पाइला पाइलामा पर्खाल

आकासिएका पर्खालहरू, अग्ला सिंहासनमा बिराजमान शासकसरह हुँदा रहेछन् । यसले सुरक्षाभन्दा बढी सेप दिनेरहेछ भुइँकाहरूलाई । अनि हरदम निगरानी र निषेध मात्रै थोपर्ने रहेछ पर्खाल उक्लन खोज्नेहरूलाई । रोक्ने रहेछ अघि बढ्न चाहने एक एक पाइला । र, बारम्बार बाधा अड्चन खडा गरिदिने रहेछ प्रतिरोधी चेतनाहरूलाई । यसबखत म त्यही पर्खाल राजनीतिमाथि घोत्लिरहेछु ।

आदिवासी पर्खाल

आदिवासी पहिचानसँग विशेष महत्त्वका साथ जोडिने क्षेत्र हुन् जल, जमिन र जङ्गल । जसले समेट्छ निश्चित भूगोल, प्राकृतिक स्रोतसाधन साथै मानवसमाजको विकासक्रमसँगै निर्माण भएको भाषा, सांस्कृतिक लगायतका अन्य पर्यावरण पनि । आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र, रैथाने ज्ञान र विशिष्ट विश्वदृष्टि पनि आदिवासी पहिचानका अभिन्नपनाभित्र पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि आईएलओ १६९ ले आदिवासिको अधिकारलाई सन् १९८९ मै सुनिश्चितता गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २००७ मा संसद्मार्फत अनुमोदन गरेको थियो । तथापि आदिवासीमाथिको पुँजीवादी अतिक्रमण बढ्दो छ । विकासको पछिल्लो मोडलले आदिवासी पहिचानको सवाललाई गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

यसखाले अतिक्रमणको सुरुवात निकैअघि भएको थियो । चाहे नेपालमा होस् या विश्वमै, आदिवासीका निम्ति ठड्याइएको पर्खालाको जब्बरता बुझ्न इतिहासका केही पाना पल्टाउनै पर्छ ।

सन् १४४२, अक्टोबर १२ मा कोलम्बसले टेक्नुअघि सान साल्भाडोर टापुवासीको जीवन बडो शान्त थियो । प्राकृतिक लयसँगै बगिरहेको थियो समान्य जीवन । तर, कोलम्बसले त्यस ठाउँमा पाइला राखेलगत्तै बदलियो जीवनलय । ‘बेरी माई हार्ट एट उन्डेड नि’ (१९७०) पुस्तकमा डी ब्राउनले अमेरिकी आदिवासी नियतिको इतिहासलाई बडो मार्मिकताका साथ उतारेका छन् । कोलम्बस–प्रवेशको चार शताब्दीसम्म त्यहाँका आदिवासीमाथि अकल्पनीय शोषण भयो । अन्त्यहीन युरोपियन लस्कर ओइरिए । आदिवासी भूमि, स्रोत, साधन र संस्कृति ध्वस्त नभएसम्म ढलीमली गरे । कोलम्बसले आफूलाई स्वागत गरी उपहारसमेत टक्र्य्राएका टायनो समुदायका दस जनालाई बन्दी बनाई स्पेनतिर लगेका थिए । तीमध्ये एक जना बाटामै मरे, जसलाई मर्नुअघि बाप्टाइज गर्न भ्याए । स्पेनीको खुसीको सीमा थिएन किनकि उनीहरू पहिलो इन्डियनलाई स्वर्ग पुर्‍याउन सफल भएका थिए । यस खुसखबरीलाई उनीहरूले यति प्रचार गरे कि, केही शताब्दीमै प्रत्येक इन्डियानोको हातमा बाइबल थमाई उनीहरूको जमिन र स्रोतसाधन आफ्नो हात पार्ने काम तमाम पारिसकेका थिए ।

