कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवेदनशील दस्तावेज 

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा काम गरेका मानिसमाथि लेखिएको हुनाले यस किताबलाई ‘परराष्ट्रका पात्र’ भनिएको छ, र यसमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहासको विकासक्रम पनि पढ्न पाइन्छ ।
डा. जयराज आचार्य

काठमाडौँ — पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई लिखित ‘परराष्ट्रका पात्र’ किताबमा सुरुमै एउटा इन्कारनामा छ, ‘शैक्षिक पृष्ठभूमिले मेरा दुई उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग गाँसिए पनि यो पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास होइन । कूटनीतिक सेवामा झन्डै चार दशक आबद्ध रहे तापनि यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको समष्टिगत निचोड पनि होइन ।

संवेदनशील दस्तावेज 

मैले कहिले विज्ञान, कहिले कानुन, कहिले शिक्षाशास्त्र, कहिले जनप्रशासन, कहिले राजनीतिशास्त्र र अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पढेँ । त्यसैले एकै विधामा सुरुदेखि नै जग हालेर अध्ययन नगरेको व्यक्तिबाट वस्तुगत वा अपेक्षित परिणाम नआए पाठकले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । मैले जे लेख्ने जमर्को गरे पनि मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमिका कारण यो पुस्तक खिचडीजस्तो बन्यो कि भन्ने पनि लागेको छ ।’


तर, लेखकले यसो भने पनि किताब निकै चाखलाग्दो र संग्रहणीय छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा काम गरेका मानिसबारे लेखिएको हुनाले यस किताबलाई ‘परराष्ट्रका पात्र’ भनिएको छ, र यसमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहासको विकासक्रम पनि पढ्न पाइन्छ । नेपालको परराष्ट्र मामिला उहिले जैसीकोठामार्फत हेरिन्थ्यो भने त्यसपछि मुन्सीखानामार्फत । २००७ सालपछि मात्र यस मामिला हेर्ने अड्डाको नाम परराष्ट्र मन्त्रालय भएको हो । परराष्ट्रका ‘पात्र’ पढ्दा ती पात्रको ‘पृष्ठभूमि’ र ‘प्रवृत्ति’ बारे पनि रोचक जानकारी मिल्छ ।


किताबमा डा. भट्टराईले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलगायत आजसम्मका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको सविस्तार जानकारीमूलक परिचय दिएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयको खासगरी केशरशमशेर, बहादुरशमशेर, कृष्णशमशेर, विजयशमशेर, शारदाशमशेर आदिको त तीनपुस्ते, चारपुस्तेसम्म नालीबेली खुलाइएको छ । कोइरालाहरू र तिनका अर्जेल, आचार्य, दीक्षितसितको सम्बन्ध र राजनीतिक नालीबेली पनि यस किताबमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नेपालको परराष्ट्र सेवाको कुन पदमा को, कसरी र किन पुगेछन् भन्ने थोरबहुत जानकारी पनि मिल्छ । २००७ सालको परिवर्तनअघि र केहीपछिसम्म पनि सरकारी जागिर पाउनेहरू शासकवर्गको नातेदार या प्रिय पात्र नै हुन्थे ।


२०१३ सालमा निजामती सेवा नियमावली बनेपछि मात्रै त्यसबाहेककाले लोक सेवा आयोगको जाँच पास गरी सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न पाउने भएको कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपाली राजनीति र कूटनीतिका केही प्रमुख हस्ती बीपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, हृषीकेश शाह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबारे छुट्टै अध्याय नै छ किताबमा, जुन सटीक, सन्तुलित र विश्लेषणात्मक दृष्टिले न्यायोचित देखिन्छ । जसमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाबारे गरिएको पेचिलो टिप्पणी निकै विचारोत्तेजक र मननयोग्य छ ।


लेखकका अनुसार, पटकपटक पार्टीभित्र र बाहिर विवादमा आउने गिरिजाबाबुप्रति आम रूपमा गरिने मूल्यांकन सन्तुलित देखिँदैन । कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि उनका अत्यधिक प्रशंसक रहे भने उत्तिकै आलोचक पनि । लेखक भन्छन्, ‘नेपालमा ‘बेबी किङ’ को अवधारणा उनको थियो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित हुनुमा पनि उनको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण रह्यो । तसर्थ गिरिजाप्रसाद नेपालको लामो द्वन्द्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणका समाधानका माध्यम हुन् वा उनी स्वयम् समस्याको एउटा अंगका रूपमा रहे ? यसबारे भविष्यले मूल्यांकन गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा राखौं ।’ (पृ. २१६) ।


डा. भटराईको यो भनाइ बडो महत्त्वपूर्ण छ । गणतान्त्रिक नेपाल आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर सुदृढ र समुन्नत राष्ट्र बन्न सक्यो भने गिरिजाप्रसादले जस पाउनेछन्, तर त्यो जस पनि अरू धेरैले दाबी गर्नेछन् । नेपाल अस्थिर र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको क्रीडाभूमि हुन गयो भने गिरिजाप्रसादले अपजस पाउनेछन् । राम्रोको जस आफूले लिने र नराम्रोको अपजस अरूमाथि थोपर्ने मानवीय स्वभाव हुन्छ । विश्वभरि नै ऐतिहासिक पात्रहरू यही नियतिको सिकार भएका छन्— उदाहरणका लागि जुलियस सिजर, पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, जंगबहादुर र राजा महेन्द्र ।


