जहाँबाट सुरु भयो गणतन्त्र

पुस्तक
कृष्ण खनाल

सिंहदरबार होस् वा नारायणहिटी कुनै पनि दरबार मलाई सहज लाग्दैन । अगोचर लाग्छ, रहस्यमयी लाग्छ । अग्लाअग्ला पर्खाल र सुरक्षाकर्मीले घेरिएका त्यस्ता ठूला घरहरू मलाई सानैदेखि बिरानो लाग्थ्यो, डराउँथे पनि । शासक–शासित, धनी–गरिबको वर्गीय मनोविज्ञान नजानिँदो पाराले मभित्र विकसित भैरहेको हुनुपर्छ । राजनीतिक चेतनाले छुन थालेपछि मेरा लागि नारायणहिटी दरबार निरंकुश राजतन्त्रको विम्ब बन्यो, सिंहदरबार त्यसैको विस्तारित रूप थियो ।

२०६५ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नारायणहिटी राजदरबार रहेन, शाहवंशीय इतिहासको एउटा संग्रहालय भयो । संग्रहालय पनि आंशिकमात्र छ । मैले अझै नारायणहिटी दरबार देखेको छैन भने हुन्छ, एकाध पटक उच्चपदस्थ सैनिक तालिममा अतिथि वक्ताको रूपमा त्यहाँ पुगेकोबाहेक ।


एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग छ भने अर्कातर्फ सैनिक संरचना । अझै त्यो नेपाली सेनाको एउटा ब्यारेकजस्तो लाग्छ । किताब पब्लिसर्सले भर्खरै बजारमा ल्याएको सुन्दरप्रताप रानाको स्मरणात्मक पुस्तक ‘दरबारको दुःखान्त’ पढ्दा यिनै अनुभूतिसाथ म नारायणहिटी दरबारको मनोविचरण गर्दै थिएँ ।


लामो समय दिवंगत राजा वीरेन्द्रको प्रमुख पार्श्ववर्ती (एडीसी) रहेका सुन्दरप्रताप राना यसका लेखक हुन् । पुस्तक पढ्दै जाँदा मेरो मानसपटलमा नेपालको राजनीति सँगसँगै घुम्न थाल्यो, गणतन्त्रमा जानका लागि आखिर दरबार त ढल्नैपर्थ्यो । जनताले ढाल्नुभन्दा पहिले नै गद्दीकै घोषित उत्तराधिकारी स्वयम्ले ढालेछन् । १८ वर्षअघि २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको त्यो नृशंस हत्या जसमा गद्दीनसीन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रसहित १० जनाको ज्यान गयो, त्यही बेला नै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले जन्मायो, अब अर्को राजा चाहिँदैन, गणतन्त्रमा जाने हो भन्ने जनभावना । गणतान्त्रिक राजनीतिक सोच अरू सुदृढ बन्यो । यद्यपि सिद्धान्त र अभ्यासले नेपाली नागरिकमा विकसित हुँदै गरेको गणतान्त्रिक सोच, माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनआवाज आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।


दरबार हत्याकाण्ड अझै रहस्यको जालोमा छ, आशंका मेटिएका छैनन् । यसको निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जाँचबुझ नै भएन । घटनालगत्तै राजनीतिक औपचारिकताका लागि गठन भएको जाँचबुझ समितिले केही बयान संकलन गर्‍यो । युवराज दीपेन्द्रले चलाएको गोलीबाट सबैको ज्यान गएको र अन्त्यमा उनले आर्फैलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका हुन् भन्ने विवरण दियो । नयाँ राजाको वैधताका लागि यत्ति नै पर्याप्त ठानियो । शाही नातेदार मात्र उपस्थित भएको सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अझै जीवित छन् । केहीले त्यतिखेरै आफ्नो बयान सार्वजनिक गरेका पनि थिए । सबैको समान धारणा पाइन्छ । यो घटना हुनुको एक मात्र घोषित कारक दिवंगत युवराज दीपेन्द्र होइनन् भन्ने अर्को कुनै तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । लेखक रानाले पनि अर्को कुनै विश्वसनीय तथ्य वा सूत्र दिन सकेका छैनन् । यद्यपि दीपेन्द्र आर्फैंले त्यस्तो गर्न नपर्ने हो भन्ने उनको मनोगत चाहना र अनुमान देखिन्छ ।


