त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी

विप्लव महर्जन

सल्यान — त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका खिमबहादुर रावत विजयी भएका छन् । नेकपा समाजवादीका प्रतिद्वन्द्वी उमेदवार डिल्ली केसीलाई १ हजार ३ सय ५२ र एमालेका उमेदवार लोकन्द्र सिं खड्कालाई १ हजार ५ सय ७३ मतले पछि पार्दै कांग्रेसका रावत निर्वाचित भएका हुन् । 

रावतले ३ हजार ३ सय ६९ मत ल्याएका थिए भने केसिले २ हजार १७ र खडकाले १ हजार ७ सय ९६ मत ल्याएका थिए । मतगनणाका क्रममा कांग्रेस, नेकपा समाजवादी र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेस उम्मेदवार नै निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा विजयी भएकी कांग्रेसकी उमेदवार सीता खड्काले ३ हजार १ सय ८६ मत ल्याएकी छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका राजेन्द्रकुमार थापाले २ हजार ३५ र एमालेकी कलावती ओलीले १ हजार ८ सय १९ मत ल्याएका थिए ।

विजयी भएका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई प्रमाणपत्र दिन तयारी भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत बाबुराम नेपालीले बताए । उनले त्रिवेणी गाउँपालिकाको ६ वडामध्ये एउटामा मात्रै एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । वडा नम्बर ३ मा एमालेका अध्यक्ष उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा बाँकी पाँच वडामा कांग्रेसले जितेको छ । त्रिवेणीमा ११ हजार ७ सय १६ मतदाता रहेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ हजार ५ मत खसेको थियो ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि त्रिवेणीमा कांग्रेसले अध्यक्ष , उपाध्यक्ष दुवै सिट जितेको थियो । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा योभन्दा पहिला कांग्रेसले एमलेसँग गठबन्धन गरेर माओवादीको गढ भनेर चिनिने कुमाख गाउँपालिकामा पनि जित हासिल गरेको छ भने १० पालिकाको ८३ वडा मध्ये सबै भन्दा बढी कांग्रेसले जितेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'गठबन्धनको अपेक्षाअनुसार परिणाम आउने देखिएन'

कार्यकर्ता पंक्तिमा गठबन्धनको निर्णयले उत्पन्न गराएको आक्रोश, जनचाहनाविपरीत सरकारका निर्णय र उम्मेदवार चयनमा नेतृत्वको असावधानी मुख्य जिम्मेवार भएको ठम्याइ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता घटक पाँच दलबीचको गठबन्धनले अपेक्षा गरिएअनुसार नतिजा आउने नदेखिए पनि कांग्रेसको हकमा पहिलो पार्टी बन्ने अवसर भएको नेताहरूले बताएका छन् । यसमा गठबन्धनको निर्णयमुताबिक ‘मत ट्रान्सफर’ नहुनु मात्रै कारण नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा गठबन्धनको निर्णयले उत्पन्न गराएको आक्रोश, जनचाहनाविपरीत सरकारका निर्णय र उम्मेदवार चयनमा नेतृत्वको असावधानी मुख्य जिम्मेवार भएको कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ ।


‘सरकार बनेदेखि नै आगामी संघको निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तामै समय गुजार्नुपर्‍यो, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नाममा पार्टीभित्रै समस्या उत्पन्न भयो, सरकारले जनचाहनालाई शिरमा राखेर काम गर्न सकेन,’ पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले भने, ‘तैपनि लामो समय एमालेले वर्चश्व कायम राख्दै आएका ठाउँमा भने गठबन्धनकै कारण कांग्रेसलाई लाभ पुगेको छ । केही पनि भएन भन्ने होइन ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल फरक विचारधारका पार्टीबीचको गठबन्धन आफैंमा असजिलो हुने अनुभव भएको बताउँछन् । चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै दुई धार हुँदा पौडेल सबैभन्दा अघि सरेर गठबन्धन बनाउने पक्षमा उभिएका थिए । देशभरि चुनावी तालमेलको ठूलो प्रभाव नपरे पनि एमालेको मुख्य जनाधार रहेको महानगर र उपमहानगरपालिकामा भने प्रभाव देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार एमालेप्रतिको वितृष्णाको मत पनि गठबन्धनको पक्षमा खनिएको छ । ‘गठबन्धन अलिकति असजिलो पनि रहेछ, जति राम्रो ढंगले हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन तर पनि कांग्रेसलाई लाभ पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन गरेर हामीले गल्ती गरेका छैनौं भन्ने परिणामले देखाएको छ ।’

०४९ पछि कांग्रेस स्थानीय तहमा पहिलो शक्ति बन्ने बाटोमा छ । यसअघि भएका तीन निर्वाचनमध्ये ०५४ र ०७४ मा एमाले पहिलो शक्तिको बनेको थियो । स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकारमात्रै भनिँदैन, राजनीतिक दलहरूले पार्टी संगठनको दृष्टिले मूल खम्बा ठान्छन् । ०५४ सालमा स्थानीय तहमा वर्चस्व कायम गरेदेखि नै एमालेको संगठन केन्द्रमा भन्दा तल्लो तहमा बलियो रहेको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ०५४ र ०७४ मा जस्तै अवसर पाएर पनि कांग्रेसले त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न नसकेको बताउँछन् । गठबन्धन नगरीकनै जनताको मुद्दा लिएर अघि बढेको भए ४ सय ५० भन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व लिन सक्ने दाबी उनले गरे । ‘गठबन्धन महानगरबाहेक अन्यन्त्र प्रभावकारी देखिएन, गठबन्धन नगरे पार्टी खत्तम हुन्छ भनेर नेतृत्वले कार्यकर्ता र मतदाताको मनोबल गिराउने काम गर्‍यो, यस्तो कमजोर नेतृत्वले महाभारत जित्न कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसले जितेका र अग्रता लिएका पालिका यसअघि पनि जितेको थियो ।’

