आमाको पत्तो नलागेको देश

आमाको नामको नागरिकताबारेको आवाज भनेको बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्तिकै मान्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — चवर्षअघि पोखराको धर्मशीला बुद्ध विहारमा सहयोगीको काम गर्ने महिलालाई भेटेको थिएँ  ।

६–७ महिनाजतिको सानो बच्चा बोकेर भाँडा माझ्ने लुगा धुने, बढार्ने गर्दै थिइन् । तीन वर्षजतिको ठूलो बच्चा उनको लुगा समात्दै वरिपरि घुमिरहन्थ्यो ।


पुसको महिना थियो, बच्चाको तल्लो हरमा लुगा र खुट्टामा चप्पल थिएन । नाकबाट लगातार सिँगान बगिरहेको थियो । बुद्धविहारको ठीक अगाडि नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने तीन नम्बर वडाको वडास्तरीय बाल विकास केन्द्र थियो । एउटा बच्चा बोकेर र अर्को आफू सँगसँगै घिसार्दै काम गरिरहेकी उनलाई देखेर मैले उनको ठूलो बच्चालाई बालविकासमा किन नराखेको भनेर सोधें । मधेसतिर घर भएका उनका श्रीमान्ले पहिलो बच्चा भएपछि उनलाई छाडेर गएका रहेछन् । केही समयपछि फर्केर आएछन् र फेरि सँगै बस्न थालेछन् । अर्को बच्चा जन्मिएको केही दिनपछि फेरि छाडेर गएछन् ।


बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आमा र बाबु दुवैको नागरिकता चाहिने । लोग्नेको गाउँमै गएर जन्मदर्ता गर्नुपर्ने । उनलाई लोग्नेको ठेगाना थाहै नभएका कारणले दुवै बच्चाको जन्मदर्ता हुन सकिरहेको थिएन । जन्मदर्ता नभएका कारण बालविकासले बच्चालाई राख्न नमानेको उनले बताइन् ।


यो कुरा मैले त्यतिबेलाका टोल विकास समितिका सचिवलाई सुनाएर जन्मदर्ताबिनै राखिदिन अनुराध गरें । उनले च्याँठ्ठिएर भने, ठिक्क प‍र्‍यो त्यसलाई, एउटा बच्चा पाएपछि छाडेर गएको लोग्ने फेरि आयो भन्दैमा अर्को बच्चा किन पाउनुपरेको ? त्यो ‘आइमाई’ बारे मलाई केही नभन्नुस् ।’ साना बच्चा बोक्दै–घिसार्दै भाँडा माझेर गुजारा गरिरहेकी महिला प्रजननको अधिकार, कतिवटा बच्चा जन्माउने, कति समयको अन्तराल राख्ने आदि अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कत्तिको स्वतन्त्र होलिन् ? लोग्नेलाई ‘बहिष्कार गर्न’ वा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न ती साधनसम्मको पहुँच कति होला ? प्रयोग गर्न पाउलिन् कि नपाउलिन् ? यी कुरा नसोची तपाईं उनको यसरी निन्दा गर्नुहुन्छ भनेर सचिवज्यूलाई ट्युसन पढाउनु बेकार थियो ।


जन्मदर्ता गर्ने यति गाह्रो, उनीहरूले नागरिकता कसरी पाउँछन् थाहा छैन ! आमाको एकल पहिचानबाट सहज रूपमा नागरिकता नपाइने देशमा उनका लागि मुद्दा लडिदिँदै को हिँड्ला ? मुद्दा लड्नका लागि उनले कति दिन वा महिना कामबाट छुट्टी पाउलिन् ? बच्चाहरूलाई महिनौंसम्म कसको जिम्मामा छोड्लिन् ? मुद्दा हाले नै पनि जित्छिन् र बच्चालाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन पाउँछिन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ?


पत्रकारिता गरिरहेका एक साथीले सुनाएको केस अलि फरक छ । श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेपछि श्रीमतीले बहुविवाह र अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दाको टुंगो नलाग्दै छोराछोरी नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने उमेरका भइसके । दोस्रो बिहे गरेका श्रीमान् पहिली श्रीमतीलाई दबाब दिइरहेका छन्, ‘नागरिकता र अंश दुइटामा एउटा रोज्, अंश मुद्दा फिर्ता लिइस् भने मात्रै नागरिकता ‘बनाइदिन्छु’ । बनाइदिन्छुको उनको मतलब हो ‘छोराछोरीको नाता प्रमाणित गरिदिन्छु ।’


अर्को उदाहरण । छोरी जन्मेको दुई महिनामा श्रीमान् भागे । ‘अर्को बिहे गरेका छन् रे’ भन्ने सुनेकी पहिली श्रीमतीले घरेलु कामदार बनेर छोरी हुर्काइन् । छोरी सोह्र वर्षकी भएपछि छोरीको नागरिकता ‘बनाइदिन’ का लागि छोरीको बाबुलाई फोन गरिन् । जवाफमा उनले भने, ‘मेरो दोस्री श्रीमतीबाट जन्मेको छोराको जन्मदर्ता हुन सकिरहेको छैन । तँ आइज, मेरो छोराको आमा बनेर जन्मदर्तामा नाम लेखाइदे अनि मात्र ‘तेरी’ छोरीको नागरिकता बनाइदिन्छु ।’ लामो समयसम्म बाबुले यसरी नै ‘ब्ल्याकमेल’ गरेपछि बच्ची गम्भीर डिप्रेसनको रोगी भइन् । दुई पटक त आत्महत्याको प्रयास नै गरिन् ।


समाजको द्वैधचरिक्र यतिसम्म कि छ, यो समाज मातृशत्तिको पूजा गर्छ । आमाको नाम संसारको सबैभन्दा सुमधुर भजन, आमा महान्, आमाको गोडामा स्वर्ग आदि शब्दका राजनीति प्रचलित छन् । मातातीर्थ औंसीको बिहान फेसबुकमा आमाको फोटो हालेर कार्यालय हिँडेको सीडीओ कार्यालयको कर्मचारी दिनभरि आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन गएका दसौं आमालाई ‘कोसँग सुतेर बच्चा पाइस्जस्तो’ अभद्र प्रश्न सोध्छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ऊ कुनै आमालाई उसको सन्तानकी आमा अस्वीकार गर्छ । ‘बाबुको ठेगान नभएको’ भनेर लेखिएको नागरिकता बाँड्छ त्यो पनि मुद्दा हालेपछि मात्र । तर, कुनै बच्चालाई डोर्‍याएर आएको पुरुषलाई केही नसोधी नागरिकता दिन्छ ।


