कोहलीको महाभारत

राम लोहनी

महाभारत’ को मोटामोटी कथा धेरैलाई थाहा छ  । तीमध्ये कतिपयलाई कथाको बृहत् रूप पनि जानकारी छ  ।

अझ कतिपयलाई कथाका कुनाकाप्ची, आरोह, अवरोहको ज्ञान मात्र होइन, त्यसको विवेचनामा पनि विज्ञता छ । सर्वसाधारणका लागि महाभारत कथा सरल छैन, मिथ र अलंकारको गुत्थी सजिलै खुल्दैनन्, दार्शनिक रूपले दुरूह छ, पात्र धेरै छन्, घटनाहरू जेलिएका छन्, कथाहरू गाँसिएका छन् । सबभन्दा ठूलो समस्या, कथा र उपकथाभित्र प्रशस्त ‘ग्याप’ छन् । कथा जोड्ने सेतु अनगिन्ती ठाउँमा भत्केका छन् ।


महाभारत अध्ययन गर्ने एउटा प्रवृत्तिले यसलाई साहित्यिक ग्रन्थ मानेर कथाको विश्लेषण, पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयास गर्छ । त्यस्तै, महाभारतलाई तत्कालीन समाजको प्रतिविम्ब ठानेर हेर्ने ऐतिहासिक दृष्टि पनि बलशाली छ । महाभारतले समाजको ठूलो हिस्सामाझ धार्मिक ग्रन्थको हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ । घटना र पात्रहरूमाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि तिनलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने जमात हो यो । महाभारतलाई उपजीव्य ग्रन्थ मानेर यसका उपकथा र खास पात्र वा घटनालाई विस्तार गरेर नयाँ साहित्यिक रचना तयार गर्ने साहित्यकारहरू पनि प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय, महाभारतजस्ता ग्रन्थमा आधारित रहेर काव्य, नाटक वा आख्यान तयार पार्दा कथालाई सन्दर्भ प्रदान गर्ने र समसामयिक पाठकको चेतनास्तरलाई सुहाउने गरी नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ । आधुनिक पाठकहरू कथाको सरल प्रवाहलाई अवरुद्ध पार्ने घटना र दैवी तथा चामत्कारिक मिथलाई यथारूपमा कथाको अंग मान्न तयार छैनन् । उनीहरूको चासो मूलकथामा रहेका छिद्रता र दुरूह मिथहरूलाई लेखकले कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि भीष्मले आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने संकल्प गर्दा भीष्मको मनमा के कस्तो तर्क वितर्क चलेको थियो भनेर महाभारतको कथाले भन्दैन, यो पाठकको कल्पनामै भर पर्छ । कर्णको पितृत्वको निराकरण पनि रहस्यकै विषय हो । कवच, कुण्डलसहित जन्मनु के प्राकृतिक हुन सक्छ ? द्रौपदीको चीरहरणमा कृष्णको उपस्थितिलाई कुन कोणले व्याख्या गर्दा आजका पाठक र श्रोताले सजिलै पत्याउँछ ? उही कथाको पुनर्कथन त जसले पनि गर्न सक्ला । तर यस्ता ‘अप्ठ्यारा’ खड्प्वाललाई भरेर कथालाई पुनर्जिवित गर्नु सजिलो कुरा होइन । कतिपय लेखकहरू सर्वसाधारणको विश्वास र आस्थाको सम्मान गर्ने नाममा यस्ता मिथहरूलाई विमथकीकरण गर्ने आँट गरिहाल्दैनन् पनि !


