समाजवादको गिरि स्कुल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार

समाजवादको गिरि स्कुल

सत्याग्रह र आन्दोलनका नाममा कांग्रेस–कम्युनिस्ट पालैपालो जेल पुगिरहेका थिए । दलबलसहित एक हूल मानिस प्रदीप गिरिमाथि जाइलागे । गिरिको बचाउमा हामी केही बन्दी नउभिएका भए त्यस दिन जेलमा अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो ।
हरि रोका

विसं २०१७ को कू–देतापछि नेपाली समाज राजनीतिक छलफल र बहसबाट अलग्गियो । राजनीतिक दलका नेताहरू कि जेलमा थिए कि भारत प्रवासमा । झन्डै एक दशकपछि भएको झापा विद्रोह र ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटेबाट सुरु गर्न खोजिएको सशस्त्र विद्रोह दबाइएपछि मुलुकमा मुर्दाशान्ति छाएको थियो । मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्तमा राजनीति खुम्चिएपछि ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भनेर समाजमा डर पैदा गरिएको थियो ।

जेनरल जियाउल हकको इसारामा पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिने ऐलान दक्षिण एसियाली राजनीतिमा सबैभन्दा विषाक्त प्रतिगामी कदम थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको तेजोवध गर्न र डर पैदा गरेर तानाशाही राज चलाउन यो खतरनाक प्रवृत्ति दक्षिण एसियाभर फैलन सक्थ्यो । त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न र आफूभित्र हुर्किएको डर हटाउन जरुरी थियो, अर्कोतर्फ छिमेकमा भइरहेका तानाशाही शासनविरुद्धको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी थियो । पाकिस्तानी दूतावासमा शान्तिपूर्ण ढंगले विरोधपत्र बुझाउन गएका निहत्था विद्यार्थीमाथि सरकार जाइलाग्यो । त्यसपछि सुरु भयो शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन । र, त्यो आन्दोलन बिस्तारै देशव्यापी विस्तार भयो । झन्डै २ महिना लामो संघर्षपछि राजा वीरेन्द्रले जेठ २, २०३६ मा (मे २३, १९७९) ‘निर्दल कि बहुदल’ मध्ये एक छान्ने गरी जनमतसंग्रह घोषणा गरे । त्यसपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो ।

मुलुकभरि हुर्कंदै गरेको नयाँ प्रकारको राजनीतिक माहोलबीच जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पस–हलमा पहिलो पटक प्रदीप गिरिलाई हेर्ने–सुन्ने अवसर मिल्यो । गिरिको भाषण अनौठो लागेको थियो । उनी अनौपचारिक ढंगले बात मारेजस्तो शैलीमा सहज र सबैले बुझ्ने भाषामा ‘बहुदलीय व्यवस्था किन आवश्यक छ र बहुदललाई जिताउन सबै राजनीतिक पार्टी किन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ’ भन्ने तर्क राखिरहेका थिए साथीहरूमाझ । उनको सोच आधिकारिक कांग्रेस अझ भनौं बीपी कोइरालाको वामपन्थीसँग नमिली एक्लै अगाडि बढ्ने उद्घोषभन्दा विपरीत थियो । पछि साथीहरूबाट थाहा लाग्यो, उनी कोइराला कांग्रेसले मन नपराएका इतर कांग्रेस रहेछन् । मजस्तो राजनीतिको नव–सिकारुका लागि त्यो नौलो अभ्यास थियो ।

...

जनमतसंग्रहमा बहुदलले हार्‍यो । बीपीले जनमतसंग्रहको जे–जस्तो परिणाम आए पनि स्विकार्ने भनेपछि तत्काल आन्दोलन उठ्ने सम्भावना थिएन । केही समय नबित्दै बीपीको पनि देहान्त भयो । बीपीको भौतिक अनुपस्थितिले नैराश्यता बढ्नु र राजनीतिक खालीपन उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन । कांग्रेसका महामन्त्री पर्शुनारायण चौधरीलगायत केही मूर्धन्य नेताहरू ‘अहिलेको राजनीतिक शाश्वत–सत्य भनेकै सुधारिएको पञ्चायत हो’ भनेर पञ्चायतमा हामफालिसकेका थिए । बजारमा एउटा हल्ला व्याप्त थियो– ‘महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पञ्चायती जनवर्गीय संगठनको सदस्य बन्नुनपर्ने हो भने कांग्रेस पञ्चायती चुनावमा होमिन्छ भनेर दरबारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।’ टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएकैले वाम–पार्टीहरू कमजोर थिए । जनमतसंग्रहपछि पञ्चायत पनि बलियो भएको थिएन । पञ्चहरू दुई भागमा बाँडिएका थिए– भूमिगत गिरोह र भुइँफुट्टा गिरोह । एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा थिए ती । ठकुराठी काण्ड त्यसकै उपज थियो । निर्दललाई जिताउने नाममा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार संस्थागत भएको थियो । संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्र चौपट हुँदै थियो । उत्पादन निरन्तर खस्किरहेको थियो । खुला परिवेशमा भएको जनमतसंग्रहका कारण जनतामा पञ्चायत निर्विकल्प व्यवस्था होइन भन्ने स्थापित भएको थियो, तर कसको संयोजनकारी भूमिकामा आन्दोलन हुन्छ त ? प्रश्न अन्योलग्रस्त थियो ।

...

