भारतीय फुटबलको पुनरुत्थान- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय फुटबलको पुनरुत्थान

सन् १९५० र ६० को दशक एसियाकै राम्रो मानिएको भारतीय फुटबल त्यसपछि सुस्ताएको थियो । ठूलो लगानी, इन्डियन सुपरलिगले बनाएको माहोल र हालैका नतिजाले भारतीय टिम फेरि शक्तिशाली बनेको संकेत गर्छ ।
राजु घिसिङ

 
मेर समूहमा नेपाललाई दक्षिण एसियाली फुटबलमा बलियै मानिन्छ  । राम्रै नतिजा पनि ल्याइरहेको थियो  ।

तर, कल्याणी रंगशाला, वेस्ट बंगालमा भएको साफ यू १५ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमै नेपाललाई भारतले ५–० ले स्तब्ध पारिदियो । उक्त नतिजालाई नेपाली फुटबलमा अविश्वसनीय मानिएको थियो । तर, भारतले आफ्नो स्तरलाई फेरि सावित गर्दै दस दिनभित्रै भएको फाइनल भेटमा ७–० को जित रच्दै च्याम्पियन भयो । साफ यू १५ का ६ संस्करणमध्ये भारतले जितेको यो तेस्रो उपाधि हो । यसमा नेपाली टिम उपाधिविहीन नै छ ।


कल्याणी रंगशालामा ट्रफी चुमेको एक महिनाभित्रै भारतको त्यो युवा टिमले एएफसी यू १६ च्याम्पियनसिप २०२० मा छनोट भएर अर्को उपलब्धि हात पार्‍यो । उसले उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र बहराइन भएको समूहमा पहिलो स्थान हासिल गर्दै अर्को वर्ष हुने महादेशीय च्याम्पियनसिपको टिकट काटेको हो । युवा टिमको दुई सफलताको बीचमा भारतको राष्ट्रिय टिमले पनि एसियाली च्याम्पियन कतारलाई उसैको राजधानी दोहामा गोलरहित बराबरीमा रोक्दै विश्व फुटबलमै सनसनी मच्चायो । विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को छनोटको खेल थियो त्यो । भारतीय टिम मुख्य फरवार्ड सुनील क्षत्री र अर्का स्टार आसिकी कुरुनियनबिना मैदानमा उत्रिएको थियो । त्यसमा भारतीय खेलाडीले पूरा समय देखाएको जुझारुपन गज्जबकै थियो । त्यस नतिजालाई लिएर सुनीलले भनेका छन्, ‘हामीले त्यस प्रदर्शनबाट १ अंक मात्र पाएका छौं । तर, यसले हाम्रो सबै कुरा फेरिदिएको छ । अब हामी फरक टिम भएका छौं । हामी कति योग्य छौं भन्ने थाहा भएको छ । यसले धेरै आत्मविश्वासी बनाइदिएको छ ।’


एसियाली महारथी साउदी अरेयिबा, जापान र दक्षिण कोरियालाई पराजित गरेको कतारी टिमविरुद्ध भारतले खोसेको अंक वास्तवमै उसका लागि ऐतिहासिक सफलता हो । सम्भवतः भारतीय फुटबलकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि । त्यही दिन हो नेपालले पनि चाइनिज ताइपेईलाई २–० ले उसैको मैदानमा पराजित गरेको । नेपाल र भारतका लागि दुवै प्रतिद्वन्द्वी फिफा वरीयतामा समान ४१ स्थान माथिका थिए । तर, ताइपेईलाई विश्वकप २०२२ को आयोजक कतारसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । सिनियर टिमले कतारविरुद्ध अंक जोडेलगत्तै भारतको युवा टिम साफ यू १८ च्याम्पियन भयो । उसले तीन खेलाडीले रातो कार्ड बेहोरेको हलचोक मैदानको तनावपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई २–१ ले हराएर यो उमेर समूहमा पहिलोपल्ट उपाधि हात पारेको थियो । त्यसमा नेपाली मूलमा विंगर रविबहादुर रानाले अन्त्यतिर गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो । साफ यू १८ मा बंगलादेश र भुटान पनि सुधारिएको देखियो । तर, अघिल्ला दुई संस्करणको च्याम्पियन नेपाली टिमका लागि भने सबभन्दा खराब रह्यो । उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने योजना बनाएको घरेलु टिमको चुनौती समूह चरणमै समाप्त भयो ।


