कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

न्यून जनशक्ति व्यवस्थापनले निर्वाचनको काम प्रभावित

विनोद भण्डारी

विराटनगर — निर्वाचन आयोगले न्यून जनशक्तिको व्यवस्था गर्दा जनशक्ति अभावमा मोरङको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका काम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको बताएको छ । तोकिएकै जनशक्ति मात्रले निर्वाचनका आवश्यक काम समयमा पूरा गर्न कठिन हुने सम्बद्ध कर्मचारीको गुनासो छ । 

न्यून जनशक्ति व्यवस्थापनले निर्वाचनको काम प्रभावित

निर्वाचन आयोगले गत चैत २९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित एक अनुगमन अधिकृत, एक सहायक अधिकृत, एक अपरेटर र एक कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेको थियो । जम्मा पाँच जनाले मोरङका १७ स्थानीय तहका ७ लाख १५ हजार २ सय २३ मतदाताको मतपत्र मिलाउने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, मतगणनाको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी खटाउनेलगायत काम सम्भव नहुने स्रोतको दाबी छ ।

‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बिहीबार विराटनगरको रेडक्रस भवनमा स्थापना हुँदै छ । जनशक्तिको अभावले त्यसका लागि आवश्यक तयारीसमेत गर्न सकिएको छैन‚’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश वा संघीय निर्वाचनको तयारीकालागि कम्तीमा डेढ महिना समय लाग्थ्यो । संघीय र प्रदेशको निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन बढी झन्झटिलो छ तर त्यसका लागि मात्र २२ दिनको म्याद दिएर कसरी काम गर्ने ?’

वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने म्याद तोकिएको र निर्वाचनका लागि ४ हजार १ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसको सुरुवात पनि गर्न नसकिएको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन कार्यालयले १० हजार कर्मचारीका लागि लिस्ट दिएको छ; त्यसबाट ४ हजार एक सय कर्मचारी छनोट गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सकस भएको छ । ६ हजार कर्मचारी निकाल्नुपर्ने स्थिति छ । उनीहरूलाई तिमीहरू निर्वाचनमा खटिन अयोग्य भयौ भनेर कसरी भन्ने ?’ निर्वाचनमा संघीय र स्थानीय कर्मचारीसहित शिक्षकलाई परिचालन गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख छ । मोरङका १७ स्थानीय पालिकामा ३ सय मतदान स्थल र ८ सय २० मतदान केन्द्र छन् ।

विगतका निर्वाचनमा एक मतदान केन्द्रमा ७ जना कर्मचारी परिचालन गरिँदै आएको थियो । यसपालि एक केन्द्रमा ५ जनामात्र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । मतदान केन्द्रमा पनि कर्मचारीको अभाव हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्रोतको गुनासो छ ।

विगतका निर्वाचनमा एक सिफ्टमा ५ सय मत गणना गर्दा गणकले भत्ता पाउने व्यवस्था थियो । स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि १ हजार ५ सय मत गणना गरेपछि मात्र एक सिफ्ट हुने व्यवस्था गरिएकाले मत गणना गर्ने कर्मचारीसमेत पाउन गाह्रो भएको छ ।’ मत गणना गर्न बस्ने कर्मचारी नै नपाइएको भन्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हरेकतर्फ जनशक्ति र व्यवस्थापकीय सुविधा कटौती गरेर जिम्मेवारीमात्र थपिँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको हो ।’ न्यून जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन आयोगले जर्बजस्ती काम लाँदेको र जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौती भएको स्रोतको गुनासो छ ।

निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको विषयमा जिल्ला तहबाट टिप्पणी गर्न नमिल्ने र विगतका अनुभवका आधारमा यसपालि केही जनशक्ति कटौति भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले बताए । आयोगले व्यवस्था गरेको कुरामा हामीले बोल्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?