०३९ भदौको एक साँझ प्रदीप गिरिलाई साथ लिएर कृष्णराज बर्मा मेरो डेरामा आइपुगे । केही क्षणपछि ‘समीक्षा’ का सम्पादक मदनमणि माड्साब झुल्किए । खानपिन र बातचित सँगसँगै चल्यो । पहिलो पटक नेपाली राजनीतिका अन्तर–विरोधबारे प्रदीप गिरिको व्याख्यान सुन्ने अवसर मिल्यो । त्यसबेलासम्म मैले थाहा पाएका राजनीतिक दर्शन, अर्थराजनीति तथा सामाजिक अन्तरविरोधको व्याख्यानभन्दा उनको व्याख्या फरक थियो । अनुमति लिएर मैले सोधेँ, ‘तपाईंले भनिरहेको समाजवाद मैले बुझेको समाजवादभन्दा किन भिन्न छ ?’

उनैले मलाई सोधे, ‘तपाईंले बुझेको समाजवाद कस्तो छ ? एक पटक सुनौं त ।’

‘समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक स्वामित्व र समाजलाई व्यवस्थित गर्ने आर्थिक, सामाजिक प्रणाली हो । र, त्यो समाजवाद त्यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त र आन्दोलन हो, जसको उद्देश्य नै सामूहिक स्वामित्वको प्रणाली स्थापित गर्न वर्गसंघर्ष अपरिहार्य बन्न पुग्छ,’ मैले भनेँ ।

‘तपाईंको यहाँसम्मको परिभाषामा मेरो पूर्ण सहमति छ । तर, तपाईं र मेराबीच भिन्नता यसपछि सुरु हुन्छ । तपाईंको स्कुलले सपाट रूपमा वर्गको कुरा गर्छ । तर, ती वर्गहरूमा उपवर्गहरू हुन्छन् र उनीहरूबीच पनि अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने बुझ्नै खोज्दैन । तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा वर्ग बन्ने प्रक्रिया युरोप र अमेरिकाभन्दा भिन्न छ । आय–आर्जन वा सम्पत्तिका कारण मात्र हामीकहँ वर्ग जन्मदैनन्, वर्गको मुहान वा स्रोतहरू धेरै छन् । तपाईंले हाम्राजस्ता मुलुकभित्रको वर्गीय अन्तर्विरोध बुझ्न पश्चिमा साहित्यको मात्रै अध्ययन पर्याप्त हुँदैन । पूर्वीय साहित्य, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली सामाजिक इतिहास गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ । समय छ भने माड्साबको ‘माधवी’ पढिहाल्नुस् साथमा जनकलाल शर्माको ‘हाम्रो समाज ः एक अध्ययन’ पढ्न नछुटाउनुस् । सहज लाग्छ र समय छ भने ‘महाभारत’ र ‘रामायण’ पनि पढ्नुस् ।’

सिद्धान्तका यी विषय बिट मारेपछि बर्माजीलाई सम्बोधन गर्दै गिरिले भने, ‘राजनीतिमा बढ्दै गएको चरम व्यक्तिवादी अहंकारबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो बर्माजी । तपाईं मनमोहन, सहाना, विष्णुजी, अमात्यजीसँग भेटेर राजनीतिक भलाकुसारी गर्नुस् । सक्नुहुन्छ मालेहरूसँग पनि कुरा गर्नुस् । सिनियर–जुनियरको कुरा छोड्नुस् । पार्टी नै मिलाउनुस्, सक्नुहुन्न मोर्चाबन्दी गर्न तयार पार्नुस् । म साथीहरूसँग मिलेर कांग्रेसभित्र वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन कोसिस गर्छु ।’ बर्माजीले एक शब्द भने, ‘ठीक छ कोसिस गरौं ।’ त्यसपछि गिरिसँग मेरो लामो समय भेटघाट भएन । ०४१ जेठमै म फेरि राजकाज ऐन अन्तर्गत जेल परेँ ।

आज पनि म यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ– ४२ को कांग्रेसी सत्याग्रह र पाँच वामपन्थी समूहले गरेको आन्दोलनको तादात्म्यता मिल्नुमा सैद्धान्तिक वैचारिक कति सुविचारित थियो ? त्यसमा बर्मा र गिरिको व्यक्तिगत योगदान के–कस्तो रह्यो ? तर, उठान गिरिले नै गरेका थिए । जे भए पनि सामान्य मानिसमा विश्वास पलाएको थियो, ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको अघोषित सहकार्यले अब केही त अवश्य हुन्छ ।’

...

