काठमाडौँ — एकदलीय, निर्दलीय र अधिनायकवादी सरकार भएका कतिपय देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने बहस एकातिर छ । राजनीतिक रूपमा संक्रमणमा रहेका वा कुनै कारण विशेषले अस्थिर देशहरूमा यो जोखिम बढ्दो छ ।
मिडिया रेस्पोन्सिबिलिटी इन द एज अफ डिसइन्फरमेसन’ शीर्षकको मेगामुर्रो फेलोसिपको सहभागीको रूपमा वासिङ्टन डीसी, आइवोवा, सान्टा फे (न्यू मेक्सिको) र टेम्पा (फ्लोरिडा) मा भएका अन्तरक्रिया र कुराकानी सुन्दा मनमा धेरै पटक चिसो पस्यो । डिसइन्फरमेसन, मिसइन्फरमेसन र फेक न्युजबारेका छलफलमा उठेका कुरालाई थोरै शब्दमा समेट्ने हो भने यस्तो लाग्थ्यो, सूचना र समाचारमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ । र, त्यो बादलको नाम हो— फेसबुक ।
डिक्सनरी डटकमले हरेक वर्ष कुनै एउटा शब्दलाई ‘वर्ड अफ द इयर’ (वर्षको शब्द) घोषणा गर्ने गरेको छ । २०१८ का लागि यसरी घोषित शब्द थियो— डिसइन्फरमेसन । यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो कति ठूलो रोग बन्दै छ ।
विश्लेषकहरूले फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालले सत्य समाचारका लागि तीन प्रकारले खतरा बढाएको देखाएका छन् । गलत समाचार फैलाउने, प्रयोगकर्ताका सामग्री र उनीहरूबारेको जानकारी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेच्ने वा प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई उसको सूचना अरूलाई उपलब्ध गराउने र तेस्रो, समाचारमा सेन्सरसिप ।
एकदलीय, निर्दलीय र अधिनायकवादी सरकार भएका कतिपय देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने बहस एकातिर छ । राजनीतिक रूपमा संक्रमणमा रहेका वा कुनै कारणविशेषले अस्थिर देशहरूमा यो जोखिम बढ्दो छ । यस्ता देशहरूमा पत्रकारहरू पनि सुरक्षित छैनन् । टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तानजस्ता देशहरू त सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, प्रेसमाथि नै नियन्त्रण बढ्दो छ । नेपालमै पनि बेलाबेला फेसबुकमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने गरिएको सुनिन्छ ।
अमेरिकन कंग्रेसमा जवाफ दिंदै फेसबुकका जुकरबर्ग
अर्कातिर सामाजिक सञ्जाल, खासगरी फेसबुक र ट्विटरले आम मानिसको आवाजलाई मुखरित गर्न मद्दत गरेको छ । सरकार, ठूला संगठन वा मिडिया हाउसलाई पनि जनता, उपभोक्ता र पाठकका प्रश्न/आलोचना सुन्न सामाजिक सञ्जालले बाध्य पारेका उदाहरण नेपालमै प्रशस्त छन् । यसरी हेर्दा फेसबुकलाई लोकतान्त्रिक मञ्चको रूपमा लिने गरिएको छ, जसले शक्ति सबैको हातमा पुर्याइदिएको छ । सत्ता वा शासकलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्न पाउने शक्ति सबभन्दा ठूलो शक्ति हो । नेपालका ठूल्ठूला आन्दोलन यही अधिकारका लागि भएका हुन् ।
***
फेसबुक वा ट्विटर आफैंमा समाचार उत्पादक होइनन् । यिनका संवाददाता वा सम्पादक छैनन् । तर, यिनले अरू कसैले उत्पादन गरेको समाचारलाई प्रसार गर्ने काममा भने क्रान्ति ल्याएका छन् । समाचार उत्पादक मिडिया जतिसुकै सानो होस् वा कुनै एक व्यक्तिको विचार होस्, त्यसलाई सजिलै, मिनेटभरमै लाखौं मानिसका बीच पुर्याउने काम सामाजिक सञ्जालले गर्छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१८ को एउटा तथ्यांक हेरौं । न्युज