आमाको एकल पहिचानबाट नागरिकता दिलाउन पाउने महिलाको नैसर्गिक अधिकारलाई एक त कानुनले नै पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छैन । कानुनमा आंशिक अधिकार दिइएको भए पनि नेपालको सामाजिक मान्यता पितृसत्तात्मक छ र सीडीओ कार्यालयका कारिन्दा पितृसत्ताको गुलामी गर्छन् भन्ने उदाहरण हजारौंमा छन् । हामीले पढ्ने ‘वीरांगनाका कथा’ सबै शब्दका राजनीति हुन् । चाहे चन्द्रमामा पुगून् वा सगरमाथा चढून्, उनीहरूलाई सीडीओ कार्यालयमा सोधिने ‘कोसँग सुतेर पाएको’ भन्नेजस्ता प्रश्नले वीरांगनाहरूलाई फतक्क गलाउँछन् । हाम्रा सम्पूर्ण आँट र साहसको नेपालका सीडीओ कार्यालयहरूमा निर्मम हत्या हुन्छ । ‘आमाको नामको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ’ भन्दै संविधानको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर कुर्लिएको जस्तो सहज छैन वास्तविकता ।

संविधान नै भन्छ– छोरीमान्छे अर्काको घर जाने जात !
नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो वाक्य ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भित्रको ‘जनता’ मा नेपाली महिला पर्दैनन् भन्ने कुरा महिलाको सार्वभौमसत्ता इन्कार गरिएका केही धाराहरूले स्पष्ट बताउँछन् । संविधानको ‘नागरिकताको हक’ भाग २ धारा ११ उपधारा ५ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’


यसको मतलब एक त जसरी पनि महिलाले बाबुको पहिचान नभएको खुलाउनुपर्छ । उसको एकल पहिचान मान्य छैन । तर ‘आमाको पहिचान हुन नसकेको’ खुलाउनुपर्ने प्रावधान छैन । अर्को संविधानतः विदेशी महिलासँग बिहे गरेको पुरुषको सन्तानलाई निसर्त नागरिकता प्राप्तिको अधिकार छ तर विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाका छोराछोरीलाई निसर्त नेपाली नागरिकता प्राप्तिको अधिकार छैन । यसरी नेपालको संविधानले नै महिलालाई ‘अर्काको घर जाने जात’ र उसका छोराछोरीलाई ‘भान्जाभान्जी’ करार गरेको छ ।


बाबुको पहिचान हुन नसकेको र बाबु विदेशी हुनेसाथ अंगीकृत हुने भन्ने दुवै वाक्यले संविधानले नै ‘पुरुषमा निर्भर नभएसम्म महिलाको स्वतन्त्र पहिचान छैन’ भनेको छ । संविधानमा विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाका छोराछोरी अंगीकृत हुने र ‘आफ्नै देशको’ पुरुषसँग बिहे गरे मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनु भनेको हाम्रा परिवारहरूमा छोरीलाई आफ्नै जातको मान्छेसँग बिहे गरिस् भने मात्रै तेरा लागि ‘माइती’ को ढोका खुला रहनेछ’ भन्ने चेतावनीभन्दा एक प्रतिशत पनि फरक छैन । यो कुटिलतालाई नबुझीकन ‘संविधानले समान अधिकार दिएको छ’ भन्दै उफ्रनेमा धेरैजसो पुरुष र महिला नीति निर्मातासमेत छन्, सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको त के कुरा गर्नु !


संविधानमा ‘समानताको हक’ (भाग ३, धारा १८ उपधारा १, २, ३) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यस्तै, राज्यले पनि यी कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ । ‘माथि नै नागरिकताको अधिकारमा लिंग र विवाह गरेर आएको वा गएको क्षेत्र अर्थात् देशको आधारमा महिला पुरुषलाई गरिएको असमान व्यवहारबाट संविधानमा व्यवस्था गरिएको यो ‘समानताको हक’ को विश्वसनीयता आफैं प्रमाणित हुन्छ ।


संविधानको धारा ३८ ‘महिलाको हक’ उपधारा १ मा भनिएको छ— प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । उपधारा ३ मा भनिएको छ— महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । तर, पितृसत्तात्मक वैवाहिक परम्परा, त्यसअन्तर्गत महिलाको पैत्रिक घर उसको घर कायम नहुने, उसका छोराछोरी उसको पैत्रिक घरको ‘आधिकारिक’ सदस्य नहुने, उनीहरूलाई आमाको पैत्रिक घरको ‘वंश’ नमानिने, दुई–चार रुपैयाँ दक्षिणाको मात्र हक भएका ‘भान्जाभान्जी’ मात्रै मानिने, श्रीमतीको घरमा बसेको श्रीमान्लाई बोलाइने ‘घरज्वाइँ’ आफैंमा अपमानजनक शब्द हुने आदि सामाजिक प्रचलनअनुसारकै संविधान र कानुन भएका कारण नेपाली महिलाले प्रशस्त मनोवैज्ञानिक हिंसा भोगिरहेका छन् । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को ‘विवाहको परिणामसम्बन्धी व्यवस्था’ (८७) मा ‘पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरेको बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिनेछ’ नै भनेर लेखिएको छ ।


व्यक्तिगत परिचयपत्रका हरेक व्यवस्था पितृसत्तात्मक मानसिकताकै आधारमा बाध्यकारी बनाइएका छन् । बच्चाको जन्मदर्तामा बाबु र बाबुतर्फका बाजेको मात्रै नाम लेख्न पाइने, बाबुतर्फका बाजेकै वासस्थानमा जन्मदर्ता गर्नुपर्ने, महिलाको बिहेपछि नागरिकता, बिहेदर्ता, मतदाता परिचयपत्र वा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रसमेत लोग्ने वा ससुराको ठाउँबाट मात्रै बन्ने आदि । छोरीको जन्मदर्तामा बाजेको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘आमाको बाबुलाई बाजे मानिदैन’ भन्दै जन्मदर्ता प्रमाणपक्र दिने व्यत्तिले ‘बाजेको नाम’ लेखिएको ठाउँमा ‘मिस्टर ठेगान नभएको’ लेखिएको अनुभव अधिकारकर्मी दीप्ति गुरुङसँग छ ।