साफ यू १८ को सफलतासँगै भारत दक्षिण एसियाली फुटबलमा सबै तहका प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने पहिलो टिम बन्यो । प्रशिक्षक फ्लोएड पिन्टोको टिमको चाहना साउदी अरेबिया, उज्वेकिस्तान र अफगानिस्तान रहेको समूहबाट एएफसी यू १९ च्याम्पियनसिप २०२० को यात्रा तय गर्ने हो । ‘हामी यो प्रतियोगिताको उत्कृष्ट टिम मात्र होइनौं, सबभन्दा प्रभावशाली टिम पनि हौं,’ आफ्ना खेलाडीको मिहिनेत र प्रदर्शनलाई उदाहरण मान्दै उनले भनेका थिए । भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) को कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी, बढ्दो क्रेज र युरोपेली तथा दक्षिण अमेरिकी आकर्षणको कारण भारतीय फुटबलले एकपछि अर्को गरी छलाङ मारिरहेको छ । सन् २००७ मा सुरु गरिएको आई लिगले पनि राम्रै सम्भावना देखाएको थियो । भारतीय फुटबललाई विश्वसामु चिनाउने मुख्य माध्यम बन्यो, इन्डियन सुपरलिग (आईएसएल) । अम्बानी समूहको अग्रसरतामा सन् २०१४ मा सुरु भएको आईएसएलमा विश्वकप विजेता एलेसान्द्रो डेल पिएरो, मार्को माटेराजी (दुवै इटाली), जोन क्याप्डेभिया (स्पेन), विश्वकप र युरो च्याम्पियन फ्रान्सका रोबर्ट पिरेज र डेबिड ट्रेज्ग्वेट तथा उरुग्वेका डिएगो फोर्लान, इंग्ल्यान्डका डेबिड जेम्सलगायत चर्चित खेलाडीहरूले बुढेसकालमै भए पनि खेलका छन् । विश्वका स्तरीय खेलाडीहरूसँगै खेल्ने अवसर पाएकोले पनि भारतीय खेलाडीको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।


आईएसएलमा १० सहरका १० टिम छन् । अर्कोतिर आई लिग पनि सञ्चालन भइरहेकै छ । यी दुई लिगलाई समायोजन गरी एउटै रूपमा सञ्चालन गर्ने वा समानान्तर रूपमा लाने भन्नेमा विवाद छ । त्यो प्राविधिक पक्ष हो । खेलाडीको आकर्षण, लगानी र मिडिया कभरेजको आधारमा हेर्ने हो भने आईएसएलले भारतीय फुटबलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको रूप लिइसकेको छ । बलिउड हस्तीहरू शाहरूख खान, आमिर खान, जोन अब्राहम, क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गांगुली, महेन्द्रसिंह धोनी तथा ठूला व्यापारी—उद्योगीहरूको लगानीमा पनि आईएसएलमार्फत भारतीय फुटबलले गतिलो फड्को मार्न थालेको हो । गत सिजन आईएसएलको एक टिमले खेलाडीको पारिश्रमिकमा (आइकन प्लेयरबाहेक) भारु १७ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्ने अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । ६ महिने लिगमा विदेशीका लागि चार लाख ८० हजार अमेरिकी डलरसम्म तलब दिइएको छ । भारतीय खेलाडीले एक सिजनका लागि भारु २ करोडसम्म पाउन थालेका छन् । यसले खेलाडीलाई भविष्यको चिन्ता नगरी निर्धक्कसँग खेल्ने वातावरण बनाइदिएको छ । क्रिकेटलाई धर्मको रूपमा लिने छिमेकी देश अब फुटबलका लागि पनि चिनिन थालेको छ ।