सत्याग्रह र आन्दोलनका नाममा कांग्रेस–कम्युनिस्ट पालैपालो जेल आइरहेका थिए । सत्याग्रहीका रूपमा धेरै साथीसहित प्रदीप गिरिलाई पनि हामीले कन्द्रीय कारागारमा सामूहिक स्वागत गर्‍यौं । यो सिलसिला अनवरत चलिरहेकै थियो । सत्याग्रह र आन्दोलनले उचाई ग्रहण गर्लाजस्तो भइरहेकै बेला रामराजाप्रसाद सिंहको जनमोर्चाले राजधानीमा बमकाण्ड मच्चायो । नेतृत्वले सत्याग्रह र आन्दोलन स्थगन गरे । वातावरण अन्योलग्रस्त बन्दै गएको थियो । ‘केही दिनमा छुटिहालिन्छ’ भनेर सत्याग्रहमा सहभागी हुन आएका कार्यकर्ता इरिटेड देखिन्थे ।

केही दिन नबित्दै कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध जेलभित्रको चारदिवारीभित्र छताछुल्ल हुन पुग्यो । सुधारिएको पञ्चायती चुनावमा भाग लिएर सत्ताको ‘तर्’ मार्न पाइने सुखद–सपना देखिरहेका कांग्रसीहरू सत्याग्रहका पक्षपातीसँग आगो देखिन्थे । पार्टीको हठात् सत्याग्रह कार्यक्रममा भाग लिनुपरेको र बमकाण्डले अनिश्चितकाल जेल भोग्नुपर्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो । एक जना ठूलै वकिलसाहेब (जो परिवर्तनपछि सभामुख पनि हुन पुगे) र हत्या कसुरमा कैद भोग्दै जेलभित्र मास्टरी गरिरहेका एक जना मुरमुरिँदै मानिसहरूको दलबल बोकेर प्रदीप गिरिविरुद्ध जाइलाग्न आइपुगे । पिस्कोर काण्डका बन्दीसहित हामी केही बचाउमा नउभिएको भए जेलभित्रै केही हुन सक्थ्यो । जेल प्रशासनले केही घण्टाभित्रै प्रदीप गिरि र भोला बोहोरालगायत हामीलाई सँगै गाँसिएको भद्रगोल जेलमा सार्‍यो । कसैले पनि सोधेनन्, ‘उहाँहरू तपाईंसित किन रिसाएका ?’ कुरा जगजाहेर थियो ।

...

जेलमा पठनसंस्कृति कमजोर थियो । पुस्तकालय जीर्ण थिए । ०१७ देखि २७ सालसम्मको अवधिमा जेल परेका नेताले छोडेका केही क्लासिकल किताब थिए त्यहाँ । त्यसअघि बसेको विराटनगरस्थित जेलमा पुस्तकालय थियो/थिएन मेसो नै पाइएन । ०३७ देखि २०४६ को अवधिमा मैले काठमाडौंका चारमध्ये तीनवटा केन्द्रीय, नख्खु र भद्रगोल कारगारमा (राजकाजसम्बन्धी र शान्तिसुरक्षा खलल पुर्‍याएको अभियोगमा) आधा–दर्जन वर्ष भुक्तान गर्ने अवसर पाएको थिएँ । तर, ती अवधिमा कारागार पुस्तकालयको हालत उस्तै थियो ।

प्रदीप गिरिसँगको ०३९ भदौको त्यो रातको छलफलले मलाई महसुस भएको थियो, ‘मेरो पढाइको क्षितिज साँघुरो रहेछ ।’ बुझाइ फराकिलो बनाउन पढ्नु जरुरी छ भनेर आफ्नै मनले उद्वेलित गरेको थियो । तर, कसरी पढ्ने ? कसरी छलफल गर्ने ? पठनविधि ठम्याउन सकेको थिइनँ । नयाँ र स्तरीय किताब किन्ने पैसा थिएन । सेकेन्ड–हेन्ड किताबको बजार पनि थिएन । पढ्नेहरूसँग संगत गर्ने अवसर मिलेकै थिएन । क्लासिकल मार्क्सवादका आधारभूत पाठ मैले कामरेड–त्रय (सइद कमर शाह, चन्द्रदेव जोशी र अच्युतानन्द भण्डारी) बाट पाएको थिएँ । पछि चन्द्रदेव जोशीको संकलनबाट मार्क्सवादका क्लासिकल केही किताब प्राप्त गरेँ र पढेँ ।

भद्रगोल कारागार पनि खचाखच भरिएको थियो । जेलभित्र दलहरू थिए, आ–आफ्ना गुट–उपगुट थिए । मठाधीशजस्ता देखिने मान्छेहरू आ–आफ्ना झुन्ड बनाएर मर्निङवाकमा निस्कन्थे । ती नमस्कार फर्काउँदैनथे । नमस्ते नगरे ‘ठूलो पल्टेछ’ भनेर प्याच्च कुरा काट्थे । जे होस् नेपाली राजनीतिका पात्रहरूको व्यवहारले वातावरण रमाइलै थियो । तर, प्रदीप गिरिको गुट थिएन । केही साथी–भाइ उनीसँग झुम्मिन्थे, जसमा ज्ञानको तृष्णा थियो । तर, कांग्रेसभित्र त्यस्तो जमात अत्यन्तै अल्पमतमा परेको देखिन्थ्यो । गिरिले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएको पनि देखिन्नथ्यो ।