बिहेपछि कुनै महिलाले आफ्नो पैत्रिक घरमा नै बस्न पाउने रोजाइ उपलब्ध छैन । ऊ अर्काको घरजाने जात हो, जसरी बिहे गरेका छोरा र उसका सन्तान घरका आधिकारिक सन्तान हुन्, त्यसैगरी छोरी र उसका होइनन् भनेर मान्छेको रगतमा कतिसम्म घुलमिल भएको रैछ भन्ने कुराको उदाहरण समान नागरिकताको मुद्दा उठ्दा बारम्बार प्रयोग गरिने ‘भान्जाभान्जी’ शब्द हो । बिहे गरेकी छोरीको पारिवारिक हैसियतको तस्बिर कस्तो छ भने ‘फ्यामिली फोटो’ खिच्नेबेलासमेत विवाहित छोरी र उसका सन्तानलाई क्यामेराको फ्रेमबाट खुल्लमखुला ‘बाहिर जाओ’ भनिन्छ । टाढै रहेका भए पनि छोरा र उसका सन्तानलाई फ्रेमभित्र बोलाइन्छ । संविधान र कानुनले नै पितृसत्तात्मक वैवाहिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको देशमा यस्ता अनगिन्ती मन कुँडिने कुरा त गणनामै आउँदैनन् ।

सजिलो छैन बाउ 'देखाउन'
‘छोराछोरी कोसँग सुतेर पाएको पनि थाहा नहुने ?’ भनेर यत्रतत्र सोधिने प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । सामान्य मजदुरी गर्दागर्दै प्रेम भएर बिहे गरेपछि काम गरिरहेको गाउँ (सहरमै डेरामा सँगै बसेका), सैनिक वा प्रहरी सेवामा खटिएर आएको ठाउँमा बिहे गरेर केही समय बसेको लोग्नेले ‘फलानो जिल्लामा घर हो’ भन्नेबाहेक केही नबताएको, श्रीमतीलाई कहिल्यै घर नलगेको, छोराछोरी जन्मेपछि छोडेर गएको उदाहरण हजारौं छन् । एउटा सिंगो जिल्लामा एउटै नाम भएका सयौं व्यक्ति हुन्छन् । त्यस्तोमा कुनै आमाले छोराछोरीको बाबुको पत्तो लगाउन कसरी सक्छे ? त्यसैले उसले आफ्नो ‘सेक्स पार्टनर’ चिने पनि बच्चालाई ‘बाउ चिनाउन’ सक्दिन । बाबुको ठेगाना आमालाई थाहा नभएको र थाहा भएकामा पनि बाबुले छोराछोरीको नाता प्रमाणित नगरिदिने केस नै अनगिन्ती छन् ।


सामूहिक बलात्कारमा परेका महिलाले कहाँ कसरी बाबुको पत्तो लगाएर खोजेर दिने । ‘बाबुको पत्तो नलागेको’ जस्तो अपमानजनक शब्द महिलाले बताउनुपर्ने, छोराछोरीले नागरिकतामा लेखेर हिँड्नुपर्ने र आमाको पत्तो नलागेको विवरण बाबुले चाहिँ बताउनु नपर्ने असमान कानुन महिलाका लागि मात्रै किन अनिवार्य ? अर्को कुरा संविधानमा लेखिएको आमाको नामको नागरिकताको हक पनि ‘विशेष परिस्थितिका’ लागि मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । अहिले संविधानमा ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर पनि उसँग सधैं सहज र सुमधुर सम्बन्ध राखिरहिस् भने मात्रै छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन पाउँछेस्, त्यो पनि बाबुको नामबाट मात्रै’ भनेर लेखिएको जस्तो तरिकाले नागरिकता दिइराखिएको छ । पतिपत्नीसँगै भएका आमाहरूको नामबाट छोराछोरीले एकल पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा त बहसमा आएकै छैन । बिहे नगरीकन वीर्यदानबाट आमा बन्न चाहने महिलाको कुरा उठाए त ज्यानकै खतरा होलाजस्तो डर छ !


आमाको नामको नागरिकताबारेको आवाज भनेको बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्तिकै मान्य हुनुपर्छ भन्ने हो । आमा वा बाबु नेपाली भएकोमा वंशजको नागरिकता दिलाउन पाउनेसम्मको कागजी ‘संवैधानिक हक’ पनि सीडीओ कार्यालयका कारिन्दाको तजबिजमा अल्झेको छ । बहुसंख्यक आमाको नामबाट पाएका नागरिकता मुद्दा नहालेसम्म पाइएका छैनन् । अहिलेको यो विधेयकले त सम्बन्धमा नरहेकी आमाले समेत ‘बाबुको नागरिकता बोकेर जानुपर्ने, नत्र पहिचान नभएको बेहोरा दिनुपर्ने’ भन्ने कुरा मार्फत घुमाउरो गरी यस्तो भनेको छ, ‘जस्तोसुकै हिंसा सहेर पनि पतिसँगै बसिरहनुपर्छ नत्र उसले आफ्नो नागरिकता तँलाई बुझाउन सक्नेसम्मको सहज सम्बन्ध हुनुपर्नेछ । नत्र तेरा छोराछोरी अनागरिक हुनेछन् ।’


सुमधुर वैवाहिक जीवनमा भएकी होस्, बलात्कारमा परेकी होस् वा एकल आमा बन्न चाहने महिला होस् कुन आमाले आफ्नो बच्च कसरी जन्माउने, जन्माउन पाउने कि नपाउने भनेर तोक्ने, गर्भ तुहाउन सकिनस् जस्तो अभद्र बोल्नेहरूको मुखमा बुजो लगाउने एक मात्र उपाय कार्यान्वयनमुखी कानुनी व्यवस्था मात्रै हो ।

हाम्रा झुर जनप्रतिनिधि
संशोधन गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयकमा बाबुले बच्चाको नागरिकता बनाउन जाँदा आफ्नो मात्र नागरिकता लिएर गए पुग्ने तर आमाले बाबुको पनि नागरिकता लानुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमाथि संसद्मा महिनौं लामो छलफलपछि अहिले बाबुको पहिचान नभएको ‘पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाको सट्टा ‘व्यहोरा खुलाउनुपर्ने’ भन्ने बनाइएको छ । यो घुमाउरो गरी बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने नै भनेको हो ।