कांग्रेसले यसअघि १५ सय ६ स्थानको मुख्य पद (प्रमुख र उपप्रमुख) मध्ये ४ सय ८९ पदाधिकारी जितेको थियो । जसमा १ सय ६१ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ सय ५ नगरपालिकाका प्रमुख, १ सय ३९ उपाध्यक्ष र ८४ उपप्रमुख थिए । यो कुल संख्याको ३२.४७ प्रतिशत हो । जबकि त्यतिबेला एमालेले ६ सय २५ अर्थात् ४१.५० प्रतिशत पदाधिकारी जितेको थियो । एमालेले जितेकै हाराहारीमा कांग्रेसले जित्न नसक्ने आकलन विश्लेषक आचार्यको छ । उनका अनुसार यो स्थानीय तहले कम्युनिस्ट जनमतलाई बलियो बनाएको छ । ‘विभाजित भए पनि एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिस्टको जनमत ६० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ, यो भनेको कांग्रेसका लागि राम्रो संकेत होइन,’ उनले थपे, ‘कुनै पनि बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुन सक्ने, एकता नभए पनि गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यो रणनीतिक दाउलाई नबुझीकनै कांग्रेस नेतृत्व कम्युनिस्ट जनमत बलियो बनाउन सहयोगी हुनु राम्रो होइन ।’ उनको दाबीमा कांग्रेसको सहयोगले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जनमत बलियो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेता शेखर कोइराला उम्मेदवारी छनोटमा सावधानी अपनाउन सकेको भए कांग्रेसले थप स्थान जित्न सक्ने दाबी गर्छन् । उम्मेदवारी छनोट गलत थियो भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले जितेका र जित्ने क्रममा रहेकाले पनि पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै प्रकृतिको भएकाले गठबन्धनमा जान नहुने विचार राख्दै आएका कोइरालाले गठबन्धनबाट केही स्थानीय तह जित्न सफल भए पनि त्यसको असर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पर्न सक्ने बताए । ‘०७४ मा थोरै मतको अन्तरले हारेका स्थानमा गठबन्धनका कारण लाभ पुगेको छ तर प्रदेश र संघको चुनावमा कस्तो असर गर्छ भनेर कसैले हेक्का गरेको छैन,’ उनले भने, ‘वडा तहसम्मै गठबन्धन हुँदा क्षेत्र र जिल्लामा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ठूलो घाटा हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिमै अर्थ राख्ने महानगर र उपमहानगरको प्रारम्भिक मतगणनामा एमाले पछि छ । ६ वटै महानगरमा एमाले दोसो स्थानमा छ । भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धन तथा काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मदेवारसँग एमालेको प्रतिस्पर्धा छ । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये मतगणना भइरहेको १० वटामध्ये एमालेले बाराको कलैयामा मात्रै अग्रता लिएको छ । इटहरी, जनकपुर, जितपुर–सिमरा, हेटौंडा, बुटवल र घोराहीमा दोस्रो छ ।

०७४ मा एमालेले काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिका जितेको थियो । ११ उपमहानगरपालिकामा यसअघि एमालेले जितेका इटहरी, धरान (उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको), बुटवलमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । माओवादीले घोरोही र जितपुर–सिमरामा अग्रता लिएको छ भने हेटौंडामा एकीकृत समाजवादी अगाडि छ । एमालेले जितेको अर्को उपमहानगर जितपुर–सिमराको मतगणना सुरु भएको छैन । यसअघि कांग्रेसले जितेको कलैया उपमहानगरमा भने एमालेले अग्रता लिइरहेको छ ।

०७४ मा कांग्रेस प्रमुख र उपप्रमुख पदको प्रतिस्पर्धामा ६ सय ५७ ठाउँमा दोस्रो र २ सय १८ मा तेस्रो स्थानमा थियो । २ सय १७ स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र २ सय १३ स्थानमा दोस्रो र ६ सय ७७ स्थानमा तेस्रो थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल कांग्रेस र माओवादीको शक्ति एक ठाउँमा आउँदा पनि कांग्रेसले ४० प्रतिशत प्रमुख पद जित्न नसक्नुले गठबन्धन प्रभावकारी भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘दुई, तीन प्रतिशतमात्रै उक्लिनु भनेको गठबन्धन उपलब्धिपूर्ण भएको होइन, गठबन्धन गर्दा कार्यकर्ताको प्रभावले केही सिटमा प्रभाव परेको हो, समग्रमा कांग्रेसले लोकप्रिय मत पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सत्ताभन्दा बाहिर बसेर जनताको मुद्दा अघि बढाउन सकेको भए अहिले गठबन्धन गर्दाको भन्दा बढी ठाउँमा कांग्रेसले जित्ने थियो ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको मत आफ्नो उम्मेदवारबाहेक गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा आउन नसकेको बताइरहेका बेला कांग्रेसले पनि मुख्यगरी माओवादीको मत आफ्ना उम्मेदवारलाई ट्रान्सफर नभएको बताएको छ । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनमा जस्तो पूरा मत ट्रान्सफर हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारण वैचारिक बेमल र जनयुद्धकालदेखि नै कांग्रेस जमातमा परेको नकारात्मक प्रभाव हो,’ पौडेलले भने, ‘प्रमुख पदाधिकारीमा भन्दा गठबन्धनका कारण वडा तहमा संख्या बढ्ने देखिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×