गिरिजा-वामदेवको वर्चस्वका ती दुई चुनाव

त्यसैले तपाईंहरुले स्थानीय निकायमा पनि बहुमत दिनुभयो भने हामीलाई विकास गर्न सजिलो हुन्छ’ भन्दै कोइरालाले हरेक आमसभामा मतदाताहरुसँग मत मागेका थिए । गिरिजाप्रसादले गराएको उक्त निर्वाचनलाई एमालेले ‘बिहारी राजनीति भित्रियो’ भनी विरोध गरेको थियो । दृष्टि साप्ताहिकले सोही जेठ २९ को मुख्य समाचारमा उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसले बिहारी चुनाव शैलीको अनुशरण, सरकारी राजश्वको दुरुपयोग र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै स्थानीयन निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।’ जेठ १५ र १८ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

३ हजार ९ सय ९५ गाविसमा ४३ हजार ९ सय ९५ पद रहेका थिए । त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र गाडी सुविधा पाउँदैनथे । यद्यपि, काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखलाई भने गाडी सुविधा थियो । ३६ नगरपालिकामा ५ सय ९३ पद रहेका थिए । गाविस र नगरपालिका गरी जम्मा ४४ हजार ५ सय ३९ पद थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५४ सालको निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि जोरजुलुम गरेर त्यसको जवाफ दिएका थिए । गौतमको ताहुरमाहुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसअघिको चुनावमा देखाएको भन्दा बढी थियो । स्थानीय निर्वाचन ‘कब्जा’ गर्ने रणनीतिसाथ उनी मैदानमा उत्रेका थिए । एमालेकै मुखपत्र मानिने दृष्टिले सोही वैशाख २४ गते आवरण समाचारमा लेखेको थियो, ‘एमालेले दुई तिहाइ कब्जा गर्ने ।’ उसको नियत नै निर्वाचन कब्जा गर्ने थियो वा जीतलाई नै उसले कब्जा भन्ठानेको थियो, जे भए पनि त्यसअवधिका दृष्टि साप्ताहिक पल्टाउँदा चुनावसम्बन्धी अधिकांश समाचारका शीर्षकमा कब्जा गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिन पनि बित्न नपाउँदै पदबाट हटाएका थिए । उनले खरेललाई सिधै बर्खास्त गर्न नसके पनि आइजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतमको उक्त कार्यले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्नेहरुका लागि थप बल पुगेको थियो ।

जेठ ४ मा सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावलाई बदर गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो । चुनाव भएको भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले ‘पहिलो चरणअन्तर्गत भएका सबै निर्वाचन बदर गरी पुनः गराउन’ निर्वाचन आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मतदान बदर गर्न माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो चरणको चुनावमा एमालेलाई बहुमत ल्याई विजयी गराउन सफल भएकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमलाई धन्यवाद दिएको समाचार कान्तिपुरले जेठ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले विकेन्द्रीकरण अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गराएकोमा कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

चुनावमा कर्मचारीका आडमा संस्थागत धाँधली गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा र एमाले समर्थित कर्मचारीहरुलाई छानीछानी चुनावमा परिचालन गर्ने सरकारी रवैया ठीक नभएको भनी कांग्रेस समर्थित निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले आरोप लगाएका थिए ।

वामदेवले गराएको चुनावलाई प्राज्ञहरुले पनि ‘कब्जा’कै संज्ञा दिएका थिए । २०५४ जेठ १९ गते देशान्तर साप्ताहिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालद्वारा ‘स्थानीय निर्वाचनको वैधताको प्रश्न र संभावित राजनीतिक परिदृश्य’ शीर्षकको अग्रलेख प्रकाशित गरिएको थियो । उनले त्यो चुनावलाई पाकिस्तानमा सन् १९७७ मा जुल्फीकर अलि भुट्टो र बंगलादेशमा खालिदा जियाले गराएको चुनावमा जस्तै विश्वसनीयता गुमाएको निर्वाचन भनी उल्लेख गरेका छन् । लेखमा, ‘स्थानीय निर्वाचनको नाटक सकिएको छ । हिंसा, आतंक र धाँधलीका टाटाहरुले निर्वाचनलाई सजाएको छ । सर्वत्र एमालेको वर्चश्व स्थापित गर्ने सुनियोजित चाललाई यस निर्वाचनले औपचारिकता प्रदान गरेको छ । अर्थात् राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न वामदेव गौतम कामयाव भएका छन् ।’

त्यसबेला ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसहरुमध्ये माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा त्रासका कारण ७२ गाविसमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको दाबी गरे पनि वैशाख २७ गते कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचारमा लेखेको थियो, ‘उम्मेदवारविहीन गाविस ७२ पुगे ।’ त्यसबेला मुलुकका कयौँ स्थान माओवादी द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित भयका कारण जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका थिए ।

राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेले २०५४ को निर्वाचनमा त्यसमा दोब्बर सुधार गरी ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०४९ को निर्वाचनमा ५०.१४ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसको भने २०५४ मा त्यो प्रतिशत घटेर २९.८३ कायम हुन पुगेको थियो । २०४९ सालमा ४५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मा १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी निर्वाचित भएका थिए ।

गिरिजा-वामदेव बिर्साउने भरतपुर काण्ड

२०४९ देखि २०७९ सम्म ३० वर्षमा तीनवटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके । र, यसपालि चौथो चुनाव हुँदैछ । यी चुनावहरुलाई हेर्दा दल र तिनका नेताहरु जसरी हुन्छ परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।