लिटरेसी प्रोजेक्टले गत वर्ष औसत एक मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमा के–के हुन्छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार एक मिनेटमा फेसबुकमा ९ लाख ७३ हजार वटा लग इन भए । ट्विटरमा ४ लाख ८१ हजार ट्विट गरिए । स्न्याप–च्याटमा २४ लाख वटा एकाउन्ट खोलिए । ३७ लाख पटक गुगल खोजी गरियो । ह्वाट्स–एपमा ३८ लाखवटा सन्देश पठाइए । युट्युबमा एक मिनेटमा ४३ लाखवटा भिडियो हेरिए । र, एक मिनेटमा १ करोड ८७ लाखवटा इमेल पठाइयो ।
यो तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ, पृथ्वीका सारा मानिस इन्टरनेटमै व्यस्त छन् । र, सबै काम वेबकै दुनियामा मात्रै हुन्छ । तपाईंको म्यासेज–बक्स वा वालमा हुने/देखिने यस्ता गतिविधिमध्ये कतिवटा समाचारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । र, तीमध्ये कति गलत (फेक न्युज) होलान् ? तपाईं एक पटक सोच्नुस् ।
कोरिया टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारअनुसार कोरियाको फेसबुकमा प्रसारित १० मध्ये ६ वटा समाचार फेक न्युज हुने गरेका छन् । समाचारमा कुनै कुरा गलत हुुनु/नमिल्नु गल्ती हुन्छ तर पूरै समाचार नै गलत तथ्यमा वा गलत उद्देश्यका साथ बनाइएको छ भने त्यो अर्कै कुरा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सजिलै फैलिने फेक न्युजको प्रसंग २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि संसारभर निकै चर्चामा आयो । हालै ब्राजिलमा सामाजिक सञ्जालकै चरम दुरुपयोग गरी फेक न्युजलाई हतियार बनाएर दक्षिणपन्थी दलका उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित भए । रुस र युक्रेनबीचको विवादमा पनि सरकारहरूले नै फेक न्युज प्रचारप्रसार गरेको भेटिएको छ ।
पत्रकार डाना प्रिस्ट
एउटा अर्को अध्ययनले ३२ वटा देशमा सरकारले नै सामाजिक सञ्जालमा समाचार फैलाउने र प्रतिक्रिया लेख्नका लागि मान्छे प्रयोग गरेको भेटिएको छ । फिलिपिन्स सरकारले ‘ट्रोल आर्मी’ नै खडा गरी एक जनालाई दिनको १० डलर दिने गरेको पाइएको थियो । केन्यामा त राष्ट्रपति चुनावताका प्रसारित फेक न्युजमा बीबीसी र सीएनएनका नक्कली लोगोसमेत प्रयोग भएको थियो ।
यी सबैलाई जित्नेखाले तथ्यांकचाहिँ अमेरिकाकै छ । २०१६ को डोनाल्ड ट्रम्प–हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा फैलाइएका फेक न्युजको संख्या निकै ठूलो छ । स्ट्यान्फोर्ड युनिभर्सिटीको जर्नलमा प्रकाशित खोजका अनुसार यो चुनाव अवधिमा फेसबुकमा मात्रै ३ करोड ८० लाख पटक फेक न्युज सेयर भएका थिए । यिनमा तीन करोड गलत समाचार ट्रम्पका पक्षमा लेखिएका थिए भने ८० लाख हिलारीका पक्षमा । यी सबै सेयर भएका समाचारमा भएका क्लिकको संख्याचाहिँ ७६ करोड थियो । यी फेक न्युजको मानिसमा प्रभाव कति पर्यो होला भन्नेचाहिँ अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल यस्तो जञ्जाल हो जहाँ प्रसारित समाचारको विश्वसनीयता जाँच्न कठिन छ । समाचारको स्रोत, लेख्ने व्यक्ति र प्रकाशन गर्ने संस्थाबारे ज्ञान नहुने पाठकका लागि सबै समाचार उस्तै लाग्न सक्छन् । र, गलत तथ्य फैलाउने वा मानिसलाई भ्रम छर्न तम्सिनेका लागि यही नै वरदान हुने गरेको छ ।
पानमा पेपर सार्वजनिक गर्ने आईसीआईजेका संस्थापक पत्रकार चाल्र्स लुइज
