काठमाडौंको चुनाव : सधैं फोहोरको राजनीति- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
रिपोर्ट

काठमाडौंको चुनाव : सधैं फोहोरको राजनीति

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — मुलुक यतिबेला स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मीमा छ । हरेक पालिकामा उम्मेदवारहरुले यो गर्छु/त्यो गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मतदातासँग मत मागिरहेका छन् । कुनै पालिकामा कालोपत्रे सडक, कहीं विद्युतीकरण त कहीं शिक्षा, स्वास्थ्यको विषय ।
जब मुलुक निर्वाचनमय हुन्छ, तब काठमाडौंमा फोहोरको विषयले मुख्य प्राथमिकता पाउँछ ।

देशकै केन्द्रीय राजधानी अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिकामा मुख्य दलहरुले फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । करिब दुई दशकदेखि उनीहरुले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि त्यो समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

पाँच वर्षअघि चुनावी मैदान दौडँदा हालका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि काठमाडौंको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर निर्वाचित जितेका थिए । उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि समस्या जहाँको त्यहीं छ । नयाँ चुनावको प्रचार चलिरहँदा अहिले पनि काठमाडौंको फोहोर उठ्न नसक्दा चोकचोकमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ । असरल्ल फोहोरका कारण दुर्गन्धमात्रै फैलिएको छैन, रोग संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।

फोहोरको यही डंगुर र दुर्गन्ध सुँघ्दै पुन:महानगरवासीका घरदैलोमा उही पुरानै ‘फोहोर’व्यवस्थापनको नारा बोकेर उम्मेदवारहरु आइपुगेका छन् ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने के छन् प्रत्यासीका एजेन्डा ?

काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसबाट सिर्जना सिंह, एमालेबाट केशव स्थापित र विवेकशील साझा पार्टीबाट समीक्षा बाँस्कोटा, स्वतन्त्रमा बालेन शाह लगायत मेयर पदका मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । उनीहरुले पनि यहाँको फोहोर व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।

बालेनले इन्सिनरेटर जडान गरेर उच्चस्तरीय प्रविधिबाट फोहोरको व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । अर्ग्यानिक फोहोरलाई प्रांगारिक मलमा परिणत गरी नजिकका कृषिप्रधान जिल्लाहरुमा बिक्री गर्ने उनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई महानगरभित्रको कालोपत्रे गर्दा आस्फल्टसँग मिसाएर प्रयोग गरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले स्थानीय नदीहरु नजिक ढल प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिने बालेनको घोषणापत्रमा पाउन सकिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले सात ‘स’को संकल्प गर्दै मेयरमा उठेकी छन् । संकल्पको तेस्रो नम्बर बुँदामा स्वच्छ, सफा, दिगो पर्यावरण उल्लेख गरेकी छन् । उनको पनि प्राथमिकता यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नै देखिन्छ । सिंहको पार्टीले नदी खोलाहरुमा अप्रशोधित ढल जोड्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उत्पादनकर्ताको दायित्व लागू गरी न्यूनतम फोहोर उत्पादन हुने व्यवस्था गर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले फोहोर तथा ढल निकासलाई निजी क्षेत्र,अन्य सरोकारवाला एवं स्थानीय घरधनीसहरुसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । प्लाष्टिकको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्दै कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने वातावरणमैत्री सामानहरुको उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रसँग परियोजना विकास सम्झौता गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । उनले फोहोरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थापितको घोषणापत्रमा घरधुरीस्तरमा नै फोहोरमैला वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । उनको पार्टीले फोहोरपानी प्रशोधनको व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । फोहोर मैला संकलन, प्रशोधन, पुर्नप्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा अन्तरपालिका साझेदारी विकास गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीको मेयर उम्मेदवार समीक्षा बाँस्कोटाले घोषणापत्रमा सफा र व्यवस्थित काठमाडौं नारा छ । उनले कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई घरघरबाटै अलग–अलग दिन संकलन गरी कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाउन सकिने योजना अघि सारेकी छन् । उक्त कार्य गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहोरलाई मात्रै ल्यान्डफिल्ड साइटको स्थायी समाधान उच्च प्राथमिकताका साथ गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

