घरेलु फिल्मका पक्षमा

'रामभरोसे' रूपमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्र बजारलाई अन्य देशमा झैं नीतिगत हिसाबले नै संरक्षणको वातावरण नबनाएसम्म उक्सिने अवस्था देखिँदैन ।
सचिन घिमिरे, फुलमान वल

काठमाडौँ — विश्व संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ चलचित्रलाई  । कुनै पनि देशको सांस्कृतिक उत्पादनलाई त्यस देशले अवलम्बन गरेको अर्थराजनीतिक अभ्यास, विश्व बजारको दबदबा र क्षेत्रीय तहका सांस्कृतिक प्रभावले सोझै असर पुर्‍याएको हुन्छ  ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ मा नेपाली चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा मान्यता दिएर राज्यले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउने कार्यमा भूमिका खेल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । नेपाली चलचित्रको गुणात्मक विकासको प्रश्न राष्ट्रिय समृद्धिको प्रश्नसँग पनि सिधै गाँसिन पुग्छ । बाषर््िाक रूपले लगभग अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्रको संख्यात्मक र गुणात्मक विकास नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि झन् आवश्यक छ ।


सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिको भरमा मुस्किलले अन्दाजी एक करोड वा त्योभन्दा कम लगानीमा निर्माण भएका नेपाली चलचित्र दुई–चार सयभन्दा पनि बढी गुणा बजेटमा अत्याधुनिक प्रविधिसहित बनेका विदेशी चलचित्रसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैचारिक र कलात्मक परिपक्वता मात्रै हैन, प्रविधिमा गरिने अतिरिक्त लगानीको आधारमा पनि चलचित्रको गुणस्तरमा फरकपन आउँछ । यही फरकपना नै एक किसिमको ‘क्लास अडियन्स’ का लागि गुणस्तर छुटाउने कारण बन्न पुग्छ । केही वर्षभित्र नेपालमा प्रदर्शनमा आएका हिन्दी चलचित्र ‘रकस्टार’, ‘पीके’, ‘पिप्ले लाइभ’, ‘बाहुबली’, ‘दंगल’, ‘पद्मावती’ र ‘सन्जु’ को कारण मात्र नेपालबाट थुप्रै करोड रुपैयाँ बिदेसिएको तथ्य छ । लामो समय नेपालमा चलचित्र नीति नहुनु र बल्ल बनेको पनि लागू नहुनुले विदेशी चलचित्रहरूले नेपालमा ठूलो आयतनमा नाफा कमाउन सफल भइरहेका देखिन्छन् । हालको अवस्थामा मिहिनेत नै गरेर निर्माण भएका राम्रा नेपाली चलचित्रले पनि लगानी उठाउन निकै मुस्किल परिरहेको छ । लागू हुन नसकेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले पनि खुला बजारको अवधारणा नै पछ्याएको छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय सांस्कृतिक उत्पादनहरूको संरक्षणमा पूर्णतया सम्बोधन गर्न सक्दैन ।


संसारका विभिन्न देशमा घरेलु चलचित्रले विदेशी उत्पादनसँग ठाडो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने ध्येयले विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । हलिउड चलचित्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले संसारमा पहिलो संरक्षण नीति जर्मनीले सन् १९२१ मा कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसपछि अस्ट्रियाले सन् १९२५ र ब्रिटेन र इटालीले सन् १९२७ मा घरेलु चलचित्रमा संरक्षण नीति अवलम्बन गरे । मार्गरेट थ्याचरको शासनकालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण बेलायती चलचित्रले अमेरिकन चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि बेलायतजस्तो धनी राष्ट्रले पनि सन् १९९० देखि आफ्ना चलचित्रको विशेष संरक्षणको नीति अपनाउने र निर्माण कार्यमा सहुलियत दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।


लामो समयसम्म जापानमा पनि चलचित्रलाई एउटा वर्गको मात्र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिँदै सरकारले खास चासो देखाएको थिएन । सन् १९९० पछि विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्पादनको महत्त्व बढ्दै गएको महसुस भएपछि जापानी सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा विशेष पहल थालेको देखिन्छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा चलचित्र तथा टेलिभिजन दुवैलाई सरकारको विशेष सहयोग उपलब्ध भई नै रहेको छ । यहाँ मुख्य गरेर आधा दर्जन एसियाली देशका सरकारले घरेलु चलचित्रको संरक्षण तथा प्रोत्साहनका लागि अवलम्बन गरेको नीतिगत अभ्यासहरूको चर्चा गरिएको छ ।

चीनले बेलैमा चिन्यो
चीनको आर्थिक प्रगतिको पछिल्तिर सांस्कृतिक उत्पादनहरूको उत्तिकै साथ रहेको देखिन्छ । उसले संसारभर आफ्नो प्रवर्द्धन गर्न मात्र हैन, मुलुकभित्रै नागरिकलाई राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र अपनत्वको मनोवैज्ञानिक प्रभाव विस्तार गर्न सांस्कृतिक उत्पादनहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । हलिउडका ठूला चलचित्रसँग स्वदेशी चलचित्रले सोझै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने सोचका साथ उसले बेलैमा विशेष संरक्षण नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । चीनले यस किसिमको कदम चाल्नुअघि झन्डै असी प्रतिशत चिनियाँ चलचित्रहरू घाटा बेहोर्न बाध्य थिए ।