एआईएफएफले ६ वटा प्रान्तमा क्षेत्रीय एकेडेमी र केन्द्रमा एउटा इलाइट एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेको छ । आईएसएलका सबै क्लबले एआईएफएफसँगको सर्तअनुसार एकेडेमी र ग्रासरुट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । एआईएफएफले उमेर समूहमा यू १३, यू १५ र यू १८ लिग चलाइरहेका छन् । लिभरपुल, म्यानचेस्टर युनाइटेड, बायर्न म्युनिख, बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड, एट्लेटिको म्याड्रिडलगायत युरोपेली क्लबहरूले पनि स्थानीय एकेडेमीसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले भारतीय फुटबलले सही बाटो लिएको छ ।


विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित भइरहेको भारत फुटबलको पनि ठूलै बजारको सम्भावना भएको देश हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले पनि भारतलाई ठूलै सहयोग गर्न थालेको छ । भारतले फिफा यू १७ विश्वकप २०१७ सफलतापूर्वक आयोजना गर्‍यो । भारतले फिफा यू १७ वुमेन्स विश्वकप २०२० पनि आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ ।भारतीय टिमले सन् १९४८ को ओलम्पिक फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा खेल्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, खाली खुट्टा खेल्न नपाउने भएकाले भारतले त्यो विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर गुमाएको विश्व फुटबलमा किंवदन्ती नै भइसकेको छ । त्यसयता भारत कहिल्यै विश्वकपको नजिक पुगेको छैन । तर, एएफसी च्यालेन्ज कप २००८ जितेपछि एसियन कप २०११ खेल्यो, जुन महदोशीय प्रतियोगितामा २७ वर्षपछिको पुनरागमन थियो । एसियन कप २०१९ पनि खेल्यो ।


भारतलाई १९५० र ६० को दशक एसियाकै राम्रो टिम मानिन्थ्यो । उसले १९५१ र १९६२ को एसियन गेम्समा फुटबलको स्वर्ण पदक जितेको थियो भने १९५६ को ओलम्पिकमा चौथो स्थान हात पारेको थियो । एसियन कपमा १९६४ को उपविजेता नै हो । सार्क गोल्डकपको रूपमा १९९३ मा सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिप सर्वाधिक सातपल्ट जित्ने टिम भारत नै हो । तर, यस बेला ब्लू टाइगर्स दक्षिण एसियाली घेरामै सीमित रह्यो । बेलायती प्रशिक्षक बब हउटन (२००६—२०११) को आगमनसगै भारतीय फुटबल फेरि लयमा फर्किएको हो । दक्षिण एसियामा ओर्लनुअघि चीन, उज्वेकिस्तान र युरोपेली क्लबहरू हेरिसकेका बब हउटनले भारतलाई नेहरू कप २००७ र २००९ सँगै च्यालेन्ज कप २००८ को उपाधि जिताए । एसियन कप २०११ पछि उनी फर्किए । दुई दशकअघि नेपाली टिम सम्हालेका बेलायती प्रशिक्षक स्टेफेन कन्स्टेन्टाइन दोस्रोपल्ट भारत आए, २०१५ मा । उनको चारवर्षे बसाइमा भारतले साफसँगै हिरो कन्टिनेन्टल कप जित्यो । एसियन कप २०१९ मा पनि छनोट भयो । तर, एसियन कपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि उनले भारत छाडे । र, आइपुगे इगोर स्टिमाक ।