पुरानै प्रतिबद्धता

मेयरका उम्मेदवारहरुले प्रतिबद्धता गरेका यी विषयहरु काठमाडौंबासीका लागि नयाँ होइनन् । फोहोरबाट ऊर्जा, स्रोतबाटै नियन्त्रण,पुर्नप्रयोग,इन्सिनिरेट (जलाउने) गर्ने विषयहरु नयाँ होइनन् । काठमाडौं उपत्यका (बनेपासहित १८ वटा स्थानीय निकाय)बाट दैनिक १२ सयटन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यी फोहोरको विसर्जनस्थल नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइट हो । ल्यान्डफिल साइटको क्षमता धेरै भएपछि सरकारले बञ्चरे डाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल बनाइसकेको छ । तर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

काठमाडौंको फोहोरको स्रोत र मात्रा

चर्चा सुरु गरौं, यहाँ उत्पादित फोहोरको परिमाणबाट । काठमाडौंमा उत्पादित फोहोरको सबैभन्दा धेरै हिस्सा जैविक मात्रा । महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखाका अनुसार जैविक फोहोरले ७०.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस्तै, प्लास्टिक ९.१८ प्रतिशत, पेपर ८.५१, रबर ०.५४, कपडा/वस्त्र ३.०२, धातु ०.९२, सिसा/काँच २.५० प्रतिशत, छाला ०.१२ र काम नलाग्ने/निस्क्रिय फोहोरको मात्रा ४.३३ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दैनिक ५१६ टन, कीर्तिपुरबाट ६, कागेश्वरी मनहराबाट २०, चन्द्रागिरीबाट ३०, गोकर्णेश्वरबाट ५५, टोखा, बूढानिलकण्ठ र तार्केश्वर नगरापलिबाट ३५/३५ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । दक्षिणकालीबाट १५, नागार्जुनबाट ३५ र शंखरापुरबाट ८ टन फोहोर उत्पादन हुने तथ्यांक छ ।

यस्तै, ललितपुरबाट १३० टन, गोदावारीबाट २५ टन, महालक्ष्मीबाट ३०, मध्यपुर थिमीबाट ३०, चाँगुनारायणबाट १५ र सूर्यविनायकबाट २५ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको महानगरको वातावरण महाशाखाकी प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौंमा फोहोरका स्रोतमा घरेलु, औद्योगिक, रसायनिक, स्वास्थ्य, हानिकारक, मलखाद योग्य, रछाने(भान्सा र नुहाइ धुवाइबाट निस्कने), कवाडी, प्लास्टिकजन्य, सिसाजन्य फोहोरहरु छन् । फोहोरको मात्रा कम गर्नका लागि स्रोतमै फोहोरलाई छुटाइदिने, वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्ने, सरसफाइमार्फत संकलन गर्ने, बेच्ने, प्रशोधनका लागि फोहोर उपलब्ध गराउन सकिने यसका अवसरहरु रहेको राईले जनाइन् ।

के भन्छन् अनुसन्धानकर्ता ?

काठमाडौंको फोहोरमा अनुसन्धान गरिरहेकी काठमाडौं–१४ कलंकीकी निकृता सुवेदी जैविक फोहोरको उत्पादनलाई नै कम गर्नुपर्ने बताउँछिन् । महागरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय पक्ष नहुँदा फोहोरको समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्गानिक वेस्टलाई कम्पोस्टिङ नै गर्ने हो । यसको सोलुसन नै यही हो,’ सुवेदीले भनिन्,‘जनसंख्या बढेसँगै फोहोरको मात्रा त स्वभाविक रुपमा बढ्छ तर यहाँ टप टू बटमसम्म काम भइरहेको छैन । त्यो हुने हो भने सम्भव व्यवस्थापन सम्भव छ ।’

सुवेदीकाअनुसार ट्रान्सफर स्टेसनले पनि राम्रोसँग काम गरेको छैन । ‘फोहोर उठाएपछि संकलन केन्द्रबाट फोहोरलाई छुट्याउनुपर्ने हो तर यो देखिदैन,’ उनले भनिन्,‘घरबाट एक केजी फोहोर उठाएको छ भने त्यो ट्रान्सफर स्टेसनबाट ल्यान्डफिल साइट लैजादासम्म छुट्याउदै घटाउनुपर्ने लैजानुपर्ने हो तर यहाँ त्यो गरेको देखिदैन ।’

पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं वातावरणविद् राजु चौहान काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन पुरानै शैली भएकाले नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्,‘ काठमाडौंको फोहोर अहिले पनि उही पुरानै शैलीबाट भइरहेको छ । अब भनेको फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्नुपर्छ । तर यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । ’

काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा हुँदै आएको छ । त्यहाँका बासिन्दाले फोहोर बोक्ने टिफर अवरुद्ध पारेपछि महानगर क्षेत्रमा फोहोरको डंगुर थुप्रने गरेको छ । ल्यान्डफिल साइट आसपासका बासिन्दाहरुलाई दिनुपर्ने राहत/सुविधालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अवरुद्ध हुने गरेको छ । महानगरपालिकाले ल्यान्डफिलमा फोहोर विसर्जन गरिरहँदा सरोकारवालाहरुको चित्त बुझाउन नसक्दा यो समस्या देखिने गरेको छ ।

चौहान काठमाडौंले अब फोहोरबाट ऊर्जातर्फ जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनमा जाँदा शून्य उत्सर्जन पनि हुने उनले बताए । धरान उपमहागरपालिकाले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि परीक्षण गरिरहेको छ ।

‘फोहोरलाई बिजनेस मोडलमा लगे मात्रा घट्छ’

काठमाडौंमा उत्पादित फोहोर छुट्याइदैन । उत्पादित फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि बिजेनस मोडलमा लैजानुपर्ने वातावरण महाशाखाकी प्रमुख राई बताउँछिन् । ‘फोहोरलाई बिजनेस मोडलमा नगईकन सस्टेनेबल हुँदैन । बिजनेस मोडलमा लगेपछि फोहोरको मूल्य हुन्छ अनि मान्छेले फोहोर फाल्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘ यसो गर्दा समस्या पनि हुँदैन । फोहोरको समस्या हेर्दा सजिलो देखिन्छ तर व्यवस्थापन गाह्रो हुन्छ । ’

फोहोर उत्पादन हुने ठाउँबाटै न्यूनिकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको जोड छ । यस्तै,उत्पादन हुने स्थलबाटै फोहोर छुट्याउने,त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्ने र पुर्नप्रयोग गर्नका लागि जानुपर्ने उनले बताइन् । कुहिने फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र मल बनाउन सकिने उक्त मललाई कौसी खेती प्रवर्धन गर्नमा जोड दिनुपर्ने राई बताउँछिन् । काठमाडौंमा १२ सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

महागनरपालिकाले फोहोर छुट्याउनका लागि भनेर सेग्रिगेसन बिन पनि दिएको थियो तर सफल हुन सकेन । निजी क्षेत्रबाट दिँदा मानिसहरुले रेस्पोन्स नगरेको उनले बताइन् । महानगरपालिकाले ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पोस्टिङ बिन स्थानीयलाई १५ सय रुपैयाँमा दिने गरेको उनले बताइन् । ‘गार्बेज बिन दुई थरी दिने कुरा पनि भएको थियो तर बिन फुट्छ अनि फोहोर मिसिन्छ,’ उनले भनिन् ।

हाल काठमाडौंमा सबैखाले फोहोरको एकैपटक संकलन हुन्छ । टेकु संकलन केन्द्रमा स्वत:स्फूर्त रुपमा आएका मानिसहरुले फोहोर छुट्टयाउँछन् र काम लाग्ने र पुन:प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर लैजान्छन् । तर यसलाई व्यवस्थित रुपमा महानगरपालिकाले लगेको छैन । ठेक्का लगाएर टेकु स्टेसनको फोहोरको मात्रा घटाउनका लागि योजना ल्याउने तयारी भइरहेको वातावरण महाशाखाकी प्रमुख राईले सुनाइन् ।

महानगरपालिकाले सहरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रुपमा गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उक्त कामले गति लिने वातावरण महाशाखाले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार निजी कम्पनीले सबै फोहोर उठाउनेदेखि व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यस्तै,फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्टको जडान पनि निजी कम्पनीले नै गर्ने सहमति भएको छ । जस अनुसार फोहोरबाट प्राप्त आम्दानीको एक प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले पाउनेछ ।

कानुनको कुरा गर्दा जथाभावी फोहोर फाल्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, नियमावली २०७० अनुसार रु ५ हजार देखि रु १ (एक) लाखसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ल्यान्डफिलमा सधैं अवरोध

