर राजनीतिक कारण देखाएर अवरुद्ध गर्नुभयो । अहिले ती माग र त्यो कदम गलत थियो भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।’ अहिले संसद् चलाउन दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षले आफैंले महसुस गरेर सदन खुलाएको हुँदा त्यो सकारात्मक भएको बताए । ‘संसद्ले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो ९ महिनासम्म बन्धक बन्यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मत र अडान हुन्छन् तर सदन अवरोध नगर्नुस् भनेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री र नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, उहाँहरू तयार हुनुभएन । मंगलबारबाट उहाँहरूले सदन खुलाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×