संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू- कोसेली - कान्तिपुर समाचार

संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू

राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?
प्रेम फ्याक

नेपालमा संस्कृत भाषा शिक्षाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) ले साधारण शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत तहमा लागू गर्न सकिने भन्दै कक्षा १ को संस्कृत विषयको पाठ्यपुस्तक तयार पारेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

एकातिर यो भाषाको महत्त्व पुष्टि गर्न नासालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र अनुसन्धान भएका सन्दर्भ जोडिएका छन् । यो भाषालाई ‘पूर्वीय दर्शनको आधारस्तम्भ’ र ‘ज्ञानको स्रोत’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कोतिर राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै पाविकेको यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?

यसैबीच पाविकेको यो कदमले संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने भएकाले ‘शिक्षामा भाषा सरोकार समूह’ को तर्फबाट टीका भट्टराई र अमृत योन्जनले शिक्षामन्त्रीलाई संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि नै पढाउने निर्णय थाती राख्न र सरोकारवालासँग यथाशीघ्र छलफल गर्न स्मरण गराएका छन् । विभिन्न भाषिक समुदाय, शिक्षाविद्, भाषाविद्, विश्लेषक र आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यसरी प्रारम्भिक कक्षादेखि नै एउटा शास्त्रीय भाषा पढाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।

इतिहास के भन्छ ?

संस्कृत एउटा शास्त्रीय भाषा हो । यसको पठन-पाठन अनौपचारिक रूपमा प्राचीनकालदेखि गुरुकुलहरूमा हुन्थ्यो । गुरुकुलमा भाषा र व्याकरण, धर्म, संस्कृति र अनुशासन संस्कृत शिक्षाका मुख्य विषय हुन्थे । सेवा, दान-दक्षिणा र नैतिकता संस्कृत शिक्षाका मुख्य सिद्धान्त हुन् । संस्थागत रूपमा १९३२ सालमा भोजपुरको दिङ्ला र काठमाडौंमा संस्कृत स्कुलहरू खुलेका थिए । १९४२ सालमा खुलेको तीनधारा संस्कृत छात्रावास र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा खुलेका विद्यालयहरूले तथा राणाकालका भाषा पाठशालाहरूले संस्कृत शिक्षाको आधार स्थापना गरे ।

संस्कृत भाषाको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि २००८ मा राजकीय संस्कृत र पिण्डेश्वर महाविद्यालयको स्थापना गरियो भने २०११ मा दाङ र त्यसपछि जनकपुर र मटिहानीमा संस्कृत महाविद्यालयहरू खोलिए । २०३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्कृत भाषाका लागि छुट्टै अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने संस्थाको स्थापना भयो, जसलाई अहिले वाल्मीकि क्याम्पसको नामले चिनिन्छ्र । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८-२०३२) ले नेपालमा विद्यालयहरूलाई साधारण र संस्कृत गरी विभाजन गर्‍यो । यसले साधारण विद्यालयबाट ‘अनिवार्य संस्कृत’ हटाई त्यो विषय संस्कृत विद्यालयमै पठन-पाठन हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा पनि संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा साधारण शिक्षाको कक्षा ४-७ मा राखियो । २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोलियो र यसको केन्द्रीय कार्यालय दाङको बेलझुन्डीमा राखियो । गुल्मीको रिडी, जनकपुर र महेन्द्रनगरमा पनि संस्कृत विद्यापीठ खोलिए । अहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाम परिर्वतन गरी ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक (१४), सामुदायिक (२) र निजी (२) गरी जम्मा १८ वटा क्याम्पस छन् । तर, विद्यार्थी संख्या भने जम्मा १४ सय ७१ मात्रै छ । पञ्चायतकालमै साधारण शिक्षातर्फको उच्चशिक्षाअन्तर्गत मानविकी र सामाजिकशास्त्रमा संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरियो । तर, सोचेजस्तो विकास हुन सकेन संस्कृत शिक्षाको । संस्कृत शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०४९ मा यस्तो निचोड निकालेको थियो- भाषाभन्दा विषयवस्तुको ज्ञानमा बढी जोड दिइनु, शिक्षकलाई प्रशिक्षण नहुनु र नियमित अनुगमनमा कमी हुनु । साथै उच्च शिक्षामा पनि संस्कृत शिक्षाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसकेको निचोड आयोगको थियो ।