हामीले सामूहिक रूपमा कैयौं दिन–रात राजनीतिक कुराकानी र छलफलमा बिताएका थियौं । सन् १८७० देखि १९१४ सम्मको सेकेन्ड सोललिस्ट इन्टरनेसनलबारे आद्योपान्त पढेको थिएँ । इफुर्त प्रोग्राम (जर्मनको आर्थिक–सामाजिक योजना) देखि लेनिनको ‘स्टेट एन्ड रेभ्युल्युसन’ सम्म, कार्ल काउस्कीको ‘द सोसियल रेभ्युल्युसन’ देखि जर्जी प्लेखानोभको ‘फन्डामेन्टल प्रोब्लेम अफ मार्क्सिजम’ सम्म । पश्चिम युरोपेली समाजवादभन्दा गिरि बढी लेनिन र रोजालाई मन पराउँथे । लेनिनविरोधी विली ब्रान्टको जीवनगाथा नलेखेर लेनिन र रोजाको जीवनी लेख्नुपछाडिको कारण पश्चिम युरोपेली समाजवादको रूप धोद्रो रहेको ज्ञान उनमा थियो । उनी गलत थिएनन् । नभन्दै १९९१ मा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली सामाजवाद ढल्दा पश्चिम युरोपेली प्रजातान्त्रिक समाजवादी पनि नामेट भए । पछिल्लो कालखण्डमा सायद संगतकै कारण हो उनी डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग बढी प्रभावित थिए । उनीहरू मार्क्सवादी समाजवादवाट निकै बाहिर थिए । मेरो कैद–समय तोकिएको थियो, उनी शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत जेल परेका थिए ।

०४६ मा उनी कहाँबाट आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, त्यसबेला उनीसँग मेरो सम्पर्क भएन । यद्यपि उनले मलाई पढ्न सुझाएका डा.लोहियाका केही पुस्तक (द कास्ट सिस्टम, सात क्रान्तियाँ, समाजवाद की अर्थनीति, मार्क्स, गान्धी एन्ड सोसिलिजम) र जयप्रकाश नारायणको ‘सोसिलिजम’, ‘सर्वोदय एन्ड डेमोक्रेसी’ पढेर भारतीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद बुझ्ने अवसर मिलेको थियो ।

...

उनीसँगको मेरो तेस्रो जम्काभेट रमाइलो थिएन । त्यो जम्काभेट थियो– जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको गंगा होस्टेलको वार्डेन क्वार्टरमा । त्यसताका म पढाइको तृष्णा मेट्न जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुगेको थिएँ । त्यतिबेला गिरि पनि दिल्लीमै थिए । ऋतुप्रिया म्याडमकै क्वार्टरमा उहाँका श्रीमान् विजय प्रताप (जो भ्याट्रन सोसिलिस्ट हुनुहुन्छ) ले म बस्ने होस्टेलमा फोन गरेर मलाई आउन निमन्त्रणा गर्नुभयो । क्लास सकेर फर्कंदा दिउसो साढे १२ बजिसकेको थियो । खाना हापेर म उहाँकै क्वार्टर पुगेँ । मैले भेट्ने कल्पनै नगरेका दुई व्यक्तित्व त्यहाँ थिए– भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंह र समाजवादी हस्ती सुरेन्द्र मोहन । विजयप्रतापको आतिथ्यमा नेपालबाट प्रदीप गिरिसँगै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महत थिए, घनीभूत वार्तामा ।

मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ र बोलाइनुको प्रयोजनबारे प्रश्नवाचक अनुहारमा विजयप्रतापलाई हेरेँ । विजयले मेरो परिचय दिए । पहिले पनि भेट भएका सुरेन्द्र मोहनले मलाई हिन्दीमा एउटा प्रश्न सोधे, ‘ए हमारे मित्रलोग कह रहें हे कि, देउवाजीकी राजनीतिक कदम सही है । उन्हो ने पार्टीकी असहयोग की कारण ही राजा ज्ञानेन्द्रको संसद् भंग करने के लिए सिफारिस करना पडा । और राजा ने अधिकार अपना हात मे ले लिया । यिन का थप कहना है एक तरफ माओवादी का युद्ध, दुसरी तरफ पार्टी की असहयोग भला देउवा क्या कर सक्ते थे । आपका अर्ब्जरभेसन या राय क्या हे ?’

मलाई केही अन्योल थिएन । मैले टुटेफुटेको हिन्दीमै सुस्तरी भनेँ, ‘ए स्पष्टीकरण जाहेज नही है । बहुत सारे लोगो ने शहादत करने बाद, पिँडी दर पिँडी, हजारौँ लाखौँ लोग जेल, नेल, प्रवास, अंगभंग होने के कठिन संघर्ष के बाद ए प्रजातन्त्र प्राप्त हुवा था । यिन के नेता ने जनता की नासो किस्ती मे डाल के राजा के पाउ मे अर्पण करदिया । य समस्या की समाधान नही करसक्ते थे तो पार्लियामेन्टको सौँप सक्ते थे ।’ मेरो कुरा सुनेर गिरिलगायत नेपाली साथीहरू प्रतिक्रियाविहीन भए । सुरेन्द्रमोहनले धन्यवाद दिएर मलाई बिदा गरे । म पनि सबैलाई नमस्कार गरेर अमिलो मनसहित बाहिरिएँ ।

...

