भारतीय फुटबलको पुनरुत्थान

सन् १९५० र ६० को दशक एसियाकै राम्रो मानिएको भारतीय फुटबल त्यसपछि सुस्ताएको थियो । ठूलो लगानी, इन्डियन सुपरलिगले बनाएको माहोल र हालैका नतिजाले भारतीय टिम फेरि शक्तिशाली बनेको संकेत गर्छ ।
राजु घिसिङ

 मेर समूहमा नेपाललाई दक्षिण एसियाली फुटबलमा बलियै मानिन्छ  । राम्रै नतिजा पनि ल्याइरहेको थियो  ।

तर, कल्याणी रंगशाला, वेस्ट बंगालमा भएको साफ यू १५ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमै नेपाललाई भारतले ५–० ले स्तब्ध पारिदियो । उक्त नतिजालाई नेपाली फुटबलमा अविश्वसनीय मानिएको थियो । तर, भारतले आफ्नो स्तरलाई फेरि सावित गर्दै दस दिनभित्रै भएको फाइनल भेटमा ७–० को जित रच्दै च्याम्पियन भयो । साफ यू १५ का ६ संस्करणमध्ये भारतले जितेको यो तेस्रो उपाधि हो । यसमा नेपाली टिम उपाधिविहीन नै छ ।


कल्याणी रंगशालामा ट्रफी चुमेको एक महिनाभित्रै भारतको त्यो युवा टिमले एएफसी यू १६ च्याम्पियनसिप २०२० मा छनोट भएर अर्को उपलब्धि हात पार्‍यो । उसले उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र बहराइन भएको समूहमा पहिलो स्थान हासिल गर्दै अर्को वर्ष हुने महादेशीय च्याम्पियनसिपको टिकट काटेको हो । युवा टिमको दुई सफलताको बीचमा भारतको राष्ट्रिय टिमले पनि एसियाली च्याम्पियन कतारलाई उसैको राजधानी दोहामा गोलरहित बराबरीमा रोक्दै विश्व फुटबलमै सनसनी मच्चायो । विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को छनोटको खेल थियो त्यो । भारतीय टिम मुख्य फरवार्ड सुनील क्षत्री र अर्का स्टार आसिकी कुरुनियनबिना मैदानमा उत्रिएको थियो । त्यसमा भारतीय खेलाडीले पूरा समय देखाएको जुझारुपन गज्जबकै थियो । त्यस नतिजालाई लिएर सुनीलले भनेका छन्, ‘हामीले त्यस प्रदर्शनबाट १ अंक मात्र पाएका छौं । तर, यसले हाम्रो सबै कुरा फेरिदिएको छ । अब हामी फरक टिम भएका छौं । हामी कति योग्य छौं भन्ने थाहा भएको छ । यसले धेरै आत्मविश्वासी बनाइदिएको छ ।’


एसियाली महारथी साउदी अरेयिबा, जापान र दक्षिण कोरियालाई पराजित गरेको कतारी टिमविरुद्ध भारतले खोसेको अंक वास्तवमै उसका लागि ऐतिहासिक सफलता हो । सम्भवतः भारतीय फुटबलकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि । त्यही दिन हो नेपालले पनि चाइनिज ताइपेईलाई २–० ले उसैको मैदानमा पराजित गरेको । नेपाल र भारतका लागि दुवै प्रतिद्वन्द्वी फिफा वरीयतामा समान ४१ स्थान माथिका थिए । तर, ताइपेईलाई विश्वकप २०२२ को आयोजक कतारसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । सिनियर टिमले कतारविरुद्ध अंक जोडेलगत्तै भारतको युवा टिम साफ यू १८ च्याम्पियन भयो । उसले तीन खेलाडीले रातो कार्ड बेहोरेको हलचोक मैदानको तनावपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई २–१ ले हराएर यो उमेर समूहमा पहिलोपल्ट उपाधि हात पारेको थियो । त्यसमा नेपाली मूलमा विंगर रविबहादुर रानाले अन्त्यतिर गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो । साफ यू १८ मा बंगलादेश र भुटान पनि सुधारिएको देखियो । तर, अघिल्ला दुई संस्करणको च्याम्पियन नेपाली टिमका लागि भने सबभन्दा खराब रह्यो । उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने योजना बनाएको घरेलु टिमको चुनौती समूह चरणमै समाप्त भयो ।