यसबीच कोलम्बसले इन्डिओस् नाम दिएका टायनोस समुदायको भूमि मात्रै नभई विभिन्न ठाउँका चेरोकी, सियोक्स, अपाचे, नाभाहो लगायत अनगिन्ती आदिवासी समुदायको भूमिमा यति अग्ला पर्खालहरू खडा गरे कि उनीहरूका निम्ति आफ्नै भूमि पराया भयो । अत्याचार, दोहन र हत्याको खतरनाक शृङ्खला चालु थियो । यतिसम्म कि चार जना डच सेना मारिएको निहुँमा म्यानहाटन टापुको एक गाउँमा रातको समय पारी सारा गाउँलेको हत्या गरिएको थियो (ब्राउन, पृ.४) । युरोपियन उपनिवेशवादी शक्तिको दबदबामा अमेरिकी आदिवासी मात्रै नभई अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि देशका आदिवासी पनि उत्तिकै दोहनमा परे । आज पनि क्यानडामा मिसिङ एन्ड मडर (एमएम) केसमा सबभन्दा बढी आदिवासी समुदायका महिला पर्छन् । यसो हुनुको कारण निश्चत नै उनीहरूको दोहनपूर्ण इतिहाससँग जोडिन्छ । नेपालका आदिवासीको सन्दर्भमा पनि दमनको लामै इतिहास जोडिएको छ । यहाँको आदिवासी समुदायमाथिको दोहनको प्रकृति भने बाहिरको भन्दा भिन्न छ । विश्लेषकहरू यहाँका विभिन्न समुदाय आन्तरिक उपनिवेशवादको सिकार भएको दाबी गर्छन् । विशेषतः तामाङ समुदायमाथि भएको शताब्दिऔं लामो शोषणसँग विशेष जातिवर्गका शासकहरूको दमनकारी नीतिको ठूलो भूमिका देखिन्छ । यस विषयमा निकै अघि नै विदेशी शोधकर्ताहरूले केही महत्त्वपूर्ण खोज विश्लेषण गरिसकेका छन् ।

नेपालका शासकले यहीँको पर्यावरण सुहाउँदो व्यवस्थाहरूको निर्माण गरी विभिन्न समुदायमाथि अत्याचार गरेको जगजाहेर नै छ । त्यसमा मुख्यतः जातव्यवस्थाको वैधानिकीकरणले खेलेको भूमिका निकै डरलाग्दो छ । छब्बीस सय वर्षअघिको मनुस्मृतिको लय पक्रेर ६ सय वर्षअघि नै जयस्थिति मल्लले बीजारोपण गरेको जातव्यवस्थादेखि राम शाहको ‘छब्बीस कानुन’ (स्थिति) हुँदै, पृथ्वीनारायण शाहको ‘नयाँ कानुन’ को बाटो गरी छिरेको जङ्गबहादुरको ‘मुलुकी ऐन’ (१९१०) र त्यसपछिको महेन्द्रीय ‘एक भाषा एक भेष’ रणनीतिले सदा जातव्यस्थालाई अँगाल्यो (एन्ड्रास होफर, २००४) । यस व्यवस्थाले कसलाई पर्खालभित्र पारी कसलाई पर्खाल बाहिर गलहत्यायो मनन गर्न अबेला भइसकेको छ । जातव्यवस्थाको सबभन्दा पीँधमा पारिएका दलित र त्यसभन्दा एक इन्चमाथिको तामाङ समुदायमाथि सबभन्दा बढी दोहन भएको प्रस्टै छ । तथाकथित अछुत भनी थोपरिएको नियमले दलित समुदायमाथि गरेको अन्यायले दिएको पीडा, तथाकथित छुत भनिएका हामी सबैको कल्पनाभन्दा निकै पर छ । सरिता परियारको ‘छुत योनिको अछुत कथा’ (चैत ३, २०७४, कान्तिपुर) को मर्म र संवेदनशीलताको एक छेउ समाउनु पनि मेरो बसभन्दा बाहिर पर्छ । तथापि, जङ्गबहादुरको कानुनले ‘मासिन्या मतवाली’ घोषित तामाङ समुदायको पीडाको फेहरिस्त पनि अत्यन्त लामो र गहिरो छ । ती छिचोलिनसक्नुको पर्खाल आजसम्म भत्कन सकेका छैनन् । त्यसै पर्खालको जगमा आजपर्यन्त सलबलाइरहेको छ तामाङ समुदायले भोगेको ‘रकम’ प्रताडना ।

