राष्ट्रिय अवार्ड - उही ड्याङमा !

जसै सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको निगाहामा केशव भट्टराई अध्यक्ष नियुक्त भए, अवार्डको तयारीले तीव्रता पायो । आफैं जुरी भएको २०७३ सालको अवार्डसमेत आफ्नै अध्यक्षकालमा वितरण गर्ने शौभाग्य जुर्‍यो भट्टराईलाई । खासमा आइफा अवार्डको लफडापछि राष्ट्रिय अवार्ड गर्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको थियो सरकारलाई पनि ।

अवार्डसहित २५ हजार नगदको व्यवस्था र ३५ पुराना–नयाँ कलाकारले नाच्ने भएपछि अवार्ड भव्य हुँदै छ भनेर बोर्डका पदाधिकारीले ढोल पिटे । फिल्मकर्मी पनि उत्साही थिए, तीन वर्षपछि राष्ट्रिय अवार्ड जो हुँदै थियो । तर अवार्ड वितरणपछि न ‘जस’ पाउने अध्यक्षको चाह पूरा भयो, न फिल्मकर्मीले राष्ट्रिय अवार्डप्रति गर्व गर्ने कुनै कारण नै बाँकी रह्यो । सरोज खनालले शौचालयको कमोडमा बस्न बाध्य भएको फोटो सार्वजनिक गरेपछि त अवार्डको अव्यवस्था र कलाकारप्रतिको अपमान छरपस्टै भयो । राष्ट्रिय अवार्ड यति विवादित र आलोचित यसअघि सायदै भएको थियो । र, यो विरोधका लागि मात्र विरोध थिएन । यसको कारण थाहा पाउन २०७३, ०७४ र ०७५ मा प्रदान गरिएका अवार्डका विधा, विजेता र छनोट प्रक्रियालाई नियाल्दा हुन्छ । जसरी विकास बोर्डमा दलीय भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिन्छन्, अवार्डमा पनि सोही शैली अपनाइयो । थुप्रै फिल्मकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पनि पोखे । अधिकांशले व्यंग्य गरे, ‘अवार्ड भनेको कवाड पो भएछ ।’ निर्माता/कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाले अवार्ड सकिनासाथ फेसबुकमा तीर हाने, ‘चल–चित्र अवार्ड हुनुपर्ने, चल–खेल अवार्ड पो भएछ ! चलचित्रलाई खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राखियोस् ।’

बानिया र अरू धेरै फिल्मकर्मी–शुभेच्छुक किन यसरी बम्किएका हुन् भने अघिल्लो वर्ष करिब ८० फिल्म प्रदर्शन भए, तीमध्ये गुणवत्ताको आधारमा दीर्घकालसम्म नेपाली फिल्म उद्योगले सम्झने दुई चलचित्र मात्र हुन्— बुलबुल र हरि । ‘बुलबुल’ लाई जम्मा दुई अवार्ड दिइयो, उत्कृष्ट निर्देशक (विनोद पौडेल) र उत्कृष्ट अभिनेत्री (स्वस्तिमा खड्का) । ‘हरि’ लाई त एउटै अवार्डको लायक ठानिएन । जबकि ‘हरि’ को अतियथार्थवाद र विसंगत कथावाचन नेपाली फिल्मका लागि बिल्कुलै नवीन प्रयोग थियो । बजारु र मसलेदार फिल्मको महामारी भइरहेका बेला ‘हरि’ को निर्माण आफैंमा साहस थियो । नेपाली फिल्मको समृद्धि र दर्शकको सिनेमा सारक्षता अभिवृद्धिका लागि पनि ‘हरि’ हरू बनिरहनुपर्छ । यसले केही विदेशी फेस्टिभलमा उत्साहजनक उपस्थिति जनाइरहेको छ । तर राज्यले नै बाँड्ने अवार्डमा भने ‘हरि’ लाई पूरै निषेध गरियो । कस्तो विडम्बना !

२०७५ को जुरीमा नीर शाह, गौरी मल्ल, दिनेश डीसी, केशव सुवेदी र ध्रुव लम्साल । ‘हरि’ ले अवार्ड नपाएपछि मैले यीमध्ये एक सदस्यलाई कारण सोधें । उनले यत्ति भने, ‘हरि लाउड छ । हुनै नसक्ने कुरा देखाइएको छ भनेर अवार्ड दिइएन ।’ परम्परागत कथ्य संरचनाको भुमरीबाट उम्केर हरिले अतियथार्थवाद रोज्यो, मौलिक दृश्यभाषा निर्माण गर्ने प्रयास गर्‍यो तर जुरीले पूरापूर नजरअन्दाज गरिदिए । सोही कारण जुरीको योग्यता, क्षमता र नियतमाथि अनेक सवाल खडा भएका छन् । निर्देशक प्रदीप भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘...तपाईंले लेखेको कारणले मात्र हैन । कहिलेकाहीं तपाईंको कपी जाँच्ने मान्छे तपाईंभन्दा कमजोर पर्‍यो भने पनि रिजल्ट बिग्रने सम्भावना हुन सक्छ, (जय हरि) ।’ कतिसम्म भने बोर्डले असार १६ गते एक समारोहका बीच अघिल्लो वर्ष रिलिजमध्ये तीन चलचित्रलाई विशेष चलचित्रबाट सम्मान गर्‍यो । त्यसमा समेत ‘हरि’ अटाएन ।