नरेन्द्र कोहलीद्वारा लिखित कुल चार हजार पृष्ठभन्दा बढीको महासमर (१–९) शृंखला यही परम्पराको एउटा चुनौतीपूर्ण प्रयास हो । कोहलीले महाभारतका मुख्य मुख्य पात्रमाथि छुट्टाछुट्टै आख्यान पनि लेखेका छन् । यो शृंखलाचाहिँ महाभारतको मुख्य कथाको आख्यानीकृत स्वरूप हो । सामान्यतया महाभारत कथा भन्नेबित्तिकै कौरव (धृतराष्ट्र पुत्र) र पाण्डव (पाण्डुपुत्र) बीच हस्तिनापुर राज्यको उत्तराधिकारलाई लिएर भएको द्वन्द्वको सम्झना हुन्छ । बीसौँ शताब्दीको विश्वयुद्धलाई छोडेर महाभारतमा चर्चा गरिएबमोजिमको व्यापक नरसंहार भएको र त्यति धेरै संख्यामा राज्यहरू सहभागी भएको यस्तो बृहत् युद्ध इतिहासमा भएको रेकर्ड पनि छैन । महाभारतजस्ता कथामाथिको आख्यान पढ्दा पाठकलाई पैदा हुने जिज्ञासा अन्य आख्यान पढ्दाको भन्दा फरक हुन्छ । कथाबारे पाठक पहिल्यै जानकार हुनु नै लेखकहरूलाई पहिलो चुनौती हो । यस्ता नवआख्यानहरूप्रति पाठकको मुख्य चासो लेखकको शैली र कथाको पुनर्निर्माणप्रति नै रहन्छ । उदाहरणको लागि राजेश्वर देवकोटाद्वारा लिखित ‘द्वन्द्वको अवसान’ लाई लिन सकिन्छ । महाभारत कथाको एकसरो कथासँग जानकार पाठकले कर्णमा एक प्रकारको खलनायकत्व नै देखेको हुन्छ । तर देवकोटाकृत यो सानो उपन्यासले कर्णप्रतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ । त्यस्तै प्रतिभा रायले द्रौपदीमाथि लेखेको आख्यान ‘याज्ञसेनी’ (नेपालीमा ‘द्रौपदी’ शीर्षकमा अनूदित) र चित्रा बनर्जी दिवकरुनीको ‘प्यालेस अफ इल्युजन’ मा द्रौपदीको कर्णप्रतिको अनुराग महाभारतको मूलकथा मात्र पढ्ने पाठकको लागि पूर्णतः अपरिचित दृष्टिकोण हो । दुर्योधनप्रति आम महाभारत पाठकको दृष्टि सकारात्मक भएको पाइँदैन । तर आनन्द नीलकण्ठनले दुई भागमा लेखेको ‘अजय’ (रोल अफ द डायस र राइज अफ कली) मा दुर्योधनको नायकत्व र युधिष्ठिर आदिको खलनायकत्वलाई पढ्दा त्यो पनि महाभारतको वैकल्पिक पठन हो भन्न पाठक बाध्य हुन्छ । शिवाजी सावंतको ‘मृत्युञ्जय’ मा कर्णलाई कृष्णसँग गरिएको तुलना पनि महाभारतको एकांगी पाठकको लागि नयाँ दृष्टिकोण हो । उसो त, महाभारतजस्ता विशाल ग्रन्थको अंशलाई लिएर छुट्टै कृति लेख्‍ने परम्परा नयाँ भने होइन । कोहलीको ‘महासमर’ लाई यही परम्पराको एउटा महत्त्वाकांक्षी कडीको रूपमा लिनुपर्छ ।


कोहलीको महासमर
कोहलीले महाभारतको कथालाई भीष्मबाट सुरु गरेर भीष्ममै अन्त गरेका छन् । कौरव–पाण्डव द्वन्द्वको बीजापरोण गंगापुत्र देवव्रतले राज्यको उत्तराधिकारबाट आफूलाई अलग्ग राख्‍ने घोषणा गरेसँगै भएको विश्वास गरिन्छ । कोहलीले पनि यो घटनालाई महाभारतको उठानको रूपमा लिएका छन् । पिता शान्तनुलाई सत्यवतीसँग विवाह गराइदिएर देवव्रतले आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने प्रतिज्ञा गरेर उत्तराधिकारबाट पन्छिएका हुन् । आजीवन ब्रह्चर्यमा रहने र शासकीय इच्छाबाट पूर्ण रूपले तिरोहित रहने संकल्पसँगै देवव्रतलाई भीष्म भन्न थालिएको हो । तर शान्तनुले भीष्मसँग हस्तिनापुरको संरक्षण गर्ने वचन लिए । पाण्डुको मृत्युपछि सत्यवती पनि भीष्मलाई हस्तिनापुर सुम्पिएर व्याससँग वनवासी भइन् । शान्तनु र सत्यवतीको आग्रहबाट भीष्म हस्तिनापुरको संरक्षण गर्ने र योग्य व्यक्तिले राज्य नसम्हाल्दासम्म मुलुकको संरक्षक बन्नुपर्ने बन्धनमा बाँधिए । महासमर शृंखलाको पहिलो खण्ड ‘बन्धन’ को कथावस्तु यही हो । आठौँ खण्ड हो ‘निर्बन्ध’, अर्थात बन्धनमुक्ति । युद्धसँगै धृतराष्ट्रपुत्रहरूको अवसान हुन्छ र युधिष्ठिरको राज्याभिषेक हुन्छ । कृष्णका अनुसार हस्तिनापुरले युधिष्ठिरजस्तो योग्य शासक पाएकोले भीष्म बन्धनबाट मुक्त । भीष्म कर्तव्यबाट बाँधिनुलाई धर्म ठान्थे । कृष्णचाहिँ भीष्मले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेकाले बन्धनमुक्त भएको ठान्थे ।


दोस्रो खण्ड ‘अधिकार’ हस्तिनापुरको वास्तविक उत्तराधिकारी को हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । विचित्रवीर्यको जेठा छोराको हैसियतले धृतराष्ट्र गद्दीको उत्तराधिकारी हुनुपर्ने हो । तर यिनी जन्मान्ध भएकाले अर्का पुत्र पाण्डु राजा तुल्याइए । तर पाण्डु राज्य त्यागेर वनमा लागेपछि भने धृतराष्ट्रलाई नै राजा तुल्याइयो । युवराजाधिराज घोषित गर्नुपर्ने समयमा हस्तिनापुरको वास्तविक राजा को हो त भन्ने जटिल अवस्था पैदा भयो । धृतराष्ट्र अयोग्य थिए भने पछि किन राजा बनाइए ? पछि राजा बनाउन मिल्थ्यो भने पहिल्यै किन बनाइएन ? गद्दीनसीन राजाका छोरा र दिवंगत राजाका छोरामा उत्तराधिकारीको अधिकार कसको रहन्छ ? यो परिस्थितिबाट गुज्रिएका धृतराष्ट्र र गान्धारीको महत्त्वाकांक्षालाई कोहलीले बडो सुन्दर ढंगबाट केलाएका छन् । उनीहरू आफूलाई हस्तिनापुरको वैधानिक उत्तराधिकारी ठान्छन् र आफूहरूलाई अन्याय भए पनि आफ्ना छोरा दुर्योधनचाहिँ सजिलै राजा बनोस् भन्ने चाहन्छन् । धृतराष्ट्र गद्दीमा बसे पनि मुकुट त पाण्डुकै हो भन्ने तर्क पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन्छ । यही मौकामा जन्मले पनि जेठा युधिष्ठिर हस्तिनापुर आएपछि दुर्योधनमा पाण्डुपुत्रहरूप्रति द्वेष पैदा हुन्छ । कथामा कोहलीले युधिष्ठिरको आनृशंसता, धर्मभीरू स्वभाव र शास्त्रज्ञानको उच्च प्रशंसा गराएका छन् भने दुर्योधनको खलनाकत्वको त्यही दाँजोमा तिरस्कार पनि । द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको माझ युधिष्ठिर युवराज घोषित भएको घटनासँगै दोस्रो खण्ड समाप्त हुन्छ ।


युवराज घोषित भैसकेपछि पनि युधिष्ठिर र उनका भाइहरूको हस्तिनापुर बसाइ सहज हुन सकेन । दुर्योधन, शकुनि र कर्णको षड्यन्त्रको तानाबानामा उनीहरू फसिरहनुप‍र्‍यो । पृष्ठभूमिमा धृतराष्ट्रको सहयोग त छँदै थियो । कोहली यसलाई उनीहरूको कर्मको खेलको रूपमा चर्चा गर्छन् तेस्रो खण्ड ‘कर्म’ मा । षड्यन्त्रको अंगस्वरूप पाण्डवहरूलाई वारणावतमा जलाएर मार्ने योजना बन्यो । त्यसबाट बचेर निस्केका पाण्डवहरूले द्रौपदीलाई पत्‍नीको रूपमा प्राप्त गरेर हस्तिनापुर फर्केपछि राज्य विभाजन भएको सम्मका घटनाहरूलाई यो खण्डले समेटेको छ । विभाजनबाट पाण्डवहरूलाई खाण्डववनको दुर्गम र जंगली क्षेत्र प्राप्त भयो । युधिष्ठिर त्यसलाई कृतज्ञतापूर्वक स्विकार्छन् र कृष्णको सहायताले इन्द्रप्रस्थ राज्य स्थापना पनि गर्छन् । युधिष्ठिरको यो राज्य धर्मशास्त्रको नियमअनुसार चलेको अनुपम राज्य बन्न पुग्छ । चौथो खण्ड ‘धर्म’ मा युधिष्ठिर र पाण्डवले निर्वाह गरेको धर्मको व्यापकता भेटिन्छ । कृष्ण युधिष्ठिर र इन्द्रप्रस्थ मार्फत पृथ्वीमा धर्मराज्य स्थापना गर्ने उद्योगमा प्रवृत्त हुन्छन् । जरासन्ध र शिशुपालजस्ता बलिया राजाहरूको वध तथा युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञ धर्मराज्य स्थापनाका प्रारम्भिक घटना हुन् । तर सम्पूर्ण पृथ्वीमा धर्म स्थापना हुनुअघि दुर्योधनसहित कौरवको नष्ट हुनु अनिवार्य थियो । त्यसका लागि दुर्योधनको पापको घडा अझै भरिएको थिएन । द्वेष र कपटबाट निर्देशित दुर्योधन नेतृत्वको हस्तिनापुरले पाण्डवको राज्य मात्र अपहरण गरेन, उनीहरूलाई १३ वर्षको निर्वासनको लागि पनि बाध्य पार्‍यो । शकुनिको कपटपूर्ण जुवा, द्रौपदी चीरहरणसहितका घटनाहरूलाई कोहलीले यही चौथो खण्डमा समावेश गरेका छन् ।