पाँच वर्षअघि पनि भरतपुर महानगर चर्चामा थियो । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु महानगर प्रमुखमा उठेकी थिइन् । र, उनलाई जिताउन पार्टी र राज्यसंयन्त्र पुरै परिचालित थियो । मत गणनाका क्रममा रेनुले एमालेका देवी ज्ञवालीसित हार्नेजस्तो भएपछि माओवादीका एकजना कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिए ।

मतगणना रोकियो, रोकिएको वडाको पुन: मतदान गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गरियो । र, कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकी साझा उम्मेदवार रेनु विजयी भइन् । अहिले फेरि त्यही भरतपुर महानगरको निर्वाचनले सबैको ध्यान खिचेको छ । कारण, गठबन्धनका उनै उम्मेदवार रेनुलाई एमाले–राप्रपाका उम्मेदवार विजय सुवेदी र कांग्रेसकै बागी जगन्नाथ पौडेलले चुनौती खडा गरेका छन् ।

गत वैशाख २२ गते भरतपुरमा सम्पन्न चुनावीसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेसका अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सबैले गठबन्धनकी रेनुले चुनाव हारे राष्ट्रिय संकट आउनसक्ने भनी आममतदातामा दबाब प्रेषण गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको पारो निकै बढेको छ । नेताहरुले छुद्रवचन बोल्न थालेका छन् ।

‘सत्तामा बसेर चुनाव जितिन्छ’ भन्ने नेताहरुको मनोविज्ञान भए पनि पहिलेजस्तो धाँधलीको परम्परा र प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) हराउँदै गएको बताउँछन् रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक कुन्दन अर्याल । भन्छन्, ‘पहिलेका चुनावहरुमा सत्ताले प्रशासनको दुरुपयोग गरेको देखिन्थ्यो । तर अहिले धाँधलीको त्यस्तो परम्परा र प्रवृत्ति हराइसकेको छ । सरकारी सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरिएको पनि सुनिएको छैन । लोकतान्त्रिक मिडिया कभरेज देखिन्छ । छिसिक्क धाँधली भएको मिडियाले खुलस्त गरिदिइहाल्छन् । अनि कस्ले धाँधली गर्ने ? कस्ले बुथ कब्जा गर्ने ? त्यसैले अहिले निर्वाचनमा सत्ता दुरुपयोगको मूल एजेण्डा छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि अहिले चुनाव धाँधलीको कुराभन्दा पनि आफूहरुले अपवित्र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई हराएर देखाइदिने बताइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार राजेन्द्र दाहाल निर्वाचनको स्वच्छता परिष्कृत हुँदै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो बिस्तारै खारिँदै जाने प्रक्रिया हो ।

पहिले निर्वाचन ऐन, कानुन थिएन । अहिले ऐन, कानुन छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको छ । सरकारी, गैरसरकारी, आन्तरिक र बाहृय दुवैथरीका पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनको अनुगमन गर्छन् । त्यसैले सत्ताधारीहरुले चुनाव पुरै कब्जा गरेर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

चुनावी धाँधली कहिलेदेखि ?

७५ वर्षको नेपाली निर्वाचनको इतिहासमा कहिलेदेखि धाँधली हुन थाल्यो होला त ? प्रश्न उठ्छ । इतिहासको पाना पल्टाउँदा २०३७ सालको जनतमत संग्रहभन्दाअघि निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा भेटिँदैन । तर, २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसंग्रहयता सत्तामा बसेर निर्वाचन कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरुलाई पर्न थाल्यो । किनभने, त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी बहुदल पक्षधरलाई हराएर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमतबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

त्यसअघिका निर्वाचनहरुमा प्रहरी नै प्रयोग हुँदैनथे । डोर खटाएर चुनाव गराइन्थ्यो । कर्मचारी–नागरिक सहभागी भएर चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने परिपाटी थियो । स्थानीय तहमा स्रोतसाधन कम थियो । मानिसको ध्यान पनि त्यति जाँदैनथ्यो । राजनीति सेवाभावबाट सञ्चालित थियो । ‘माथि’बाट जे भन्यो त्यही गर्ने स्थानीय निकायहरुको हैसियत थियो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार थिएन । तर, अहिले कानुनले नै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । स्रोतसाधन धेरै छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, भत्ता, गाडीलगायत धेरै सुविधा दिइएको हुँदा पार्टीहरु त्यसलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने मनोविज्ञानले अगाडि बढिरहेका छन् । आपसमा मारकाट गर्नु, गन्दागन्दै मतपत्र च्यात्नु, जसरी पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन लागि पर्नुका पछाडिका कारण यिनै हुन् ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र बढी विश्वसनीय बनाउन पञ्चायतको अन्ततिर निर्वाचन सरकारको अवधारणा अपनाउन थालिएको थियो । भलै त्यस्तो अभ्यास २०४३ सालमा एकचोटी मात्र हुनसक्यो । त्यसबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजालाई चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि चुनावी सरकारको त्यो अवधारणालाई छाडियो । र, निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरियो । प्रजातन्त्रमा सरकार जनउत्तरदायी हुने हुँदा चुनाव गराउने अभिभारा पनि उसैलाई सुम्पिनु पर्छ भन्ने मान्यताअनुसार चुनावी सरकारको अभ्यास र अवधारणालाई हटाइएको थियो ।

विगतका तीनवटा स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरुले आफूअनुकूल बनाउन नखोजेका होइनन् । पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन ऐन, कानुनहरु बनेका छन् । आचासंहिता छ । त्यसैले दलहरुले चाहे जति निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन धाँधली रोक्न स्वतन्त्र मिडिया कामयावी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन