अनागरिक ‘पारिजात’ हरू
केही वर्ष, केही महिना, केही दिन, केही पलअघिका सम्झना । आफैंले बाँचेका, भोगेका समयका स्मृति । बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन नसकेका ती सम्झनाले खुब पोल्छन् यो मन । सम्झनाहरू सलबलाउँछन् र रन्थनिन्छ मस्तिष्क । आठ दशक बेहोरेको मेरो ज्यानसँग जोडिएका छन् नागरिकताका अनेक सवाल । मनमा घरीघरी प्रश्न उठिरहन्छ : मेरी मित्र पारिजात कुन देशकी नागरिक हुन् ? साहित्यकार पारिजातलाई अनागरिक बनाउनेहरू को–को हुन् ? यस्ता प्रश्नले आलै रहेको आफ्नै घाउका पाप्रा उप्किन थाल्छन् । यो देश, यहाँको राज्य, प्रशासन देखेर टीठ लाग्छ : किन एक प्रख्यात लेखक यहाँ मर्नुपर्छ अनागरिक भएर ?
पारिजातको कथा
२०५० वैशाख ५ गते लेखक पारिजात नेपालको वीर अस्पतालबाट सधैँका निमित्त बिलाइन् । नागरिकता पाउन उनले अनेक प्रयत्न गरेकी हुन् । झूटो नागरिकता बनाउने हो भने केवल केही रुपैयाँकै जरुरत थियो । तर, उनले प्रोपर च्यानलबाटै सक्कली नागरिकता लिने अठोट गरिन् । केही पहुँचवाला सरकारी जागिरेहरूको सिफारिसका निमित्त नधाएकी पनि होइनन् । सफलता हात नपरेपछि भनेकी थिइन्, ‘म नागरिकताको निम्ति मरिमेट्दिन अब, यही माटोमा बस्छु र यहीँ मर्छु । हेरूँ, मलाई कसले नेपाली नागरिक होइन भन्न सक्छ ?’
त्यसपश्चात् पारिजातले नागरिकताको विषय कहिल्यै उल्लेख गरिनन् । प्रायः बिरामी परिरहन्थिन् पारिजात । उपचारका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । जीवनको अन्तिम घडीमा उपचारार्थ सरकारले विदेश पठाउने निधो भयो । आधा घण्टाभित्रै तयार गरिएको थियो उनको राहदानी । नागरिकताबिनाको राहदानी (पासपोर्ट) हस्ताक्षरका निम्ति अस्पताल ल्याइपुर्याइयो । तर, अफसोस ! अर्धचेत अवस्थामा पारिजातले हस्ताक्षर गर्नु सम्भव थिएन । बहिनी सुकन्याले नै उनको बुढीऔंला तानेर राहदानीमा ल्याप्चे लगाइदिइन् । त्यस क्षणको साक्षी म अझै बाँचेकी छु । राहदानी सुकन्यासँग अझै सुरक्षित छ ।
नागरिक हुन नपाएको यही देशमा पारिजातको मृत्यु भयो । उनी बाँचेको राजधानी काठमाडौंमै उनको निर्जीव शरीरलाई भव्यताका साथ बिदा गरियो । लावालस्करले नेपालकी अनागरिक विभूति पारिजातको शवयात्रा गर्यो । जसले एसएलसीदेखि बीएसम्मै यहीँ पढिन्, जसले करिब ४० वर्षसम्म अनवरत नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइन्, जसले सांस्कृतिक–राजनीतिक क्षेत्रबाट नेपालको रूपान्तरणमा टेवा दिइन्, उनै लेखक एक अनागरिक भई देह बिसाइन् । जसले जीवनभर कलम चलाइन्, उनैलाई अन्तिम अवस्थामा ल्याप्चे लाउन बाध्य पारियो ।
भारत त पारिजातको जन्मभूमि मात्रै थियो, कर्मभूमि नेपाल नै हो । त्यही कर्मभूमिले धेरै विदेशी महापुरुषलाई नागरिकता दिएको थियो, मन्त्री, भीसी, राजदूत अनि अनेक पदवी र पैसा सुम्पेकै थियो । तर, पारिजातलाई नागरिकतासमेत दिनु जरुरी ठानेन राज्यले । यही देशमा धेरै वर्ष बसोबास गर्नेलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थै थियो, तर त्यो व्यवस्था पारिजातको हकमा काम लागेन । हुन सक्छ, उनी राज्यको पक्षपोषक वा सरकार दलको कार्यकर्ता नभएर हो कि ? मलाई त्यस्तै लागेको थियो त्यसबेला पनि ।