निर्वासनअन्तर्गत धृतराष्ट्रले पाण्डवलाई १२ वर्षको वनबास र १ वर्षको गुप्तबासको सजाय दिएका थिए । पाचौँ खण्ड ‘अन्तराल’ पाण्डवहरूको वनबासको कथा हो । द्वैतवन र काम्यक वनमा पाण्डवहरूको दिनचर्या, शस्त्रास्त्र संकलनका लागि अर्जुनको हिमालय यात्रा पाचौँ खण्डमा परेका मुख्य विषय हुन् । यता दुर्योधनको उद्योग भने पाण्डवहरूको कष्ट र पीडालाई बढाउनुमै थियो । कर्ण र शकुनि यो उद्योगका प्रमुख सल्लाहकार थिए । जलविहारको नाममा आफ्नो वैभव देखाउने, दुर्वासा ऋषि मार्फत दुःख दिने, जयद्रथलाई द्रौपदी हरण गर्न प्रेरित गर्ने आदि कार्य दुर्योधनको नेतृत्वमा भए । यी वृत्तान्तसहित मत्स्यदेश विराटनगरमा पाण्डवहरूको गुप्तवासलाई छैटौं खण्ड ‘प्रच्छन्न’ ले चर्चा गरेको छ । ‘प्रच्छन्न’ लाई कोहलीले एक प्रकारको गुप्तयुद्धको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । पाण्डवहरू अज्ञात बासमा पनि ऊर्जा संकलित गर्दै रहन्छन् भने कुन्ती हस्तिनापुरमै ‘तपस्यारत’ छिन् । कहिल्यै छोराहरूबाट अलग नबसेकी कुन्ती यो १३ वर्ष हस्तिनापुरमै बसिन् । कुन्ती हस्तिनापुरमा आफ्नो उपस्थितिलाई धृतराष्ट्र र धार्तराष्ट्रहरूको अनधिकार चेष्टामाथिको मौन धावाको रूपमा मान्छिन् । यो उनको प्रच्छन्न तपस्या थियो ।


सफलतापूर्वक गुप्तबास पूरा गरिसकेपछि पनि पाण्डवहरूले इन्द्रप्रस्थ फिर्ता पाएनन् । अन्ततः युद्ध अनिवार्य भयो । सातौँ खण्ड ‘प्रत्यक्ष’ मा युद्धको उद्योग र युद्धको पहिलो दस दिन अर्थात् भीष्म पर्वको वर्णन छ । युद्ध रोक्‍न र युद्धमा पाण्डवलाई विजयी बनाउन कृष्णको प्रच्छन्न भूमिका यो खण्डको आकर्षक पक्ष हो । कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध मैदानमा दिएको उपदेश गीताको चर्चा पनि यसै खण्डमा छ । पारिवारिक विवादले उग्ररूप लिएर हुन लागेको महासंग्राममा राजाहरू कसरी पक्ष–विपक्षमा विभाजन भए, शस्त्रास्त्र तथा सेना संकलनको होडबाजी कस्तो रह्यो, युद्ध हाँक्‍ने महारथीहरूको मनोभाव कस्तो रह्यो आदि कुरालाई कोहलीले मिहीन रूपले केलाउने प्रयास गरेका छन् । युद्धको उत्तरार्द्ध अर्थात् दोस्रो आठ दिन र युधिष्ठिरको राज्याभिषेकसम्मको वर्णन आठौँ खण्ड ‘निर्बन्ध’ को अंश बनेको छ । दसौँ दिनमा भीष्म ढलेपछि क्रमशः द्रोणाचार्य, कर्ण र शल्यको सेनापतित्वमा युद्ध भयो । दुर्योधन र भीमको गदायुद्ध तथा अश्वत्थामाले सुतिरहेका द्रौपदीपुत्र, धृष्टद्युम्‍न, शिखण्डीसमेतको हत्या गरिदिएपछि महाभारत युद्धमैदानमा उत्रिएकामध्ये केवल दस जना मात्र बचेको त्रासदीलाई कोहलीले कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरेका छन् ।


शृंखलाको नवौँ खण्ड ‘आनुषंगिक’ कथाको अंश नभएर कथाको पृष्ठभूमि हो । यसमा कोहलीले महाभारतप्रति आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । महाभारत कथालाई लेखकले कसरी लिएका रहेछन्, महाभारतको कुन कुरालाई लेखकले स्विकारेका रहेछन्, कुन कुराप्रति लेखकको संशय रहेछ, कुन कुरा चाहेर पनि पुनर्व्याख्या गर्न सकेनन् आदि प्रसंग यो खण्डमा छन् । वास्तवमा महाभारत कथाको पुनर्कथन एउटा ठूलो चुनौती हो । यो चुनौतीलाई कोहलीले कसरी पार लगाएका रहेछन् भन्ने जिज्ञासाको समाधान शृंखलाको सबै भाग आद्योपान्त पढेपछि मात्र हुन्छ । कथाको अंगको रूपमा राख्‍न नसकेका प्रसंगहरूको तर्कसंगत चर्चाले नवौँ खण्ड अतिरिक्त रूपले आकर्षक बनेको छ । आख्यान नभएर विवेचना भएकाले अघिल्ला खण्डहरू पढ्न नचाहनेहरूका लागि पनि उपयुक्त पठन हुन सक्छ नवौँ खण्ड । जस्तो कि, कर्णलाई व्यासले महाभारतमा र कोहलीले आफ्नो आख्यानमा सूर्यपुत्र नै बताएका छन् । यो खण्डमा आएर कोहली कर्ण वास्तवमा दुर्वासाकै पुत्र हुन सक्‍नेतर्फ संकेत गर्छन् । कथाभित्र जस्ताको तस्तै अपनाइएका मिथहरूलाई पनि वैकल्पिक विवेचना गर्नुपर्नेतर्फ कोहलीको अभिमत देखिन्छ ।