विगतमा कानुनी वैधानिकताका साथ नेपालका शासकहरूले तामाङ समुदायमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारका अनेक चेहराहरू उजागर भइरहेका छन् । जसमा ‘रकम’ व्यवस्था निकै गम्भीर र मर्मभेदी विषय छ । त्यस विषय तामाङ समुदायको आजको सामाजिक–आर्थिक हैसियत र स्रोत र साधनमाथिको निम्न पहुँचसँग ठाडै जोडिन्छ । मानवशास्त्रीद्वय डेभिड होमवर्ग र क्यथरित एस. मार्चले यस समुदायबारे लामो अनुसन्धान गरी तयार पारेको शोधलेख ‘लोकल प्रडक्सन/लोकल नलेज ः फोर्स्ड लेबर फ्रम बिलो’ ले प्रकाश पारेको ‘रकम’ व्यवस्थाले यस समुदायले भोगेको अत्याचारपूर्ण समयलाई जीवन्त पारिदिन्छ । ‘रकम’ ले बिनाज्याला गर्नुपर्ने अनिवार्य श्रमलाई जनाउँछ । राणाकालीन समयमा तामाङ समुदायमाथि थोपरिएको यस किसिमको श्रम व्यवस्थालाई ‘वेङ्गी रकम’ साथै ‘कागते रकम’ भन्ने गरिन्थ्यो, जो फोसा श्रमसँग सम्बन्धित थियो (होमवर्ग र मार्च, १९९९) । विशेष गरी नुवाकोट, धादिङ र रसुवाको सिमाक्षेत्र, त्रिशूलीको मलिलो फाँटमा लगाइएको शाही बगानदेखि यिनै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएका शाही गोठको गोठालो र नेपाली कागज निर्माणका निम्ति त्यहाका स्थानीय आदिवासी तामाङ समुदायलाई परिचालन गरिन्थ्यो । उनीहरूलाई बाध्यात्मक श्रम र प्रायःजसो फोसामा या अत्यन्त न्यून बेतनमा काम गर्न बाध्य पारिन्थ्यो । उनीहरू आफ्नो शरीरको रगत र पसिनाका प्रत्येक बुँदले सिञ्चन गरी फलाएको फल या पारेको दूध, घिउ चाख्नसम्म पाउँदैनथिए । त्रिशूली उपत्यकाको बगानबाट समयअनुसारको फल गोटागन्ती गरी ढाकरमा भरिन्थ्यो र तीन दिनसम्म बोकेर उनीहरूले दरबारहरूमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । उनीहरूलाई शाही कर्मचारीले भेडाबाख्रासरह लघार्दै काममा जोताउँथे ।

अत्यन्त लामो समय र कडा मिहिनेत लाग्ने नेपाली कागज निर्माणमा पनि तामाङ समुदायको बेहद शोषण भएको इतिहास छ । राणाकालमा मात्र नभई कागत बनाउन बाध्यकारी श्रममा शाह शासकहरूले पनि उनीहरूलाई कज्याएका थिए । यो सिलसिला २०१७ सालसम्मै कायम थियो । कागजी रकमसम्बन्धी अन्यायविरुद्ध भोमताङवासीको बारम्बारको प्रतिरोधपश्चात् २०१७ सालपछि मात्रै यस किसिमको बाध्यकारी श्रम व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । शताब्दिऔंसम्म तामाङ समुदायले यस किसिमको शासकीय पर्खालाको सेप र रापमा धूलिसात हुनुपर्‍यो । यस व्यवस्थाले गरेका अन्याय र अत्याचारका अनेक पाटा छन्, जसमा स्वाभाविक रूपमा त्यस समुदायका महिलामाथि भएको शोषणको विषय जोडिन्छ । होमवर्ग र मार्चले प्रस्तुत गरेको एक उदाहरणले त्यसबखत तामाङ महिलाको अवस्थाबारे प्रस्ट पार्छ । एक गाउँले भन्छन् :

‘त्यस समय शाही गोठका हाकिमहरूले गाउँलेलाई कुनै काम या व्यापारविशेषका लागि गाउँबाट बाहिर जान पनि प्रतिबन्धित गर्थ्यो । गाउँका लोग्नेमान्छेहरू गोठको कामका लागि तयार बस्नुपर्थ्यो । गाउँबाट निस्कन खोज्नेलाई ठूलो सजाय हुन्थ्यो । गाउँलेको ठूलो चाडबाड र रमाइलोको बेला राति शाही गोठका हाकिमहरू आएर केटीहरू समाएर लैजान्थे । आफ्नै छोरीचेली र स्वास्नी नै लगे पनि हामीले केही बोल्न पाउँदैनथ्यौँ (पृ. १४) ।’

आफ्नो छोरीचेलीलाई आँखाअघि नै घिसार्दा पनि नदेखेसरह बस्नुपर्ने बाध्यतामा परेका बाउ, दाजुभाइ र लोग्नेको आत्मसम्मान कति टुक्रा हुँदो हो ? बस्तुसरह प्रयोग गरी लोग्नेतिर हुत्याइदिएका स्वास्नीमाथि त्यस लोग्नेको व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो होला ? या ती महिला, जो केवल एक मांसपिण्डसरह भएकी छ, उसको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

यतिखेर म यी र यस्तै प्रश्नहरूको घेरामा परेकी छु । निकै दिगमिग लाग्छ त्यस व्यवस्था र त्यसबेलाका हर्ताकर्ताप्रति जसले पर्खाल मात्र ठड्याएन, शोषण मात्रै गरेन, उनीहरूको आत्मसम्मानमाथि नै धावा बोल्यो । अझ पनि उनीहरूकै एजेन्टहरू महिला बेचबिखनको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने नाममा तामाङ समुदायलाई कलङ्कित पारिरहन्छन् । के कसैले मनन गरेको छ, आजपर्यन्त अत्यन्त निम्न ज्यालाका काममा जोतिन बाध्य तामाङ समुदायको यस अवस्थाको खास कारण के हो ?