पानामा पेपर्सजस्तो ठूलो घोटालालाई सार्वजनिक गर्ने आईसीआईजेका संस्थापक एवं अमेरिकन युनिभर्सिटी स्कुल अफ जर्नलिज्मका प्राध्यापक चाल्र्स लुइस फेक न्युज र ‘ट्रोल आर्मी’ ले ठूला मिडियाको विश्वसनीयतामाथि आक्रमण गरिरहेको बताउँछन् । इन्भेस्टिगेटिभ रिर्पोटिङ वर्कसपका कार्यकारी सम्पादक लुइस यसको नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै मान्छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा ट्रम्पले ५ हजार पटक झूट बोलेको उनी बताउँछन् । सीएनएन र न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउसकै कार्यक्रमम ट्रम्पले ‘फेक न्युज’ को आरोप लगाउँदै दुव्र्यवहार गरेको उनी बताउँछन् ।
***
ट्युनिसिया र इजिप्टबाट सुरु भएको अरब स्प्रिङमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनेर फेसबुक र ट्विटरको संसारभर व्यापक प्रशंसा भएको थियो । तर, त्यसको केही वर्ष नबित्दै खासगरी फेसबुकलाई संसारभर गलत समाचार फैलाउनमा मुख्य दोषी मानिएको छ । गलत समाचारका साथै व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताको डाटा बेचेको आरोपमा फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गलाई अमेरिकी कांग्रेसले बयानसमेत लियो ।
फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत र म्यानमारमा पछिल्लो समय भएका धार्मिक र साम्प्रादायिक तनावमा फेसबुक र यही कम्पनीको स्वामित्व गरेको ह्वाट्स–एपबाट फैलिएका गलत समाचारको भूमिका निकै अहं मानिएको छ । बेलाबेला कुनै व्यक्ति वा समुदायबारे गरिने गालीगलौज र चरित्र हत्या (हेट स्पिच) गर्ने खालका समाचार, भिडियो वाइट पनि यिनमा प्रसारित भइरहेका हुन्छन् ।
के फेसबुक साँच्चि नै गलत समाचारको प्रसारण गर्न र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न मुख्य हतियार बनिरहेको छ ? यसबारे वासिङ्टन पोस्टकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार डाना प्रिस्टले डकुमेन्ट्री बनाएकी छन् । ‘द फेसबुक डेलिमा’ नामक यो दुई भागको डकुमेन्ट्री प्रिस्ट र पत्रकार जेम्स ज्याकोबी मिलेर बनाएका हुन् । यसमा भारत, फिलिपिन्स, अमेरिका र म्यानमारका केही घटनालाई लिएर त्यसमा फेसबुकको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुसलमान (रोहिंग्या)माथि गरिएका आक्रमण र उनीहरूको विस्थापनले संसारको ध्यान खिच्यो । तर, त्यसका लागि फेसबुक र ह्वाट्सएपको कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने यो डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ । मुख्य आक्रमण हुनुभन्दा केहीअघिदेखि नै संगठित रूपमा उनीहरूका बारे गलत सूचना र समाचार फैलाइएको थियो । र, स्थानीय भाषामा सन्देशहरू पठाइएको थियो । अन्य ठाउँमा समेत यस्तै पाइएको डकुमेन्ट्रीको दाबी छ ।
अमेरिकाको न्यू मेक्सिको, सान्टा फेमा डिसेम्बर ४ देखि ७ सम्म चलेको ‘जर्नलिज्म अन्डर फायर’ मा डाना प्रिस्टले यो डकुमेन्ट्रीबारे बोलेकी थिइन् । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट र सान्टा फेको थिङ्क ट्यांक सीआईआरले यो सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
