गिरिजा-वामदेवको वर्चस्वका ती दुई चुनाव- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
इतिहासको पानाबाट

गिरिजा-वामदेवको वर्चस्वका ती दुई चुनाव

राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबा थियो । सेनाको हेलिकप्टर चढेर उनले एक दिनमा ४/५ वटासम्म सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए । ‘केन्द्रमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार छ ।

त्यसैले तपाईंहरुले स्थानीय निकायमा पनि बहुमत दिनुभयो भने हामीलाई विकास गर्न सजिलो हुन्छ’ भन्दै कोइरालाले हरेक आमसभामा मतदाताहरुसँग मत मागेका थिए । गिरिजाप्रसादले गराएको उक्त निर्वाचनलाई एमालेले ‘बिहारी राजनीति भित्रियो’ भनी विरोध गरेको थियो । दृष्टि साप्ताहिकले सोही जेठ २९ को मुख्य समाचारमा उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसले बिहारी चुनाव शैलीको अनुशरण, सरकारी राजश्वको दुरुपयोग र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै स्थानीयन निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।’ जेठ १५ र १८ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

३ हजार ९ सय ९५ गाविसमा ४३ हजार ९ सय ९५ पद रहेका थिए । त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र गाडी सुविधा पाउँदैनथे । यद्यपि, काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखलाई भने गाडी सुविधा थियो । ३६ नगरपालिकामा ५ सय ९३ पद रहेका थिए । गाविस र नगरपालिका गरी जम्मा ४४ हजार ५ सय ३९ पद थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५४ सालको निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि जोरजुलुम गरेर त्यसको जवाफ दिएका थिए । गौतमको ताहुरमाहुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसअघिको चुनावमा देखाएको भन्दा बढी थियो । स्थानीय निर्वाचन ‘कब्जा’ गर्ने रणनीतिसाथ उनी मैदानमा उत्रेका थिए । एमालेकै मुखपत्र मानिने दृष्टिले सोही वैशाख २४ गते आवरण समाचारमा लेखेको थियो, ‘एमालेले दुई तिहाइ कब्जा गर्ने ।’ उसको नियत नै निर्वाचन कब्जा गर्ने थियो वा जीतलाई नै उसले कब्जा भन्ठानेको थियो, जे भए पनि त्यसअवधिका दृष्टि साप्ताहिक पल्टाउँदा चुनावसम्बन्धी अधिकांश समाचारका शीर्षकमा कब्जा गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिन पनि बित्न नपाउँदै पदबाट हटाएका थिए । उनले खरेललाई सिधै बर्खास्त गर्न नसके पनि आइजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतमको उक्त कार्यले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्नेहरुका लागि थप बल पुगेको थियो ।

जेठ ४ मा सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावलाई बदर गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो । चुनाव भएको भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले ‘पहिलो चरणअन्तर्गत भएका सबै निर्वाचन बदर गरी पुनः गराउन’ निर्वाचन आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मतदान बदर गर्न माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो चरणको चुनावमा एमालेलाई बहुमत ल्याई विजयी गराउन सफल भएकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमलाई धन्यवाद दिएको समाचार कान्तिपुरले जेठ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले विकेन्द्रीकरण अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गराएकोमा कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

चुनावमा कर्मचारीका आडमा संस्थागत धाँधली गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा र एमाले समर्थित कर्मचारीहरुलाई छानीछानी चुनावमा परिचालन गर्ने सरकारी रवैया ठीक नभएको भनी कांग्रेस समर्थित निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले आरोप लगाएका थिए ।

वामदेवले गराएको चुनावलाई प्राज्ञहरुले पनि ‘कब्जा’कै संज्ञा दिएका थिए । २०५४ जेठ १९ गते देशान्तर साप्ताहिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालद्वारा ‘स्थानीय निर्वाचनको वैधताको प्रश्न र संभावित राजनीतिक परिदृश्य’ शीर्षकको अग्रलेख प्रकाशित गरिएको थियो । उनले त्यो चुनावलाई पाकिस्तानमा सन् १९७७ मा जुल्फीकर अलि भुट्टो र बंगलादेशमा खालिदा जियाले गराएको चुनावमा जस्तै विश्वसनीयता गुमाएको निर्वाचन भनी उल्लेख गरेका छन् । लेखमा, ‘स्थानीय निर्वाचनको नाटक सकिएको छ । हिंसा, आतंक र धाँधलीका टाटाहरुले निर्वाचनलाई सजाएको छ । सर्वत्र एमालेको वर्चश्व स्थापित गर्ने सुनियोजित चाललाई यस निर्वाचनले औपचारिकता प्रदान गरेको छ । अर्थात् राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न वामदेव गौतम कामयाव भएका छन् ।’