पुस्तकको विषय र यसका लेखकको पृष्ठभूमिले पाठकको ध्यान स्वाभाविक रूपमा तान्छ । दरबारको त्यो दुःखान्तकारी घटना पुस्तकको मुख्य विषय भए पनि शाही पार्श्ववर्तीका रूपमा लेखकको करियर पनि रोचक लाग्छ । लेखक उक्त हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी होइनन् तर घटनापछि सबैभन्दा पहिले देख्नेमा पर्छन् । घटनानिकट केही व्यक्तिका विवरणात्मक बयान वा लेखनबाहेक दरबार हत्याकाण्डकै बारेमा केन्द्रित भएर खोजमूलक पुस्तक अझै आउन सकेको छैन । यो पुस्तकले पनि कुनै नयाँ तथ्य दिन सकेको छैन । तर समकालीन राजनीतिका बारेमा दरबारको दृष्टिकोण, रबैया, चालचलन, त्यसले बसाल्न खोजेको राजनीतिक संस्कार बुझ्न भने यो एउटा उपयोगी र सान्दर्भिक पुस्तक मान्न सकिन्छ । यो पुस्तक वीरेन्द्रका परिवार खासगरी युवराज दीपेन्द्रको बाल्यकाल र विविध पक्षमा उनको अभिमुखीकरण (ओरिएन्टेसन) बुझ्न अझ उपयोगी छ । यसका लागि लेखक र प्रकाशक दुवैको प्रयास सराहनीय छ ।


नेपालमा राजाको जीवनी लेख्ने परम्परा बसेन जुन इतिहास बुझ्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्थ्यो । जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरेका नेताहरूको पनि लेखिएन । २००७ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण घटना भए । चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्य होस् वा २०४६ साल र २०६२/६३ सालको आन्दोलन सबै राजनीतिक परिवर्तन समझदारीमा टुंगिएका छन् । ०७ र ०६२/६३ मा भारतको भूमिका निर्णायक महत्त्वको भयो भनेर हामी चर्चा गर्छौं । तर यी कुरा आन्दोलन, वार्ता र समझदारीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेकाबाट लिपिबद्ध गर्ने काम भएनन् । ०७ सालको क्रान्तिका खेलाडी अब प्रायः जीवित छैनन् ।


२०४६ सालको परिवर्तनका प्रमुख नायकहरू– गणेशमान सिंहलगायत पनि छैनन् । यस्तै ०६२/६३ आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन् । इतिहास निर्माणको ती महत्त्वपूर्ण मोडहरूसँग जोडिएका कैयौं भित्री पाटाहरूलाई चुहिएका केही कथनबाट अनुमान र विश्लेषण गर्नुको विकल्प हामीसँगलाई उपलब्ध छैन । नेपालको राजनीतिमा इतिहासप्रतिको चेतना र उत्तरदायित्वबोध अत्यन्त कम छ, छँदै छैन भने पनि हुन्छ । सायद यही कारण होला, लोकतन्त्रमा पनि हाम्रो शासकीय व्यवहार औपचारिकतामा बाहेक पटक्कै उत्तरदायी पाइन्न । प्रश्न नगरोस् आफ्नै तजबिजमा सबै गर्छु भन्ने मनोविज्ञान हावी छ ।


गएको एक–डेढ दशकमा नेपाली सेनामा काम गरेर निवृत्त भएका सेना प्रमुखलगायत केही उच्च पदाधिकारीहरूका अनुभवमा आधारित स्मरण र जीवनी प्रकाशित भएका छन् । तिनमा इतिहासका केही तथ्य पाइन्छ कि भनेर जिज्ञासु पाठकको ध्यान स्वाभाविक रूपमा जान्छ । विवेक शाहको ‘मैले देखेको दरबार’ र यहाँ चर्चा गरिएको ‘दरबारको दुःखान्त’ दुवैले राजा वीरेन्द्रको स्वभाव र कार्यशैलीका केही पक्ष बुझ्न सहयोग गर्छ । दरबार हत्याकाण्डका बेला नेपालको राजनीति सामान्य थिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले मुलुक आक्रान्त थियो । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलले संसद्को अधिवेशन बहिष्कार गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री र राजाबीचको सम्बन्ध पनि सहज थिएन ।


नियमित ब्रिफिङका लागि दरबार जानुपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तनावको मानसिकतामा देखिन्थे । फर्केर आएपछि लामो सुस्केरा तान्दै राहतको सास फेर्थे । एक प्रकारले राजनीति गतिरोधको अवस्थामा थियो । सरकार न माओवादीसँग वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा थियो, न उसका विरुद्ध निर्णायक रूपमा राज्यको बल प्रयोग गर्न नै । सरकार सेना प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो तर सेनाप्रमुखको वक्तव्य आउँथ्यो, त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ, सेनालाई असीमित अधिकार दिनुपर्छ, कुनै सर्त राखिनुहुन्न भनेर । माओवादी पनि सेनासँग भिडिन नपरोस् भनेर चाहन्थ्यो । लाग्थ्यो, माओवादीलाई दरबारलगायत सबैले आआफ्नो स्वार्थ्यअनुकूल उपयोग गर्न चाहन्थे । नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच गुम्सिँदो र चिसिँदो सम्बन्धले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँदै थियो भन्ने संकेत पुस्तकले दिन्छ । त्यसअगावै नारायणहिटी ढल्यो । दरबारको सम्भावित कदम अनुमानमा सीमित भयो ।


