स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै चर्को विरोध

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको बताए ।

‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ‘युनिभर्सल कभरेज’को धारणबाट आएकाले यसलाई नाफा र नोक्सानको विषय बनाउन नहुने उनको भनाई थियो । ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ,’ पोखरेलले भने ।

त्यसैगरी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बिमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कम्पनीलाई दिने योजनाको उनले पनि आलोचना गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो । वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा बनायौं । यो संसद्मा म उभिएर प्रस्तुत गरेको कानुन हो । हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ । तर योपटक अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई बिमा कम्पनीमार्फत चलाउने योजना ल्यायो । नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझेको जस्तो देखियो,’ उनले भने ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारी पनि निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्यायौं, अर्थमन्त्रीले कानुन ल्याउन नदिएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सुरु गरियो । आज स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदैछ,’ उनले भने ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि स्वास्थ्य बिमाजस्तो कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने कुरा गलत भएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यो कम्पनीमार्फत भनेको के हो त्यसको स्पष्ट छैन । प्राइभेट कम्पनी हो कि कुनै नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर त्यसबाट सञ्चालन गर्ने हो ? वा नेपाल सरकारको बिमा समितिबाट सञ्चालन गर्ने भन्न खोजेको हो ?,’उनको प्रश्न थियो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नाफा–नोक्सानको विषय बनाउन नहुने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाकै झैं जनस्वास्थ्यविद् वन्तको पनि राय छ । ‘बिमा समितिले बिमालाई व्यवसायका रूपमा मानेको छ । यो समिति ती व्यवसायलाई रेगुलट गर्न बनाइएको हो । स्वास्थ्य बिमा भनेको व्यवसाय होइन नि नाफा र नोक्सानबाट चल्नका लागि । यो त सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो हो । बिमा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्नु भनेको स्वास्थ्य बिमालाई अब स्वास्थ्य क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लान खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ,’ वन्तले भने ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पनि सघन छलफलबिनै यो निर्णय समावेश गरिएको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयले गत चैत ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हालको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सट्टा बिमा प्राधिकरणमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी समितिमा छलफल भएको र उक्त विषयमा राय सहमति दिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । बजेटमा बिमा प्राधिकरण नभई निजी बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिने निर्णय सुनाइयो ।

बिमा बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई सिधै पत्र पनि आएको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत आएको त थियो तर राम्ररी छलफल नै नभई पूर्वाग्रही भएर निर्णय भएछ । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई जीवन बिमा भनेर बुझेको जस्तो लाग्यो । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रम हो यो । यो निर्णयले निजीलाई नै प्रोत्साहन गर्छ ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले सरकारको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नु भनेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्नु हो । । नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भावनामा असर पर्ने निर्णय भएको छ । दीर्घकालीन असर पर्छ । छलफल पनि नगरी आयो । पूरा गृहकार्य नगरेर हचुवाको भरमा आएको हो निर्णय हो,’ उनले भने ।

त्यसैगरी पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अरु कुरामा अल्झाउनुभन्दा पहिला गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बिमा लागू भएको धेरै समय भइसक्यो । सबै जिल्लामा विस्तारमात्र भइरहेको देखिन्छ तर गुणस्तरमा ध्यान दिएर राम्रो सेवा पायौँ भनेर कम नै सुनिन्छ । व्यवस्थापनमा नै कमजोरी देखिन्छ । निजीलाई दिइहालेमा चुस्त निगरानी र अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भएको स्वायत्व र स्वशासित संस्था हो । कैलालीबाट नेपाल सरकारले २०७२ चैत २५ देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ । साथै ४३० वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायक संस्था तोकिएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन साथै अझै पनि धेरै लक्षित वर्ग बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

हालसम्म देशभरबाट ४४९ स्वास्थ्य बिमा प्रदायक छन् जसमा ४८ निजी छन् । यो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।