त्यसबेला ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसहरुमध्ये माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा त्रासका कारण ७२ गाविसमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको दाबी गरे पनि वैशाख २७ गते कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचारमा लेखेको थियो, ‘उम्मेदवारविहीन गाविस ७२ पुगे ।’ त्यसबेला मुलुकका कयौँ स्थान माओवादी द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित भयका कारण जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका थिए ।

राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेले २०५४ को निर्वाचनमा त्यसमा दोब्बर सुधार गरी ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०४९ को निर्वाचनमा ५०.१४ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसको भने २०५४ मा त्यो प्रतिशत घटेर २९.८३ कायम हुन पुगेको थियो । २०४९ सालमा ४५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मा १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी निर्वाचित भएका थिए ।

गिरिजा-वामदेव बिर्साउने भरतपुर काण्ड

२०४९ देखि २०७९ सम्म ३० वर्षमा तीनवटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके । र, यसपालि चौथो चुनाव हुँदैछ । यी चुनावहरुलाई हेर्दा दल र तिनका नेताहरु जसरी हुन्छ परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।

पाँच वर्षअघि पनि भरतपुर महानगर चर्चामा थियो । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु महानगर प्रमुखमा उठेकी थिइन् । र, उनलाई जिताउन पार्टी र राज्यसंयन्त्र पुरै परिचालित थियो । मत गणनाका क्रममा रेनुले एमालेका देवी ज्ञवालीसित हार्नेजस्तो भएपछि माओवादीका एकजना कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिए ।

मतगणना रोकियो, रोकिएको वडाको पुन: मतदान गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गरियो । र, कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकी साझा उम्मेदवार रेनु विजयी भइन् । अहिले फेरि त्यही भरतपुर महानगरको निर्वाचनले सबैको ध्यान खिचेको छ । कारण, गठबन्धनका उनै उम्मेदवार रेनुलाई एमाले–राप्रपाका उम्मेदवार विजय सुवेदी र कांग्रेसकै बागी जगन्नाथ पौडेलले चुनौती खडा गरेका छन् ।

गत वैशाख २२ गते भरतपुरमा सम्पन्न चुनावीसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेसका अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सबैले गठबन्धनकी रेनुले चुनाव हारे राष्ट्रिय संकट आउनसक्ने भनी आममतदातामा दबाब प्रेषण गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको पारो निकै बढेको छ । नेताहरुले छुद्रवचन बोल्न थालेका छन् ।

‘सत्तामा बसेर चुनाव जितिन्छ’ भन्ने नेताहरुको मनोविज्ञान भए पनि पहिलेजस्तो धाँधलीको परम्परा र प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) हराउँदै गएको बताउँछन् रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक कुन्दन अर्याल । भन्छन्, ‘पहिलेका चुनावहरुमा सत्ताले प्रशासनको दुरुपयोग गरेको देखिन्थ्यो । तर अहिले धाँधलीको त्यस्तो परम्परा र प्रवृत्ति हराइसकेको छ । सरकारी सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरिएको पनि सुनिएको छैन । लोकतान्त्रिक मिडिया कभरेज देखिन्छ । छिसिक्क धाँधली भएको मिडियाले खुलस्त गरिदिइहाल्छन् । अनि कस्ले धाँधली गर्ने ? कस्ले बुथ कब्जा गर्ने ? त्यसैले अहिले निर्वाचनमा सत्ता दुरुपयोगको मूल एजेण्डा छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि अहिले चुनाव धाँधलीको कुराभन्दा पनि आफूहरुले अपवित्र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई हराएर देखाइदिने बताइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार राजेन्द्र दाहाल निर्वाचनको स्वच्छता परिष्कृत हुँदै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो बिस्तारै खारिँदै जाने प्रक्रिया हो ।

पहिले निर्वाचन ऐन, कानुन थिएन । अहिले ऐन, कानुन छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको छ । सरकारी, गैरसरकारी, आन्तरिक र बाहृय दुवैथरीका पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनको अनुगमन गर्छन् । त्यसैले सत्ताधारीहरुले चुनाव पुरै कब्जा गरेर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

चुनावी धाँधली कहिलेदेखि ?