उपत्यकाभित्र दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको अन्तिम विसर्जन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने सडक पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने तारकेश्वर नगरपालिकाको मुड्खु तीनपिप्ले सडक खण्डमा सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राखेर त्यहाँका स्थानीयले चैत १८ गते देखि सडक अवरोध गरेर फोहोर ढुवानी रोकिदिएका थिए । महानगरपालिका,स्थानीवासी र सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितीमा समन्वय गरेर उक्त सडक चैत २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । जस अनुसार बिहान २ बजेदेखि बिहान ८ बजे फोहोर विसर्जन गर्ने गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १२ सय टन ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुन्छ । तीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्रै ५४५ टन विसर्जन हुने गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटको क्षमता पूरा भइसक्दा पनि वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन । बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको नयाँ साइट पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । फोहोर ढुवानी गर्न जाने सडकको अवस्था पनि दयनीय छ । त्यहाँ जाने बाटोको वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि छैन अझ वर्षायाममा फोहोरमाथिको बाटो फोहोर लोड भएका गाडीहरु उक्लन सक्दैनन् । यसले पनि समस्या बनाएको छ ।

यस्तै,विभिन्न मागहरु राखेर स्थानीयको अवरोध पनि कायमै छ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रक्रिया अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा यहाँको फोहोर व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री ढंगबाट व्यवस्थापनमा अन्योलमा परेको छ ।

एक वर्षमा ११ करोड राहत वितरण

ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र तारकेश्वर,धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, वातावरण, जग्गा बाली नाली घरटहरा क्षतिपूर्ति महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । जस अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमात्रै ११ करोड ७९ लाख ३३ हजार खर्च भएको छ ।

३ वर्षका लागि भनेर सन् २००५मा सिसडोल ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रको क्षमता पूरा भएपछि आलेटारमा ४ वर्ष फोहोरको व्यवस्थापन भएको थियो । आलेटारको पनि क्षमता पुरा भएपछि पुन सिसडोलको क्षमता विस्तार गरेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो । सिस्डोलको विस्तारित क्षमताले पनि धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको राईले बताइन् ।

फोहोर विसर्जन गर्ने थलोसम्म जाने सडक गाउँ हुदै जानुपर्ने भएकाले योबेला बेला अवरोध हुँदै आइरहेको छ ।

बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने भनियो,तर सञ्चालनमा आउन सकेन

सिसडोल ल्यान्डफिल साइटले थेग्न नसकेपछि निर्माणाधिन बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि गर्त वर्षको भदौमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सेल १ प्रयोग गर्न सकिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई आशयको पत्र पठाएको थियो । गत फागनुमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री निर्माणधीन बञ्चरे डाँडाको स्थलगत भ्रमणको क्रममा पनि सेल १ तयार भइसकेको र महानगरले प्रयोग गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका थिए । उनीहरुले आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभई बञ्चरेडाँडा प्रयोग गर्न नदिने भन्दै १० दिनसम्म सिसडोलमा फाहोर विसर्जन गर्न दिएनन् ।

फागुन २६ गते सरकारले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन, ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त बैठकले स्थानीय बासिन्दाहरुको माग अनुसार विभिन्न निकायलाई निकायगत जिम्मेवारी पनि तोकेको थियो ।

यस्तै, फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरेर मात्र संकलन गरी तथा विसर्जन गरिने सूचना काठमाडौ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो । तर यसको कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने धरान मोडल

गत पुस २० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धरान उपमहानगरपालिकामा निर्माण गरिएको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्लान्ट उद्घाटन गरे । उक्त प्लान्टले स्वचालित रुपमा फोहोरलाई छुट्याउँदै फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्छ । जैविक फोहोरलाई छुट्याएर ग्यास उत्पादन बायो ग्यास निकालेर त्यहाँ गुड्ने टेम्पूहरुमा परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उपमहानगरका वातावरण विभाग प्रमुख भेषराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