दोसो गठजोडपूर्ण आन्दोलन (०४६) ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएको थियो । गठजोड (वामपन्थी र कांग्रसबीच) बनाउन कांग्रेसका शीर्षलाई तयार पार्न गिरिको भूमिका थियो भन्ने केन्द्रीय कारागारको माथि उल्लिखित घटनाले पुष्टि गर्छ । भनिरहनु परेन, बहुदल पुनःस्थापनापछि कांग्रेसभित्र गिरि स्वस्फूर्त गणेशमान र भट्टराई लबीमा सामेल थिए । उनीहरू दुवैको देहावसानपछि अनवरत रूपमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिए । धेरैले तर्क गरेका छन्– उनी राजनीतिमा स्पेस हुनुपर्छ भन्ने मान्थे । त्यही स्पेसको मोहले उनलाई गणेशमानदेखि भट्टराई हुँदै अन्तिम श्वास फेर्दासम्म पनि देउवासँग उभ्यायो । गिरि उभिएको राजनीतिक स्पेसको एथिकल इन्टेलेक्चुयल ग्राउन्डसँग उनले व्याख्या गर्ने समाजवाद र अरूले भन्ने मार्क्सवादी पण्डितको खिताब के–कति मेल खान्थ्यो, मलाई

थाहा छैन । निःसन्देह मुलुकले प्रदीप गिरिजस्तो एक जना बेजोड विद्वान् गुमाएको छ ।

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७९ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन् ?

कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरूबीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदै छ । व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन् । अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन् ।
हरि रोका

खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा गत जेठको धूपमा तथ्यांकशास्त्री सुगमजंग केसी र म वीरगन्ज पुगेका थियौं । नेपालको मूल आयातद्वारका रूपमा चिनिएको वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म अर्थात् बारा–पर्सा करिडोर नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पनि हो । मुख्यतः नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र व्यापारका बारेमा काम गरिरहेका हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो ।

यद्यपि हामीले बारा, पर्सा तथा हेटौंडाको झन्डै एक हप्ता लामो बसाइमा बारा, पर्सा तथा मकवानपुरका उद्योगपति, व्यापारी, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, अगुवा कृषकहरू तथा वीरगन्ज चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखानाका पुराना कर्मचारी, इन्जिनियरहरू तथा मजदुरहरूसँगको छलफल र बहसमा सामेल हुने मौका पायौं । हाम्रा लागि त्यस्ता छलफल र बहस धेरै मानेमा उपयोगी थिए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बारेमा उनीहरूमा कुनै बनीबनाउ सोच देखिन्नथ्यो । तर उनीहरूको एउटै स्वर थियो— अहिलेको नेपाल जसरी विकासका नाममा अघि बढिरहेको छ, त्यो दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास होइन । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो ‘अविकास’ हो ।

विक्रम संवत्को २०२० को अवधिपछि रोजगारीमूलक तथा मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउने गरी आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योगहरू बन्द भइसकेको पनि दशकौं भइसकेको छ । हजुरबुबाले, बुबाले काम गरेका ती फ्याक्ट्रीहरू निजीकरण हुँदा वा अकारण बन्द हुँदा नातिहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि लाइन लाग्नुपरेको छ । उखु, कपास, सुर्ती, जुटजस्ता नगदेबाली उत्पादक किसानहरूसँग पनि त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू र खेतीसँगको साइनो पनि तोडिएको छ । बात मार्दामार्दै धेरैका आँखा रसाएका थिए । हेर्दाहेर्दै विकास अविकासमा र रोजगारी बेरोजगारीमा परिणत भएको अनि मुलुक आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकामा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे । हामी आफैं जोगीजस्ता थियौं र उनीहरूलाई कुनै आश्वासनले आश्वस्त तुल्याउन वा मल्हम लगाउन असमर्थ थियौं । यद्यपि हामीले भन्यौं, ‘समय बदलिँदै छ । सायद अब एकोहोरो सोच्ने दिन सकिए । नयाँ समय र विचारले प्रवेश पाउन सक्छ ।’ तर यति कुराले कोही आश्वस्त हुन सम्भव थिएन ।