समयमै चीनले सांस्कृतिक ताकतलाई चिन्यो । अहिले चीनमा प्रतिवर्ष ३४ वटा मात्र विदेशी चलचित्रको कोटा निर्धारण गरिएको छ । विदेशी फिल्मको लाभांश पनि चिनियाँ वितरक र विदेशी निर्माताको बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने नीति छ । यसबाहेक घरेलु चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गने हेतुले हिउँदमा दुई महिनासम्म अघोषित तरिकाले विदेशी चलचित्रलाई रोक्का नै गरिन्छ । नयाँ वर्ष र चाडपर्व परेको बेलामा धेरैजसो चिनियाँले चलचित्र हेर्ने भएकाले यस्तो विशेष अवसरमा विशेषतः हलिउडका ठूला चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाइन्छ । ‘घरेलु चलचित्र संरक्षण महिना’ नामले विगत चौध वर्षदेखि विदेशी चलचित्रलाई लाग्दै आएको प्रतिबन्धबारे चिनियाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरे तापनि सरकारले यसबारे आधिकारिक धारणा दिएको छैन । घरेलु सिनेमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न चालेको यस कदमपछि ‘उल्फ वारियर–२’ जस्ता चिनियाँ चलचित्रले १ सय ३० मिलियन डलर कमाउन सफल भएको थियो ।


विदेशी चलचित्रलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद र सेन्सर गर्नुपर्ने कारण पनि प्रदर्शनमा नीतिगत अलमल हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चिनियाँ चलचित्रकर्मीले नै उठाइरहेका छन् । हिन्दी फिल्म ‘तारे जमिन पर’, ‘सेक्रेट सुपरस्टार’, ‘बजरंगी भाइजान’, ‘हिन्दी मिडियम’ देखि ‘बाहुबली–२’ सम्म चीनको मन्डारिन भाषामै प्रदर्शन भएका हुन् । अंग्रेजी, जापानी होस् या कोरियन, जुनसुकै विदेशी भाषाको फिल्म चिनियाँ भाषामै प्रदर्शन गर्नुपर्ने नीति छ चीनमा । नेपालमा भने चलचिक्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष नियुत्त गर्ने बेला स्रोत र शक्तिको विशेष चलखेल गर्नेबाहेक कुनै पनि सरकारले चलचित्रको राष्ट्रिय आयसँग जोडिएको अर्थराजनितिक सवालबारे गम्भीर चासो दिएको भेटिंदैन ।

कोरियाको नीति
दक्षिण कोरियाली फिल्मको प्रगति र विश्वव्यापी बजार बिस्तार त्यसै भएको होइन । सन् १९६० देखि नै चलचित्रमार्फत कोरियन संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न त्यहाँको सरकारले सक्रिय चलचित्र नीतिमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ । घरेलु चलचित्र उद्योगले परिपक्वता हासिल नगरेसम्म सिनेमा घरले वर्षको १ सय ४६ दिन कोरियन चलचित्र अनिवार्य देखाउन पर्ने प्रावधान सन् १९६६ मा नै लागू गरिएको थियो । कुनै पनि चलचित्र उत्पादन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको चलचित्र निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके मात्र उक्त कम्पनीलाई विदेशी चलचित्र आयात गरेर व्यावसायिक प्रदर्शन गर्ने अनुमति पाउने प्रावधान पनि बन्यो । फलस्वरूप विदेशी चलचित्र आयात गरेर नाफा कमाउनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको कोरियन चलचित्र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो ।
सन् १९९० सम्म आइपुग्दा दक्षिण कोरियाली चलचित्रले संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा फड्को मारेर राष्ट्रिय बजारको झन्डै ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भयो । आफ्नो देशका चलचित्रले संख्यात्मक र गुणात्मक फड्को मारेर हलिउडका चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाएपछि मात्र कोरियाले चार दशक लामो संरक्षण नीतिलाई संशोधन गर्दै सन् २००६ मा १ सय ४६ दिनबाट ७३ दिनमा सीमित गर्‍यो । यद्यपि ‘हलिउड सिनेमाको प्रभाव बढाउन कोरियन सिनेमाको कोटा सीमित गरेको आरोप लगाउँदै त्यहाँका फिल्मकर्मीहरूले सांस्कृतिक सम्प्रभुतामाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै विरोध गरे ।