छलफलको बेला सांसदहरूले नेपाली महिलाको बारेमा बोलेका कुराहरू सुन्नै नसकिने खालका छन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो भनेको कुरा कसरी पत्याउने भन्ने कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू हुन् वा बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे समाजमा व्यभिचार र बलात्कार झन् बढ्छ भन्ने नेकपाका झपट रावल सबै नेपाली महिलाको मत मार्फत संसद्मा पुगेर उनीहरूलाई नै ‘सदाचारको पाठ’ पढाइरहेका छन् । संसद्मा ‘व्यभिचार’ जस्तो रुढीवादी शब्द प्रयोग गर्दै र ‘खबरदारी’ समेत गर्दै नैतिक शिक्षा पढाएको दृश्यको कल्पना गर्दा रगत उम्लिन्छ ।


पत्रकार शोभा शर्माका अनुसार दुई हप्ताअघिसम्म नगरिकता विधेयकबारेको छलफलमा ‘संविधान संशोधन गरौं न त’ भनिरहेका नवराज सिलवालको यो पटकको भनाइ पूरै फरक छ । पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकको छलफल चलिरहेको बेला उनी बीचमा संसद्मा छिरे । ‘सोह्र वर्षमा नागरिकता लिने र देश–विदेश घुम्न जाने चलन छ, त्यसरी गएका महिलाले उतैबाट बच्चा पाएर आए भने तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था कसैगरी ल्याउन हुन्न’ भने ।


त्यसो भए सोह्र वर्षमै नागरिकता बनाएर देश–विदेश घुमेर उतैबाट बच्चा पाएर आएका पुरुषलाई चाहिँ किन वंशजको नागरिकता दिएको ? विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषले कति जना छोराछोरीको ‘थुप्रो’ लगाएका छन् ? सेतोपाटी अनलाइनको समाचारमा संसद्मा केही सांसदले आमाहरूमाथि अपशब्द बोलिरहँदा सांसद जनार्दन शर्माले साइडटकमा ‘बलात्कारबाट मात्र हैन, आजको जमानामा बाबुको पहिचान नहुने अरू पनि अवस्था हुन्छन् नि, हैन ? टेस्टट्युब बेबी, सरोगेसी, स्पर्मबैंकबाट शुक्रकीट लिएर एकल आमाले जन्माएको बच्चाको बाबु पहिचान हुन नसक्ने’ भनेको उल्लेख छ । ‘साइड टक’ मा यस्तो भने पनि उनले यही कुरालाई आधिकारिक रूपमा संसद्मा रेकर्ड हुने गरी बोल्ने हिम्मत गरेनन् । उनी अत्यन्त प्रगतिशील र समानताको लागि दस वर्ष लामो लडाइँ गरेको भनिने दल पूर्वमाओवादीका नेता हुन्, जो त्यस रक्तपातपूर्ण लडाइँका कमान्डर नै थिए । यत्रो साहसिलो काम गरेर आएका उनलाई महिलाको नैसर्गिक र कानुनी अधिकारबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा संसद्मा राख्ने भने साहस छैन ।


यसैले प्रमाणित हुन्छ, जस्तासुकै ‘क्रान्तिकारी’ दल वा नेताका लागि नेपाली महिला भोट बैंक र आन्दोलन वा लडाइँमा प्रयोग गरिने हतियारबाहेक केही होइनन् । महिला पुरुष समान हुन् भनेर महिलालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउनु उनीहरूको झूटो रणनीति मात्रै हो । खासमा महिला उनीहरूको नजरमा ‘दोस्रो दर्जाका’ नै हुन् । पूर्वमाओवादीका महिला लडाकुहरूले द्वन्द्वकालमा महिलाको परम्परागत शारीरिक मात्र होइन यौनिक छविसमेत उलटपुलट पारेका थिए । सुत्केरी अवस्था र गर्भावस्थामा समेत जंगलजंगल लड्दै हिँडेर उनीहरूले महिला भनेका शारीरिक रूपमै पनि कमजोर र आश्रित होइनन् भनेर प्रमाणित गरेका थिए । आज यो लडाइँबाट आएका माओवादी महिला सांसद महिला समान नागरिक अधिकारबारे मौन रहेको देखिनु लज्जाजनक छ ।

अकाट्य छ परिवर्तन
आमाको अस्तित्व उसको सन्तानको नागरिकतामा भेटिँदैन । देशको कानुनले सजिलै आमालाई उसको सन्तानको अभिभावक स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले यो बाबुको पत्तो नलागेको होइन, आमाको पत्तो नलागेको देश हो । त्यसैले अब हाम्रो अस्तित्वलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा मुख्य हो । यो ‘महिलालाई अगाडि सारेर’ गरिएको भावनात्मक कुरै होइन । अधिकारको कुरा हो र समान अधिकार नपाएबापत कुनै महिला भावनात्मक रूपमा वर्षौंसम्म आहत हुने कुराचाहिँ पक्कै हो । मेरो राज्यले मलाई मेरो बच्चाको अभिभावक स्विकार्दैन भनेर थाहा पाउँदाको अपमानबोध कति हुन्छ भोग्नेले मात्र महसुस गर्न सक्छ । पितृसत्तामा चुर्लुम्म डुबिनसकेका महिलाको आफ्नै दिमाग छ र त्यही दिमागको प्रयोग गरेर उनीहरूले आमाको नामको निसर्त नागरिकताको आवाज उठाइरहेका छन् ।