साफ यू १८ को सफलतासँगै भारत दक्षिण एसियाली फुटबलमा सबै तहका प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने पहिलो टिम बन्यो । प्रशिक्षक फ्लोएड पिन्टोको टिमको चाहना साउदी अरेबिया, उज्वेकिस्तान र अफगानिस्तान रहेको समूहबाट एएफसी यू १९ च्याम्पियनसिप २०२० को यात्रा तय गर्ने हो । ‘हामी यो प्रतियोगिताको उत्कृष्ट टिम मात्र होइनौं, सबभन्दा प्रभावशाली टिम पनि हौं,’ आफ्ना खेलाडीको मिहिनेत र प्रदर्शनलाई उदाहरण मान्दै उनले भनेका थिए । भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) को कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी, बढ्दो क्रेज र युरोपेली तथा दक्षिण अमेरिकी आकर्षणको कारण भारतीय फुटबलले एकपछि अर्को गरी छलाङ मारिरहेको छ । सन् २००७ मा सुरु गरिएको आई लिगले पनि राम्रै सम्भावना देखाएको थियो । भारतीय फुटबललाई विश्वसामु चिनाउने मुख्य माध्यम बन्यो, इन्डियन सुपरलिग (आईएसएल) । अम्बानी समूहको अग्रसरतामा सन् २०१४ मा सुरु भएको आईएसएलमा विश्वकप विजेता एलेसान्द्रो डेल पिएरो, मार्को माटेराजी (दुवै इटाली), जोन क्याप्डेभिया (स्पेन), विश्वकप र युरो च्याम्पियन फ्रान्सका रोबर्ट पिरेज र डेबिड ट्रेज्ग्वेट तथा उरुग्वेका डिएगो फोर्लान, इंग्ल्यान्डका डेबिड जेम्सलगायत चर्चित खेलाडीहरूले बुढेसकालमै भए पनि खेलका छन् । विश्वका स्तरीय खेलाडीहरूसँगै खेल्ने अवसर पाएकोले पनि भारतीय खेलाडीको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।


आईएसएलमा १० सहरका १० टिम छन् । अर्कोतिर आई लिग पनि सञ्चालन भइरहेकै छ । यी दुई लिगलाई समायोजन गरी एउटै रूपमा सञ्चालन गर्ने वा समानान्तर रूपमा लाने भन्नेमा विवाद छ । त्यो प्राविधिक पक्ष हो । खेलाडीको आकर्षण, लगानी र मिडिया कभरेजको आधारमा हेर्ने हो भने आईएसएलले भारतीय फुटबलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको रूप लिइसकेको छ । बलिउड हस्तीहरू शाहरूख खान, आमिर खान, जोन अब्राहम, क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गांगुली, महेन्द्रसिंह धोनी तथा ठूला व्यापारी—उद्योगीहरूको लगानीमा पनि आईएसएलमार्फत भारतीय फुटबलले गतिलो फड्को मार्न थालेको हो । गत सिजन आईएसएलको एक टिमले खेलाडीको पारिश्रमिकमा (आइकन प्लेयरबाहेक) भारु १७ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्ने अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । ६ महिने लिगमा विदेशीका लागि चार लाख ८० हजार अमेरिकी डलरसम्म तलब दिइएको छ । भारतीय खेलाडीले एक सिजनका लागि भारु २ करोडसम्म पाउन थालेका छन् । यसले खेलाडीलाई भविष्यको चिन्ता नगरी निर्धक्कसँग खेल्ने वातावरण बनाइदिएको छ । क्रिकेटलाई धर्मको रूपमा लिने छिमेकी देश अब फुटबलका लागि पनि चिनिन थालेको छ ।