हाम्रोमा भने खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा नेपाली चलचित्रको पुस्तैनी व्यापारमा संलग्न व्यावसायिक घरानालाई नेपालीभन्दा विदेशी चलचित्रबाट अत्यधिक लाभ आर्जन हुने वातावरण राज्यकै बेमतलबी नीतिले नै सिर्जना गरिदिएको छ । सांस्कृतिक सम्प्रभुताको बहस त निकै टाढाको कुरा, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको आवश्यकतामाथि सरकारले गरेको ‘बालमतलब’ कै कारण नेपाली चलचित्र उद्योग फगत ‘मनोरञ्जनकर्मी’ हरूको लिलिपुट मनोविज्ञानको सिकार बनिरहेको देखिन्छ ।

ताइवानको पहल
सन् १९९० को दशकमा ताइवानी चलचित्र उद्योगमा संकट आएपछि सरकारले चलचित्र उद्योगको संरक्षण गर्न विशेष पहल गर्‍यो । ‘पपेट मास्टर’ (१९८९), ‘सिटी अफ स्याडनेस्’ (१९८९) जस्ता ताइवानी चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा अवार्ड थापे पनि घरेलु बक्स अफिसमा भने दुई प्रतिशत मात्र प्रभाव जमायो । तर, यिनै चलचित्रले भटाभट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्न थालेपछि नै सरकारले सन् १९९३ मा सिनेमा पार्क स्थापना गरेर चलचित्रलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा अघि बढाउने नीति लियो । चिनियाँ चलचित्रभन्दा पृथक् अस्तित्व बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै कलात्मक सिनेमाको विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले लिएको अठोटले ताइवानी चलचित्रमा ‘कलात्मक यथार्थवाद’ को विकास हुन ठूलो सहयोग पुगेको मानिन्छ ।


सन् १९८७ अघि चलचित्रको मामलामा कडा नियम लागू गरेको सरकारले त्यसपछि भने केही खुकुलो प्रावधान लागू गर्‍यो । आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउनुको साथै निर्मातालाई आर्थिक आधारभूत सहयोग दिनेसम्म । विश्वप्रसिद्ध निर्देशक आङ लीले समेत आफ्नो सुरुआती करियरको तीन वर्षसम्म ताइवानी सरकारको सहायता लिएको थियो । सहायता कोषकै कारण उनमा चलचित्र निर्माणप्रतिको जागरुकता र भावनात्मक लगाव बढेको थियो । आफ्नो देशको चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बढ्दै गएपछि निर्माता र निर्देशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुन सरकारले सन् १९९२ देखि नै आर्थिक सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । त्यहाँको फिल्म कानुनले चलचित्रलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनको वैधानिकता दिन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ कोमाभित्र थन्किएको अवस्था छ ।

हङकङको प्रयास
कुनै बेला एसियाको हलिउड भनेर चिनिने हङकङमा हलिउड र बलिउडपछि संसारकै तेस्रो ठूलो चलचित्र उद्योग थियो । तर, अन्तरवस्तुमा विविधा पस्किन नसकेपछि हङकङको चलचित्र उद्योग सन् १९९० देखि नै ओरालो लाग्यो । लामो समय सरकारले कुनै पहल नगरे पनि घरेलु सिनेमाको संरक्षणका लागि सन् १९९९ मा चलचित्र विकास कोष र सन् २००३ मा चलचित्र निर्माणमा सुनिश्चित कोष बनेको देखिन्छ । अहिले हङकङमा चलचित्र निर्माण गर्न चाहने कम्पनीका लागि सरकार जमानी बसेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण सहुलियत दिने व्यवस्था छ । स्थानीय स्वतन्त्र चलचित्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले नै सहयोगी नीति लिएको छ । साथै, सरकार बौद्धिक सम्पत्तिको जगेर्नाका लागि नीति बनाउनेदेखि चलचित्रलाई पर्यटन र अन्य सांस्कृतिक उद्योगहरूसँग पनि जोड्ने भूमिकामा अग्रसर छ । यस अलावा हङकङले चलचित्रसँग सम्बन्धित थिम पार्क बनाउनेदेखि सिनेमा भिलेजको निर्माणमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । साथै, चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा काम गर्ने प्राविधिक तथा कम्पनीहरूलाई सस्तो भाडादरमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन चलचित्रसम्बन्धी कलेजको स्थापना गर्ने र चलचित्रकर्मीलाई तालिम दिने कोष व्यवस्था गर्नतिर पनि सक्रियता बढाएको छ । विडम्बना ! नेपालमा भने हालसम्म सरकारी तवरबाट फिल्मका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो लगानीको कोषहरूको त धेरै परको कुरा, छोटा फिल्म र डकुमेन्ट्री निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने साना कोषसमेतको कुनै अस्तित्व छैन ।