२०७२ सालमै विदेशीसँग बिहे गरेका पुरुष र महिलालाई समान अधिकार नदिइएको, महिलाको वैवाहिक र प्रजननको अधिकार नियन्त्रण गरिएको ‘संसारकै प्रगतिशील’ संविधान जारी हुने बेलामै त्यतिखेरका सभासदले धोका दिएकै हुन् । अहिले पनि धेरै सांसद चुप छन् । त्यसमाथि केही महिला राजनीतिज्ञ र सांसद दलको कुनै कमिटीमा पर्दिन कि, दाजुलाई चिढाए दलको कमिटीमा नपरिएला कि वा चुनावमा टिकट बक्स नहोला कि भन्ने डरले हरेक पटक परिवर्तनकामी मुद्दाहरूमा चुप बसेका छन् । यस्ता महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिएर पठाएका हामीले महिलाको (फगत शारीरिक) प्रतिनिधित्वमाथि गर्व कसरी गर्ने ? २०७२ सालमा संविधानमा कुनै आपत्ति नगरी हस्ताक्षर गर्नेमध्येका थुप्रै व्यक्ति आज प्रतिपक्षमा छन् र आमा सत्य र बाबु विश्वास भन्दै कहिलेकाहीं नाटक पनि गर्छन् ।


जुनसुकै दलको सरकार आओस्, खास कुरा महिलाको नैसर्गिक अधिकार कानुनी रूपमै स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । केही समय लाग्ला, केही महिलाले अपमानजनक टिप्पणी सुन्लान् तर परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ । परिवर्तन कसैले टाउको फुटाएर रोकिने कुरा होइन । उनै महिलाको मतले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै उनै महिलालाई अपमानित गरेर बोल्ने र कानुन बनाउन लागिपर्ने पुरुष सांसद त भइगए, यसमा चुप बस्ने महिला सांसदले यत्तिमात्र सोचे पुग्छ ‘आज समान कानुनी अधिकार स्थापनामा नेपाली महिलाको सहयोद्धा बन्न नसकेका हामीले भोलि उनीहरूका अगाडि अनुहार कसरी देखाउने होला ?’


आजका सांसदहरूले के मात्रै याद राखून् भने संसद्मा ‘सहमति’ जुटाइसकेको, महिलालाई दोस्रो दर्जाको स्थान दिइएको विधेयक कुनै अकाट्य चीज होइन । संसारमा संविधानसमेत कैयौं पटक संशोधन मात्र होइन खारेजसमेत भएर नयाँ लेखिएका छन् । अर्को के पनि याद राखून् भने चार वर्षमा फेरि चुनाव आउँछ । त्यतिखेर कस्तालाई संसद्मा पठाउने भन्ने कुरा फेरि एक पटक जनताको हातमा हुनेछ । भोलिका मतदाताको ठूलो हिस्सा केही पितृसत्तात्मक मानसिकता भएका व्यक्तिले संसद् र सामाजिक सन्जालबाट पढाउने ‘नैतिक शिक्षा’ बाहेक अरू पनि धेरै कुरा पढेर हुर्किरहेको छ । उनीहरूको ठूलो संख्या आफू वा आफ्ना साथीहरूले आमासँगै सीडीओ कार्यालयमा अश्लील प्रश्न सुनेर अपमानित भएको, नागरिकता नबनेका कारण पढाइ रोकिएको, विदेश जान नपाएको, जागिर नपाएको, आमासँगै रातदिन रोएको र आत्महत्याको प्रयास गर्ने हदसम्ममा पुगेको भोग्दै र देख्दै हुर्किएको छ ।


जुन पुस्तामा प्रशस्त आलोचनात्मक चेतना छ र ऊ कुनै दलको ‘हनुमान’ नबनीकन हुर्किरहेको छ । ऊ हामीजस्तो ‘बाध्य’ छैन भविष्यमा पटकपटक ‘ननसेन्स’ राजनीतिज्ञलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बारम्बार राजनीतिक अधिकार दिएर संसद्मा पठाइरहन।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ १२:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हट महिला र कुल पुरुष

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको तीन दशकदेखि अनवरत छापिइरहेका ‘ठूला’ समाचारपत्रले थरीथरीको विषयमा लेख्ने ‘विश्लेषक’ पुरुष कति जना उत्पादन गरे ? त्यसको तुलनामा कति जना विश्लेषक महिला उत्पादन गरे ?
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — ओछ्यानमा सधैं दुईवटा तन्ना ओछ्याउँछु । माथिको फोहोर भएपछि निकालेर फाल्छु ।

दोस्रो पनि मैलो भएपछि फेरि एकै पटक दुईवटा ओछ्याउँछु ।’ कवि सीमा आभासले दुई वर्षअघि झापाको कला–साहित्य उत्सवमा सहभागी हुन जाँदा आफ्नो बोल्ने पालो कुर्दै गर्दा अनौपचारिक गफमा यसो भनेकी थिइन् । त्यतिबेला ६ वर्षको उनको जेठो छोरा वरिपरि माटो खेलेर ध्वाँसे र ध्वाँसे भएर बाबुचाहिंलाई पछिपछि दौडाउँदै थियो । तीन महिनाको कान्छो छोरा उनको काखमै थियो । विराटनगर बस्ने उनी त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आफ्ना श्रीमान्लाई एक दिन कामबाट छुट्टी लिन लगाएर, ट्याक्सी रिजर्व गरेर झापा पुगेकी थिइन् । दिनभरि दूधे बच्चा काखमा च्यापेर एउटा कुर्सीमा फागुनको चिसो स्याँठ खाँदै बसेकी सीमाको बोल्ने सत्र अगाडिका वक्ताहरूले समयमा नसकिदिएको कारण आधा घण्टापछाडि धकेलियो । बोल्न सुरु के गरेकी थिइन्, प्रश्नकर्ताको दोस्रो र अनौठो प्रश्न ‘महिलाहरू रहस्यमयी हुन्छन् भनिन्छ नि, किन ?’ तेर्सियो । सीमाले त्यो र अरू प्रश्नको दह्रो खण्डन सुरुदेखि नै गर्दै गइन् ।