विकासको पछिल्लो मोडल

सन् १९७३ मा चिले सेनाका जनरल अगस्तो पिनोसेले साल्भाडोर अलन्डेको समाजवादी सरकारलाई अपदस्थ गरे । त्यो फौजी सरकारले अर्थशास्त्रीद्वय फ्रेड्रिक हायक र मिल्टन फ्राइडम्यानको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास थाल्यो । झन्डै एक दशक लामो अभ्यासपछि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वव्यापी रूपमा नवउदारवादको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । विकासमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउन सानो सरकार बनाउनुपर्ने, बजारलाई नियमन (रेगुलेसन) गर्ने होइन कि स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने । विदेशी पुँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवा आयातलाई न्यूनतम भन्सारदरमा आवतजावतमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने । ती लगानीकर्ताहरूको नाफा वा आय–आर्जनमा करभार कटौती गर्नुपर्ने । राज्यले विकास र व्यापारमा चासो राख्न नहुने । विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मुलुकमा उद्योग तथा व्यापार गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, तिनीहरूले मन लागेको समयमा नाफा लैजान पाउनुपर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गर्न र लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्नेजस्ता स्वतन्त्रताको वकालत नवउदारवादका सैद्धान्तिक र नीतिगत सर्तहरू थिए । समग्रमा यी सबै कामलाई उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणभित्र समेटियो ।

दक्षिणका पनि केही मुलुक — जो आयात प्रतिस्थापनको चरण पार गरेर, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका थिए र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक आर्थिक विकास रणनीति अपनाउन चाहन्थे — ले नवउदारवादलाई आफ्नै सर्तमा उपयोग गरेर समृद्ध बने । तर आफ्नो गतिलो पूर्वाधारसमेत विकास गर्न नसकेका मुलुकहरू भने अरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार बन्दै गरिबीतर्फ धकेलिँदै गए । उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणले नेपाल कहाँ पुग्यो भन्ने तस्बिर त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

समय बदलिएकै हो त ?

सन् १९९५ देखि २०१९ सम्मको अवधिलाई अत्यधिक भूमण्डलीकरणको युग भनेर भविष्यले बुझ्नेछ । त्यो अवधिमा धनाढ्य मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर भयो । सन् १९९५ देखि २००८ सम्मको अवधिमा जीडीपीमा विश्व व्यापारको हिस्सा ३९ प्रतिशतबाट बढेर ६१ प्रतिशत पुग्यो, जसलाई अर्थशास्त्रीद्वय मार्टिन केसलर तथा अरविन्द सुब्रमण्यमले ‘अत्यधिक भूमण्डलीकरण’ नाम दिए (द हाइपर ग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड एन्ड इट्स फ्युचर–२०१३) । यो व्यापक भूमण्डलीकरणका कारण तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुकहरू झन् बढी गरिब भए त धनी मुलुकहरू झन् बढी धनी । कारण एउटै थियो— धनाढ्य मुलुकहरू तथा तिनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनले तेस्रो विश्वको बजार सहजै पाए ।

माथि भनिएझैं, सबै खाले पूर्वाधार (दक्ष मजदुर, बाटाघाटा, रेल्वे, सञ्चार, बन्दरगाह र पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक बजारसमेत विकास गरिसकेका) भएका खास गरी चीनसहित केही पूर्वी एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकाका मेक्सिको र ब्राजिलजस्ता नवऔद्योगिक मुलुकहरूले फाइदा पनि उठाए । तर अरु भने गरिबीतर्फ उन्मुख हुँदै गए । नाफामा रहेका ती केही मुलुक पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फैलिएको विश्वव्यापी मन्दीबाट प्रभावित हुन पुगे । जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा कम हुँदै गयो । अमेरिका र युरोपेली धनाढ्य मुलुकहरूले सो मन्दीपछि भित्रभित्रै नवउदारवादी खुला बजारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अवधारणाको ठीकविपरीत आफ्ना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राहत र सुविधाका अनेकौं प्याकेज भित्रभित्रै उपलब्ध गराउन थाले । सन् २०१७ मा आइपुग्दा त विश्व व्यापार संगठनका नियमहरू नमान्ने घोषणा तिनै धनाढ्य मुलुकहरूले व्यवहारमा उतारे । स्वयं अमेरिकाले चीन, जर्मनी, मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा २०० देखि २५० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । आक्षेप र आरोपहरूसँगै विश्वव्यापी रूपमा गहिरो व्यापार युद्ध प्रारम्भ भयो ।

हुन त धनाढ्य मुलुकहरूले धराशायी हुँदै गएका बैंकहरूलाई नोट छापेर (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) मार्फत दिँदै सन् २००९ मै बजारवादविरुद्ध संरक्षणवाद पुनः सुरु गरिसकेका थिए । गरिब मुलुक र जनतामा पनि धनीहरूले कमाउँदा वा विकास गर्दा चुहुन्छ वा गरिब मुलुकमा पनि सापेक्ष विकास हुन्छ भन्ने मान्यताको ‘ट्रिकल डाउन थ्यौरी’ गफमै सीमित हुन पुग्यो ।

चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू त अघोषित रूपमा पहिलेदेखि नै राज्य पुँजीवादअन्तर्गत भारी नियमन र राज्यका कम्पनीहरूको संरक्षणवादको पक्षमा थिए । सन् २०१५ मा घोषित ‘मेड इन चाइना–२०२५ रणनीति’ औद्योगिक परनिर्भरताका लागि साँचो संरक्षणवाद थियो र हो । भारतको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र (सेल्फ रिलायन्स) को सही अर्थ संरक्षणवाद नै हो । एक प्रकारले आयात प्रतिस्थापन । अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा अपनाएको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र रुसले सन् २०१४ पछि लगाएको आईएसआई अर्थात् ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिकीकरण’ को नीति आयात प्रतिस्थापनभन्दा बाहिर होइन (द इकोनोमिस्ट, ‘ह्वाई इज द आइडिया अफ इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन बिइङ रिभाइभ्ड,’ ७ डिसेम्बर २०२०) ।

कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरूबीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदै छ । व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन् । मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन् । अहिले कोही नाफामा छन् भने तिनै तेल तथा खाद्य निर्यातक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् । रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मरमसलासहित सबै थोकको अभाव दक्षिणका मुलुकहरूको नियति बनेको छ । समाज महँगी र अभावका कारण आक्रोशित हुँदै गएको छ र जनविद्रोहले ज्वालामुखीको रूप ग्रहण गर्ने संकेतहरू विश्वव्यापी रूपमै देखिएका छन् ।

के हो संरक्षणवाद ? के हो औद्योगिक प्रतिस्थापन ?

आयात प्रतिस्थापन त्यस्तो आर्थिक तथा व्यापारिक नीति हो जसले सम्भव भएसम्म आफ्नो मुलुकभित्र उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन सकियोस् भन्ने विचारको वकालत गर्छ । सरकारले आफूसँग भएका र भर्खरै खुल्न लागेका उद्योगहरूको रक्षाका लागि कम्पनी वा निगमहरूलाई कर छुट सहुलियत, राहत उपलब्ध, विनिमय तथा ब्याजदरलाई निश्चित दरमा कायम गर्ने र आवश्यक पर्दा उद्योगको राष्ट्रियकरणसमेत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नीतिगत हिसाबले आयात घटाउन बाहिरका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर, व्यापार प्रतिबन्ध र कोटा उपलब्धजस्ता नीतिगत साधनहरूको उपयोगमा अधिकारयुक्त ढंगले अघि बढ्न सक्छ । यसको अर्थ मुलुकभित्रै क्षमताअनुसार उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माहोल तयार पार्नु हो । आयात प्रतिस्थापन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकभित्र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामग्री — नीजि पुँजीमा आधारित होस् या बाह्य पुँजी लगानीमा खुल्न लागेको, वा पूर्ण सरकारी नै किन नहोस् — विभेद नगरी हरेकलाई बराबरी राहत र विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुने गर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको ऐतिहासिक जग

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित मुलुकहरूमा मात्र होइन, दक्षिणी गोलार्द्धमा पनि विकासका बहसहरू हुन थाले । उपनीवेशबाट भरखर मुक्ति प्राप्त गरेका र उपनिवेशका पनि मोफसलमा खुम्चिरहेका मुलुकहरू अविकास र पछौटेपनबाट कसरी मुक्त हुनेÙ कमजोर आय, कमजोर प्रविधि विकास, अविकसित जनशक्ति भएका मुलुकहरू कसरी आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्छन् भनेर गरिएको गहिरो चिन्तन तथा खोज तथा अनुसन्धानबाट स्थापित गरिएको थियो आयात प्रतिस्थापनको सिद्धान्त । राउल प्रेबिस्च, हान्स सिङ्गर र सेल्सो फुर्ताडोले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एवं गुनर मिर्डालले पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वर्षौं लामो खोज–अनुसन्धानपछि यो अवधारणा विश्व बौद्धिक जमातसामु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो अवधारणालाई विकासविद्हरूले स्वीकृति दिए र शासकहरू कार्यान्वयनका लागि राजी भए ।

यो अवधारणाले पछि मूर्त रूप पायो र विकासवादी सिद्धान्तका रूपमा प्रख्यात भयो । लेसेज–फिएर वा खुला बजारको अर्थशास्त्रीय अवधारणाअनुरूप गरिब तथा सिमान्तीकृत देशहरूले धनाढ्य मुलुकहरूसँग लगानी, प्रविधि र बजारीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । गरिब देशका बासिन्दाहरूले मुख्य रूपमा गर्न सक्ने भनेको कृषि उत्पादन र कच्चा खनिज वस्तु उत्पादन मात्र हुन् । यी दुवै वस्तु निर्यात गरेर मात्र यी गरिब मुलुकहले फाइदा उठाउन र गुजारा चलाउन सम्भव हुँदैन । उनीहरूले प्रशोधित नगरिएका आफ्ना उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्नुपर्छ र पछि त्यही कच्चा मालमा आधारित अन्तिम उपभोग्य वस्तु (फिनिस्ड प्रोडक्ट) महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यापार तीन कारणले गरिब मुलुकहरूका लागि फाइदाजनक हुँदैन— (१) औद्योगिक वस्तुका तुलनामा यस्ता प्रारम्भिक वस्तुको मागमा आय–लचकता कम हुन्छ, (२) प्रारम्भिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि अत्यन्तै न्यून हुन्छ, (३) जब प्रारम्भिक वस्तु उत्पादनमा अलि बढी प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ, त्यस बेला एकाधिकारवादी तत्त्वहरू विकासशील मुलुकहरूको उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् र बिथोल्न थाल्छन् । यसरी मूल्य र आयआर्जन लचकताहीन बन्न पुग्छ । त्यसले गर्दा गरिब मुलुकहरूका लागि अधिक उत्पादन हुने र वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव जमाउने सम्भावना टर्छ ।