संस्कृत भाषाको विवाद

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि संस्कृत शिक्षाको मुद्दा विवादित बन्यो । विशेषगरी आदिवासी समुदायले आफ्ना मातृभाषाहरूलाई शिक्षा, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ दिनुपर्ने आवाज उठाए, मातृभाषामा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू गरे । फलस्वरूप २०४७ को संविधानले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म स्कुल खोल्न पाउने र प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको विकास गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । संविधानले खस नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा परिभाषित गरिदियो । यसले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यही बेला विश्वहिन्दु महासंघले संस्कृत भाषालाई साधारण शिक्षामा अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गराउन हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९) लाई प्रेसर दियो ।

संस्कृत भाषा स्वयम् ब्राह्मणहरूले पनि मातृभाषाका रूपमा प्रयोग नगर्ने र गैरखस-नेपाली मातृभाषी बालबालिका भाषाका कारण सिकाइमा पछि परेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई संयुक्त रूपमा संस्कृत विषयलाई जबर्जस्ती अनिवार्य नगर्न र त्रैभाषिक शिक्षा नीति अपनाउन ध्यानाकर्षण गरायो । फलस्वरूप: मातृभाषा र संस्कृत दुवैलाई ऐच्छिकको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संस्कृत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, संस्कृत शिक्षा निरीक्षण एकाइको व्यवस्था र महिला तथा विभिन्न जातजातिका विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दियो । आयोगले संस्कृत शिक्षालाई उच्चमाध्यमिक, विद्यावारिधि, एमफिल र एकवर्षे अनुसन्धान प्रविधिको कार्यक्रममा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

पाठ्यक्रम के भन्छ ?

अहिले साधारण, प्राविधिक र संस्कृत-परम्परागत गरी तीन प्रकारका विद्यालय विद्यमान छन् । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने निकाय पाविके हो । यसले समयसमयमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र सुधार गर्छ । केन्द्रले निर्माण गरेका पाठ्यक्रमहरूको राष्ट्रिय प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीच तालमेल देखिन्न । २०६३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले भाषा (मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सिर्जनात्मक कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा आधारभूत तहका सिकाइ क्षेत्र हुन् भनेको थियो । यिनै क्षेत्रलाई आधार मानी पहिलो चरणमा (१-३) तहका विद्यार्थीलाई आधारभूत साक्षरता, गणित, स्वास्थ्यसम्बन्धी, मातृभाषा सिक्ने र प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । दोस्रो चरणमा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य र अरू थप २ विषय विद्यालयले आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, स्थानीय विषय, पेसा-व्यवसायसम्बद्ध विषय वा ‘अन्य’ ‘छनोट’ गर्न सकिने व्यवस्था छ । तेस्रो चरणमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञानलाई अनिवार्य गरी मातृभाषा, संस्कृत, अन्य र स्थानीय विषयलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखिएको छ ।

२०७६ सालमा आइपुग्दा पाठ्यक्रममा धेरै अस्पष्टता देखिए । २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा १-३ मा भाषिक सीप (नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सेरोफेरो (विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा), सामाजिक अध्ययन (चारित्रिक विकास र सिर्जनात्मक कला पनि) र मातृभाषिक सीप र स्थानीय विषयवस्तुलाई सिकाइको मुख्य क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । यसले २०६३ मा व्यवस्था गरिएको भाषिक क्षेत्रमा पर्ने मातृभाषिक सीपलाई अलग्याएर स्थानीय विषयसँग राखेको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कक्षा ४-५ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा-स्थानीय विषय भनी जम्मा सात विषयलाई राखिएको छ ।

अहिले पाविकेले संस्कृतलाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न सकिने तर्क गरेको छ । पहिलो, साधारण र संस्कृत शिक्षाका लागि छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत शिक्षाका नेपाली र गणित मात्र साधारण शिक्षासँग मिल्छ । अंग्रेजीको सट्टा संस्कृत रचना, विज्ञान तथा प्रविधिको सट्टा संस्कृत व्याकरण र सामाजिक अध्ययनको सट्टा कर्मकाण्ड पढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी छुट्टै पाठ्यक्रम र विद्यालयको व्यवस्था हुँदा पनि संस्कृतलाई साधारण शिक्षाको कक्षा ६-८ मा पनि समावेश गरिएको छ । सातौं विषयको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनी राखिएको छ । यसको अर्थ मातृभाषा र स्थानीय विषयको ठाउँमा संस्कृत भाषा पढाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन गोम्पा तथा विहार र मदरसा शिक्षामा पनि एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिन्छ । साधारण शिक्षाको कक्षा ९-१० को ऐच्छिक प्रथमपत्रको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिने व्यवस्था छ । साथै कक्षा ११-१२ मा पनि तेस्रो ऐच्छिक पत्रको रूपमा संस्कृतलाई राखिएको छ । संस्कृत शिक्षातर्फ भने नेपाली, सामाजिक अध्ययन र गणितबाहेक प्राय: सबै विषय संस्कृतसँग सम्बन्धित छन् ।

