गठबन्धनमा सकस : तालमेल न उम्मेदवार

जिल्ला–जिल्लामा दलहरूले गठबन्धन दलभित्र चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफलमै एक साताभन्दा धेरै समय गुजारेका छन् । कतिपय जिल्लामा अन्तिम समयमा आएर गठबन्धन दलहरु एक्ला-एक्लै लड्ने भन्दै गठबन्धनबाट अलग्गिएका छन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रबाट तालमेलको मापदण्ड तय गरेर गत बुधबार छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट गरेको थिए । दलहरूले बाँकी २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकाको हकमा तल्ला तहलाई नै निर्णय गर्न अधिकार दिएका छन् । ती तहकाे उम्मेदवार चयन समेत जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिहरुले नै टुंग्याउने दलका विधानमा व्यवस्था छ ।

‘केन्द्रले छ महानगर र ११ उपमहानगरको भागबन्डा टुंग्यायो, तर देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था भयावह छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यस्तो कुनै एउटा पनि जिल्ला छैन, जहाँ गठबन्धनको विरोध नभएको होस् । विरोधका कारण तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंग्याउन समस्या परेको छ ।’

छिटपुटबाहेक धेरै जसो जिल्लामा जिल्लास्तरबाटै नेताहरूले गठबन्धन नगर्ने भनेर निर्णय गरेका छन् । त्यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेपनि जिल्लास्तरबाट गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको छ । समग्र जिल्लाको परिस्थितिको आधारमा भागबन्डा को निर्णय हुँदा पालिका तहबाट त्यस्तो निर्णयको विरोध भएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय छ । तर, केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार जिल्लामा तालमेल हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने बेला भइसक्दा समेत धेरैजसो जिल्लामा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमै सहमति नभएको पाएको बताए । ‘महानगर र उपमहानगरको केन्द्रबाट भागबन्डा भयो । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको भागबन्डा अझै टुंग्याउन सकिएको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कहिले भागबन्डा टुंग्याउने ? कहिले उम्मेदवार छान्ने र मनोनयन दर्ता गराउने ? समय थोरैमात्रै छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केन्द्रमा जस्तो तल्ला तहबाट उत्साहप्रदरुपमा चुनावी तालमेल हुन नसकेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले जिल्ला–जिल्लाको रिपोर्टले आफूलाई आशावादी नबनाएको बताए ।

‘पाँच दलीय गठबन्धनबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गरिएको पदहरुको बाँडफाँट उत्साहवर्द्धक थियो । र यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छ । तर विभिन्न जिल्लाको रिपोर्टहरू सुन्दा त्यति आशावादी र उत्साही हुने स्थिति छैन । हामीले भनेका थियौं देशैभर हाम्रो पार्टीको सञ्जाल छ, संगठन छ, त्यसैले एमालेले जितेको ठाउँमा न्यूनतमरुपमा हाम्रो उपस्थिति हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कांग्रेस, माओवादी र जसपाले नै एमालेले जितेका ठाउँमा पनि दाबी गरेकाले समस्या भएको छ ।’

चुनावी तालमेलको प्रयासमा सहमति नहुँदा कतिपय जिल्लामा कांग्रेस र माओवादी नै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भएका छन् भने कतिपयमा कांग्रेसविरुद्व माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीले समेत गठबन्धन गरेका छन् । खोटाङका चार वटा पालिकामा त्यस्तै सहमति भएको छ । ती पालिकामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का महामन्त्री उमेश थापाले पद भागबन्डा मा सहमति नहुँदा अहिले उम्मेदवारी टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘मोरङमा तालमेलको विषय टुंगिएको छैन । सुनसरी र संखुवासभामा पनि आंशिकमात्रै तालमेल हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले ताप्लेजुङ, खोटाङ र भोजपुरमा मात्रै तालमेलको सहमति भएको छ । बाँकी जिल्लामा छलफल जारी छ । बेलुकासम्म टुंग्याउने प्रयासमा छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । १०९ स्थानीय तहमध्ये चार उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै भागबन्डा भइसकेको छ । त्यसबाहेकका स्थानीय तहमा दलहरूले सिट बाँडफाँट गरेर उम्मेदवार छान्ने कसरतमा छन् । तर, सहमति नहुँदा एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने एक नेताले बताए । यहाँ ७५ स्थानीय तहमा कांग्रेसको दाबी छ भने माओवादी केन्द्रले ४० वटामा दाबी गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेले जितेका ४३ मध्ये आधामा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । छलफलमा सहभागी एक नेताले अहिलेसम्म गुल्ती र प्युठानमा मात्रै गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलको सहमति जुटेको बताए । ‘हामी छलफलमै छौँ, अहिले ठोस् सहमति भइसकेको छैन,’ ती नेताले भने ।

कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनले प्रदेशबाटै चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सहमति जुटेको छैन । कर्णालीमा ७९ वटा पालिका छन् । नेता भुपेन्द्रजङ्ग शाहीले अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट लिने भन्नेमै सहमति नहुँदा उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुनै नपाएको बताए । ‘म अहिले पनि छलफलमै छु । गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा नै मिलेको छैन, तुरुन्तै मिल्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उम्मेदवार छान्न ढिलो भइरहेको छ । हामी छिटो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ सिट बाँडफाँटमै ढिलाइ हुँदा प्रदेश संसदीय समितिको बैठक नबसेको उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशले जिल्लालाई नै चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार दिएको थियो । प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले धेरै जसो जिल्लाले चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेको बताए । ‘कहाँ भयो ? कहाँ भएनँ ? अहिले सबै त निश्चित भइसकेको छैन । तर, धेरै जसो जिल्लाले चुनावी तालमेल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी प्रदेशबाट टुंग्याउनुपर्ने उम्मेदवारको विषयमा छलफल गर्न थालेका छौँ ।’ उनले आइतबार बिहानसम्म उम्मेदवारको समेत टुंगो लगाइने बताए ।