संवैधानिक राजतन्त्र थियो तर राजा र माओवादीबीच सम्बन्ध र संवाद चलिरहेको रहेछ । वार्ताका लागि नर्वे र कार्टर सेन्टरको समेत उपयोग भैरहेको रहेछ । जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार दरबार–माओवादी रणनीतिक हिमचिम अनुमान त गर्न सक्थ्यो तर बेखबर थियो । अनुमान र आशंकालाई विवेक शाहको पुस्तकले पुष्टि गर्छ । माओवादी नेता प्रचण्डले बारम्बार सार्जजनिक रूपमै भनेका पनि छन् । दरबार–माओवादी सहयात्रा कति स्वाभाविक थियो व्याख्या गर्न सकिन्न ।


परस्परविरोधी राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको रणनीतिक उपयोग एउटा कुरा हो, तर टिक्ने आधार बन्ने ठाउँ पाइन्न । माओवादीहरू गाउँघरमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदै थिए, सनातनी हिन्दू धार्मिक एवं सामाजिक परम्परालाई भत्काउँदै थिए जसको संरक्षण गर्नु हिन्दू राजाको कर्तव्य मानिन्थ्यो । माओवादीका सम्बन्धमा दरबारको यो व्यवहार कुरा कति संवैधानिक मान्यताअनुरूप थियो शाह वा रानाको किताबले विवेचना गर्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । दुवैमा राजभक्ति र निष्ठाको बन्धन छ, त्यसैमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको विम्ब बुनिएको छ ।


२०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासनलाई संविधानले स्विकारे पनि दरबार र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध त्यति सहज थिएन । अधिकार र भूमिकामा सम्झौता गरे पनि प्रतिष्ठा र मनोविज्ञानको दूरी थियो । राजा नै राष्ट्रिय एकताको एक मात्र धरोहर र सूत्र हुन् भन्ने मनोविज्ञान दरबारमा, अझ शाही सेनामा व्यापक थियो । सेनामाथि नागरिक सरकारको श्रेष्ठता वा प्रभुत्व स्थापित हुनै सकेको थिएन । माओवादी विद्रोह दरबारका लागि पनि एउटा उपयोगी कार्ड जँच्न थाल्यो ।


यसलाई दरबार एक्लै डिल गर्न चाहन्थ्यो । वीरेन्द्र मात्र होइन, दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र पनि यही चाहन्थे । माओवादीले गिरिजाप्रसादको एकोहोरो विरोध गरिरहुन्जेलसम्म दरबार ढुक्क थियो । जब गिरिजा–माओवादी सम्पर्क र संवाद चल्न थाल्यो, नयाँ चुनावको नाटक गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर यसले इतिहासको गति अर्थात् गणतन्त्रको गन्तव्य रोक्न सकेन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जयशंकर नियुक्तिले ल्याएको तरंग

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — दोस्रो कार्यकालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेशसचिव एस. जयशंकरलाई विदेशमन्क्री नियुत्त गरेका छन् । सुन्नासाथ यसले नेपालको सामाजिक सञ्जालमा तरंग पैदा गरेको छ । यद्यपि यो नियुक्ति नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर भएको पक्कै होइन तर यसले हामीलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो । नेपालले संविधान निर्माणलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा उनी विदेशसचिव थिए ।

संविधानसभाले पारित गरेर घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा उनी भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा त्यो स्थगन गराउने मिसनमा काठमाडौं आएका थिए र नेपालका नेताहरूसँग उनको ठाडठाडो वार्तालाप भएको थियो । संविधानको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको निकै चर्काचर्की भएको चर्चा थियो ।

उनको मिसन सफल भएन, निर्धारित समयमा नेपालको संविधान जारी भयो । प्रतिक्रियामा नेपालले भारतीय नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो । यो कुरा अब इतिहास भइसक्यो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । आपसी सम्बन्ध र सहयोग क्रमले निरन्तरता पाइरहेका छन् । तथापि नाकाबन्दीको छायाले हाम्रो मानसिकता अझै त्रस्त छ ।