विमर्श
महाभारत कथाको रचनाकार भनेर वेदव्यासलाई मानिन्छ । महाभारत कथा व्यासले पहिले आफ्ना चार शिष्यलाई सुनाएका थिए । तिनै चार शिष्यमध्ये एक वैषम्पायनले अर्जुनको पनाति जन्मेजयलाई सुनाएपछि महाभारत सार्वजनिक भएको हो । जन्मेजय आफ्ना पुर्खाबारे ज्ञानशून्य थिए । त्यही कथा व्यासका अर्का शिष्य रोमहर्षणका पुत्र उग्रश्रवाले नैमिषारण्यका शौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाएका थिए । यसरी महाभारतको कथाको विभिन्न संस्करण भएको तर्फ स्वयम् महाभारतले स्विकारेको छ । वैषम्पायन र उग्रश्रवाले सुनाएका महाभारतमा फरक थियो भन्ने प्रस्ट छ । जय र भारत हुँदै महाभारतको स्वरूप तयार भएको तथ्य स्वयम् महाभारतमै उल्लेख छ । यसकारण महाभारतलाई अन्तिम रूप दिने ‘व्यास’ र महाभारतको पहिलो लेखक ‘व्यास’ एकै व्यक्ति होइनन् भन्ने लगभग प्रस्ट भैसकेको छ । बीचमा कस कसले के–के अंश थपघट गरे भन्ने अनुसन्धानको विषय हो । वेदव्यासका अरू तीन शीष्यका पनि आआफ्ना महाभारत संस्करण रहेको बताइन्छ । तर जैमिनीको ‘जैमिनी महाभारत’ को सानो अंशबाहेक अरू संस्करणहरू भने प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।


महाभारतजस्तो स्थापित कथामाथि आख्यान तयार गर्दा लेखक निश्चित आग्रहले प्रेरित हुने सम्भावना रहिरहन्छ । कथाका उत्कर्ष र घुम्तीहरू पहिल्यै निर्धारित भइसकेकाले पात्रका मनोदशाको वर्णनमा पछिल्ला घटनाको पश्चदर्शी प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ‘महासमर शृंखला’ पढ्दै गर्दा कोहली पनि यस्ता समस्याको चपेटाबाट मुक्त भएको भान हुँदैन । समकालीन मनोविज्ञानद्वारा त्यो समाजका पात्रहरूको मनोदशालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास पुनर्कथनको अर्को समस्या हो । सत्यवतीमा सौतेनी द्वेषको उत्कर्ष देखिनु समकालीन समाजको प्रतिविम्ब हो कि त्यो समाजको चित्रण हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । पाण्डुपत्‍नीद्वय माद्री र कुन्तीमा पनि प्रच्छन्न रूपले सौतेनी आग्रह देखाइएको छ । द्रौपदीमा पनि सौतेनी द्वेषको झिल्का देखिन्छ । सौताको अवधारणा त्यो समाजमा कस्तो थियो भन्ने प्रश्नलाई लेखकको आग्रहले छायामा पारिदिएको त होइन ? सत्यवतीले व्यासको जन्म र कुन्तीले कर्णको जन्मलाई किन गोप्य राख्‍नुपरेको ? सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राखेको घटनालाई सत्यवतीकी आमा छोरीको शत्रुवत् व्यवहार बताउँछिन् । सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राख्‍नुपर्नाको के बाध्यता के थियो भन्ने कुरालाई रहस्यको अस्पष्ट पर्दाभित्रै राखिदिएका छन् लेखकले ।
केवटहरूको समाजमा कौमार्यलाई ज्यादै महत्त्व दिइन्थ्यो भन्ने अड्कल लेखकको देखिन्छ । जबकि कृष्णले कर्णसँगको संवादमा कानिन पुत्र (विवाहअघि जन्मेको सन्तान)को वैधानिकताको वकालत गरेका छन्, कुन्तीले पनि कर्णलाई ज्येष्ठ पाण्डव हुन पाउने लोभ देखाएकी थिइन् ! सत्यवतीले आफूबाट जन्मेको सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने हठ गरेको कुरालाई लेखकले सत्यवतीको क्रूरताको स्तरसम्म पु‍र्‍याएका छन् । विश्वामित्रले मेनकाबाट जन्मिएकी शकुन्तलालाई त्यागेको घटनालाई उल्लेख गरिएको छ । तर पराशरले व्यासलाई अपनाएको घटना र विश्वामित्रले शकुन्तलालाई त्यागेको घटना छोरा र छोरीप्रतिको विभेद हो नभनेर लेखकले मेनकालाई दोषी करार गर्न खोजेको भान हुन्छ ।