रश्मीका छोरीहरूका कथा
अनागरिक भएर बाँच्नेमा पारिजात मात्रै थिइनन् । धेरै नेपाली छन्, जो नागरिकताबिनै असाध्यै कष्टले जिन्दगीको गाडी तान्दै छन् । ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित नागरिकताको विषयलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दै छु । पढेकी थिएँ, ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिइएन ।’ सुनसरी, वराह क्षेत्रका दुई चेली अनागरिक हुनुको पीडाको कथा हो यो । बाबु बेपत्ता भएपछि नागरिकता पाउन चेलीहरूलाई ठूलै महाभारत भयो । नेपालमै जन्मी–हुर्केका उनीहरूलाई आमा रश्मीको नामबाट जिल्ला अधिकारी कार्यालयले नागरिकता दिन नमिल्ने भनी फर्काइदियो । परिणामस्वरूप रश्मीका २० र २२ वर्षका दुई चेलीहरू चाहेको शिक्षाबाट वञ्चित भए । हुन त उनीहरूका आमाबाबु दुवै नेपाली नै हुन् र चेलीहरू नेपालमै जन्मी–हुर्केका हुन् भनी सर्जमिनले प्रमाणित गरी सिद्घ भएको छ । विवाह दर्ता पनि प्रेषित गरियो, तर नेपालको प्रशासनलाई बाबु नै चाहियो । र, छोरीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्यो ।
‘कान्तिपुर’ मै फाल्गुन ५, ०७८ मा प्रकाशित अर्को खबर थियो– जिल्ला अधिकारीले संविधानलाई नै मिच्दा अञ्जली नामक किशोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाइनन् । सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयलाई पठायो, गृह मन्त्रालयले सीडीओ कार्यालयलाई त्यस आदेशको प्रतिलिपिसहित पत्र पनि लेख्यो । तर, पनि अञ्जलीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिनन् ।
दीक्षा घलेको कथा
यस्तै अनागरिक भई निरासिएकी एक चेली दीक्षा घले (नाम परिवर्तन) को सन्दर्भ प्रस्तुत गर्छु । उनी मेरै संरक्षणमा, मेरै घरमा बसिरहेकी छन् । दीक्षा करिब चार वर्षकी छँदा सधैं स्वयम्भू दर्शन गर्न आउने एक मनाङवासी महिलाले उनकै आमासँग मागेर आफूलाई लगेको सम्झना छ उनलाई । उनका अनुसार, करिब २०–२२ वर्षसम्म पूर्वश्रीमान्सँग झगडा भएकाले दीक्षाकी आमा दुई नाबालक छोरीहरूसँग बसेकी थिइन्, स्वयम्भू डाँडामुनिको छाप्रामा । केही समयपछि मनाङवासी महिलाका श्रीमान्ले दीक्षालाई उनकै आमाकहाँ छोड्न ल्याए । तर, त्यहाँ आमा–बहिनी कोही थिएनन्, छाप्रोसमेत भत्काइएको उनी सम्झन्छिन् ।
आमाको पत्तो नलागेपछि उपायहीन उनलाई मनाङवासीकै घर फर्काइयो । तर, त्यस घरमा प्रताडनासिवाय केही पाइनन् । उब्रेको जुठोपुरोमा सन्तोष गर्नुपर्थ्यो । घरका मान्छे बाहिर जाँदा ताल्चा लगाएर उनलाई कौसीमा थुनिन्थ्यो । भोक लाग्दा घरका सदस्यले खाएर छोडेको फोहोर केलाएर खानुपर्थ्यो । उमेरले धान्न नसक्ने कामको बोझ बोकाइन्थ्यो । पिटाइ खानुको त सीमै थिएन । एकपटक चोरीको दोष लगाएर घरका मान्छेहरूले लात्तीले खुब भकुरेका थिए । उनी त्यस घरका ज्वाइँका दुई छोरीको स्याहारसुसार गर्थिन् । तिनै ज्वाइँले करुणावश नजिकैको प्रौढकक्षामा भर्ना गरिदिए । जसोतसो एसएलसी उत्तीर्ण भइन् । लगातार यातना सहँदै बसिरहे पनि बारम्बार ‘निस्केर जा’ भनिन्थ्यो । र, उनले घर छोडिन् । आश्रय कहीँ थिएन । कक्षामा सँगै पढेकी साथीकहाँ आश्रय लिन पुगिन् । हाल उनी नयाँ बजार टाउन प्लानिङस्थित मेरै घरमा बस्छिन् । मलाई ‘आमा’ भन्छिन् । अरूको घरेलु कामदारको हैसियतमा कमाइ गर्छिन् र प्राण धान्छिन् ।