एआईएफएफले ६ वटा प्रान्तमा क्षेत्रीय एकेडेमी र केन्द्रमा एउटा इलाइट एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेको छ । आईएसएलका सबै क्लबले एआईएफएफसँगको सर्तअनुसार एकेडेमी र ग्रासरुट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । एआईएफएफले उमेर समूहमा यू १३, यू १५ र यू १८ लिग चलाइरहेका छन् । लिभरपुल, म्यानचेस्टर युनाइटेड, बायर्न म्युनिख, बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड, एट्लेटिको म्याड्रिडलगायत युरोपेली क्लबहरूले पनि स्थानीय एकेडेमीसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले भारतीय फुटबलले सही बाटो लिएको छ ।


विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित भइरहेको भारत फुटबलको पनि ठूलै बजारको सम्भावना भएको देश हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले पनि भारतलाई ठूलै सहयोग गर्न थालेको छ । भारतले फिफा यू १७ विश्वकप २०१७ सफलतापूर्वक आयोजना गर्‍यो । भारतले फिफा यू १७ वुमेन्स विश्वकप २०२० पनि आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ ।भारतीय टिमले सन् १९४८ को ओलम्पिक फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा खेल्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, खाली खुट्टा खेल्न नपाउने भएकाले भारतले त्यो विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर गुमाएको विश्व फुटबलमा किंवदन्ती नै भइसकेको छ । त्यसयता भारत कहिल्यै विश्वकपको नजिक पुगेको छैन । तर, एएफसी च्यालेन्ज कप २००८ जितेपछि एसियन कप २०११ खेल्यो, जुन महदोशीय प्रतियोगितामा २७ वर्षपछिको पुनरागमन थियो । एसियन कप २०१९ पनि खेल्यो ।


भारतलाई १९५० र ६० को दशक एसियाकै राम्रो टिम मानिन्थ्यो । उसले १९५१ र १९६२ को एसियन गेम्समा फुटबलको स्वर्ण पदक जितेको थियो भने १९५६ को ओलम्पिकमा चौथो स्थान हात पारेको थियो । एसियन कपमा १९६४ को उपविजेता नै हो । सार्क गोल्डकपको रूपमा १९९३ मा सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिप सर्वाधिक सातपल्ट जित्ने टिम भारत नै हो । तर, यस बेला ब्लू टाइगर्स दक्षिण एसियाली घेरामै सीमित रह्यो । बेलायती प्रशिक्षक बब हउटन (२००६—२०११) को आगमनसगै भारतीय फुटबल फेरि लयमा फर्किएको हो । दक्षिण एसियामा ओर्लनुअघि चीन, उज्वेकिस्तान र युरोपेली क्लबहरू हेरिसकेका बब हउटनले भारतलाई नेहरू कप २००७ र २००९ सँगै च्यालेन्ज कप २००८ को उपाधि जिताए । एसियन कप २०११ पछि उनी फर्किए । दुई दशकअघि नेपाली टिम सम्हालेका बेलायती प्रशिक्षक स्टेफेन कन्स्टेन्टाइन दोस्रोपल्ट भारत आए, २०१५ मा । उनको चारवर्षे बसाइमा भारतले साफसँगै हिरो कन्टिनेन्टल कप जित्यो । एसियन कप २०१९ मा पनि छनोट भयो । तर, एसियन कपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि उनले भारत छाडे । र, आइपुगे इगोर स्टिमाक ।