७५ वर्षको नेपाली निर्वाचनको इतिहासमा कहिलेदेखि धाँधली हुन थाल्यो होला त ? प्रश्न उठ्छ । इतिहासको पाना पल्टाउँदा २०३७ सालको जनतमत संग्रहभन्दाअघि निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा भेटिँदैन । तर, २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसंग्रहयता सत्तामा बसेर निर्वाचन कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरुलाई पर्न थाल्यो । किनभने, त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी बहुदल पक्षधरलाई हराएर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमतबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

त्यसअघिका निर्वाचनहरुमा प्रहरी नै प्रयोग हुँदैनथे । डोर खटाएर चुनाव गराइन्थ्यो । कर्मचारी–नागरिक सहभागी भएर चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने परिपाटी थियो । स्थानीय तहमा स्रोतसाधन कम थियो । मानिसको ध्यान पनि त्यति जाँदैनथ्यो । राजनीति सेवाभावबाट सञ्चालित थियो । ‘माथि’बाट जे भन्यो त्यही गर्ने स्थानीय निकायहरुको हैसियत थियो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार थिएन । तर, अहिले कानुनले नै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । स्रोतसाधन धेरै छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, भत्ता, गाडीलगायत धेरै सुविधा दिइएको हुँदा पार्टीहरु त्यसलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने मनोविज्ञानले अगाडि बढिरहेका छन् । आपसमा मारकाट गर्नु, गन्दागन्दै मतपत्र च्यात्नु, जसरी पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन लागि पर्नुका पछाडिका कारण यिनै हुन् ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र बढी विश्वसनीय बनाउन पञ्चायतको अन्ततिर निर्वाचन सरकारको अवधारणा अपनाउन थालिएको थियो । भलै त्यस्तो अभ्यास २०४३ सालमा एकचोटी मात्र हुनसक्यो । त्यसबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजालाई चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि चुनावी सरकारको त्यो अवधारणालाई छाडियो । र, निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरियो । प्रजातन्त्रमा सरकार जनउत्तरदायी हुने हुँदा चुनाव गराउने अभिभारा पनि उसैलाई सुम्पिनु पर्छ भन्ने मान्यताअनुसार चुनावी सरकारको अभ्यास र अवधारणालाई हटाइएको थियो ।

विगतका तीनवटा स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरुले आफूअनुकूल बनाउन नखोजेका होइनन् । पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन ऐन, कानुनहरु बनेका छन् । आचासंहिता छ । त्यसैले दलहरुले चाहे जति निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन धाँधली रोक्न स्वतन्त्र मिडिया कामयावी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार गुणा बढी उम्मेदवारी : स्थानीय तहमा के छ आकर्षण ?

वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाको चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ चले ।
चुनावप्रति आकर्षण किन ?
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि डेढ लाखभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि चार गुणाभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ । चुनावप्रति यो तहको आकर्षण किन र केका लागि ? के यो चुनाव जितेर स्थानीयको घर-आँगनमा सेवा-सुविधा पुर्‍याउनका लागि भइरहेको हानथाप हो ?

स्थानीय तहमा यतिधेरै आकर्षण किन ? राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, ‘सबैले आ-आफ्नो चिनारी खोजिरहेका हुन्छन्, यो मानव मनोविज्ञान नै हो । पद थोरै छ, धेरैलाई आफ्नो पहिचान र चिनारी दिलाउनुपर्ने चुनौती छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा चुनाव उठ्न तँछाड मछाड भइरहेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा अहिले साधनस्रोत पनि छ । त्यसले चुनाव उठ्नेका लागि आकर्षण बढेको हो ।’

फेरि अहिले राजनीतिक दलको संख्या पनि बढी छ । दलहरू बढी भएपछि चुनावमा उम्मेदवार पनि बढ्ने नै भए । दलहरूलाई स्थानीय स्रोत कब्जा गर्न सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ कमजोर बन्छ भन्ने भयले गर्दा सबैको ध्यान स्थानीय तहमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । किनभने, स्थानीय तह नै दलहरूका भोट र स्रोतका केन्द्र हुन् । गाउँ/नगरका वडाध्यक्षले २५/३० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन्; बैठक भत्ता बुझ्छन् । गाडी सुविधा छ । निर्वाचित अध्यक्ष/प्रमुख भनेपछि मान-प्रतिष्ठा पनि हुने नै भयो । कार्यकारी भूमिका भएकाले पूरै पालिकाको हर्ताकर्ता हुन पाउँछन् ।