जयशंकर भारतको विदेश मामिलामा लामो अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । विदेश सचिव हुनुपहिले उनले अमेरिका र चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका थिए । चीन, अमेरिकालगायतमा राजदूत हुने विदेशसचिव भारतमा जति पनि छन् । विदेशमन्क्रीमा नियुत्तिका लागि यो अनिवार्य आधार पनि होइन तर सेवानिवृत्त विदेश सचिवबाट विदेशमन्त्रीमा सोझै नियुक्त हुनेमा सम्भवतः उनी पहिलो हुन् । उनी संसद्मा छैनन् । भारतीय संविधानको प्रावधानअनुसार ६ महिनाभित्र उनी सांसद बनिसक्नुपर्छ ।

अन्यथा विदेशमन्त्री रहिरहन सक्दैनन् । मोदीले उनलाई मन्त्रिमण्डलमा लिनुमा उनको कूटनीतिक अनुभव र भारतको विदेश सम्बन्धका केही जटिल एवं पेचिला विषयमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कारकका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । खासगरी भारत–अमेरिका आणविक सहयोग समझदारीका लागि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । यस्तै, भारत–चीन दोक्लाम सैन्य तनावका बेला पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ तर यसलाई यतिमै सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन ।

पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यसपटक स्वास्थ्यका कारण चुनाव लडिनन् । यसको अर्थ यो होइन कि भाजपासँग विदेश मन्क्रालय हेर्ने अर्को कुनै राजनीतिक व्यत्ति थिएन ।

मोदी दोस्रो कार्यकालमा विदेश नीति र सम्बन्धमा नयाँपन दिन खोज्दै छन् भन्ने कुरा विदेशमन्त्रीका रूपमा जयशंकरको चयन र शपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानलाई बाहेक गर्नुले प्रस्ट हुन्छ । शपथग्रहणमा पाकिस्तानलाई नबोलाउनुले अब दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को औचित्य रहेन, भारतको प्राथमिकता बंगालको खाडी राष्ट्र केन्द्रित क्षेत्रीय सहयोग (बिमस्टेक) हो भन्ने बुझिन्छ । सजिला छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शिखर सम्मेलनको स्थगन अरू लम्बिन सक्छ । अर्को प्रकारले यो सार्क विसर्जनको अनौपचारिक घोषणा पनि हो साथै यसले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध यथास्थितिमा चल्दैन, नयाँ पहल जरुरी छ भन्ने संकेत गर्छ । भारतले चाहँदैमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तान अलग्गिने कुरा पनि होइन । मोदी–इमरान समीकरणमा कुनै नाटकीय परिवर्तन भए बेग्लै कुरा, अन्यथा भारत–पाक तनाव अरू बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । हिन्दुत्वको आवरणमा सैन्यवादी सोच र शस्त्रीकरण बढ्न सक्छ ।

जयशंकरको चयनले मोदी भारतको विदेश सम्बन्धलाई बढी व्यावसायिक (प्रोफेसनल) बनाउन चाहन्छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । मोदी नेतृत्वको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक छवि त्यति सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हिन्दु अतिवादको शंका र आलोचनाबाट ऊनी मुक्त छैनन् । जयशंकरको नियुत्तिले भाजपाको हिन्दुत्वको आग्रह र आँखाबाट भारतको विदेश नीति प्रभावित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ । भोलि उनको राजनीतिक रूप कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्म उनी कुनै एउटा दलसँग आबद्ध व्यक्ति होइनन्, भाजपाको राजनीतिबाट प्रशिक्षित पनि होइनन् ।

मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि खासगरी अमेरिकासँग आणविक सम्झौतालाई निर्णायक बनाउन राजदूतका रूपमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिएको थियो । मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा भारत चीन र अमेरिकासँग प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको तहमा उच्चस्तरीय समझदारी कायम राख्न सफल भएको थियो ।

यसका लागि विदेश सचिवका रूपमा जयशंकरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन सक्छ । नियुक्तिले यो पुष्टि गर्छ  तर प्रोफेसनलिजमका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता हुन्छन्, जुन स्थिर पनि हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिमा जस्तो आवश्यकता र उपयोगको लचकता नहुन पनि सक्छ ।

जयशंकर मन्त्री हुँदैमा भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध परिवर्तन भइहाल्ने भने होइन । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल बदलिँदैमा विदेश नीति बदलिएको पनि छैन । आवरण, प्रक्षेपण र प्रस्तुतिमा केही भिन्नता देखिएला तर स्वतन्त्रतासँगै जवाहरलाल नेहरूले हालेको जगमै भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध चलिरहेको छ ।