युगोस्लाभियाको राष्ट्रिय टिमसँगै रेडस्टार बेलग्रेड र लाजियोको जिम्मेवारी सम्हालेका मिलोभान सिरिक १९८० को दशक भारत आएका थिए । सिरिक र बब हटनपछिका भारतीय टिम सम्हाल्न आइपुगेका हाइप्रोफाइल प्रशिक्षक हुन्, इगोर स्टिमाक । स्लाभेन बिलिचले युरो २०१२ पछि छाडेको क्रेएसियाली टिमलाई विश्वकप २०१४ को छनोटमा मुख्य प्रशिक्षक भएर सम्हाल्ने यिनै स्टिमाक थिए । क्रोएसिया विश्वकपको डेब्युमै १९९८ मा तेस्रो भएको थियो र त्यो टिमका महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर थिए उनी । त्यसैले स्टिमाकलाई भारतीय टिम सम्हाल्ने हालसम्मकै सबभन्दा ठूला प्रशिक्षक भने हुन्छ । गत मे महिनामा भारत आइपुगेका स्टिमाकको पहिलो जिम्मेवारीमै भारतले बैंककमा भएको किंग्स कपमा थाइल्यान्डलाई १–० ले हराएको थियो । विश्वकप २०२२ छनोटको पहिलो खेलमा गुवहाटीमा सुनील क्षत्रीको गोलमा अग्रता लिएर पनि अन्तिम दस मिनेट सम्हालिन नसक्दा उनको टिम ओमानविरुद्ध २–१ ले हारेको थियो । त्यसपछि भारतले कतारविरुद्ध सनसनीपूर्ण बराबरी गरेको हो । हाल खेलिरहेकामध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो (९१ गोल) पछिका सर्वाधिक गोलकर्ता सुनील क्षत्री (११२ खेलमा ७२ गोल) हुन् । यिनै ३५ वर्षीय क्षत्री टिमका सबभन्दा भरपर्दा फरवार्ड हुनुले भने भारत अझै ठूला खेलका लागि तयार नभएजस्तो लाग्छ । तर, ठूलो लगानी, विश्व बजारको आकर्षण, बढ्दो क्रेज र अवसरले भने कतारविरुद्धको बराबरीलाई भारतीय फुटबलको पुनरुत्थानमा सुरुआत मान्न सकिन्छ ।
Twitter: @rghising

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपुरो विमर्श

निशान्त खनाल

यतिखेर सार्वजनिक पदको उपल्लो तहबाट सेवानिवृत्त भैसकेका पूर्वप्रशासकहरू माझ आफ्नो सेवा अवधिका अनुभव समेटेर पुस्तक लेख्ने लहर नै चलेको छ  । यसै क्रममा पूर्वअर्थसचिव र प्रमुख महालेखा परीक्षकसमेत भइसकेका भानुप्रसाद आचार्यले ‘नेपालमा उदारवाद, प्रयोग र परिणाम’ नामक पुस्तक लेखेका छन्  ।

आचार्यको यो पुस्तक आत्मकथा नभएर एक प्रशासकको अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञानको दस्तावेज हो ।


शीर्षकमा भनिएजस्तो नेपालमा उदारवादी नीतिको प्रयोग र त्यसका परिणाम मात्रै नभएर यो पुस्तकले उदारवादका सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठान गरेको छ। लेखकले हरेक अध्यायको सुरुआतमा त्यसका सैद्धान्तिक अवधारण, प्रणेता र इतिहासका बारे पनि चर्चा गरेका छन् । यद्यपि उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा भएका परिवर्तन, त्यसले ल्याएको परिणाम र नीति अवलम्बन गर्दाका व्यावहारिक र नीतिगत कठिनाइहरूबारे पुस्तकमा पढ्न पाइँदैन । यो पुस्तक सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव र लेखकीय दुविधामा नराम्रोसँग जेलिएको छ। ४ सय ६९ पृष्ठको पुस्तक पढ्दै गर्दा लेखकले भन्न खोजेका कुराहरू कनिका टिपे जसरी पाठकले आफैं टिप्नुपर्ने हुन्छ । पुस्तकको चुरो, नेपालमा उदारवाद र यसका प्रयोगलगायतका विषयहरू अपूर्ण तरिकाले पुस्तकभर यत्रतत्र छरिएका छन् ।