लेखकले ‘महासमर’ शब्दलाई दोहोरो अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । पहिलो अर्थ द्वन्द्वयुद्ध हो, जसमा पक्ष विपक्षमा जम्मा भएका सैन्य समूहबीच स्पर्धा र विजयको उद्देश्य हुन्छ । सामान्य समरमा युद्धरत समूह पनि सानो हुन्छ । तर महासमरमा सबै राजा, सबै शासक, सबै सेना एक वा अर्को कारणले बाध्य भएर पक्ष विपक्षमा उभिनुपरेको हुन्छ । अर्को महासमर व्यक्तिभित्रको आधिभौतिक युद्ध हो । यसमा व्यक्ति आफ्नो अस्तित्वका लागि आफूबाहेक संसारका प्रत्येक जीवसँग युद्धरत हुन्छ (खण्ड ४, पृ.४५०(४५१) । व्यक्तिले आफूभित्रको महासमर समाप्त नगरेसम्म बाह्य संसारको समरमा सहभागी हुन सक्दैन भन्दै कोहली महाभारतको निचोड प्रस्तुत गर्न पुग्छन् ।


महाभारतको कथालाई सूक्ष्म रूपले केलाएर हेर्दा यसले वंश भनेर रगतको नातालाई मात्र स्विकारेको छैन । पितृसत्ताले प्रजननमाथि आफ्नो अधिकार स्थापना गरेको तथ्य छर्लंग देखिन्छ । सत्यवतीले विचित्रवीर्यका पत्‍नीहरूमा गर्भाधानका लागि आफ्नै छोरा व्यासलाई गुहारिन् । तर पाण्डुपुत्रसम्म आइपुग्दा सत्यवतीको रगत वंशमा प्रसारण भएन । शान्तनुको रगत त अघिल्लै पुस्ताबाट रोकिइसकेको थियो । महाभारतका केही पात्रहरूको आयु असाधारण देखिन्छ । कोहलीले यो पाटोलाई यथारूपमा स्विकारेका छन् । उमेरको यो समस्याले लेखक केही ठाउँमा अलमलिएका पनि छन् ।


महाभारतभित्र कथाहरूको प्रवाह र संगतिमा प्रशस्त समस्या छ । कोहलीले कतिपय छिद्रहरूलाई टाल्न खोजेका छन् भने कतिपयलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेका छन्, मूल कथामा भएका अन्तरविरोधलाई छिचोल्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । नवौँ खण्डमा उल्लेख गरिएका स्वीकारोक्तिको सापेक्षमा हेर्दा लेखक कथाभित्र स्वच्छन्द रूपले सक्रिय हुन नखोजेको हो कि भन्ने भान पर्छ । महाभारतका पात्रमाथिका लेखकका छुट्टाछुट्टै प्रकाशित कृति र प्रस्तुत शृंखलाका अंशहरू हुबहु दोहोरिएका छन् । फुटकर कृति पढिसकेका पाठकलाई यो शृंखला पढ्दा ती ठाउँमा झर्को लाग्‍न सक्छ । तथापि महाभारतजस्तो भयंकर कथा र तिनका पात्रलाई सुहाउँदो परिवेश खडा गरेर सरलतम ढंगबाट प्रस्तुत गर्नु असाधारण लेखनीको परिणाम हो भन्नेमा चाहिँ कुनै द्विविधा छैन । लेखकले परिवेश र संवादलाई आकर्षक ढंगले पुनर्निर्माण गरेका छन् । व्यावहारिक जीवनका कटु सत्यलाई सुन्दरतम ढंगबाट उजागर गरिएका प्रशस्त दृष्टान्त भेटिन्छन् । महाभारतको पुनर्कथन अन्य ग्रन्थहरूको सहयोगबिना एक्लो महाभारतबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन । यस अर्थमा प्रस्तुत ‘महासमर’ शृंखलालाई नरेन्द्र कोहलीको असाधारण सिर्जना भनेर स्विकार्नु अत्युक्ति हुँदैन । प्रकाशित : असार २१, २०७६ १०:२८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनाविहीन भाषा राजनीति

राम लोहनी

नेपालमा भाषाको विषय मूलतः अभियन्ताहरूको मुद्दा हुने गरेको छ । दलहरूले पनि भाषाको मुद्दालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने र शक्तिमा पुग्ने रणनीतिको रूपमा लिने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि नै भाषा सम्बन्धी विविध विवाद खुल्ला भएका हुन् ।

तर २५ वर्षअघि भाषिक मुद्दा जुन ठाउँमा थियो, अहिले पनि त्यहाँबाट बढेको छैन । कतिसम्म भने मुलुकमा कुन–कुन भाषा कति जनताले बोल्छन् र ती वक्ता कहाँ–कहाँ छरिएर रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले जे तथ्याङ्क उपलब्ध गरायो, १० वर्षसम्मलाई भाषा सम्बन्धी कुरा गर्ने आधार त्यही हुने गरेको छ । तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको भाषिक तथ्याङ्कमा टेकेर भाषा योजनाका लागि आवश्यक भाषिक निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था नहुनु नै उक्त तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको प्रमाण हो । भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयोजनका लागि जनगणनालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले यो स्थिति पैदा भएको हो ।

भाषाविद र भाषाविज्ञको भूमिका
भाषा सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक सहयोगका लागि भाषाविज्ञको भूमिकालाई अपरिहार्य मान्ने प्रचलन अझै निर्माण भैसकेको छैन । यसको मुख्य कारण भाषाविद कसलाई भन्ने ? परिभाषामा देखिएको अन्योल हो ।