संस्कृत स्थानीय विषय हो ?

पाविकेले भनेअनुसार संस्कृत भाषालाई कसरी स्थानीय विषय हुन सक्छ ? स्थानीय विषयको अवधारणाले संस्कृत विषयलाई समेट्न सक्छ ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग- २०४९ का अनुसार, विद्यालय शिक्षालाई ‘स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो’, ‘ग्रामीण परिवेशसँग सान्दर्भिक’ र ‘जातीय जीवनका विविध पक्ष’ हरूमा जोड दिन स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक छ । पाविकेकै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ अनुसार, यस्ता पाठ्यक्रमले स्थानीय पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श र प्रविधिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

साथै स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा कुराकानी गर्न र लेख्न, परम्परागत सीप हासिल गर्न, स्थानीय सांकृतिक पर्व र परम्पराको प्रवर्द्धन गर्न तथा जनजाति र वेशभूषाको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य लिएको छ । साथै यसले स्थानीय भूगोल तथा प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र औषधिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमाथि जोड दिएको छ । पाविकेले स्थानीय ठाउँ-स्थल, संस्कृति, नदीनाला र मठमन्दिरलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा राखेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको जोड भनेको विषयवस्तुमा हुनुपर्छ, भाषामा होइन । सिद्धान्तत: स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विषयवस्तु, ज्ञान र सीपहरूको सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता विषयवस्तुको सिकाइको माध्यम बालबालिकाको मातृभाषा हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

विषय

सैद्धान्तिक रूपमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा राख्न मिल्दैन । यो एउटा भाषा विषय हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको रूपमा स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सो पाठ्यक्रमको प्रारूपको आधारमा बन्नुपर्ने आधारभूत तहको कक्षा (१-३) को कक्षागत पाठ्यक्रममा भने स्थानीय विषयअन्तर्गत ‘संस्कृत भाषा’ लाई पनि घुसाइएको छ । स्थानीय विषयको विशिष्टीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र तहगत पाठ्यक्रममा फरक हुनु हुँदैन । यसले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको विषयको रूपमा संस्कृत भाषा चित्रित हुन्छ ।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि फरकफरक विषयको सिकाइ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । ‘विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम’ हरूलाई भाषा विषय क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भए पनि अनिवार्य विषयका नेपाली र अंग्रेजीलाई मात्रै राखिएको पाविकेले स्वीकार गरेको छ । मातृभाषालाई ‘स्थानीय विषय’ का रूपमा राख्दै यसको पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अबको बाटो

संस्कृत भाषाको भाषिक, दार्शनिक र ज्ञानात्मक पक्ष धनी छ । यहाँका आदिवासीले बोल्ने भाषाले रैथाने ज्ञान, सीप, कला र संस्कृति बोकेका छन् । भाषा शिक्षामा गरिएका अध्ययनले बालबालिकाले आफूले बोल्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न र विश्लेषण गर्न सक्ने मातृभाषामा शिक्षण-सिकाइ गर्दा प्रभावकारी रूपमा सिक्ने देखाएका छन् । मातृभाषा शिक्षा गुणस्तरीय सिकाइका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूले बोल्न र बुझ्न नसक्ने भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा बालबालिकाको साक्षरता, प्राज्ञिक, भाषिक र संज्ञानात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले आधारभूत तहका कक्षामा मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व अझ बढी छ । यही कारण राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार, आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिँदै विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय मातृभाषालाई उचित स्थान दिनुपर्छ । संविधानले पनि मातृभाषा शिक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा राखेको छ । साथै मातृभाषाको ज्ञान-सीपले अरू नयाँ विषय र भाषा सिक्न टेवा पुग्छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका ज्यादै थोरै नीति-निर्माताले मात्रै भाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययनको जानकारी राख्छन् ।