युगोस्लाभियाको राष्ट्रिय टिमसँगै रेडस्टार बेलग्रेड र लाजियोको जिम्मेवारी सम्हालेका मिलोभान सिरिक १९८० को दशक भारत आएका थिए । सिरिक र बब हटनपछिका भारतीय टिम सम्हाल्न आइपुगेका हाइप्रोफाइल प्रशिक्षक हुन्, इगोर स्टिमाक । स्लाभेन बिलिचले युरो २०१२ पछि छाडेको क्रेएसियाली टिमलाई विश्वकप २०१४ को छनोटमा मुख्य प्रशिक्षक भएर सम्हाल्ने यिनै स्टिमाक थिए । क्रोएसिया विश्वकपको डेब्युमै १९९८ मा तेस्रो भएको थियो र त्यो टिमका महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर थिए उनी । त्यसैले स्टिमाकलाई भारतीय टिम सम्हाल्ने हालसम्मकै सबभन्दा ठूला प्रशिक्षक भने हुन्छ । गत मे महिनामा भारत आइपुगेका स्टिमाकको पहिलो जिम्मेवारीमै भारतले बैंककमा भएको किंग्स कपमा थाइल्यान्डलाई १–० ले हराएको थियो । विश्वकप २०२२ छनोटको पहिलो खेलमा गुवहाटीमा सुनील क्षत्रीको गोलमा अग्रता लिएर पनि अन्तिम दस मिनेट सम्हालिन नसक्दा उनको टिम ओमानविरुद्ध २–१ ले हारेको थियो । त्यसपछि भारतले कतारविरुद्ध सनसनीपूर्ण बराबरी गरेको हो । हाल खेलिरहेकामध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो (९१ गोल) पछिका सर्वाधिक गोलकर्ता सुनील क्षत्री (११२ खेलमा ७२ गोल) हुन् । यिनै ३५ वर्षीय क्षत्री टिमका सबभन्दा भरपर्दा फरवार्ड हुनुले भने भारत अझै ठूला खेलका लागि तयार नभएजस्तो लाग्छ । तर, ठूलो लगानी, विश्व बजारको आकर्षण, बढ्दो क्रेज र अवसरले भने कतारविरुद्धको बराबरीलाई भारतीय फुटबलको पुनरुत्थानमा सुरुआत मान्न सकिन्छ ।
Twitter: @rghising

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपुरो विमर्श

निशान्त खनाल

यतिखेर सार्वजनिक पदको उपल्लो तहबाट सेवानिवृत्त भैसकेका पूर्वप्रशासकहरू माझ आफ्नो सेवा अवधिका अनुभव समेटेर पुस्तक लेख्ने लहर नै चलेको छ  । यसै क्रममा पूर्वअर्थसचिव र प्रमुख महालेखा परीक्षकसमेत भइसकेका भानुप्रसाद आचार्यले ‘नेपालमा उदारवाद, प्रयोग र परिणाम’ नामक पुस्तक लेखेका छन्  ।

आचार्यको यो पुस्तक आत्मकथा नभएर एक प्रशासकको अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञानको दस्तावेज हो ।


शीर्षकमा भनिएजस्तो नेपालमा उदारवादी नीतिको प्रयोग र त्यसका परिणाम मात्रै नभएर यो पुस्तकले उदारवादका सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठान गरेको छ । लेखकले हरेक अध्यायको सुरुआतमा त्यसका सैद्धान्तिक अवधारण, प्रणेता र इतिहासका बारे पनि चर्चा गरेका छन् । यद्यपि उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा भएका परिवर्तन, त्यसले ल्याएको परिणाम र नीति अवलम्बन गर्दाका व्यावहारिक र नीतिगत कठिनाइहरूबारे पुस्तकमा पढ्न पाइँदैन । यो पुस्तक सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव र लेखकीय दुविधामा नराम्रोसँग जेलिएको छ । ४ सय ६९ पृष्ठको पुस्तक पढ्दै गर्दा लेखकले भन्न खोजेका कुराहरू कनिका टिपे जसरी पाठकले आफैं टिप्नुपर्ने हुन्छ । पुस्तकको चुरो, नेपालमा उदारवाद र यसका प्रयोगलगायतका विषयहरू अपूर्ण तरिकाले पुस्तकभर यत्रतत्र छरिएका छन् ।