‘बुलबुल’ ले उत्कृष्ट चलचित्र विधामा अवार्ड नपाउनुको कारण पनि एक जुरी सदस्यले नै बताए । अवार्डकै दिन केही जुरी सदस्यले ‘बुलबुल’ का निर्देशक विनोद पौडेलसँग कानेखुसी गरेछन्, ‘पात्रले असभ्य संवाद नबोलेको भए त तपाईंकै फिल्म उत्कृष्ट हुन्थ्यो नि ।’ कथा, पात्र र सन्दर्भअनुसार स्वाभाविक ढंगले बोलिएका संवादलाई दोष दिने जुरीको फिल्मचेत कस्तो हो ? अर्का एक जुरीले त त्यस्तो संवाद भएको फिल्म राष्ट्रपतिले हेर्न नमिल्ने भएकाले उत्कृष्टको अवार्ड दिन नसकेको जिकिर गरे । राष्ट्रपतिलाई कस्तो फिल्म देखाउनुपर्छ भन्ने आधारमा उत्कृष्टता मापन हुने हो ? राजनीतिक निकटताका आधारमा गठन हुने बोर्ड र बोर्डले चयन गरेको जुरीको योग्यतामाथि नै यस्ता प्रसंगले प्रश्न खडा गरेका छन् ।

विश्वका धेरै देशमा सरकारले यसरी हरेक सालका फिल्मको रिजल्ट सिट निकालेर अवार्ड दिँदैन । हलिउड होस् वा युरोपका अधिकांश देश, त्यहाँ अवार्डजस्ता कुरा फिल्म उद्योगकै कुरा हुन्छन् । धेरै देशमा सरकारले फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्छन्, को–प्रोडक्सनका लागि बजेट छुट्याउँछन् र विदेशमा आफ्नो देशको फिल्म भनेर लैजानलायक ठानिएका फिल्मलाई फाइनान्स गर्छन् । भारतको सिको गरेर थालिएको नेपालको राष्ट्रिय पुरस्कार भने भारतको जति पनि इज्जतदार बन्न सकेको छैन ।

‘हरि’ र ‘बुलबुल’ को तुलनामा कमजोर मानिएको ‘गोपी’ ले २०७५ को उत्कृष्ट फिल्मको पगरी गुथ्यो । ‘गोपी’ भाग्यमानी किन पनि भयो भने बोर्डबाटै विशेष फिल्मको सम्मान पाइसकेको छ । राष्ट्रिय अवार्ड दिनुको कारणचाहिँ जुरीले यसरी सुनाए, ‘नेपाली फिल्ममा पहिलोपटक किसानलाई हिरो बनाइएको छ । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि खुसीको कुरा हो यो ।’ कुन पात्रलाई मुख्य भूमिका दिइएको छ भन्नेले फिल्मको उत्कृष्टता जाँच्न मिल्छ ? जबकि ‘गोपी’ गाईपालकको कथालाई प्रभावकारी ढंगले देखाउन नसकेको भनेर आलोचित फिल्म हो । भोली कुनै फिल्ममा गिट्टी कुट्ने पात्रको कथा भनियो भने त्यही आधारमा अब्बल भइहाल्छ ? सिनेमाका लागि मुद्दाभन्दा उठान गरिएको विषयको कलात्मक प्रस्तुति अहम् हुन्छ भन्ने यथार्थ राष्ट्रिय अवार्डका जुरीलाई नभएजस्तो देखियो ।

नेसनल अवार्डका विधामा पनि जुरीपिच्छे फरक हुने गरेको छ । जुरीलाई मन लागेको खण्डमा कुनै वर्ष विधा थपिने त कुनै वर्ष हट्ने हुन थालेको छ । जस्तै, यसपटक लेखनबाट कथालाई टुक्राएर छुट्टै विधा बनाइयो । पटकथा र कथालाई बलिउडबाहेक अन्यत्र प्रायः छुट्याइने गरिंदैन । यसपालि भने जुरीले यी दुई विधालाई छुट्यायो र एउटै फिल्मलाई दियो, ‘गोपी’ । जुरीले आफ्नो ‘भिटो पावर’ प्रयोग गरेर ‘भोर’ नाम फिल्मलाई ‘जुरी प्रोत्साहन सम्मान’ दियो । ‘हरि’ भने यसमा पनि अटाएन । जबकि यो विधा अघिल्ला दुई वर्षका अवार्डमा छैन । यिनै तीन वर्षका अवार्डलाई मात्र केलाउँदा पनि जुरीको मनोमानी थाहा हुन्छ । तीनै वर्षका जुरी भने बेग्लाबेग्लै थिए ।