भुटानको अडान
भुटानमा विदेशी चलचित्र हेर्न त पाइन्छ, हलमा हैन आफ्नै घरमा । हलमा चाहिँ भुटानी फिल्म मात्रै प्रदर्शन गर्न पाउने नीति छ । वर्षमा चार दर्जन चलचित्र निर्माण हुने भुटानमा विदेशी चलचित्र कम्पनीले सह–उत्पादनको नियम पूरा गरेर चलचित्र छायांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भुटानले अंगीकार गरेको ‘कुल राष्ट्रिय सुख’ को नारासँग चलचित्र पनि जोडेको हुनाले भुटानी चलचित्रले दिगो आर्थिक विकास, भुटानी संस्कृतिको प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय पहिचानको जगेर्ना गर्दै भुटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने काम गरेको देखिन्छ ।


भुटानी संस्कृति र विशष्ट सभ्यताको संरक्षण गर्ने हेतुले विदेशी चलचित्र छायांकन गर्ने सुविधा प्रदान गरे तापनि भुटानी सिनेमाघरमा विदेशी चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शनको कुनै सम्भावना छ्रैन । भुटानी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहउत्पादन गर्न र चलचित्रकर्मीलाई तालिम तथा अन्य सीपको विकासमा प्रोत्साहित पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गर्न भने भुटान अग्रसर नै देखिन्छ । उसले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय समृद्विको नारासँग वैचारिक सान्निध्यता राख्ने विदेशी चलचित्र भुटानमा छायांकन गर्न लचिलो नीति नै बनाएको छ । चलचित्रलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेबारे पनि भुटानी चलचित्र नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो अनुकूलतामा विदेशीको सहयोग लिने र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियकण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उसको नीति हो । यसबाहेक सरकारले चलचिक्रको स्त्रिप्ट धरौटी राखेर सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
नेपालमा पनि चलचित्रलाई सफ्ट पावरको रूपमा मनन गर्दै राज्यले अघि सारेको समृद्धिको नारासँग दरिलो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तर, त्यस तहबाट बहस गर्ने हैसियत नीति–निर्माता र सरोकारवालाहरूबाट अपेक्षा गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा स्वैरकल्पना मात्रै ठहरिन सक्छ ।

मलेसियाको अनुभव
लामो समय हलिउड र अन्य विदेशी भाषाको चलचित्रको जबर्जस्त उपस्थिति भएको मलेसियामा त्यहाँका चलचित्रले स्वतन्त्र पहिचान बनाउनु र नाफा कमाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । सन् १९३० देखि मलेसियामा चलचित्र हेर्ने चलन सुरु भए तापनि सन् १९७० को दशकमा मात्र सरकारले चलचित्रको महत्त्व आत्मसाथ गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र विकास कर्पोरेसन स्थापना गरेर मलेसियाली चलचित्रको स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गर्ने अग्रसरता देखायो । मलेसियाली सरकारले आफ्नो चलचित्रलाई विशेष प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेपछि कथित खुला बजारका हिमायतीहरूले सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना पनि गरेका थिए ।


सरकारी पहलकै कारण हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मलेसियाली चलचित्र निर्माण भइरहेका छन् । मलेसियामा राष्ट्रिय चलचित्रलाई ‘नैसर्गिक चलचित्र’ को रूपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यस्ता फिल्मको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र अन्य किसिमका कोषको समेत व्यवस्था गरेको छ । एनिमेसन चलचित्रमा राम्रो प्रभाव देखाउन थालेपछि यसैमा विशेष लगानी गरेर विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको देखिन्छ । साथै मलेसियालाई सुटिङको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा अघि बढाउन सरकारले विशेष नीति लिएको छ ।

नेपाली सन्दर्भ
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा हल्लाखल्ला र विज्ञापनको तामझामसहित नेपाल भित्रिएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उत्पादनसँग नेपाली चलचित्रले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ अहिले । यस अवस्थामा कमै चलचित्रले मात्र आफ्नो लगानी मुस्किलले उठाउन सक्ने नीतिगत वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । ‘लुट’, ‘चपली हाइट’, ‘छक्कापञ्जा’, ‘कबड्डी’ जस्ता एकाध चलचित्रले राम्रो दर्शक बटुल्दैमा समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक विकास हुँदैन । एक त चलचित्र हेर्ने दर्शकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्वि नहुनु त्यसमाथि भएका दर्शक पनि बाँडिने कारणले गर्दा अहिलेको चलचित्र प्रदर्शन गर्ने तौरतरिकामा नीतिगत फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय ‘बुलबुल’ ले दर्शक तथा समीक्षकको वाहवाही बटुल्न सफल भयो । सञ्चार तथा सार्थक चलचित्रको मर्मज्ञले गरेको यथेष्ट प्रशंसाको बाबजुद पनि दोस्रो हप्तामा पुगेपछि हलमा ‘बुलबुल’ को सो संख्या ह्वात्तै घटेर विदेशी चलचित्रको दबदबा कायम भयो । नेपाली चलचित्रमा उज्यालो भविष्य खोज्नेहरूका लागि यो अँध्यारो संकेत हो ।