नेपालमा उदारवाद आवश्यक थियो अथवा थिएन, यसको सुरुआत प्रस्थानविन्दु के थियो र कस्ता कस्ता नीतिगत निर्णय र राजनीतिक व्यवस्थाले उदारवादतर्फको यात्रामा कस्तो प्रभाव पारे भन्नेलगायतका विषयमा समयरेखासहितको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अवसर र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसो गर्न पुस्तक चुकेको छ । यसो हुनुमा पुस्तक सम्पादन र यसको खाका निर्माण गर्दै गर्दा पर्याप्त समय नदिनु हो । नेपालमा उदारवादको सुरुआत प्रस्थानविन्दु २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मानिन्छ । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपालले सीमित रूपमा उदारवाद अभ्यास गर्ने मौका प्राप्त गर्‍यो, त्यसैताका मुलुकले लिएको निजीकरण र उदारवादको नीति नै हालको सञ्चार, शिक्षा, यातायात, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा भएको परिवर्तनको सुरुआत थियो । तर नेपालले त्यसै समयमा गरेको औद्योगिक निजीकरण, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल किन गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ यस पुस्तकमा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।


उदार अर्थनीति भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्नु र सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने उचित अवसर दिनु हो, यसमा सरकारको भूमिका निष्पक्ष रहेर उचित वातावरण सिर्जना गर्नु हुन आउँछ, के नेपालको सरकार र राज्य प्रणालीले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो ? अथवा के कस्ता अर्थराजनीतिक कारणले उदारवाद सीमिततामै सीमित हुन आयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पुस्तकमा खासै पाइँदैन । बरु लेखकले पृथ्वीनारायणदेखि चन्द्रशमशेरसम्मको इतिहास र श्रीलंकाको गृहयुद्धसम्मका प्रसंगहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । आठ खण्डमा विभाजित यस पुस्तकको पहिलो खण्ड अर्थराजनीतिको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र नेपालको परिवेशमा लेखकले यथेष्ट पृष्ठभूमि तयार पारेका छन् । अर्थराजनीतिकै एक प्रसंगमा लेखक भन्छन्, ‘अर्थराजनीतिक निर्णयले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सघाउ पुर्‍याउने र बाह्य क्षेत्रमा निकासी वृद्धिको कार्यक्रम जरुरी देखिन्छ ।’ तर आर्थिक प्रशासनको उच्च तहमा लामो समय बसेका लेखकले के कस्ता कार्यक्रम, कस्ता कस्ता नीतिगत निर्यणहरू र तिनीहरूको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही लेखेका छैनन् । खुला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बनको समीक्षा गर्दै गर्दा लेखकले नेपालका नीतिगत निर्णय र तिनका परिणामको समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । लेखकले यसमा पनि मुख्य विषयवस्तुलाई जनआन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी आन्दोलनलगायतका विषयसँग बिनाप्रसंग जोडेका छन् । जसले गर्दा मुख्य विषयवस्तु एकातिर हराएको छ भने पुस्तकको आकार बढेको छ । अर्थराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने विश्लेषणमा राजनीति हावी भएको छ । राजनीतिक दल त्यसभित्रका सिन्डिकेट, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयहरू नेपालको उदारवाद समीक्षा गर्दा पढिनु र मनन गरिनुपर्ने कुराहरू हुन् । तर पुस्तकमा यी उपशीर्षकमा मात्र सीमित रहेका छन, मूल विषयसँगको यिनको सम्बन्ध खासै देखाइएको छैन ।