संस्कृत न कुनै निश्चित समुदायले बोल्ने मातृभाषा हो न यो कुनै स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्ने विषयवस्तु । यो भाषा अहिले हिन्दु धर्म, संस्कार र कर्मकाण्डमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । लोपोन्मुख भइसकेको यो भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । राज्यको पूर्ण लगानीमा छुट्टै विद्यालय र विश्वविद्यालय विद्यमान हुँदा पनि संस्कृत भाषाको विकास किन हुन सकेन ? यी विद्यालय-विश्वविद्यालयले संस्कृत भाषा, ज्ञान, सीप र मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न के भूमिका खेले ? साधारण शिक्षामा संस्कृत भाषा लागू गर्नुपहिले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । कुनै आधारबिना नयाँ भाषाको शिक्षण सिकाइ बोझ मात्रै हुन्छ ।

यहाँ धेरै बालबालिकाले भाषाकै कारण नेपाली र अन्य विषय प्रभावकारी रूपले सिक्न सकेका छैनन् । संस्कृतको वकालत गर्दा शिक्षामा मातृभाषाको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । मातृभाषा शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार मात्रै होइन, यो समग्र गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको मुख्य आधार हो । राज्यले मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व बुझाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषालाई स्थानीय विषयअन्तर्गत राख्नु सैद्धान्तिक रूपले गलत छ । मातृभाषा शिक्षालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय विषय र मातृभाषामध्ये एउटा छान्नुपर्ने भएको धेरै विद्यालय र स्थानीय निकायले स्थानीय विषय नै छानेका छन् । प्राय: स्कुलले गलत ढंगले मातृभाषाको सट्टा अतिरिक्त अंग्रेजी र कम्प्युटरलाई पनि स्थानीय विषयको रूपमा लागू गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै नियमन गर्दैन । यस्तो स्थितिमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न खोज्दा यसको सान्दर्भिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्ता प्रश्नको सम्बोधन गर्न राज्यले आधारभूत कक्षामा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १२:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा ज्ञानमीमांसा

अहिले गाउँतिर आफ्नै घरको ‘भकारी’ भर्नेभन्दा पनि बजार भर्ने उत्पादनमा जोड दिन थालिएको छ । छिट्टै नगद हात त पर्छ तर भकारी रित्ता हुन्छन् । बजारमुखी हुन थालेपछि खानेकुरा जोहो गर्ने परम्परागत रैथाने ज्ञान हराए ।
प्रेम फ्याक

कोरोना भाइरसले केही महिनादेखि सारा विश्वलाई नै ठप्प बनाएको छ । आम मानवजातिले यसरी बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन । यसले हाम्रो दिमाग, पाइला र भावनालाई बाँधेको छ ।

यो भाइरसले सबै जाति, वर्ग, लिंग र भूगोललाई असर पारेको छ ।यसका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक र राजनैतिक असर बहुआयमिक र दीर्घकालीन हुनेछन् ।तर, ढिलोचाँडो यो महामारीले आफ्नो बाटो लेला । तर, उत्तर–कोरोना मानवजीवन कष्टकर हुन सक्छ ।

वैज्ञानिकहरू भाइरससँग लड्न चाहिने खोप र अन्य औषधि निर्माणमा जुटेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू विश्व अर्थतन्त्रबारे विश्लेषण गर्दैछन् । समाज/मानवशास्त्रीहरू यसले समाज तथा आममानवजाति, मुख्यगरीनिम्न आय भएका र स्रोत–साधनमा पहुँच नहुने वर्ग र समुदायमा पार्ने असरबारे छलफल गर्दैछन् । शिक्षाविद्हरू कसरी पढ्ने र पढाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । यी छलफलमा टेक्दै प्रस्तुत लेखमा हामीले स्वीकार गर्दै आएको ज्ञानमीमांसाको सान्दर्भिकतालाई यो महामारीले कसरी चुनौती दिएको छ भन्ने सवालमाथिविमर्श गर्ने कोसिस गरेको छु ।