भाषिक अभियन्ता, साहित्यकार, झाषिक वक्ता, साहित्यको विद्यार्थी, विश्वविद्यालयको कुनै कार्यत्रम अन्तर्गत भाषा सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृतिको एउटा पत्र पढेको सबैलाई छ्यासमिस गरेर भाषाविद् मान्ने चलन छ ।

विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान औपचारिक शिक्षा लिएको व्यक्ति प्राविधिक रूपले भाषाविज्ञ हो भन्ने स्थापित हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा कारण खुलाएर मात्र लिन सकिने फ्रावधान छ । तर आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता कतै खुलासा गरिएको छैन । जोसुकै व्यत्ति भाषाविज्ञ हुनसक्ने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लाखौं बजेट विनियोजन गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।

संविधानको धारा २८७ (४ क) ले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको हकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अपेक्षा गरेको बुझिँदैन ।

सरकारी कार्य सम्पादनका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगले भाषाविज्ञानमा तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिका लागि कुनै विज्ञापन गर्दैन । किनभने त्यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएकै छैन । भाषा आयोग ऐनको दफा १६ अनुसार आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

भाषाविज्ञानमा योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउने ‘जनशक्ति’ विषयगत ज्ञानमा दक्ष नहुन सक्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जबकि संविधान अनुसार भाषा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम अन्तर्गत भाषासँग सम्बन्धित प्राविधिक काममात्र देखिन्छन् ।

भाषा राजनीतिको दस्ताबेजीकरण
२०४७ सालदेखिको संवैधानिक विकास हेर्ने हो भने भाषाको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको थियो ।

उक्त संविधानले मातृभाषामा पढ्न, पढाउन चाहनेका लागि संवैधानिक अधिकार पनि प्रदान गर्‍यो (धारा १८ (२)) । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा स्वीकार गर्‍यो । यो संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि नेपालीको एकलौटी अधिकारलाई विच्छेद पनि गरिदियो ।

धारा ५ (३) ले स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दियो र त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने दायित्व राज्यले लिने पनि स्वीकार गर्‍यो । धारा १७ (१) ले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकसँग जोडिदियो । नेपाली इतर भाषीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

२०७२ को संविधानले भाषा आयोगको स्थापना गरेर नेपाली बाहेकका भाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न र नेपाली इतर भाषाभाषीका केटाकेटीले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउन उक्त भाषाले आयोगमार्फत सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

संविधानको धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दियो । धारा ७ (३) ले भाषा सम्बन्धी ‘अन्य’ कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा गर्ने भनेकाले धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार ‘अन्य’ भन्दा बाहेक हो भन्ने बुझिन्छ ।

धारा २८७ (६ क) ले भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । आयोगलाई दिएको यो दायित्व संघीय सरकारको कामकाजको भाषाका लागिमात्र हो कि प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका लागि पनि हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

आयोगले प्रदेश सरकारलाई सोझै सिफारिस गर्न सक्दैन । धारा २८७ (८) अनुसार प्रदेशहरूमा खोलिने आयोगको शाखा प्रदेश सरकारका लागि नभएर केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनका लागिमात्र भएको प्रस्ट छ । प्रदेश सरकारलाई धारा ७ (२) ले दिएको अधिकारको प्रचलन कसरी हुनसक्छ, व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

साथै धारा २८७ (६ ग) ले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव दिने दायित्व पनि आयोगलाई दिएको छ । यो प्रावधान हेर्दा धारा ३१ (५) मा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ ।

व्यावहारिक जटिलता
भाषाको सवालमा हाम्रो प्राज्ञिक जग एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई भाषा योजनामा हैसियत योजना (स्टाटस प्लानिङ) भनिन्छ ।

यसको लागि न्युनतम रूपमा भाषाको मानक व्याकरण र मानक शब्दकोश तयार भएको हुनुपर्छ । उक्त भाषाका भाषिकाहरूको पनि मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्दा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि अभिलेखको अनुवाद हुनुपर्छ ।

यो अनुवाद आधिकारिक हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने विवादको निर्क्योल गर्न अभिलिखित भाषामध्ये कुन भाषालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

न्यायिक, प्रशासनिक काममा पारिभाषिक शब्दावलीहरूको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । सम्बन्धित भाषामा त्यस्ता आधिकारिक शब्दावली र अभिलिखित हुने वैकल्पिक भाषामा त्यसको समानार्थी शब्दावली विवादमुक्त हुनुपर्छ । मानक द्विभाषिक शब्दकोशले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

मातृभाषामा शिक्षाका लागि पाठ्य–सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुनु उपयुक्त हुन्छ । केही वर्षअघि मातृभाषामा पाठ्य–पुस्तक तयार गर्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालीमा लेखिएको पुस्तकलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गराएको थियो । यो नराम्ररी असफल भयो ।