झमक्क साँझ परेपछि सुरु भएको उक्त सत्र धपक्कै बालेर समाप्त गरेपछि सीमा तुरुन्तै विराटनगर फर्किन् । जसलाई पछि कुस्तीको मानसिकता, सार्वजनिक फोरमहरूमा ‘चर्को’ रूपमा प्रस्तुत भएबापत सीमा आभास (र सावित्री गौतमसमेत) ले प्रश्नको सामना गरिरहेको (कुन बहसमा ‘चर्को’ भएको र कसका प्रश्नको सामना गरिरहेको भन्ने कुनै प्रमाण भने थिएनन्) भनेर लेखहरूसमेत लेखिए । सानो छोरा गर्भमा आउन्जेलसम्म ६ वर्ष पुगिसकेको ठूलो छोरालाइ सीमा स्तनपान गराउँथिन् रे । अहिले दुई वर्ष तीन महिना पुगिसकेको सानो छोरालाई पनि स्तनपान छुटाएकी छैनन् । यो उनको ‘ट्रिक’ हो रे । ‘बच्चा दूध पिएर काखमै भुलिराख्छन् अनि पो आफूले पढ्ने–लेख्ने समय पाइन्छ नत्र त तिनकै पछिपछि दौडिनुपर्छ ।’ सीमा आफ्ना थरीथरीका ट्रिकबारे बताउँछिन् । जस्तो कि उनीसँग सातवटा प्रेसर कुकर छन् किनकि हरेक छाकका लागि माझेर तयार राख्न सक्दिनन्, आइरन लगाउनुपर्ने लुगै लगाउँदिनन्, लुगा पट्याउँदिनन्, धोएका लुगा राख्ने एउटा खाट छ आदिआदि । सधैं छोरा बोक्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने हुनाले सीमाले पाएको उपाधिको नाम हो रे ‘कंगारू कवि’ ।‘सेमि–सर्कल पुरी पकाएर आएको ।’ नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको सातौं अध्यायको दोस्रो दिन दुई बजेतिर हस्याङफस्याङ फेस्टिबल स्थानमा पुगेकी मैले सँगै चौरमा उभिएका लेखक साथीहरूलाई भनें । त्यही दिन तीन बजे मी–टु शीर्षकको सत्रको मैले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो ।


‘कस्तो हो सेमि–सर्कल पुरी ?’ उनीहरूको प्रश्नमा मैले अथ्र्याएँ, ‘छोरा सबादेखि साढे चार बजेको बीचमा आउँछ, खाजा खान्छ र तुरुन्तै ट्युसन पढ्न जान्छ (छोराको बाबु पाँच बजेपछि मात्र आइपुग्छन्) । बिहानको जुठो भाँडो सकिसकेपछि कार्यक्रममा आउनुअघि मैले छोराका लागि खाजा बनाएर छोड्नुपर्ने थियो । स–साना पुरी बेल्दै–पकाउँदै गर्ने समय थिएन, बेल्नाभरिको बडेमानको रोटी बेलें, बीचबाट चिरें, पकाएँ । त्यसो गर्दा रोटीको वृत्ताकार स्वरूप बदलिएर अर्ध वृत्ताकार भयो । अर्धवृत्ताकार अर्थात सेमि– सर्कल पुरी ।’


इस्तिरी नगरेका लुगा लगाउने र धोएका लुगा नपट्याईकन खाटमा राख्ने ट्रिकचाहिं मेरो पनि सीमाको जस्तै दुरुस्तै एउटै हो । सीमाका साना बच्चासहित कलेज पढाउने जागिर छ । मलाई ढाडको समस्या छ : घण्टौं बसेर लुगा पट्याउन नसक्ने । नारीवादी भइटोपलेकाहरूका श्रीमान् र छोराछोरी के गर्छन् त भन्ने प्रश्न नि होला । सीमाका श्रीमान्को जागिरको निश्चित समय छैन, बच्चा साना छन् । मेरा घरका म बाहेककालाई कपडा पट्याउँदा निस्कने धूलोको एलर्जी छ ।

यी असाध्यै सामान्य दुई उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता उदाहरण सीमा र मसँग मात्रै सयौं छन् । सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय पचासौं अरू महिलाहरूका यस्ता पचासौं कहानी हुन सक्छन् । साना बच्चालाई घरमा भोकै छोडेर, थुनेर वा बोकेर मजदुरी गर्न जाने असाध्यै निम्न वर्गका महिलाको कहानीको अगाडि यी कहानी नाटकीय पनि लाग्लान् । उद्देश्य ‘दर्द’ बखान गर्नु होइन पनि । हामीले आफूले पाएको पारिवारिक वा कथित ‘वर्गीय प्रिभिलेज’ प्राप्त हुँदाहुँदै पनि समय व्यवस्थापनका हाम्रा आफ्नै असुविधा र अप्ठ्यारा छन् भलै ती उच्चवर्गीय अप्ठ्यारा नै होऊन् । यो लम्बेतान गन्थनको उद्देश्य तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक वृत्तमा उपस्थित हुन्छौं भन्न खोजेको मात्र हो । सक्कली सर्वहाराहरूको वर्गीय मापदण्डमा अट्दैनौं जरुर । तर, वर्षभरि देशभरि विभिन्न शीर्षकमा आयोजना भइरहने सार्वजनिक बहसका कार्यक्रममा चम्किलो अनुहार लगाएर उपस्थित हुने, कुल देखिने अरू धेरै व्यक्तिभन्दा हामी कम ‘प्रिभिलेज्ड’ पनि जरुर छौं । थातथलोबाट टाढा बसेर एकल परिवारलाई वर्षौंदेखि थरीथरीका ट्रिकको साथमा व्यवस्थापन गर्दै बच्चा हुर्काएको अनुभव छ । सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुनुअघि र भइसकेपछि दिनैभरि ‘कुल’ रहिरहेर पूरै कार्यक्रम हेर्न पाउने परिस्थिति कम्तीमा आजको दिनसम्म उपलब्ध छैन ।


एउटा कुल सत्रको कुरा गरौं । मानौं कुनै सम्पादक र वरिष्ठ स्तम्भकारबीचको बहस छ । म ‘अब यो सत्रमा यस्तायस्ता संवाद हुनेछन्’ भन्ने कल्पना गरेर उक्त सत्र सुन्न थाल्छु । जस्तै : स्तम्भकारले सम्पादकलाई सोध्नेछन् ‘तिमीलाई मेरो कुनचाहिं लेख भोलिपल्टै छापूँजस्तो लाग्यो ?’ सम्पादकले भन्नेछन्, ‘योचाहिं भोलिपल्टै छापूँजस्तो भएको थियो, योचाहिं मन नलागी–नलागी छापेको ।’ स्तम्भकार भन्दा हुन्, ‘यो त मन नलागी–नलागी भए पनि छाप्यौ, फलानो लेख त गायब नै पार्‍यौ नि †’