किताबको महत्त्वपूर्ण अंशमध्ये एकमा लेखिएको छ, ‘त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालयको वास्तविक अधिकारको प्रयोग शक्तिशाली एवं दिमाग भएको भनिएका परराष्ट्र सचिवबाट हुन्थ्यो । यसको रेखदेख र सुपरिवेक्षण राजदरबारको सचिवालयले गर्थ्यो । ... यदाकदा दुई शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थाबीच मतभिन्नता देखिएको खण्डमा त्यसको निरूपण प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा मन्त्री वा आवश्यक परे राजा सामुन्ने पनि पुर्‍याई गरिने प्रचलन थियो ।’ (पृ. २४३) ।


मैले सुनेको कुरा यतिखेर उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । एक दिन तत्कालीन परराष्ट्र सचिव खनाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिर्िनधि विष्टलाई राजा महेन्द्रले डिनर खान दरबारमा बोलाए । डिनरपछि राजाले भने, ‘खनालजी, यो भारतीय सैनिक सल्लाहकार टोली र हाम्रो उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाउनुपर्‍यो भनेर तपाईं एउटा भाषण लेख्नोस्, म पढ्छु । ती यहाँ बसेको सत्र वर्ष भइसक्यो, अब ती फिर्ता जानुपर्छ ।’ त्यो सुनेर खनालले भने, ‘तर, यो एउटा डिप्लोम्याटिक मिसफायर हुन सक्छ । सरकारले भनेको कुरा भारतले मानिदियो भने त हिरो भइन्छ, मानेन भने कता जाने नि ?’ अनि राजाले भने, ‘ओहो, मैले यस्तो सोचेको थिइनँ, त्यसो भए यिनले पढ्छन्’ भनेर उनले कीर्तिनिधि विष्टलाई औँल्याए । अनि फेरि खनालले भने, ‘भाषण नगरौं सरकार । सबै विषय समावेश गरेर एउटा अन्तर्वार्ताजस्तो छापौं र हेरौं भारतको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ । यसबाट दुइ देशबीव तनाव बढ्नेजस्तो देखिन थाल्यो भने हामीमध्ये कोही एकले जागिरबाट हात धुनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’ ‘ठीक छ, त्यसै गरौं त’ भन्ने कुरा भयो । अनि राजाले भने, ‘यो कुरा हामी तीन जनालाई मात्र थाहा होस्, गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीलाई पनि नभन्नुहोला ।’ राजभण्डारी त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री थिए । अनि खनालले घर गएर अन्तर्वार्ता टाइप गरे । त्यो छोटो तर सबै गम्भीर कुरा भएको अन्तर्वार्ता कीर्तिर्िनधि विष्टको नामबाट ‘द राइजिङ नेपाल’ मा छापियो (जुन २४, १९६९) ।


छापिएको एक–दुई दिन त त्यो अन्तर्वार्ता नदेखेजस्तो गर्‍यो काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले । तर, तीन दिनपछि तत्कालीन भारतीय राजदूत राजबहादुर सिंहदरबार आएर यदुनाथ खनाललाई भेटे र भने, ‘भाषा त जम्मै तिम्रैजस्तो छ नि ?’ अन्ततोगत्वा दिल्लीमा भएको वार्ताबाट भारतीय सैनिक सल्लाहकार टोली र नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाउने सहमति भयो र ती हटे । यसरी खनालले खेलेको भूमिकालाई राजा महेन्द्रले मात्र होइन, तत्कालीन भारतका विदेश सचिव टीएन कौलजस्ता दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूले पनि मानेका थिए (हेर्नुस् यसै किताबको पृ. १७२) । भारत, चीन र अमेरिकामा राजदूत तथा दुईपटक परराष्ट्र सचिव भई यति सफल कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेका खासगरी नेपाल–भारत सम्बन्धका भुक्तभोगी खनाल भन्थे, ‘नेपालले आन्तरिक रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकास नगरे ऊ आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धमा या कूटनीतिमा मात्र सफल हुन सक्तैन ।’


हालको सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी–लिपुलेक र सुस्तालगायत प्रबुद्ध व्यक्तिले बनाएको रिपोर्टका साथै सन् १९५० को सन्धि र बीआरआई तथा एमसीसीजस्ता गम्भीर विषयहरू उठिरहेको हुनाले नेपालले कुन तहमा कस्तो कूटनीति अँगाल्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि मनन गराउन पुस्तक सफल छ । किताबमा नामानुक्रमणिका (इन्डेक्स) पनि भइदिएको भए अझ राम्रो हुनेथियो । सम्बन्धित पादटिप्पणी मूल पाठ जहाँ छ, उही पेजमा दिँदा पाठकलाई पढ्न सजिलो हुने थियो । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नाम उल्लेख नहुँदा कौतूहल नमेटिने अवस्था छ । जस्तो कि पृष्ठ २४२–२४३ मा डा. भट्टराई लेख्छन्, ‘एक पूर्वप्रशासकको भनाइमा सन् १९६० को परिवर्तनपछि देशले अवलम्बन गरेको राजनीति र मुलुकको संवेदनशील स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दै सरकारका उच्च प्रशासकहरूलाई बोलाई राजा महेन्द्रले ‘मलाई तिमीहरूको बुद्धि धेरै चाहिन्न, तिमीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा केवल इमानदारी, निष्पक्षता र विवेक प्रयोग गर ।


सरकारी कार्यमा गोप्यता जुनसुकै हालतमा पनि कायम गर’ भनी स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।’ त्यो ‘एक पूर्वप्रशासक’ को थिए ? खुल्दुली रहिरहन्छ । साथै यो कुरा जनप्रशासनको सिद्धान्तसम्बन्धी एउटा गम्भीर विषय हो । यसबारे छुट्टै लेख आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७६ १२:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?