मौलिक पाठ्य–पुस्तक विकास गर्नु र अनुवाद गराउनु एकदम फरक कुरा हो । आधारभूत शिक्षाका पाठ्य–पुस्तक अनुवाद गराएर काम चलाउन खोज्नु झारा टार्ने प्रवृत्ति हो । उद्देश्य हासिल गर्न यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

मौलिक पाठ्य–वस्तु तयार गर्न सम्बन्धित भाषामा व्याकरण र शब्दकोश त चाहिन्छ नै । त्यस बाहेक त्यो भाषाका बालबालिकाको भाषाको पनि सामान्य अनुसन्धान भएको छ भने त्यसले धेरै सजिलो तुल्याउँछ । बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गर्नुछ भने त्यसमा अझ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

भाषा आयोगले मातृभाषामा शिक्षाको सम्भावना र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भाषाको सिफारिस गर्नु पूर्व यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा अधिकांश भाषा यो प्रयोजनका लागि भनेर अनुसन्धान भएका छैनन् । जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती अधिकांश कामचलाउ प्रवृत्तिका छन् । शैक्षिक उपाधिका लागि गरिएका अनुसन्धानलाई पनि आवश्यकता अनुसार उपयोगी तुल्याउने गृहकार्य भएका छैनन् ।

भाषा आयोगलाई भाषिक अनुसन्धानको पनि म्यान्डेट छ । पहिलो कुरा त आयोग स्वायत्त निकाय होइन । यसले अनुसन्धान केन्द्रको चरित्र प्राप्त गर्नसकेकै छैन । सरकारको मातहत रहेर सरकारको निर्देशनमा सरकारलाई निश्चित प्रकृतिको निर्णय गर्न आवश्यक सुझाव, सल्लाह दिने निकायले अनुसन्धानको दायित्व कति निर्वाह गर्न सक्छ, छलफलको विषय हो ।

दोस्रो कुरा, आयोगको जनशक्ति । अनुसन्धानका लागि विषयगत दक्ष जनशत्तिको प्रावधान नै नरहेको र आवश्यकता अनुसार टिप्पणी उठाएर मात्र विज्ञसँग परामर्श लिन पाउने निकायले गर्ने अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक रस्साकस्सीमा आयोग
भाषा आयोगको व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको उपज हो । विभिन्न कोणबाट उठेका भाषिक सवाललाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न आयोगको प्रावधान राखिएको हो ।

पछिल्ला गतिविधिले आयोगप्रति दलहरू र सरकार पर्याप्त संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानको अक्षरलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण संविधान बनेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा आयोग गठनको घोषणा गरिएको थियो । एक वर्षभन्दा बढी त आयोगको नाममा अध्यक्ष माक्र थिए । केही अघि एक सदस्य नियुत्त गरिए पनि झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।

पूर्णता नपाएको भाषा आयोग संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको आयोग हो कि होइन भन्ने कानुनी प्रश्नमाथि विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानको धारा २८७ (१) ले आयोग गठनको निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको छ (नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।) उपधारा २ मा गएर मात्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको बारेमा बोलिएको छ ।

अर्थात आयोग पहिला, अनिमात्र अध्यक्ष र सदस्यको विभाजन । भाषा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको कुरा संवैधानिक आयोगहरू र संविधानको भाग (३२ (विविध) भित्रैको धारा २८६ मा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा जस्तो पहिलो उपधारामै छुट्याएर गरिएको छैन ।

आयोगमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने आशय संविधानमा देखिन्छ । भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई निर्णयार्थ सिफारिस गर्नुपर्ने निकायमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्न संविधानमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएकोमा शंका छैन ।

संविधानको मर्म विपरीत गठित अपूर्ण आयोगले पूर्ण आयोगको हैसियतमा गरेको काम, कारबाहीको वैधतामाथि बहस हुन जरुरी छ । उपधारा ७ बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने भाषाबारे सिफारिस गर्ने अवधि ५ वर्षको छ ।

पछि नियुक्त हुने सदस्यले पर्याप्त अध्ययन नगरी सिफारिसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन् । सहमति नजनाएको खण्डमा संविधानले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेट संशोधन गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।

भाषा आयोग ऐन अर्को अनौठो दस्ताबेज बनेको छ । परिच्छेद ३ (दफा ८ (९) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा शीर्षक दिइएको छ । दफा ८ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ भने दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको उल्लेख छ । ऐनले सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बोलेको छैन । अध्यक्ष बाहेक सदस्य नै नरहेकोले ऐनको मस्यौदा गर्दा त्यसबारे विचार पुगेको देखिँदैन ।

ऐनको मस्यौदा गर्दा र त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुँदा सांसद र सरकार कति संवेदनशील थिए भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ । आयोग गठनमा ढिलाइ, संविधानको मर्मविपरीत आयोग गठन, आयोगलाई उपलब्ध जनशक्ति तथा आयोगलाई नियमन गर्न पारित ऐनमा समस्या देखिनुले भाषा आयोग भाषिक समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरिएको हो वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।

ऐनले थप गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान हेर्दा आयोग संविधानले तोकेको मूल कार्यादेशबाट पर पुगेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×