पचास प्रतिशत पालिकामा तालमेलको सहमति भएको गठबन्धनको निष्कर्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा पाँच दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनको चुनाव तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दलहरूका स्थानीय नेता कार्यकर्ताबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको छ ।

बाँकी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलका लागि छलफल चलिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आधाको हाराहारीमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए ।

गठबन्धनले केन्द्रबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट गरे पनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा त्यसबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।


प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ २१:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्यो वन क्षेत्र 

सन् २००० मा ३९.९९ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा ४१.६९ प्रतिशत पुग्यो
बाँझै छाडिएको कृषियोग्य भूमिमा रुखबिरुवा हुर्केसँगै वन क्षेत्रका रूपमा विकास 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा वनको क्षेत्रफल (प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्र) बढेको पाइएको छ । सन् २००० मा कुल वन क्षेत्र ३९.९९ प्रतिशत (५९ लाख १५ हजार ५ सय १८ हेक्टर) रहेकामा सन् २०१९ मा ४१.६९ प्रतिशत (६१ लाख ६६ हजार ७ सय ६६ हेक्टर) पुगेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।

सन् २०१४ को राष्ट्रिय वनस्रोत सर्वेक्षण (एफआरए) अनुसार वनको क्षेत्रफल ४०.३६ (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) थियो । त्यो बेला अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) थियो । वन क्षेत्र र काष्ठ/बुट्यान दुवै गरी ४४.७४ प्रतिशत ओगटेको थियो । यसपटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले नापी विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएसएआईडीलगायत सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा प्राकृतिक स्रोतको कभरेज अध्ययन गरिएको हो ।

‘नेसनल ल्यान्डकभर मनिटरिङ सिस्टम’ ले देखाएको वनको क्षेत्रफल (४१.६९ प्रतिशत) मा काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र (४.३८ प्रतिशत) जोड्दा प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्रफल ४६.०७ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्ने नीति लिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेका अनुसार ‘नेसनल ल्यान्डकभर मनिटरिङ सिस्टम’ प्रणालीको प्रयोग गरी सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्मको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रको भू–क्षेत्र (ल्यान्ड कभर) को नक्सा तयार गरिएको हो । त्यसरी तयार पारिएको नक्सालाई दुई वर्ष लगाएर गरिएको विश्लेषण्मा वन क्षेत्र बढेको पाइएको हो । अध्ययनले कृषि क्षेत्र सन् २००० मा भन्दा घटेको देखाएको छ । कृषि क्षेत्र सन् २००० मा २६.३१ प्रतिशत (३८ लाख ९१ हजार ५ सय हेक्टर) रहेकोमा सन् २०१९ मा देशको कृषि क्षेत्र २४.२१ प्रतिशत (३५ लाख ८१ हजार ४७ हेक्टर) हुन आएको छ ।

‘प्रादेशिक रुपमा ल्यान्ड कभरको विश्लेषण गर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेस र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा वन क्षेत्र बढेको देखियो,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सातै प्रदेशमा आवासीय क्षेत्रफल बढेको देखियो भने कृषि क्षेत्र घटिरहेको छ ।’ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार चुरे, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्र, उच्च हिमाली क्षेत्रमा घाँसे मैदान र तराईमा कृषियोग्य क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको छ । काफ्लेका अनुसार बाँझै छाडिएको कृषि भूमिमा रुखबिरुवा हुर्केसँगै वनको क्षेत्रफल बढेको हो । ‘विभिन्न कारणले खेती हुने जमिन बाँझो छाड्ने क्रम बढेको छ, त्यस्तो जमिनमा रुखविरुवा हुर्के र वन क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि वन क्षेत्र बढेको हो ।’

अध्ययनले हिउँले ढाकिएको क्षेत्रफलमा हरेक वर्ष घटबढ हुने गरेको देखाएको छ । काफ्लेका अनुसार उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका घाँसे मैदान र चट्टान क्षेत्रसमेत सोही अनुपातमा घट्ने र बढ्ने गरेको छ । ‘यसरी तयार गरिएको प्रतिवेदन, स्थापना गरिएको सूचना प्रणाली र हरेक वर्ष गरिने अनुगमन र त्यसका नतिजाहरूबाट योजना प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

वन मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतले ढाकिएको भू–क्षेत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्न तथ्यांक संकलन र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ । वैज्ञानिक ढंगले तयार पारिएको उक्त अनुगमन प्रणाली वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैत ७ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×