एक प्रकारले विदेश नीतिका हकमा भारतमा राम्रै सहमति स्थापित भएको पाइन्छ तर पनि यसको प्रयोग र सञ्चालनमा व्यक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सम्बन्धमा विद्यमान र नयाँ विकसित मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकता व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । मोदी–जयशंकर जोडीको विदेश नीतिको रसायन र प्रयोग हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि मोदी–जयशंकर जोडीको प्रभाव पर्ने नै भयो । यो सम्बन्धमा बेलाबेला देखिने अनपेक्षित उतारचढावको लामो शृंखला छ । संस्थागत अर्थात् मन्त्रालयको तहमा बन्ने धारणा सुरक्षा र विदेश नीतिको परम्परागत मान्यता प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ, जुन धेरै गतिशील र लचिलो हुने गर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुने भारतीय स्वार्थको केन्द्रीयताले यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ । स्वार्थ र संस्थापनको स्थिर मापदण्डले बेरिएको हुन्छ । त्यसले व्यापार, पारवहन र उद्योगधन्दासँग बाँडिएका हाम्रा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसको प्रभावकारी र अनुकूल सम्बोधनका लागि उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी चाहिन्छ । जब त्यो तहमा संवाद र समझदारीको कमी हुन्छ, सम्बन्ध पनि तल झर्छ । नाकाबन्दीजस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विश्वास र समझदारी बने सम्बन्धले पनि नयाँ गति लिएका दुइटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । २०४६ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरण हुन नसकेका कारण त्यस बेला पनि नेपालले एक प्रकारको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । यद्यपि त्यसको प्रभाव २०७२ को जस्तो थिएन । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निकास र सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि भारत जानुभएको थियो ।

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री भीपी सिंहलाई मागको एउटा लिखित सूची दिनुभएछ । उनले कागजै नहेरी ‘तपाईंका सबै माग पूरा भए’ भनेछन् । यो कुराको रहस्योद्घाटन दिल्लीका सेमिनारमा प्रायः भेटिइरहने तत्कालीन विदेशमन्त्री आईके गुजरालले, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, नेपाल–भारतसम्बन्धी कुनै सेमिनारमा भनेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ । यस्तै, सन् १९७७ मा पनि व्यापार र पारवहनको अलगअलग सन्धि होओस् भन्ने नेपालको चाहनालाई साउथ ब्लकबाट तयार हुने मस्यौदाले स्वीकार गरेको थिएन तर जब यो कुरा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको तहमा पुग्यो, दुई अलगअलग सन्धि सम्पन्न भए ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबेला आउने तगाराका कारणमा देखाउने एउटा कुरा हुन्छ, अन्तर्यमा अर्कै । धेरै कुरा भूराजनीतिक प्रकतिका हुने गर्छन् । केही नीतिगत तथा सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् त केही ठूलो छिमेकीको हैकम र अहंकारजनित । कतिपय राजनीतिक प्राथमिकता र खेलको पत्ता पनि हुन्छन् ।

दूतावासको तल्लो तहदेखि मन्त्रालयको उच्च तहसम्म अहंकार र प्रतिष्ठाका अडान बुनिँदै जान्छन् । खुला रूपमा सोझै भन्न नमिल्ने भित्रभित्रै चुलिँदै गरेका कतिपय कुराले कुनै बहानामा मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहमा संवादको कमी वा एकअर्काप्रतिको विश्वासको न्यूनता भएका बेला सम्बन्ध समस्याग्रस्त बन्छ, गतिरुद्ध हुन्छ ।

नवनियुक्त विदेशमन्त्रीको स्वभाव र शैली कस्तो छ, मलाई थाहा छैन । उनी आफ्नो देशको प्राथमिकता र स्वार्थलाई आधिकारिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भएको उनको नेपाल भ्रमण र प्रस्तुतिले देखाइसकेको छ । त्यतिबेला उनले एउटा कठोर छवि छोडेर गएका थिए । उनको नियुक्तिसँगै नेपालमासामाजिक सञ्जालमा देखिएको टीकाटिप्पणी यसैको उपजहो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, उनको भूमिका पनि ।

पुरानै छविमा उनलाई हेर्नु हुँदैन र त्यसको औचित्य पनि छैन । दुवै देशमा बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छन् । उच्च नेतृत्वको तहमा संवादको निरन्तरता पनि देखिन्छ । सम्बन्धका कैयौं पक्ष जटिल पनि छन् । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विकसित हुने विश्वास र समझदारीले नै जटिलतालाई चिर्दै सम्बन्धलाई अपेक्षित गति दिन सक्छ । दुवैतर्फ नेतृत्व नयाँ परीक्षामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्