नेपालमा उदारवाद आवश्यक थियो अथवा थिएन, यसको सुरुआत प्रस्थानविन्दु के थियो र कस्ता कस्ता नीतिगत निर्णय र राजनीतिक व्यवस्थाले उदारवादतर्फको यात्रामा कस्तो प्रभाव पारे भन्नेलगायतका विषयमा समयरेखासहितको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अवसर र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसो गर्न पुस्तक चुकेको छ । यसो हुनुमा पुस्तक सम्पादन र यसको खाका निर्माण गर्दै गर्दा पर्याप्त समय नदिनु हो । नेपालमा उदारवादको सुरुआत प्रस्थानविन्दु २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मानिन्छ । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपालले सीमित रूपमा उदारवाद अभ्यास गर्ने मौका प्राप्त गर्‍यो, त्यसैताका मुलुकले लिएको निजीकरण र उदारवादको नीति नै हालको सञ्चार, शिक्षा, यातायात, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा भएको परिवर्तनको सुरुआत थियो । तर नेपालले त्यसै समयमा गरेको औद्योगिक निजीकरण, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल किन गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ यस पुस्तकमा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।


उदार अर्थनीति भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्नु र सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने उचित अवसर दिनु हो, यसमा सरकारको भूमिका निष्पक्ष रहेर उचित वातावरण सिर्जना गर्नु हुन आउँछ, के नेपालको सरकार र राज्य प्रणालीले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो ? अथवा के कस्ता अर्थराजनीतिक कारणले उदारवाद सीमिततामै सीमित हुन आयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पुस्तकमा खासै पाइँदैन । बरु लेखकले पृथ्वीनारायणदेखि चन्द्रशमशेरसम्मको इतिहास र श्रीलंकाको गृहयुद्धसम्मका प्रसंगहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । आठ खण्डमा विभाजित यस पुस्तकको पहिलो खण्ड अर्थराजनीतिको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र नेपालको परिवेशमा लेखकले यथेष्ट पृष्ठभूमि तयार पारेका छन्। अर्थराजनीतिकै एक प्रसंगमा लेखक भन्छन्, ‘अर्थराजनीतिक निर्णयले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सघाउ पुर्‍याउने र बाह्य क्षेत्रमा निकासी वृद्धिको कार्यक्रम जरुरी देखिन्छ ।’ तर आर्थिक प्रशासनको उच्च तहमा लामो समय बसेका लेखकले के कस्ता कार्यक्रम, कस्ता कस्ता नीतिगत निर्यणहरू र तिनीहरूको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही लेखेका छैनन् । खुला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बनको समीक्षा गर्दै गर्दा लेखकले नेपालका नीतिगत निर्णय र तिनका परिणामको समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । लेखकले यसमा पनि मुख्य विषयवस्तुलाई जनआन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी आन्दोलनलगायतका विषयसँग बिनाप्रसंग जोडेका छन् । जसले गर्दा मुख्य विषयवस्तु एकातिर हराएको छ भने पुस्तकको आकार बढेको छ। अर्थराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने विश्लेषणमा राजनीति हावी भएको छ । राजनीतिक दल त्यसभित्रका सिन्डिकेट, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयहरू नेपालको उदारवाद समीक्षा गर्दा पढिनु र मनन गरिनुपर्ने कुराहरू हुन्। तर पुस्तकमा यी उपशीर्षकमा मात्र सीमित रहेका छन, मूल विषयसँगको यिनको सम्बन्ध खासै देखाइएको छैन ।