नेपाली चलचित्रको आर्थिक पाटोको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर नाफा–घाटाको मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ता तथा तथ्यपरक विश्लेषकहरूको ठूलो अभाव छ । चलचित्र विकास बोर्ड आफैंसँग नेपाली चलचित्रको बजार अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय छैन । यो निकाय फगत विदेशी फिल्मको राजस्व मात्रै उठाइरहेको देखिन्छ । बक्स अफिस उचित व्यवस्थापन, सिनेमा घरहरूको नियमन, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनका वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन । ‘रामभरोसे’ रूपमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्र बजारलाई अन्य देशमा झैं नीतिगत हिसाबले संरक्षणको वातावरण नबनाएसम्म उक्सिने अवस्था देखिँदैन ।


हालको अवस्थामा अत्यन्त गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण गरेर सबैको प्रशंसा पाइने अवस्था नै भयो भने पनि पनि विद्यमान (अ) नीतिका कारण नेपाली चलचित्रले आर्थिक उपलब्धि भने हासिल गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी चलचित्रको आयातमा कोटा निर्धारण मात्र गर्ने हो भने पनि स्वदेशी चलचित्र उद्योग फल्न सक्छ, फुल्न सक्छ । यसबाहेक राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लागू गरेर यसलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा व्यावसायिक दिशा दिन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण जग सांस्कृतिक समृद्धि पनि हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'तन्नेरी' हुन नपाएकाहरू

कम उमेरमै बिहे गर्नुले लाखौँ छोरीहरू ॅयुवा जनसंख्या’ को तथ्यांकमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । उनीहरू वास्तवमा युवा अथवा तन्नेरी हुन पाएकै छैनन् ।
अञ्जिता पराजुली

काठमाडौँ — छोरीहरू बिग्रिने डर भएकाले १६ वर्षभित्रै बिहे गर्नु उपयुक्त हुनेछ, २० वर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीको विवाह गर्नुपर्ने कानुन ल्याएर गल्ती भएको छ...’ ‘छोरीहरूले भागी विवाह गरेकाले आमाबाबुको इज्जत गएको छ... । ’ माथिका भनाइहरू पूर्वराज्यमन्त्री, हाल प्रदेश २ की सांसद करिमा बेगमले हालै प्रदेशसभा बैठकमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको भाव हो  ।

नयाँ मुलुकी अपराध ऐनले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पूरा नभई बिहे गरेमा अथवा गराएमा, सो बिहे बदर हुने र कसुरवालाले २ वर्षको कैद सजायसहित ३० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । १८ वर्ष पूरा भएपछि नावालिगबाट वालिग हुने अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर हेर्दा, १८ वर्ष पूरा भएका कुनै दुई ‘वालिग’ व्यक्तिले एकअर्काको इच्छा र मञ्जुरीमा विवाह गर्ने अधिकार किन नपाउने भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्छ, विशेषगरी, वैवाहिक सम्बन्धभिक्र मात्र यौनले सामाजिक स्वीकारोत्ति पाउने हाम्रोजस्तो समाजमा । २० वर्ष पूरा नहुँदै बच्चा जन्माउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य हो । तर, के यसको समाधान १८, १९ वर्षको वालिग उमेरमा गरिने विवाहलाई सोझै गैरकानुनी करार गरेर हुन्छ ? अथवा कम उमेरमा गरिने विवाह र प्रजननका जोखिम र सुरक्षित यौनबारे व्यापक सचेतना दिने अनि युवाका लागि शिक्षा र रोजगारीका प्रशस्त अवसर आदिको सिर्जना गरी कम उमेरमा विवाह गर्ने र गराउने कारक तत्त्वको न्यूनीकरण गरेर यसको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ? यी पक्षका बारेमा पनि छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ ।


तर, बिहेको कानुनी उमेरप्रति सांसद बेगमको आपत्ति अलि भिन्न कारणमा आधारित छ, १६ वर्षपछि छोरी बिग्रिने डर भएकाले र छोरीहरूले भागी विवाह गरे बाबुआमाको इज्जत जाने हुनाले छोरीको बिहे १६ वर्षमै गरिदिन पाउनुपर्छ भन्ने उनको आशय छ । कम्तीमा पनि सामाजिक सञ्जालमा भए पनि सांसद बेगमको यस अभिव्यक्तिको व्यापक विरोध भएको छ किनकि एकातिर ‘स्मार्ट’ युगका ‘सुपरस्मार्ट’ छोरीहरूको जमानामा यस्ता विचार स्वीकार्य हुने कुरै भएन भने अर्कातिर, यही स्मार्ट सहरको सानो वृत्तभन्दा बाहिर यस्ता ठाउँ छन् जहाँ हजारौं छोरीहरू प्रजनन अंग पूर्ण विकसित नहुँदै बच्चा जन्माउँदा अहिले पनि मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि १ लाख बच्चा जन्मिने क्रममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुन्छ, जसमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका अत्यधिक जोखिममा हुन्छन् । अझ, सांसद बेगमको आफ्नै प्रदेश नं. २ मा, विशेषगरी मुस्लिम र दलित समुदायमा मातृमृत्यु दर सबैभन्दा बढी छ । हाम्रा आमा, हजुरआमाका पालामा जस्तो दस एघार वर्षमै विवाह गर्ने प्रचलन अहिले लगभग हराएको भए पनि केही सीमान्तकृत समुदायमा र दुर्गम जिल्लाहरूमा यो प्रचलन अझ रहिरहेको छ । दैलेखका एक अभियन्ताका अनुसार १३, १४ वर्षमै छोरीको विवाह गरिदिने बाबुआमा त्यहाँ अझै भेटिन्छन् ।