नवउदारवादको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न

कोरोनाभाइरस रोक्न शक्तिशाली राष्ट्र पनि किन असक्षम भए ?उत्तर खोज्न सजिलो छैन । यसमा मेडिकल र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न तर्क होलान् । तर, यो महामारी यति बढी फैलनु र शक्तिशाली हुनुमा हामीले स्वीकारगर्दै आएको मानव तथा समाजविकास र राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित चिन्तन र ज्ञान मुख्य रूपले जिम्मेवार छ । अहिले विश्व अर्थ–राजनीति र विकासका भाष्य र योजनामा नवउदारवादी चिन्तन र त्यसले उत्पादनगरेका ज्ञानको प्रभुत्व छ । विद्वान् डेभिड हार्भीका अनुसार, यो चिन्तनले खुला बजार र निजीकरणको वकालत गर्नुका साथै मानव विकाससँग सम्बधित सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून वा हुनुहुँदैन भन्ने तर्क अघि सार्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई निजीकरण गर्दा व्यक्ति, समाज र समग्र देशको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट राज्य निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने तर्क नवउदारवादले गर्छ । यो तर्क र यससँग जोडिएका ज्ञानहरूले राज्यको भूमिकालाई खुम्च्याउँछ । राज्यले वातावरण बनाइदिने मात्र हो, अरू तमाम काम खुला बजारले गर्छ भन्ने चिन्तनका साथ नवउदारवादी ज्ञानमीमांसाले राज्यका नीति र संरचनालाई जनतामुखीभन्दा पनि बढी बजारकेन्द्रित बनाउनमा जोड दिन्छ । आमनागरिकसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाहरूमा राज्यको लगानी घटाउँदै लैजाने र निजी लगानीलाई बढाउने नीति अख्तियार गर्न जो चिन्तनले जोड दिन्छ ।

आर्थिक र राजनीतिक रूपले ‘शक्तिशाली’ भनिएका तर नवउदारवादी ज्ञान हावी भएका युरोपियन र उत्तर अमेरिकन मुलुकहरूलाई यो महामारीसँग लड्न हम्मेहम्मे भइसकेको छ । यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने कुनै उपाय निक्लेको छैन । । उनीहरूको सारा शक्तिले किन काम गरिरहेको छैन ? मेडिकल विज्ञानले मात्रै यसको उत्तर दिन सक्दैन । उत्तरका लागि हामीले स्वीकार गर्दै आएको मानव र समाज विकाससम्बन्धी ज्ञान र तिनीहरूले बनाएका आम धारणाको सान्दर्भिकतामाथि निर्मम रूपमा प्रश्न गर्न जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि ‘डिमक्रसी एट वर्क’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थशास्त्र, मनावशास्त्र र भूगोलसम्बन्धी लामो अध्ययन गरेका विद्वान् डेभिड हार्भीले नवउदारवादी सोच र ज्ञानले कोरोनाभाइरसजस्ता महामारी रोक्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

यस्तो बेला राज्यहरूले विश्वासगरेको खुला बजारमा एउटा प्याज, आलु, मास्क र अन्य दैनिक जीवनका आवश्यक आधारभूत वस्तु अभाव भएपछि महामारीसँग लड्न नसकिने तर्क गर्छन् उनी । नवउदारवादी उपभोक्तावादको आलोचना गर्दै हार्भी तर्क गर्छन्, ‘यो भाइरसले राज्यहरूले अहिलेसम्म स्वीकार गर्दै आएका नवउदारवादले निर्माणगरेका उपभोगका शैली र अर्थ–व्यवस्थालाई आक्रमण गरेको छ ।’ यसले नवउदारवादी ज्ञान र शासकीय सोच तथा संरचनाहरू आम मानव–जातिको विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि सान्दर्भिक छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

मानव र समाजभन्दापनि ‘नाफा’लाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको नवउदारवादले हाम्रा राज्य र तिनका शासकीय शक्तिलाई कसरी कमजोर छ भन्नेसोच्न यो भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई अवसर दिएको छ । आफूसँग भएका सारा आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र शक्ति लगाउँदा पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूनिरीहजस्तै छन् । उपायको खोजी नभएका होइनन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । यसै सन्दर्भमा विश्व–राजनीतिका विश्लेषक तथा भाषाशास्त्री नोम चोम्स्कीले नवउदारवादी शासकीय सोच र प्रविधि तथा ज्ञानले अमेरिकाले कोरोना भाइरससँग लड्न नसकेको तर्क अघि सार्छन् । उनी स्वास्थ्य, औषधि र अन्य उपकरण बजारको हातमा गएपछि नाफा–घाटाको अंकगणितमै समय बित्ने र ठूला कम्पनीले महामारीको तयारी नगरेर अति आवश्यक वस्तुको अभाव भएको तर्क अघि सार्छन् ।