डकुमेन्ट्रीको दोस्रो भागमा यसको सुरक्षा शाखाका अधिकारी, फेसबुकका पूर्वकर्मचारी र फेसबुकबाट गलत सन्देश तथा हेट स्पिच फैलिइरहेको छ भनेर आवाज उठाउने अभियन्ताको अन्तर्वार्ता गरिएको छ । फेसबुकका पाँच जना कर्मचारीले यसको जवाफ दिएका छन् । र, सबैको जवाफ एउटै छ— हामीले यो विषयको गम्भीरता बेलैमा बुझेर कदम चाल्न सकेनौं । यो नै हाम्रो गल्ती भयो ।
उनीहरूका कुरा सुन्दा थाहा हुन्छ– फेसबुकसँग म्यासेन्जर वा ह्वाट्सएपमा स्थानीय भाषामा फैलिने सन्देशहरू केसँग सम्बन्धित छन्, तिनले कसैको चरित्रहत्या गर्छन् कि वा कुनै समुदायलाई नै आक्षेप लगाउने वा उत्तेजित बनाउने कुरा पो छन् कि भनेर बुझ्ने जनशक्ति नै छैन । म्यानमारमा रोहिंग्यामाथि भएको आक्रमणबारेको प्रश्नमा फेसबुकका सबैजसो स्टाफले ध्यान दिन ढिला भएको र कतिपय कुरा नबुझेको बताएका छन् ।
धेरैजसो युवा स्टाफले गरिएको फेसबुकको सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र निकै कमजोर देखिन्छ । तर, यही सानो र अनविज्ञ टिमको हातमा संसारभरका समाचार र सन्देशहरू छन् भन्ने तथ्य डरलाग्दो छ ।
यसका साथै क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक बेचेको आरोप त संगीन नै छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ठूल्ठूला देशमा हुने चुनावका लागि उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरेको छ । ताकि, उम्मेदवारहरूले आफूले चाहेको मतदातासम्म चाहेको सूचना पुर्याउन सकून् । क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले भारतीय चुनावमा समेत उम्मेदवारहरूलाई डाटा बेचेको थियो । उसको दाबी नै छ, ‘जथाभावी प्रचार गरेर कसले हेर्छ ? जसको हातमा भोट छ, हामी सूचना उसकै वाल वा म्यासेज बक्समा पुर्याउँछौं ।’
***
अन्त्यमा सेन्सरसिप । फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले पनि अचेल ‘आर्टिफिसियल इन्टलीजेन्स’ को प्रयोग गर्छन् । यसमा केही समयसम्म पाठक वा प्रयोगकर्ताले खोल्ने लिंक, पढ्ने लेखबारे विश्लेषण गरिन्छ । र, उसले धेरै पढेकै जस्ता सामग्रीहरू उसलाई पठाइन्छ । बिस्तारै उसको वालमा त्यस्ता मात्रै सामग्री देखा पर्न थाल्छन् ।
अन्य सामग्री ओझेल पर्न थाल्छन् । तपाईंले कहिल्यै जुत्तासम्बन्धी कुनै सामग्री वा फोटो धेरै हेर्नुभयो भने तपाईंको वालमा जुत्ताको विज्ञापन देखा पर्न थाल्न सक्छ । समाचारमा पनि यस्तै हुन्छ । तपाईंले कुनै निश्चित समयमा जस्ता समाचार बढी पढ्नुहुन्छ, फेसबुकले तपाईंलाई त्यस्तै मात्रै समाचार देखाउन सक्छ । अर्थात्, तपाईंले जे मन पराउनुहुन्छ भनेर उसले ठान्छ, त्यही मात्र तपार्इंलाई देखाउन थाल्छ । यो एक किसिमको सेन्सरसिप हो ।
तपाईंको रुचि खेलकुद वा सिनेमामा होला तर यसको मतलब तपाईंलाई राजनीतिक कुरामा मतलब नै छैन भन्ने हुँदैन । बरु, त्यो समाचार तपाईंका लागि अत्यावश्यक हुन सक्छ । यसरी फेसबुक वा ट्विटरले नै तपाईंका लागि समाचारको छनोट गरेर एक किसिमका मात्रै लिंक तपाईंलाई देखाउँछ भने तपाईंको छनोटको अधिकार रहँदैन ।
बजारमा धेरै किसिमका पत्रिका, रेडियो, अनलाइन वा टेलिभिजनले समाचार उत्पादन गर्छन् । यीमध्ये कुन पढ्ने, कुन सुन्ने वा हेर्ने छनोटको अधिकार पाठकको हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा त्यो अधिकार साँच्चिकै पाठकको हातमा छ त ? डाना प्रिस्ट भन्छिन्, ‘छैन । फेसबुकले समाचारमाथि अघोषित रूपमा सेन्सरसिप लगाइरहेको छ ।’
प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४४