तथ्यांकले भन्छ, नेपालमा बालविवाह घट्दो क्रममा छ भने विवाह गर्ने उमेर बढ्दो क्रममा छ । तर, यी सकारात्मक सूचकांकका बाबजुद कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरूको संख्या नेपालमा अहिले पनि व्यापक छ । नेपाल दक्षिण एसियामा बढी बालविवाह हुने तेस्रो देश हो । २०११ को जनगणनाअनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरीको संख्या ४३ लाख थियो, जसमध्ये २७ लाख विवाहित थिए । यस्तो भयावह परिस्थितिमा, हजारौं मानिसलाई गलत प्रभाव पार्न सक्ने सांसद बेगमको भनाइ अत्यन्तै आपत्तिजनक छ र यसका लागि उनले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो भनाइ सच्याउनु जरुरी देखिन्छ । अझ ठूलो विडम्बना त के हो भने, ‘छोरीको असली परीक्षा उसको जवानीमा हुन्छ’ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजको चरित्र हो र सांसद बेगम यही समाजको एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ ।

छोरी बिग्रिने भय
समाज विकासको क्रममा सबैभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको कार्य सायद यौन नै हो । निजी सम्पत्तिको सुरुआतसँगै पुरुषहरूले आफ्नो सन्तानलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नका लागि पहिला त सन्तान आफ्नो हो भनेर निर्क्योल गर्नु आवश्यक थियो । यसका लागि महिलालाई कुनै पुरुषसँग लामो समयसम्म बाँध्नुपर्ने भयो र सोही उद्देश्यले विवाहको प्रचलन आएको देखिन्छ । समयक्रममा विभिन्न धर्म संस्कृतिले विवाहलाई व्यवस्थित गर्ने जमर्को गरे । वैदिक परम्पराले विवाहलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकृत गर्‍यो । केटीका बाबुआमाले कन्यादान दिएर गरिने सवर्ण विवाहलाई उत्कृष्ट श्रेणीमा राखियो भने केटा र केटीले एकअर्कालाई मन पराएर स्वतन्त्र रूपले आफैं गर्ने ‘गन्धर्व’ विवाहलाई तल्लो श्रेणीमा । यस्ता धार्मिक नियमका बाबजुद समाजले पुरुषको यौन व्यवहार खुकुलो बनायो तर महिलामाथिको नियन्त्रण भने झन् कडा बनायो । महिलाको यौनिकतालाई नै उनीहरूको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको मानक बनाइदिएर समाजले उनीहरूलाई निरन्तरको त्रासमा राखिरह्यो र छोरीका आमाबाबु त्यही जिम्मेवारीको भारी बोकेर बाँचिरहे र अहिलेको समयमा पनि यो मान्यतामा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । याद गरौँ त, अहिले पनि, छोराका गर्लफ्रेन्ड र प्रेम सम्बन्धबारे गर्वका साथ सार्वजनिक गर्ने र ख्यालठट्टा गर्ने बाबुआमा, जवान छोरीको प्रेम प्रसंगका विषयमा भने मौन बस्छौं । छोराका लागि केटी हेर्ने आमाबाबुको त कुरा छाडौं, धेरै जनासँग प्रेम गरिसकेको केटा स्वयम् कसैसँग ‘लभ’ नगरेकी केटीको खोजीमा हुन्छ बिहेका लागि ।