नेपालमा पनि केही दशकयता नवउदारवादी ज्ञान र चिन्तन हावी भएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवामा निजीकरण हावी छ । यसले झट्ट हेर्दा राज्य र आम मानवजातिको विकासमा सहयोग गरेकै देखिन्छ । तर, यस्ता नीतिले अन्तत: ‘नाफा–घाटा’, ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘विनियमन’जस्ता नवउदारवादी ज्ञान र चिन्तनलाई प्रोत्साहन गर्छन् । मानव जीवनभन्दा नाफा ठूलो भएपछि, यस्ता महामारीको बेला राज्यको काम आफ्नै जनताको लास हेर्ने दर्शक हुनुबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।

मानव: एक बजारिया वस्तु?

जब राज्यहरू बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छु भन्ने चिन्तनबाट सञ्चालित हुन्छन्, तब जनताको पहिचान एक बजारिया वस्तुमात्रै हुनपुग्छ्र । जनताको संस्कार, ज्ञान र चिन्तन बजारले निर्धारण गर्छ । के खाने, कता खाने र कसरी खाने निर्णय बजारले गर्छ । कुन भाषा बोल्ने, के लुगा लगाउने र कस्तो व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नेजस्ता हाम्रा दैनिक क्रियाकलापमा बजारको शक्ति हावी हुन्छ । मुख्यत: हामीले निर्माण गर्ने ज्ञान र तिनीहरूको प्रसारण नाफा–घाटा र पुँजीबजारको साँघुरो घेराभित्र बन्दी बनेका हुन्छन् । यस्ता ज्ञान र चिन्तनले आममानव जातिको विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन । बजारको पहुँचभन्दा टाढा भएका व्यक्तिको सार्वजनिक र अन्य सेवासुविधा समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार खोसिन्छ । गाउँघर छोडेर सहर पस्ने बाध्यता र सहर पसिसकेपछि रैथाने ज्ञान–चिन्तन बिर्सने वातावरण हाम्रा नवउदारवादी भाष्य र ज्ञानले निर्माण गरिदिएका छन् ।

नवउदारवादी ज्ञानमीमांसाले मानिस एउटा बजारिया वस्तु हो र उसले उत्पादन गर्ने हरेक चीज बजारमा बिक्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो दिमागमा भरिदिन्छ । बजारले स्वीकार नगरेका ज्ञान र सोच सीमान्तकृत हुन्छन् । विकासको सूचकांकमा यस्ता ज्ञान फिट हुँदैनन् र उनीहरूको कुनै मूल्य हुँदैन, जसले गर्दा कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, व्यायाम, शिक्षा र समाज विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमि खेलेका हाम्रा परम्परागत ज्ञान ओझेलमा परेका छन् । अहिले गाउँतिर आफ्नै घरको ‘भकारी’ भर्नेभन्दा पनि बजार भर्ने उत्पादनमा जोड दिन थालिएको छ । छिट्टै नगद हात त पर्छ तर भकारी रित्ता हुन्छन् । बजारमुखी हुन थालेपछि खानेकुरा जोहो गर्ने परम्परागत रैथाने ज्ञान हराए । गुन्द्रुक, घ्यू, खानेतेल, अचार, सिन्की सबै बजारले दिनेभयो ।

ज्वरो, निमोनिया, घाँटी र जीउ दुख्दा प्रयोग गरिने जडीबुटी घरबारीतिर रोप्न छाडियो । हाम्रो जीवनशैली बजारमा निर्भर भयो । यो महामारीले यही जीवनशैली र योसँग जोडिएका ज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सोच्ने दिन आएको कुरा संकेत गरेको छ ।

