बालबालिकामा एडिनो भाइरस, चिकित्सक भन्छन्– ‘आत्तिनु पर्दैन’- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार

बालबालिकामा एडिनो भाइरस, चिकित्सक भन्छन्– ‘आत्तिनु पर्दैन’

बुनु थारु

काठमाडौँ — केही दिनअघि कान्ति बाल अस्पतालको ओपीडीमा ज्वरो आउने, आँखा पाकेर रातो हुने, खोकी लाग्ने लक्षण भएकी ११ महिनाकी बालिकालाई जाँचका लागि ल्याइयो । उनका लक्षण एडिनो भाइरसको लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा थिए ।

बालबालिकाहरुमा यस्तै प्रकारका लक्षण देखिएमा ती एडिनो भाइरसको लक्षण हुन सक्ने बताउँछन् अस्पतालका पेडियाट्रिक पल्मोनोलोजिस्ट डा. जगत जीवन घिमिरे । 'यो भाइरस नयाँ भाइरस भने होइन,' उनले भने,‘यो भाइरस अहिले धेरैजसो बालबालिकामा देखिन थालेको छ । अभिभावकहरु यो नयाँ बिराम आयो भनेर आत्तिएका पनि छन् तर त्यो होइन । यो समस्या देखिँदै आइरहेको हो ।अहिले भने अलि धेरै देखिएको हो ।’

करिब दुई हप्तादेखि कान्ति बाल अस्पतालमा यो भाइरसको लक्षण लिएर बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ । अस्पतालले यो भाइरसको आशंका गर्दै साउन ५ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १३ वटा स्वाबहरु परीक्षणका लागि पठाएको थियो जसमा १२ वटामा यो भाइरस पुष्टि भएको थियो ।

डा. घिमिरेका अनुसार यो भाइरसको संक्रमण सबै उमेर समूहमा हुन सक्ने भएपनि ६ महिनादेखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा बढी देखिन्छ ।

के हो एडिनो भाइरस ?

एडिनो भाइरस एक भाइरसको समूह हो जसले आँखा, फोक्सो नली, आन्द्रा, पिसाब नली, स्नायु प्रणाली आदिमा संक्रमण गराउन सक्छ ।

यो संक्रमण सबैलाई हुन सक्ने भएपनि बालबालिकामा बढी देखिन्छ । १० वर्ष उमेर अघि नै कम्तिमा यो भाइरसको कुनै एक लक्षण देखिइसकेको हुन्छ । यो भाइरसको यही नै मौसममा सर्ने भन्ने हुँदैन । यो संक्रमणमा सामान्य लक्षणहरु आउँछन् र केही दिनमा निको भएर पनि जान्छन् । तर रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका बालबालिकामा यो जटिल हुन सक्छ ।

यो भाइरस समूहमा हुने बालबालिकामा छिटो सर्न सक्छ जस्तै डे–केयर सेन्टर, विद्यालय आदिमा भाइरस छिटो सर्न सक्ने हुन्छ । यो भाइरस संक्रमण भएका कसैले खोकेमा वा हाँच्छयु गरेमा सजिलै सर्न सक्छ । भाइरस सरेको खेलौना वा अरु केही वस्तु बच्चाले छोएमा यो सर्न सक्छ । बालबालिकाहरुले आफ्ना हात मुख र आँखामा लगिरहने हुनाले पनि छिट्टै सर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ । ज्वरो, खोकी, घाँटी दुखाइ, झाडापखाला र आँखा रातो हुने प्रमुख लक्षणहरु हुन् ।

के के हुन सक्छन् लक्षण ?

  • ज्वरो आउनु,
  • आँखा दुख्नु र रातो हुनु
  • नाकबाट पानी बग्नु
  • खोकी लाग्नु
  • कान दुख्नु
  • झाडापखाला हुनु
  • टाउको तथा पेट दुख्नु
  • उल्टी(बान्ता) हुनु
  • घरीघरी पिसाब लाग्नु
  • पिसाब पोल्नु र पिसाबमा रगत देखिनु
  • निमोनिया हुनु आदि ।

किड्स हेल्थ डटकमका अनुसार यो भाइरसको संक्रमण देखिएपछि दुई दिन वा दुई हप्तासम्म लक्षण रहन सक्छ । चिकित्सकका अनुसार यदि लक्षण देखिएमा घरमै स्याहार गर्ने र जटिल अवस्था देखिए तुरुन्त विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्छ । यदि बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, आँखा वरिपरि सुन्निएमा, ज्वरो नघटेमा तुरुन्त अस्पताल लगिहाल्नुपर्छ ।

बच्चाहरुमा यो संक्रमण देखिए केही दिनमै निको हुन सक्छ । केही लक्षण जस्तै आँखा रातो हुने, निमोनिया हप्ता वा हप्तादिन भन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ ।अधिकांश घरमै निको हुन सक्ने भएपनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बालबालिकाहरुलाई अस्पतालमा उपचार गराउने आवश्यकता पनि आउँछ ।

डा. घिमिरे भन्छन्, ‘यो भाइरसको संक्रमण भएपछि बच्चाहरुलाई ज्वरो अलि बढी आउने, निको हुन समय लाग्ने, खोकी लाग्ने, खोकी पनि २ देखि ३ हप्तासम्म घ्यारघ्यार हुने हुन सक्छ।’ उनका अनुसार समस्या देखिएमा झोल कुरा दिने, प्रशस्त पानी खुवाउने, ज्वरोको औषधि दिने गर्नुपर्छ । ‘जटिल भए सिभियर निमोनिया हुन सक्छ । मुटुरोग, छातीरोग, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गराएका, क्यान्सर लागेका रोग प्रतिरोधी क्षमता भएका बालबालिकालाई यसले जटिल बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समिति सचिवहरूको गुनासो  : सरकारले निर्देशन मानेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिका सचिवहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको पालना नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिका निर्देशनको उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । 

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैन । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभाको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले नै आउन आनाकानी गरेको बताए । उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे । उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले थर्काउने गरेको समेत बताए । उनले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए ।

सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनावमुखी हुँदा प्रि–बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए । ‘गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ । यो पटक हामीले प्रि–बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्नुपर्दथ्यो । त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनावमुखी भयौँ । सबै सांसदहरु चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्रि–बजेटको छलफल गर्ने, त्यो बारेमा जाने भन्ने कुरा रहेन । हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । उनले समितिले दिएका निर्देशनहरु केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए । उनले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भई ऐनहरु पास गरेको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताए ।

‘प्रदेश सभापनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ । दिएका निर्देशन केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐनहरु पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् ।’

कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताए ।

उनले समितिले वर्षमा ९ वटा सम्म सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको बताए । उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा समितिले दिएका निर्देशनहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत निर्देशन पालना भएका छन् ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशिलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताए ।

‘लैङ्गिक विभेदका कुराहरु छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरूलगायतका कुराहरु छन् । नीतिगत पक्षमा, कानून निर्माणका पक्षमा भएका कानूनहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यी विषयहरुलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ १४:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×