जस्तो ः ०७३ मा एउटा अनौठो विधा छ, ‘उत्कृष्ट लोकप्रिय चलचित्र’ । जुन अवार्ड दिइएको छ, ‘छक्का–पञ्जा’ लाई । यो विधा ०७४ मा भने गायब छ । २०७५ मा फेरि ‘चलचित्रको व्यापार विस्तार तथा प्रवर्द्धन सम्मान’ भनेर ‘छक्का–पन्जा’ कै तेस्रो सिरिजलाई दिइएको छ । निश्चय नै, छक्का–पञ्जा सिरिजले नेपाली फिल्मको बजार बढाएको छ । तर व्यापारकै कारण राष्ट्रिय अवार्डमा विभूषित गर्न सुहाउँछ, त्यो पनि मुड चलेको वर्ष मात्र ? राज्यको चलचित्रको व्यापारसँग लेनदेन हुन्न । समाजको मौलिक चरित्र बोक्ने चलचित्रलाई चाहिँ राज्यले प्रोत्साहन र प्रचार गर्नुपर्छ ।

२०७४ को अवार्ड त अझ भद्रगोल छ । यो साल लक्ष्मीनाथ शर्माजस्ता दिग्गज मानिने निर्देशक तथा फिल्म अध्येता जुरी थिए । उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड पायो ‘ब्लाइन्ड रक्स’ ले । दृष्टिविहीन सृष्टि केसीमाथि बनेको यस फिल्मले कमजोर समीक्षात्मक प्रतिक्रिया त पाएको थियो नै, फ्लप पनि भयो । तर यही फिल्मबाट मिलन चाम्स उत्कृष्ट निर्देशक ठहरिए भने वेनिशा हमाल उत्कृष्ट अभिनेत्री । जबकि सोही वर्ष चलेका तान्द्रो, देश खोज्दै जाँदा, गाजाबाजा, घामपानीजस्ता फिल्मलाई एउटै अवार्डको लायक ठानिएन । उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्डचाहिँ ‘मंगलम’ बाट पुष्प खड्काले जिते । अवार्ड समारोहमा नाच्ने ३५ जनाको डफ्फामा पुष्प पनि थिए । त्यसैले उनलाई आरोप लाग्यो, ‘नाचेर अवार्ड जित्यो ।’ त्यसै वर्ष ‘तान्द्रो’ का दयाहाङ राई, ‘धनपति’ का खगेन्द्र लामिछाने र ‘गाजाबाजा’ का अनुपम शर्मालाई अवार्डको दाबेदार मानिएको थियो । ‘धनपति’ को पटकथालाई कमजोर मानिएको थियो । तर, राष्ट्रिय अवार्ड पायो, पटकथाले नै । यही साल ‘उल्लेखनीय अभिनय’ भनेर नयाँ विधा थप गरियो । र, ‘मंगलम’ बाट मिथिला शर्मा (महिला) तथा ‘शत्रुगते’ बाट रमेशरञ्जन झा (पुरुष) लाई पुरस्कार दिइयो ।

यो विधा न अघिल्लो वर्ष थियो, न पछिल्लो वर्ष नै । यस्तो अस्थिर र स्वार्थप्रेरित रवैयाले राष्ट्रिय अवार्डको साख जोगाउँछ ?
फिल्म निर्माण शैली र कथा मात्र होइन, राष्ट्रिय अवार्ड पनि भारतबाटै आयात भएको हो । भारतमा पनि राष्ट्रपति भवनमै अवार्ड वितरण गरिन्छ । खाली त्यहाँको राष्ट्रपति भवनमा गएर कलाकारले नाचगान देखाउँदैनन् । भारतमा राष्ट्रिय अवार्डलाई प्रतिष्ठीत मानिन्छ । भारतीय समाजको चरित्र प्रतिविम्बित गर्ने सिनेमालाई पुरस्कृत गरिन्छ । ती सिनेमालाई भारत सरकारले विदेशी बजारमा प्रचार गर्छ । तर हामीकहाँ न मौलिक दृश्यभाषा बहन गरेका सिनेमा छानिन्छ, न छानिएका सिनेमालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवर्द्धन नै गर्छ । कतिसम्म भने राष्ट्रिय अवार्डबाट विभूषित सिनेमा भोलिको पुस्तालाई गर्वसाथ देखाउन मिल्नेसम्म हुन्न ।

उसै पनि हामीकहाँ अवार्डको ‘मान’ बाँकी छैन । अवार्ड समारोहमा कलाकारको उपस्थिति शून्यप्रायः हुन्छ । विजेताहरूसमेत फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्न लजाउन थालेका छन् । ‘राष्ट्रिय’ शब्द जोडिएकाले निजीस्तरबाट आयोजना हुने अन्य अवार्डको तुलनामा विकास बोर्डले बाँड्ने अवार्डप्रति फिल्मकर्मीको प्रेम अझ बाँकी छ । बोर्ड र जुरीले यस्तै रवैयालाई निरन्तरता दिने हो भनेचाहिँ राष्ट्रिय अवार्ड पनि ‘उही ड्याङको मुला’ हुनेछ ।