समस्या: समाधान
हाम्रो समाजमा छोरी ‘बिग्रिने’ मापदण्ड असाध्यै सजिलो छ । यसका लागि उनीहरूले लागूपदार्थको दुर्व्यसनी, ठगी, चोरीडकैती, झैझगडा र मारकाटजस्ता भयंकर गैरकानुनी कार्य गरेको हुनुपर्दैन, साथीभाइसँग हिंडडुल गर्ने, रमाइलो गर्ने र प्रेमपत्र साटासाट गरे मात्र पनि उनीहरू ‘बिग्रिन्छन्’ । छोरी बिग्रने चिन्ताले ग्रस्त यही समाज फेरि १६ वर्षमै छोरीको बिहे भएमा र उसले बच्चा जन्माएमा, उसको स्वास्थ्य र शिक्षा बिग्रने र दीर्घकालीन रूपमै उसको आर्थिक–सामाजिक वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्य भने पहिचान गर्दैन । विपरीत लिंगप्रति आकर्षण हुने किशोरावस्थामा, केटाहरूसँगको संगतलाई बिल्कुलै बर्जित गरिने परिवारमा हुर्केका छोरीहरू सानै उमेरमा बिहे गर्न तयार हुनु पनि कुनै अनौठो कुरा होइन, किनकि माया–प्रीतिका सामान्य चाहना पूरा गर्नका लागि पनि बिहेबाहेक अरू कुनै माध्यम उनीहरूका लागि उपलब्ध हुँदैन । तर, यस्ता समस्याको हल विवाहको कानुनी उमेर घटाउने, छोरीहरूको बिहे १६ वर्षमै गरिदिनेजस्ता अपरिपक्व उपायहरूबाट हुन सक्दैन । कहिलेकाहीँ समस्याको हल त्यसको विषयमा होइन, विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हुन्छ । छोरीको जीवन के गर्दा साँच्चै बिग्रिन्छ त ? कलेजमा मन परेको केटालाई रातो गुलाफको फूल दिँदा वा कम उमेरमै लोग्नेको घरमा कुचो, पोछा र डाडुपन्युको जिम्मेवारी लिँदा ? जबसम्म छोरी ‘बिग्रिने’ विषयलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, यो समस्याको हल पनि हुँदैन ।


नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक समाज हो । प्रायःजसो नेपालका जनजाति र दलित समुदायमा यौनलाई कलंक र वर्जित विषय मानिंदैन । किशोरकिशोरीलाई विवाहपूर्व एकअर्कासँग घुलमिल हुने अवसर उनीहरूको संस्कृतिमै रहेको हुन्छ । विवाहित वा सन्तानसहितका महिलालाई पुनर्विवाह गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । कुनै समुदायमा त बच्चा जन्मेपछि बिहे गर्ने चलनसमेत छ । बालविवाह पनि परम्परादेखि नै चलिआएको थियो । विवाहहरू गर्भावस्थामै पक्का गरिन्थे । अहिले यस्तो किसिमको विवाह लगभग हराए पनि, कम उमेरमा विवाह गरेर पढाइ नै छाडने किशोरीहरूको संख्या अत्यधिक छ । थारू समुदायमा गरिएको एक सानो सर्वेक्षणमा २०१ जना कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरीमध्ये सबैभन्दा धेरै (७६५) ले प्रेमको कारणले विवाह गरेको बताए । यद्यपि, उनीहरूका कथा सुन्दा यसको प्रमुख कारणचाहिँ चरम गरिबी, अभाव र परिवारबाट गरिने दुर्व्यवहारबाट मुक्ति पाउने आशा थियो भन्ने बुझिन्छ ।


यसले के देखाउँछ भने बालविवाह गर्ने र गराउने कारक तत्त्व समाजअनुसार फरक–फरक छन् र यसलाई हल गर्ने उपाय पनि सोहीअनुसार खोजिनुपर्छ । २०१२ को एक रिपोर्टले बाहुन, क्षत्री र अन्य जातिमा बालविवाहको दर घटेको तर जनजाति र दलित समुदायमा भने बढेको आँकडा देखाएको छ । खाद्य सुरक्षा भएको परिवारमा बालविवाह कम हुन्छ र छोरीहरू जति पढ्छन्, बालविवाह पनि सोहीअनुसार घट्दछ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसकारण, चरम गरिबी भएका समुदायमा खाद्य सुरक्षाले केही हदसम्म यस समस्याको समाधान ल्याउन सक्ला । प्रजननका लागि उचित उमेर–न्यूनतम २० वर्ष हो र १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा यौन सम्पर्क राख्नु गैरकानुनी हो भन्ने जानकारी दिनु किशोरकिशोरीका लागि ‘गर्न हुने र गर्न नहुने’ कुरा छुट्याउनका लागि मार्गदर्शक साबित हुन सक्छ । छोरीहरूको शिक्षामा प्राथमिकता, बालविवाहका जोखिमका बारेमा व्यापक सचेतना, प्रजनन शिक्षा र सुरक्षित यौन सम्बन्धबारे स्पष्ट र खुला छलफलले बालविवाह र यसले निम्त्याउने जोखिमलाई घटाउँछ ।

'तन्नेरी' बन्न नपाएकाहरू
कम उमेरमा छोरीको बिहे गर्नुको मतलब हो आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक सबै किसिमले कमजोर र परनिर्भर महिलाहरूको उत्पादन र पुरुत्पादन हुनु । बाबुआमाको करकापमा गरेको मागी विवाह होस् वा मायाप्रेममा परेर गरेको भागी विवाह, कम उमेरमा गरेको जुनसुकै विवाहमा पनि छोरीहरू जोखिममा नै हुन्छन् । सानो उमेरमा उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक हिंसा पहिचान गर्ने अनि प्रतिरोध गर्ने क्षमता न्यून हुन्छ । भागी बिहे गरेका छोरीहरूलाई प्रायः परिवारको सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध हुँदैन । तर, मागी बिहे गरेकाहरू पनि घरेलु हिंसामा परेर मरेका घटनासम्म समाजमा भेटिन्छन् जहाँ सबै कुरा थाहा पाएर पनि ‘माइती’ चुप बस्छन्, किनकि कन्यादान गरेर पठाएको छोरीको जिम्मेवारी अब उनीहरूको कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन ।