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘चार वर्षदेखि तलब-भत्ता, गाडी सुविधासहितको शान, मान धेरैले देखे । यही सुविधाका कारण धेरैले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहेका हुन् । राजनीति अब सेवा रहेन, पेसा भइसक्यो ।’

स्थानीय निर्वाचनलाई कतिपयले रकम संकलनको माध्यम बनाएर आफूलाई ‘डमी’ उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन सक्छन् । ‘उम्मेदवार बन्छु भनेर रकम संकलन गरिसकेपछि उम्मेदवार त बन्नै पर्‍यो नि,’ एक जना स्थानीय शासनविद्ले भने, ‘नत्र स्थानीय तहका लागि चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी उम्मेदवारी दर्ता हुने थिएन ।’

यसपालि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको टिकट कुन बेला, क-कसलाई दिने र रद्द गर्ने कुनै टुंगो भएन । एकथरि पार्टीका प्रदेश समितिहरूबाट पालिकाहरूमा टिकट लिएर चुनाव उठ्न गए, केन्द्रको तोकादेशमा छिनभरमा तिनको टिकट खोसियो र अर्कैलाई दिइयो ।

कुनै कुनैले आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि तुरुन्तै पार्टी परित्याग गरी अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेर केन्द्रबाटै पालिका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट ल्याए । वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाहरूमा चुनाव उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता गतिविधि चलिरह्यो ।

पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतहरूको टिकट स्वतन्त्र रुपमा जिल्लातिरै तय हुने गर्थ्यो । बहुदलकालमा पनि जिल्लाभित्रका स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूको छिनोफानो जिल्ला पार्टी समितिहरूले नै गर्थे । तर, संघीय गणतान्त्रिक कालमा भने पालिकाका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट हरेक पार्टीका मुख्यालयहरूबाट निर्णय गर्न थालियो । मतदाताले आफ्ना सुख-दुःखका उम्मेदवार छान्न र चुन्न पाउने अधिकार पार्टीका नेताहरूले केन्द्रको कब्जामा लिए । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘गाउँघरको सेवामा खटिरहेकाहरूलाई पार्टीका स्थानीय समितिहरूले नै टिकट बाँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखका उम्मेदवार केन्द्रबाटै छानेर पठाउने परिपाटीले संघीयताको मर्म बच्दैन । वडासम्मको जनप्रतिनिधि केन्द्रीय नेतृत्वले कब्जा गरेर के गर्न खोजेको ? सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई दुर्गम गाउँ/देहातमा कसले जनताको सेवा गरिरहेको छ, के थाहा ?’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तो ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ हुँदा पनि चुनाव उठ्न चाहनेहरू भने हरेक निर्वाचनमा बढ्छन्, घट्दैनन् ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहको गठन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर यसपालिको स्थानीय निर्वाचन केको आधारमा हुँदैछ, मतदाताहरुलाई खुट्याउन गाह्रो छ । किनभने, छिमेकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाबीच गठबन्धन भएको छ भने सँगैको नगरपालिकामा एमाले, राप्रापा, माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ । अनि कतै-कतै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र राप्रपाको गठजोड भएको छ भने कतै एमाले र राप्रपा, कांग्रेस र एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेका छन् । को कोसित गठबन्धन गर्ने ? किन गठबन्धन गर्ने ? कुनै स्पष्टता देखिँदैन । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘यस्तो भद्रगोल गर्नुभन्दा त स्थानीयलाई नै आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने अधिकार दलहरूले दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रले किन हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो ?’

स्थानीय सरकार संघीय सरकारद्वारा परिचालित हुने इकाईहरू हुन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि छनोट राजनीतिक दलका मुख्यालयभन्दा तल्लो तहबाट हुनुपर्ने हो । दलीय परिपाटी भएकाले त्यहीँका जनताको भावनाअनुसार दलका स्थानीय इकाइहरूले नै छान्नुपर्ने बताउँछन् राजनीतिशास्त्री बराल । भन्छन्, ‘संघीयतामा यतिसारै केन्द्रीय नियन्त्रण गरिनु हुँदैन । राजनीतिको नाउँमा यति धेरै दलीयकरणले व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउँछ । बरु दलहरू बसेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेभन्दा कम दलीय प्रभाव रहने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×