तर, बहसका वास्तविक संवादहरू भने बिहानमा हिंड्ने मर्निङ वाक, साँझमा खाने ट्वाँक, शरीर वा व्यक्तित्वको उचाइ, झोलाको रङ, सामाजिक सञ्जालमा कति गाली खाएँ आदि विषयमै सीमित भएर टुंगिन्छन् । यस्तो खालको बहकिएको बहसलाई नै कुल भनिने हो भने त कुल हुन खासै रहर पनि किन मान्नु र † विषयवस्तुलाई पूरै बहकाउनेसम्मको आत्मविश्वास केही सहभागीहरूमा कसरी आउँछ ? अर्को वर्ष फेरि हावा खाँदै गफिन पाइहालिन्छ, आज छुटेका कुरा अर्को साल भनौंला, मरिलानु के छ र आदि आत्मविश्वासले ? आत्मविश्वास आफ्नो व्यक्तित्व र लोकप्रियताप्रति हो ? त्यो आत्मविश्वास यति धेरै छ कि दर्शकले उनीहरू विषयवस्तुबाहिर गएको हेक्का नै राख्दैनन् भनेर सोच्न सक्ने हदसम्म ?


त्यही संवादमा कुनै महिला हुन्थी भने उक्त संवादमा कति कुरा आउँदा हुन् । सायद यस्ता प्रश्न उठ्दा हुन् ‘किन वरिष्ठ वा लोकप्रिय पुरुष ओपेड लेखकको दाँजोमा वरिष्ठ वा लोकप्रिय महिला ओपेड लेखकको पारिश्रमिकमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ ?’ ‘पत्रिकाको साप्ताहिक परिशिष्टांकमा पटकपटक आवरण कथा छापिएबापत बधाई खाएर उत्साहित भएकी कुनै महिला लेखकको उत्साह एक वर्षपछि पत्रिकाको कार्यालय पुगेर उनै ‘कभर स्टोरी’को पारिश्रमिक बुझिसकेपछि कसरी बरफभन्दा छिटो पग्लिन्छ ?’ “किन कतिपय महिला लेखकका लेख सुरुआती अवस्थामा कैयौं पटक गायब नै पारिन्छन् । छापिए पनि ‘थाल काटेर मुजुरा’ आकारमा छापिन्छन् ?” ‘वरिष्ठ–कनिष्ठ सबै पुरुष वा महिला लेखकलाई सम्पादकले लेख छापिने–फालिने जानकारी दिन्छन् कि यत्तिकै झुलाइराख्छन् ?’ “प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको तीन दशकदेखि अनवरत छापिइरहेका ‘ठूला’ समाचारपत्रले थरीथरीको विषयमा लेख्ने ‘विश्लेषक’ पुरुष कति जना उत्पादन गरे ? त्यसको तुलनामा कति जना विश्लेषक महिला उत्पादन गरे ?” “स्तम्भको निश्चित नाम दिलाएर मासिक वा पाक्षिक स्तम्भ लेख्न अनुबन्धित गरेर सम्पादकले समावेशी समाजप्रति दर्साएको आफ्नो ‘प्रतिबद्धता’ भित्र कति जना वरिष्ठ–कनिष्ठ बाहुन, दलित वा जनजाति पुरुष छन् र त्यसको अनुपातमा कति जना वरिष्ठ–कनिष्ठ बाहुन, दलित वा जनजाति महिला छन् ?” कुनै स्तम्भकार महिलाले यी सबै कुरा फुकाउन थालेपछि बहसहरू हामीले सोचे वा चाहे जति कुल नहुन पनि सक्लान् ।


वर्षभरि हुने सार्वजनिक बहसहरूमा महिला, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको सहभागिता हुँदैन भनेर चर्कोचर्को आवाज निकालिन्छन् । हामीहरू पुरुष मात्र सहभागी ‘म्यानल’ किन बनाएको भनेर घम्साघम्सी गर्छौं । आक्कलझुक्कल कुनै वर्ष आफूले पनि सहभागिता नामको चारो टिप्न पाइन्छ । एक घण्टाको कुनै बहसमा मुस्किलले दस मिनेट आफ्नो भागमा पर्छ । त्यसमा पनि सहजकर्ताले आफूलाई खासै ‘हैसियत वाल’ मान्छे ठान्दैनन्, आफ्नोबारेमा उनलाई कुनै जानकारी नै छैन (जानकारी राख्नुपर्ने गरी हैसियत बनिसकेको नभएर) र बहसमा सहभागी अन्य हैसियतवालहरूकै वरिपरि प्रश्न घुमाइराखे भने त्यही दस मिनेटमा भन्नुपर्ने कुरा पनि यत्तिकै इतिश्री हुन्छ । यो वर्ष दस मिनेटमा आफ्नो कुरा बल्लतल्ल घुसायो अर्को वर्ष बोल्न पाउने चारो आफ्नो भागमा पर्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी सबै महिलालाई छैन । सायद हरेक वर्ष दोहोरिने महिलाको अनुहार हरेक वर्ष दोहोरिने पुरुषको दाँजोमा बढी बासी देखिने भएकाले हो कि दोहोरिने महिला विरलै हुन्छन् । ठीकविपरीत केही पुरुषलाई आफू हरेक वर्ष दोहोरिन्छु भन्ने पूर्ण आत्मविश्वास हुन्छ । यही दोहोरिने आत्मविश्वासले नै होला उनीहरू बहसका शीर्षकलाई पूरै तोडमरोड गरेर मञ्चमा बिनाप्रसंगका हाँसोठट्टा गर्दा हुन् । हामीलाई चाहिं बडो मुस्किलले चारो टिप्न पाउने भएर हो कि बहसहरू प्रसंग बाहिर गएको देख्दा साह्रै ठूलो नोक्सान भएजस्तो लाग्ने ।