करिब २६ करोडको लगानीमा प्लान्ट जडान गरिएको उनले सुनाए । यो प्लान्टको २२ टन फोहोरबाट ११ सय केजी ग्यास उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । प्लान्टको कूल क्षमता ५० टन छ । ‘अहिले फोहोर टेस्टिङमा छ । दिनको ८/१० टन फोहोर संकलन भइरहेको छ । फूल फेजमा प्रयोग भएको छैन,’ घिमिरेले भने,‘ यहाबाट निस्कने कम्प्रेस्ड नेचरल ग्यास (सीएनजी) सवारी साधानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ प्लान्टबाट पुन:प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई छुट्याइदिन्छ भने प्लाष्टिकलाई पनि छुट्याइदिन्छ । रिसाइकल नहुने फोहोर भने ल्यान्डफिल नै लैजानुपर्ने उनले बताए । कूल फोहोरको १५ देखि २० प्रतिशत फोहोरमात्रै ल्यान्डफिलमा जाने उनले सुनाए ।

काठमाडौंमा पनि यस किसिमका प्लान्टहरु सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरु सुझाव दिन्छन् । वातावरणविद् चौहानले पनि यसैमा जोड दिए । फोहोर व्यवस्थापनको विकल्पको रुपमा जलाउँदा ग्यास उत्सर्जन हुने र यसमा लगानी पनि धेरै लाग्ने भएकाले वातावरणविद्हरु यो प्रविधि उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ २१:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलका घोषणापत्र: विज्ञान चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — राजनीतिक दल र नेताहरु भाषणमा विज्ञान र प्रविधिका कुरा खुबै गर्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरु त अझ भौतिक विज्ञानमा विश्वास गर्छन् । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने त उनीहरुको सनातनी नारा नै हो । तर विज्ञान र प्रविधिको कुरा उनीहरुका राजनीतिक दस्तावेज र चुनावी घोषणा पत्रमा भने छायामा पर्छन् ।

यसपटक पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि कम प्राथमिकतामा छ । दलहरुले भाषण र सैद्धान्तिक रुपमा विज्ञान तथा प्रविधिको विषय उठाउने गरेपनि घोषणापत्रमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । घोषणा पत्रमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा दिइएपनि विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको विषयमा न्यून चर्चा छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर स्थानीय सरकारका सेवा सञ्चालन तथा वित्तीय कारोबार, सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्ने, माटोको स्वास्थ्य रक्षा गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र यथार्थ अवस्थाको वैज्ञानिक सूचना आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । उक्त पार्टीले विज्ञान प्रयोगशाला र विज्ञान पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

‘निरपेक्ष रुपमा गत ३० वर्षमा हामीले धेरै उन्नति गरेका छौं तर सापेक्षिक रुपमा भने हामी पछि परिसक्यौं,’ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । यसको कारण इतिहसामै यो स्तरको उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञान पहिले कहिल्यै पनि उपलब्ध घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान सम्बन्धीका नीति, स्थानीय स्तरबाटै प्रविधिको विकास र वैज्ञानिक ज्ञानलाई कसरी विकासित गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने घोषणापत्रमा उल्लेख छैन ।

शिक्षामा कांग्रेसले विशिष्टिकृत सेवा, नवप्रवर्तन र बजार पहुँचका लागि प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र व्यवसायिक तथा नवप्रवर्तन केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ । शिक्षातर्फ ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा कम्तीमा एउटा अगुवा विद्यालय (लिड स्कुल) को स्थापना, महानगर, उपमहानगर र ठूला नागरपालिकामा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा मेकर स्पेसको अवधारणमा रचानात्मक क्षमताका कार्य विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय पाठ्यक्रममा मौलिक ज्ञान र आधारभूत जीवन सीपहरु सम्बर्धन र संरक्षण हुने गरी निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो शिक्षा नीतिमा विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञानलगायतका आधुनिक विषयहरुको पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट गर्ने मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने भनेको छ । जनमोर्चाले भने प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिएको छ ।

०००

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तल्लो सरकारको रुपमा स्थापित स्थानीय तहहरुले मौसम, पूर्व सूचना प्रणाली, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कृषि, खानेपानीलगायत हरेक क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै तल्लै तहबाट विज्ञानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ठाउँ भएपनि दलहरुको चासो यसतर्फ देखिएको छैन ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी विज्ञान सचिव एवं इन्जिनियर प्रमिलादेवी बज्राचार्य दलहरुमा छिटोछिटो नतिजा खोज्ने परिपाटी हुँदा विज्ञान क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछिन् ।