नवउदारवादले हामीसँग भएका रैथाने ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्न त सिकायो नै, मुख्यगरीयसले हाम्रो क्षमता र सिर्जनशीलातालाई नाफा–घाटाको अंकगणितमा खुम्च्याइदियो । यसले हामीलाई ‘प्रतिस्पर्धा’को नाममा निर्मम व्यक्तिवादी र स्वार्थी बनाइदियो । शक्तिको स्रोत ‘नगद’ भएकाले यसलाई जति सक्यो उति थुपार्न सिकायो । तर, मानव स्वास्थ्य, सुख/समृद्धि नगदभन्दा माथि छ भन्ने तथ्यमाथि गम्न सिकाएन । नवउदारवादले खान र उपभोग गर्ने काइदा–काइदाका शैलीहरू सिकायो । तर, संरक्षण र उत्पादन गर्न कम सिकायो । रेस्टुरेन्टमा पसेर मेन्यु छानीछानी खान सिकायो तर आफ्नै घरमा पकाएर खान सिकाएन । संसार घुम्न र मनोरञ्जन गर्न सिकायो । तर, आफ्नै घर स्याहार्न सिकाएन । घर–जग्गा किन्न लगायो तर घर बस्ने समय दिएन ।कोरोनाभाइरसको महामारीसँग यही जीवनशैली र योसँग जोडिएका ज्ञानहरू जोडिएका छन् । यसको शक्ति कहिले निभ्छ, अहिले केही भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो भाइरसले हामीले मान्दै आएका विकास, जीवन र समाजसम्बधी ज्ञान र चिन्तनलाई प्रश्न गर्ने समय दिएको छ । तिमी एउटा बजारिया वस्तु मात्र होइनौ, तिमीसँग सोच्न, चिन्तन गर्न र सिर्जना गर्ने सक्ने क्षमता छ र त्यसको प्रदर्शन गर्ने बेला आयो भन्ने सन्देश आम मानवजातिलाई दिएको छ ।

बदल्नुपर्ने ज्ञानमीमांसा

यो महामारी ढिलो–चाँडो सकिन्छ नै । केही समयमा हाम्रो जीवन सामान्य पनि होला । तर, यसबाट केही पाठ नसिकी विगतजस्तै विस्मृतिमा गयौं भने हामी कुनै पनि प्रकोपसँग जुध्न सक्दैनौँ । यस्तो विस्मृतिले समाज विकास हुन सक्दैन । राज्य र आमनागरिकले यो महामारीबाट गहिरो पाठ सिक्नुपर्छ, जसले नवउदारवादी चिन्तन र ज्ञानलाई चुनौती दिन सकोस् र साँचो अर्थमा मानवर नागरिककेन्द्रित ज्ञानको निर्माण र तिनको प्रयोग राज्य संरचनामा देख्न सकियोस् । त्यस्तो ज्ञानले साँच्चिकै जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालन भएको महसुस गराओस् । राज्यले बजार निर्माण गरोस्, तर बजारले राज्य होइन । डेभिड हार्भी र नोम चोम्स्कीले भनेझैं अहिलेको महामारीले नवउदारवादी चिन्तन, यसले निर्माण गरेका संरचना र शासकीय अभ्यासमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पनि विकास भनेको ठूला–ठूला भवन, फराकिला सडक र द्रुतगतिका यातायात मात्र हो भन्ने सोचियो र आममानवको जनजीविका र समग्र विकाससँग जोडिएका ज्ञानको खोजी र प्रयोग गरिएन भने भावी पुस्ताले यस्ता महामारी धेरै भोग्नुपर्नेछ ।

यसका लागि राज्यले नाफाभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा डेभिड हार्भीले भनेजस्तै एउटा नयाँ ज्ञान र चिन्तनबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । उनका अनुसार, ‘समाजवादमा आधारित प्रजातन्त्र’ले मात्रै राज्यलाई जनतासँग जोड्न सक्छ र यस्ता किसिमका महामारीसँग लड्न सकिन्छ । यसका लागि समाज र नागरिकसँग जोडिएका मुद्दालाई ज्ञान निर्माण र राज्य सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नवउदारवादी भाष्य, ज्ञान र संरचनाले बेकामे, असान्दर्भिक र निम्छरो बनाएका नागरिक र तिनीहरूले निर्माण गर्ने ज्ञानहरूको (समाज विकास, मानवता, स्वास्थ्य आदिसँग सम्बन्धित) खोजी र प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । यसले हाम्रो आफ्नै ‘भकारी’लाई मजबुत बनाउँछ र बजारमाथिको परनिर्भरता घटाउँछ । हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन गरेको ‘समाजवादउन्मुख समाज’ यही हो । यो महामारीले यही दर्शनलाई सहयोग पुर्‍याउने चिन्तन, ज्ञान र संरचनाको निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×