सार्वजनिक बहसहरूमा हाम्रो उपस्थिति हामीलाई सियोको टुप्पोबाट टाउको छिराउनु जत्तिकै गाह्रो कुरो हो । अधिकांश परिवार अझै पनि महिलाको सफलतामा फिस्स मात्र हाँस्ने (खासै गौरव नगर्ने), सफल हुनका लागि चाहिने पृष्ठभूमिका सहयोग र वातावरण उपलब्ध नगराउने नै छन् । भाँडा माझिरहेकी महिलाले ‘काम सकेर चिया दिन्छु’ भनी भने सहज रूपमा पर्खिने, कम्प्युटरमा काम गरिरहेकी महिलाले त्यही कुरा भन्दा त्यत्तिकै सहज भएर पर्खिन नसक्ने परिवारको संख्या अझै पनि नेपालमा बाक्लो छ । त्यसैले सार्वजनिक बहस नामको चारो टिप्न पाएको वर्ष पनि यस्ता बहसमा सहभागी हुने अधिकांश महिला सुरुदेखि अन्तसम्म बस्न पाउँदैनन् । अधिकांश महिलालाई सुरुकै दिन उपस्थित हुने, अन्तिम दिनसम्म बस्ने, पोखराको तालछेउको हावा खाने, झापाको कुनै सहरको बसपार्क वरिपरिको जनजीवन नियाल्ने, नगरकोट वा धुलिखेलका डाँडाकाँडा हेर्ने आदि गर्दै आरामले सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने अवस्था छैन । सबै बहसहरू सुन्ने, सिक्ने, जान्ने–बुझ्ने, त्यसको आधारमा आफूले बोल्ने विषयसँग तुलना वा तयारी गर्ने सुविधा छैन । भोलिपल्ट बोल्नु छ भने ठिक्क अघिल्लो दिन साँझसम्म पुग्ने, अझै बोल्नुभन्दा एक दुई घण्टाअघि पुग्ने र बोलेर फर्किहाल्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ आफूले बल्लतल्ल पाएको एउटा बहस त्यसभित्रको पनि पाँच दस मिनेटभित्र बहकिने, विषयवस्तुभन्दा बाहिर जाने छुट हामीलाई छैन ।

यसै पनि पढे–लेखेका महिला कम छन् । त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यमसम्म पहुँच भएका र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न सक्ने महिला झनै कम छन् । त्यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व जिम्मेवारीपूर्ण होस् भनेर सोच्ने हो भने त हामीलाई कुल हुने नाममा बहकिने छुट पटक्कै छैन । किनकि मजस्ता कैयौं महिलाले पढ्न पाएका छैनन् । मेरी छोरीजस्ता कैयौं बालिका अझै पनि ‘छोरीलाई स्कुल पठाए मट्टीतेल सित्तैमा’ को स्किम उपलब्ध भएको क्षेत्रमा जन्मेका भए मात्र पढ्न पाउने (त्यो पनि स्कुले शिक्षा मात्रै) अवस्थामा छन् । लेखन मार्फत आफू आफूजस्तै थुप्रै महिलाको ‘माउथपिस’ बनेको छु भन्ने भ्रम (नै सही) भएर हो कि मलाई त आफू उपस्थित भएको मञ्चबाट‘ह्वाट द ... सन्देश ? म सन्देशका लागि लेख्दिनँ’ भन्ने छुट यो जीवनकालमा कहिल्यै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । पर्यटक बन्दै, आरामले बिहान बेलुका टहलिंदै, अरूले पकाएको र टक्य्राएको खाना खाँदै र मिलाएको ओछ्यानमा सुत्दै, एउटै कार्यक्रमका पनि धेरैवटा सत्रमा सहभागी हुन्थे भने महिला सहभागी बहस पनि सायद सीमा वा मलाई आरोप लगाइएको जस्ता ‘दंगल’ स्वरूपका नहुँदा हुन् । एउटामा छुटेका कुरा आरामले अर्कोमा भन्दा हुन् र उनीहरूका बहस पनि कुल र मनोरञ्जनात्मक हुँदा हुन् ।

स्रोतमाथिको पहुँचबाट टाढा भएको व्यक्तिले स्रोत प्राप्त गर्न हात अलिकति बढी लम्काउनुपर्ने हुन्छ होला । स्रोतबाट टाढा भएकै कारण उनीहरूले स्रोत बाँडफाँडको डाडुपन्यु हातमा लिएकाहरूलाई स्रोतको समानुपातिक वितरण गर भन्नका लागि आवाज चर्को पार्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यसैले सार्वजनिक वृत्तमा हाम्रो उपस्थिति कुल नहोला पनि । किनकि हाम्रो लागि यो ‘रिक्रियसन’ कदापि होइन । ‘रिक्रियसन’ गरेर फर्केकाहरूले महिनौं राजधानी र मोफसलका पीपलका चौतारा र चिया पसलका गर्ने गसिपको पात्र बन्नु त झन पटक्कै होइन । आफ्नो कुरा कुरा दुनियालाई भन्नु हो । आगो लिन गएको जसरी दौडँदै गएर उसैगरी आउनु हो ।


महिलाको अतिरिक्त कार्यबोझ, कम्प्युटर र किताब लिएर बसेकी महिलाको छवि परिवारलाई नबिझाउने अवस्था आदिको बारेमा हाम्रै पुस्तामा बहस होस्, समाधान निस्कियोस्, सकियोस् र भोलि छोरीहरूले आफ्नो पालोमा कुल भएर बहसमा सहभागी हुन पाऊन् भन्ने आशा पनि हो । दुई वर्षअघिको पोखरा लिट्रेचर फेस्टिबलमा दर्शकदीर्घाबाट एउटा प्रश्न आएको थियो, ‘महिलालाई पनि प्रशस्त फुर्सद हुन्थ्यो भने उनीहरूको लेखाइ कस्तो हुन्थ्यो ?’ मेरो भागमा परेको प्रश्न थिएन त्यो । तर, मेरो उत्तर हुन्थ्यो भने यस्तो हुने थियो, “प्रशस्त फुर्सद हुन्थ्यो भने सायद हामी पनि दैनिक जीवनका ‘गनगन’ नलेख्दा हौं, कसैलाई विश्वासै नलाग्ने खालका स्वैरकल्पना लेख्दा हौं ।” त्यसैले आज हामीले आगो लिन गएजसरी भए पनि उपस्थित भएर सार्वजनिक वृत्तमा गरिरहेको दाबेदारीले भोलि छोरीको पुस्तालाई अदृश्य हुनबाट बचाउनेछ भन्ने विश्वासका कारण गरिएको दाबेदारी पनि हो । के थाहा भोलि प्रशस्त फुर्सद भएका उनीहरूले पत्यारै नलाग्ने स्वैरकल्पनाको कसरी लेख्न पुग्यौ भन्ने प्रश्न सोधिने सत्रहरूमा कुल भएर जवाफ दिएकोदेख्न पाइएला †

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×