मुख्यतः यो सिद्धान्तमा जोन मिनार्ड किन्सको ‘जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ मा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको सैद्धान्तिक मान्यताको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । पछि अरू मार्क्सवादी अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू इम्यानुएल वालरस्टेन, आन्द्रे गुन्डर फ्र्याङ्क र समीर आमिन — जसलाई परनिर्भरताको सिद्धान्त (डिपेन्डेन्सी थ्यौरी) को प्रतिपादक मानिन्छ — ले यो सिद्धान्तको सारतत्त्वलाई स्वागत गरे । दक्षिणका गरिब मुलुकहरूलाई धनाढ्य मुलुकहरू उत्पादन हैकमबाट जोगिन यो आयात प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तले ठूलो मद्दत गर्थ्यो । त्यही सिद्धान्तकै आधारमा अविकसित मुलुकहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा एकीकृत शक्ति (सिनर्जी) हासिल गर्न सम्भव भयो ।

पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले अलि भिन्न रूपमा यो सिद्धान्तको उपयोग गरे । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले कृषिमा भूमिसुधार गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू स्थापना गरे । जापान, कोरिया, ताइवानलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खेतीपातीको अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, स्वस्थकर खानाका लागि पनि धान–चामलको ठूलो महत्त्व रहने गरेको छ । त्यसैले उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको मामिलामा राज्यको भूमिका दोश्रो विश्वयुद्धपछि पनि प्रभावकारी बनाइयो । खाद्यान्न, खास गरी धानमा आत्मनिर्भरतालाई यी मुलुकले संकल्पकै रूपमा लिए । पश्चिमा मुलुकहरूको जस्तो व्यावसायिक फार्म खोलेर होइन, साना किसानहरूलाई पारिवारिक खेती गर्नलाई नै प्रोत्साहित गरेर उनीहरूले उत्पादनलाई अगाडि बढाए । कृषिबाट भएको सञ्चिति नै प्रशोधन उद्योगहरूको माध्यम बन्यो । त्यसपछि क्रमशः उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योग र पछिल्लो समयमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइए । अनि विकासको क्रमबद्ध चरण सम्भव भयो । यसरी कृषि उपजका लागि मात्र नभएर आयात प्रतिस्थापन उद्यम नै पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिको मुहान बन्यो (डेभिड हन्ट, कोरियाज डेभलपमेन्टल अलायन्स, रुतलेज, सन् २०१२) ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि केही आधारभूत विषय

१. राज्य (सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसमेत) आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको पुनःस्थापनामा फर्कन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? चाहना राख्छन् भने सतही होइन, नेपाली मौलिकतामा आधारित रूपान्तरणकारी औद्योगिकीकरणको बाटो पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा आउन जरुरी छ ।

२. सन् १९६० पछि खुलेका आयात प्रतिस्थापनकारी ती उद्यमहरू केही निजीकरणमा लगिए । केही निजीकरणका लागि धराशायी बनाइए । तिनीहरूको पुनःस्थापना आवश्यक छ कि छैन ? छ भने कसरी कस्तो व्यवस्थापन र लागतमा भन्नेबारे दलहरूको प्रस्ट धारणा आउन जरुरी छ ।

३. राज्यले आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहेका उत्पादन केके हुन् ? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र तुलनात्मक लाभको कोटिमा कुन–कुन उत्पादनलाई राख्ने भन्नेमा नीतिनिर्मातहरू प्रस्टिन जरुरी हुन्छ ।

४. आयात प्रतिस्थापनका चरणहरू के हुन सक्छन् ? चरणहरूको समयावधि कतिको हुन सक्छ ?

५. प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कस्ता नियामक निकायहरूको आवश्यकता पर्छ ? बाह्य लगानीको हकमा कर निर्धारण, पुनर्लगानी, नाफामाथि कर, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी निर्माणजस्ता अवयवहरूमा प्रस्ट धारणा आवश्यक हुन जान्छ । यस्ता विषयमा राज्यको कुन नियमनकारी निकायले कति अधिकारसहित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ?

सन् १९७० को दशकमा सुरु भएको लामो दूरीको नवउदारवादी विकासको ‘कोन्ड्राटिएभ वेभ’ सन् २०२२ मा आइपुग्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको आभास भएको छ (ग्यारी गेर्स्टल, द राइज एन्ड फल अफ द नियोलिबरल अर्डर, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, सन् २०२२) । यो अवस्थामा संसार पुनः नयाँ रणनीति खोज्न तल्लीन देखिन्छ । नेपालका लागि पनि निकास खोज्न यो उपयुक्त समय हो । के दलहरू विकासको सतही गफ छोडेर धरातलमा उभिन तयार छन् ?

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×