आर्थिक उदारीकरण र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र नामक दोस्रो खण्ड यस पुस्तकको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो । लेखकले सम्पूर्ण पुस्तकमा भन्न खोजेका विषयगत अवधारणा र उदारवादतर्फको नेपालको यात्रा त्यसका विभिन्न मोडहरू यसै खण्डमा लुकेर रहेका छन्, जसमा लेखकले अन्तरदेशीय वार्ता गर्दाका अनुभव विभिन्न नीति, सन्धिहरू तथा तिनको उपयोगिताका बारेमा चर्चा गरेका छन्। यो खण्डलाई अझ विस्तृत रूपमा तयार पारी सम्पादन गरेको भए पुस्तकका अन्य खण्ड त्यति आवश्यक पर्ने थिएनन्। पुस्तकको तेस्रो खण्ड सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, जसमा लेखकले संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका विषय खाँदेका छन्। यस विषयमा अर्को पुस्तक नै लेखिन सक्थ्यो । अर्थ प्रशासन शीर्षक राखिएको यस खण्डमा लेखकले काम गरेका अर्थमन्त्रीहरूले के कस्ता बजेट प्रस्तुत गरे भन्नेबाहेक अर्थ प्रशासन र यसका क्रियाकलाप, चुनौती अवसर र सुधार गरिनु पर्ने विषयहरूका बारे लेखेक बोल्दैनन्। अर्थसचिव भैसकेको व्यक्ति यस्ता विषयमा समीक्षात्मक हुनुपर्ने थियो पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यो अनुभव हुँदैन ।


नेपालको राज्यप्रणालीमा वैदेशिक सहयोग अनुदान र ऋणको महत्त्व र प्रभाव अत्यन्तै धेरै भैसकेको छ, बजेटको ठूलो हिस्सा यसैमा निर्भर छ । यसर्थमा पुस्तकको चौथो खण्ड वैदेशिक सहयोगको अर्थराजनीति नेपालको अर्थव्यवस्था बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। तर, लेखकले विस्तृत व्याख्या नगरी अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा यो अध्याय पनि अपुरो भएको छ । यद्यपि नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन लागेको सन् १९५० को दशकदेखि हालसम्म आइसक्दा के कस्ता परिणाम देखिए र कस्तो अर्थराजनीतिक निर्णय र स्वार्थहरू उजागर भए भन्नेमा लेखकले केही हदसम्म खुलेर आफ्ना कुरा भन्न सकेका छन् ।


खण्ड पाँच र छमा चर्चा गरिएको सार्वजनिक वित्त र जवाफदेहिता तथा महालेखापरीक्षक नामक अध्यायहरू लेखकले पाठकलाई दिएको बोनस ज्ञान मात्रै हो । पुस्तकको शीर्षकसँग यी कहीँ कतै पनि जोडिन आउँदैनन् र यी दुई अध्यायबिना पनि पुस्तक अपुरो रहँदैन ।
खण्ड सातमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यस खण्डले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता बुझाउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ।


‘अबको गन्तव्य’ नामक अन्तिम अध्यायमा लेखकले नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने आठ बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा लागू भैसकेका वा हुन नसकेका र प्रभावकारी नदेखिएका यी सुझावहरूमा खासै नयाँ विषय केही पनि छैनन् । यस अध्यायमा लेखकले
आफ्ना सुझावलाई प्रमाण र अनुभवसहितका आधारमा प्रस्तुत गरेको भए प्रभवकारी हुने थियो ।


आफूलाई थाहा भएका सबै जानकारी एकै मेखमा पाठकलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सिकार यो पुस्तक भएको छ । यसमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्री हेर्दा लेखकको फराकिलो अध्ययनको दयारा लोभलाग्दो देखिन्छ । नेपालको उदारवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्न लेखकले यस पुस्तकमा उठाएका विषय यथेष्ट छन् तर ती संगठित छैनन् । अति नै महत्त्वपूर्णा विषयहरू रहँदारहँदै पनि यो पुस्तक अनुभव, सिद्धान्त र प्रस्तुतिमा बीच जेलिएको गन्थनजस्तो मात्रै भएको छ ।


समाजवादउन्मुख नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा उदारवादी नीतिले दिएको योगदान र यसबाट राज्यले लिन सक्ने फाइदहरूलगायतका विषयमा पुस्तक गतिलो सन्दर्भ स्रोत हुन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×