इमानका पर्याय बनेका नेता भीमबहादुर तामाङले २०५४, साउन १७ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘तामाङ जातिलाई दुर्भाग्यले राजनीतिक कुचक्रमा पार्दाखेरि निकै पछि पर्न गएको हो ।... लोकसेवाको पुस्तकमा लेखकहरूले तामाङ जाति छोरीबुहारी, चेलीबेटी बेच्ने जातिमा गनिन्छन् भनेर इल्जाम लगाउनेप्रति घोर आपत्ति छ ।’

भीमबहादुरले सदनमा उठाएको आवाजका कारण पचासको दशकसम्मै तामाङ समुदायमाथि भइरहेको राज्यको दमनमा केही मत्थरपना आयो । तथापि तीन दशकपछि, आजको लोकतान्त्रिक सदनमा फेरि पनि एक तामाङ सांसद स्पष्ट नेपाली भाषा बोल्न नसकेका कारण अनेक ट्रोलको सिकार हुन पुग्छिन् । यति विघ्न असामाजिक र असौहार्दता फिँजाउन सक्ने आजका पढालेखा वर्गले नेपालको आदिवासीको भाषामाथि यस राज्यसत्ताले गरेको राजनीतिको इतिहास पनि मनन गर्न जरुरी छ ।

...

अब फेरि लागौं पर्खाल र सिमानातिरै । राज्यले नै खडा गरेका तारबार र पर्खालका भोक्ता हुन् नेपालका आदिवासीहरू । त्यसमा पनि मुर्मिभोटिया भनी जातै जफत गरिएका र मासिन्या मतवाली करार भएका तामाङ समुदायमाथि यस राज्यले गरेको दमन ताजै छ । अझै खडा रहेका अनेक विभेदकारी पर्खाल, साँध र सिमाना भत्काउने प्रयास जारी छ । अव्यवस्थाका पर्खालहरू भत्काउन प्रयत्नरत प्रतिरोधी समूहमा लेखक, कलाकार अग्रपंक्तिमै पर्छन् । उनैमध्येका खरो कविता कोर्ने कवि भुपाल राईले स्मरण गराइरहन्छन्, ‘आदिवासीहरूको पहिचानसँग जमिन, जल र स्रोतसाधन मात्र नभई उनीहरूको मौलिक सौन्दर्यशास्त्र र विश्वदृष्टिसँग पनि जोडिन्छ । उनीहरूको पृथक् ज्ञानप्रणाली हुन्छ ।’ उनले वकालत गरेजस्तै मौलिक सौन्दर्यशास्त्रको पहिचानसहित अस्तित्वदावीका प्रतिरोधी आवाज यतिखेर नेपाली साहित्यमा उठिरहेको छ । त्यही हकदाबीको लहरमा खडा छिन् नेपालीभाषी भारतीय साहित्यकार पवित्रा लामा । उनको पछिल्लो उपन्यास ‘महुवा’ यसकै एक उदाहरण हो । जामतलाका आदिवासीको लुटिएको भूमि र स्वाहा पारिएको प्राकृतिक स्रोतसाधनविरुद्ध ज्यानको बाजी थापी प्रतिरोधी लडाइँमा होमिएकी छन् महुवा । थाहा छैन महुवाको लडाइँ कहिलेसम्मको हो ? किनकि उनको प्रतिरोध पुँजीवादी राज्यले पचाउन सक्दैन र बारम्बार पक्राउ गरी जेलमा कोचिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्रीले लेखेकी छन् : ‘सिमानाले छेक्दैन, बरु बाटो दिन्छ । एक आकार बनाउँछ । किनारा सजाउँछ । सीमाको यता पनि गुलजार हुन्छ उता पनि । ...सिमाना क्षितिज । जहाँ दुई लोकको मिलन हुन्छ, अङ्कमाल गर्छन् । बोर्डर प्रेम हो । प्रेमले कैदखाना बनाउदैन, ...बोर्डर मिलनको रेखा हो (रेत समाधि, पृ.३३१) ।’

गीतांजलिले लेखेझैं साँच्चै सिमानाले विभाजन गर्नेभन्दा जोड्ने दिन आउला ? यदि आयो भने सायद त्यही विन्दुबाट यस ब्रह्माण्डका तमामवासी समान हैसियतका हुनेछन् । यद्यपि, यतिखेरको स्थिति त्यस्तो छैन । यहाँ त हरेक कदममा पर्खाल या सिमानाले छेकेकै छ । राज्य र शासकवर्गले नै अनेक पर्खालहरूको वैधानिकीकरणद्वारा निमुखामाथि सधैं अत्याचार र दोहन गरिरहेकै छन् । यस संगीन घडीमा पर्खालको कठोरतामाथि धावा बोल्नैपर्छ । शताब्दिऔंदेखि ठडिइरहेका विभेदका अनेक पर्खालमा छिनो ठोक्नैपर्छ ।