आर्थिक उदारीकरण र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र नामक दोस्रो खण्ड यस पुस्तकको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो । लेखकले सम्पूर्ण पुस्तकमा भन्न खोजेका विषयगत अवधारणा र उदारवादतर्फको नेपालको यात्रा त्यसका विभिन्न मोडहरू यसै खण्डमा लुकेर रहेका छन्, जसमा लेखकले अन्तरदेशीय वार्ता गर्दाका अनुभव विभिन्न नीति, सन्धिहरू तथा तिनको उपयोगिताका बारेमा चर्चा गरेका छन् । यो खण्डलाई अझ विस्तृत रूपमा तयार पारी सम्पादन गरेको भए पुस्तकका अन्य खण्ड त्यति आवश्यक पर्ने थिएनन् । पुस्तकको तेस्रो खण्ड सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, जसमा लेखकले संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका विषय खाँदेका छन् । यस विषयमा अर्को पुस्तक नै लेखिन सक्थ्यो । अर्थ प्रशासन शीर्षक राखिएको यस खण्डमा लेखकले काम गरेका अर्थमन्त्रीहरूले के कस्ता बजेट प्रस्तुत गरे भन्नेबाहेक अर्थ प्रशासन र यसका क्रियाकलाप, चुनौती अवसर र सुधार गरिनु पर्ने विषयहरूका बारे लेखेक बोल्दैनन् । अर्थसचिव भैसकेको व्यक्ति यस्ता विषयमा समीक्षात्मक हुनुपर्ने थियो पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यो अनुभव हुँदैन ।


नेपालको राज्यप्रणालीमा वैदेशिक सहयोग अनुदान र ऋणको महत्त्व र प्रभाव अत्यन्तै धेरै भैसकेको छ, बजेटको ठूलो हिस्सा यसैमा निर्भर छ । यसर्थमा पुस्तकको चौथो खण्ड वैदेशिक सहयोगको अर्थराजनीति नेपालको अर्थव्यवस्था बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, लेखकले विस्तृत व्याख्या नगरी अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा यो अध्याय पनि अपुरो भएको छ । यद्यपि नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन लागेको सन् १९५० को दशकदेखि हालसम्म आइसक्दा के कस्ता परिणाम देखिए र कस्तो अर्थराजनीतिक निर्णय र स्वार्थहरू उजागर भए भन्नेमा लेखकले केही हदसम्म खुलेर आफ्ना कुरा भन्न सकेका छन् ।


खण्ड पाँच र छमा चर्चा गरिएको सार्वजनिक वित्त र जवाफदेहिता तथा महालेखापरीक्षक नामक अध्यायहरू लेखकले पाठकलाई दिएको बोनस ज्ञान मात्रै हो । पुस्तकको शीर्षकसँग यी कहीँ कतै पनि जोडिन आउँदैनन् र यी दुई अध्यायबिना पनि पुस्तक अपुरो रहँदैन ।
खण्ड सातमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यस खण्डले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता बुझाउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।


‘अबको गन्तव्य’ नामक अन्तिम अध्यायमा लेखकले नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने आठ बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा लागू भैसकेका वा हुन नसकेका र प्रभावकारी नदेखिएका यी सुझावहरूमा खासै नयाँ विषय केही पनि छैनन् । यस अध्यायमा लेखकले
आफ्ना सुझावलाई प्रमाण र अनुभवसहितका आधारमा प्रस्तुत गरेको भए प्रभवकारी हुने थियो ।


आफूलाई थाहा भएका सबै जानकारी एकै मेखमा पाठकलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सिकार यो पुस्तक भएको छ । यसमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्री हेर्दा लेखकको फराकिलो अध्ययनको दयारा लोभलाग्दो देखिन्छ । नेपालको उदारवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्न लेखकले यस पुस्तकमा उठाएका विषय यथेष्ट छन् तर ती संगठित छैनन् । अति नै महत्त्वपूर्णा विषयहरू रहँदारहँदै पनि यो पुस्तक अनुभव, सिद्धान्त र प्रस्तुतिमा बीच जेलिएको गन्थनजस्तो मात्रै भएको छ ।


समाजवादउन्मुख नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा उदारवादी नीतिले दिएको योगदान र यसबाट राज्यले लिन सक्ने फाइदहरूलगायतका विषयमा पुस्तक गतिलो सन्दर्भ स्रोत हुन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×