उनलाई उच्च शिक्षा पढ्ने मन छ । तर, बाधा बनेको छ– नागरिकता । आफ्नो भन्ने कोही चिनिएकै छैन । मसँग दुःख पोख्छिन्, ‘मेरो अनुहार, रहनसहनले म नेपाली नै हुँ भन्ने साबित गर्छ, तर जन्मदाता बाबु मैलै चिनेकै छैन । गाउँघर कता हो थाहा छैन । मनाङवासीहरूको कथन अनुसार, मेरी आमाको नाम च्यान्टी घले रहेछ । तर, गाउँघर पत्तो नभएको जाहेर हुन्छ । २२ वर्षकी भएँ । मनाङवासीहरूलाई संरक्षक मानी नागरिकताको निमित्त बिन्ती बिसाएँ । तर, नकारात्मक जवाफसिवाय केही हात लागेन । के म नेपाली होइन ? नागरिकता पाउने मेरो अधिकार छैन ?’
पाठकवृन्द, उनको करुण कथाले म असाध्यै दुःखी छु । संविधानलाई कागजको खोस्टा मान्ने जिल्ला कार्यालयको हैकमवादी आचरण त सुनिहालियो । के अब उनी आफ्नै देशमा सधैं अनागरिक भएरै बस्नुपर्छ ? संविधानमा उल्लिखित वाक्य दोहोर्याउनु आफ्नै मूर्ख्याइँ होजस्तो लाग्छ । र, पनि संविधान पढ्ने र दोहोर्याउने मूर्खतापूर्ण काम गर्दै छु म ।
संविधानभन्दा माथिको हुकुम
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २, नागरिकतासम्बन्धी धारा ११ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् । धारा ११ कै उपधारा २ अनुसार, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ः क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति । उपधारा ३ अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा भनिएको छ, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । उपधारा ५ मा तोकिएको छ, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
उपरोक्त संविधानको भाग २ का धारा र उपधारामा प्रस्ट लेखिएको छँदाछँदै पनि रश्मीकी छोरीहरू र अञ्जलीलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्दैन भनी फर्काइनु के न्यायोचित थियो ? सायद देशलाई हाँक्ने नेताको कोटामा जिल्ला अधिकारी भएकाले पनि उनीहरू आफूलाई संविधानभन्दा उच्च छु भन्ने मनसायबाट प्रेरित भएका त होइनन् ? संविधानमा प्रस्ट लेखिएपछि त्यही आधारमा ऐन नियम बन्ने हो कि ऐन नियम बनेपछि संविधान लेखिने के हो ? आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भन्ने हुकुम दिने अधिकारी अवश्य पनि राजनीतिक नेताहरूप्रति मात्र जवाफदेही हुने जागिरे होजस्तो देखियो ।
दोष प्रशासकको मात्रै होइन, शासकको पनि हो । सुखी नेपाली, समृद्घ नेपालको वाचा गर्ने गन्यमान्य नेताहरू यति गम्भीर विषयमा किन गम्भीर हुँदैनन् ? देश र जनताको जीवनसँग गाँसिएका विधेयक किन ओझेल पर्दै छन् ? शासक–प्रशासकहरूको मस्तिष्कको केन्द्रमा नेपाली हुन नपाएका नागरिकका दुःख छन् कि छैनन् ?
प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ १०:४८