‘विज्ञान तथा प्रविधिमा नयाँ विषयको खोज, विषयहरु खोज्दा समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरबाट अनुसन्धान गर्ने किसिमका वैज्ञानिक जीवन पद्धति नहुँदा प्राथमिकतामा परेन ।’

स्थानीयस्तरमा विज्ञानको आवश्यकता धेरै रहेको उनले बताइन् । बाटोघाटो, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारका कार्यहरुमा विज्ञान जोडेर नयाँ टेक्नोलोजी दिएर अगाडि बढाउन सकिने उनले जनाइन् । मौलिक प्रविधिलाई नयाँपन दिएर स्थानीय तहबाटै विज्ञानलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिनेमा उनको जोड छ । स्थानीय स्तरका नेताहरुबाटै विज्ञानलाई अनुशरण नगर्दा विज्ञानले गति लिन नसकेको सचिव बज्राचार्यले बताइन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि एवं इन्जिनियरिङ संकायका डिन सहप्राध्यापक सुदीप ठकुरी राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि विज्ञान प्रविधिमा के गर्नुपर्छ भनेर अलमलमा रहेको र अनुसन्धानलाई आवश्यक संस्कार नेपालमा नबसेकाले पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरुले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गर्ने कार्यहरु धेरै भएको उनले बताए । पालिकाहरुले सामान्य डकुमेन्टेसनदेखि लिएर विविध क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर योजना निर्माणमा विज्ञान प्रयोग गर्न सक्ने उनले सुनाए । उनले हरेक पालिकाहरुले मौसम मापन केन्द्रको स्थापना गरेर तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने क्षेत्रहरु पनि रहेको औंल्याए ।

नास्टकी वैज्ञानिक टिस्टा प्रसाईं जोशीले कोरोनाले विज्ञान र अनुसन्धानको महत्त्व बुझाएको उल्लेख गर्दै दलका नेताहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औंल्याइन् । ‘अन्य मुलुकतिर वैज्ञानिकहरुसँग के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह मागिन्छ तर यहा त्यो देखिँदैन,’ उनले भनिन् । पालिकाहरुले स्वच्छ खानेपानी,फोहोर मैला व्यवस्थापन,मलखाद विज्ञान प्रयोग गर्न सकिने उनले बताइन् ।

प्राध्यापक लिला प्रधान विज्ञान प्रविधि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःख लाग्दो रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहदेखि नै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो यसमा लगानी नगरेका कारणले पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि पर्मिसन नहुने,साइन्सको जनचेतना पनि नपुगेको देखिन्छ । केही रिसोर्सेसको अध्ययन गर्दा पनि नबुझेको पनि हुन सक्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको नबुझेको देखिन्छ ।’

नेपालमा भइरहेका अध्ययन/अनुसन्धानहरु केन्द्रिकृत छ । वातावरण विज्ञ उत्तमबाबु श्रेष्ठ पालिकाको चुनाव स्थानीय स्तरमा हुँदा दलहरुको घोषणापत्रले विज्ञान प्रविधिको विषयलाई अटाउन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरुले विज्ञान शिक्षाका लागि विद्यालयहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्ने उनले बताए । विपद् व्यवस्थापन, सहरी विकासलगायतका कार्यहरुमा पालिका तहबाट हुने काम वैज्ञानिक ढंगबाट गर्न सकिने उनले बताए ।

नेसनल योङ एकेडेमी अफ नेपाल (नयन) का सह–अध्यक्ष वसन्त गिरी अहिलेका पालिकाहरुले विज्ञान ल्याब बनाउने, पाठ्यक्रम सुधार गर्न सक्ने बताउँछन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विज्ञान,प्रविधिको आवश्यकता महसुस नभएका कारण घोषणापत्रमा यो क्षेत्रले प्राथमिकता नपाएको हुन सक्ने उनले औंल्याए । बाहिर भाषण गर्दा विज्ञान प्रविधि भन्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा यो समस्या देखिएको उनले सुनाए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं नास्टका प्राज्ञ रमेशकुमार मास्केले दलका नेताहरुमा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताए । नेतृत्व पंक्तिलाई आफूहरुले पटक–पटक भन्ने गरेपनि सुनुवाई नभएको बताए ।

नास्टका पूर्वउपकूलपति जीवराज पोखरेलले पालिकाहरुले विज्ञानलाई कृषिमा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ २२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×