मेरी दिदी र केही छिमेकी साथीहरूको बिहे १६–१७ वर्षकै उमेरमा भएको थियो । त्यसको तुलनामा मेरो बिहे २० वर्षमा हुँदा, खासै असामान्य लागेको थिएन म आफैंलाई । आईए सिध्दिनेबित्तिकै बिहे भयो, रिजल्ट आउँदा ‘नेपाल टप’ गरेको रहेछु । बीए पढ्दा छोरी पाएँ, अनि मास्टर्स गर्दा छोरो भइसकेको थियो । मेरो पढाइतिरको उपलब्धिचाहिँ क्रमशः नेपाल टपबाट (कास्की) जिल्ला टप अनि जिल्ला टपबाट ‘बल्लबल्ल पास’ मा झरेको थियो । खैर, यो लगभग एउटा पुस्ताअगाडिको कुरा भयो । त्यस समयमा आमाबाबाले हाम्रो शिक्षामा मन फुकाएर लगानी गर्नुभएकाले हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ तर सबै छोरीहरूलाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन । अहिले हाम्रा छोरी पुस्ताको पालामा पनि ११, १२ कक्षा पढ्दापढ्दै छोरीहरूको बिहे गरिदिने आमाबाबु प्रशस्तै छन् । कञ्चनपुरकी एक साथी माधवी बन्जाडे आफ्नै घर छिमेकमा यस्तो प्रचलन बढ्दै गएको देखेर चिन्तित हुँदै भन्नुहुन्छ, ‘आज पनि एसईईलाई त बाबुआमाले छोरीको बिहेको गर्ने समय आएको सूचकझैँ मान्छन् । केटीहरू १५, १६ वर्षमै एसईई दिन्छन्, अनि उनीहरूको बिहेको कुरो चल्न थालिहाल्छ ।’


यसरी कम उमेरमै बिहे गर्नुले लाखौँ छोरीहरू ‘युवा जनसंख्या’ को तथ्यांकमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । उनीहरू वास्तवमा युवा अथवा तन्नेरी हुन पाएकै छैनन् । युवाहरू चलायमान हुन्छन्, देश निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुन्छन्, राजनीति गर्छन्, उद्यम गर्छन्, नयाँनयाँ आविस्कार गर्छन्, पेसागत दक्षता हासिल गर्छन् । उनीहरू आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन्छन् अनि परिवार, समाज र राष्ट्रकै बलियो आधार हुन पुग्छन् । नेपाल युवाको जनसंख्या अत्यधिक भएको ‘तन्नेरी’ देश हो । तर, यही देशका आधाभन्दा पनि बढी किशोरीहरूको यहाँ ‘मेटामर्फोसिस’ हुन्छ, उनीहरू तन्नेरी नै हुन नपाईकन घरका बुहारी र आमा बन्न पुग्छन् । अनेक युवा नीति र युवा लक्षित कार्यक्रमहरूअन्तर्गत राज्यले गरेको लगानी उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।


तर, नयाँ पुस्ता कस्तो बनाउने भन्ने अवसर अब हाम्रो हातमा आएको छ । अबका छोरी पुस्तालाई हामी साँचो अर्थमै ‘तन्नेरी’ हुन दिऔँ । उनीहरूमा लगानी गरौं, उनीहरूलाई मार्गदर्शन गरौँ र आफ्ना क्षमता सावित गर्नका लागि स्वतन्त्र छाडिदिऔँ । इच्छा भएपछि उनीहरू मन पराएको व्यक्तिसँग बिहे गर्लान्, कसैले अलि चाँडो गर्लान्, कसैले ढिलो वा कसैले बिहे गर्ने आवश्यकता नै महसुस नगर्लान् । कसैले आफ्नो जीवनसाथी आफैं खोज्लान्, कसैले आमाबाबु र साथीभाइले सुझाएको व्यक्ति नै रोज्लान् । कसैको प्रेम र प्रेम विवाह असफल होला, बाबुआमाले गरिदिएका विवाह पनि सबै सफल भएका कहाँ छन् र ? गहिरो प्रेममा भएका जोडीलाई विवाहको सामाजिक बन्धनको आवश्यकता नै महसुस नहोला, कसैलाई भने विवाहले प्रदान गर्न सक्ने स्थिरता र पारस्परिक सम्बन्धले आकर्षित गर्ला । विवाहका पनि आफ्नै आकर्षण र फाइदा छन् आखिर । यसका लागि, सर्वप्रथम, बाबुआमा र छोराछोरी बीच खुला र दोहोरो संवादको वातावरण सृजना गरेर छोरीको बिहेलाई लिएर समाजमा खडा गरिएको कृत्रिम र अनावश्यक ‘चिन्ता’ लाई सहज बनाउन अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्