कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप दुई औषधिलाई डब्लूएचओको अनुमति- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप दुई औषधिलाई डब्लूएचओको अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप दुई औषधिलाई अनुमति दिएको छ । डब्लूएचओले ब्यारिसिटिनिब र क्यासिरिभिमाब-इमडेभिमाबलाई संक्रमितहरुको उपचारमा प्रयोग गर्न बिहीबार अनुमति दिएको हो ।

बाथमा रोगमा समेत प्रयोग हुँदै आएको ब्यारसिटिनिब औषधि कोभिडका गम्भीर बिरामीहरुलाई कोर्टिकोस्टोरइडस् औषधिसँग मिलाएर खुवाउन सकिने डब्लूएचओका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।

यो औषधिले बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै भेन्टिलेसनसम्म जाने खतरा समेत नियन्त्रण गर्ने चिकित्सकहरुले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले यो औषधि बिरामीमा परीक्षण गर्दा बिरामीलाई थप असर गर्न रोकेको थियो ।

डब्लूएचओका विशेषज्ञहरूले ब्यारसिटिनिबको प्रभाव पनि बाथमा प्रयोग हुने अन्य औषधि इन्टरल्युकिन-६(आईएल-६) इन्हिबिटर्स जस्तै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

दुवै औषधिलाई एकैपटक सेवन नगर्न पनि चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९५ जग्गाधनीलाई साढे २ अर्ब मुआब्जा

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी)बीचका ९५ जग्गाधनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छन् । बन्दरगाहका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार मंसिरमा निकासा भएको १ अर्ब रुपैयाँ पनि वितरण भएको हो ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा १ अर्ब ५० करोड र दोस्रो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएर आयो,’ उनले भने, ‘अब बाँकी करीब २ सय किसानले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा पाउन बाँकी छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीयले मुआब्जा बुझिरहेका छन् । बाँकी रकम विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएको र छिट्टै आउने आश्वासन पाएको खत्रीले बताए ।

मुआब्जा वितरण सुरु भएसँगै औपचारिक रूपमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । वीरगन्ज–२५ मा पर्ने बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहण सरकारले २०७३ पुस १७ मा निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सोही वर्षको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीच २ सय ९७ जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा बढी मुआब्जा प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५ वर्षअघि स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । करिब डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाह र करिब ४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आईसीपीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुवै संरचना एकअर्कासँग जोडिनेछन् ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह केही वर्षयता साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपीसमेत सञ्चालनमा आएपछि दुवै भन्सारबाट गरी हाल दैनिक करिब २ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसरी दुवै संरचना पछि साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुवै परियोजनाको बीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो । गाउँमा धेरै जग्गा हुने स्थानीयलाई अधिग्रहणले ठूलो लाभ मिलेको छ भने थोरै घडेरी मात्र हुने स्थानीयको उठीबास हुने अवस्था छ ।

जग्गा अधिग्रहणबाट आफूहरूको सदियौं प्राचीन बस्तीको अस्तित्व समाप्त भई पुर्खौर्देंखिको बास, पहिचान, अवसरको लाभ, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक एतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदा, संस्कृतिसमेत गुम्न लागेको भन्दै स्थानीयले चर्को विरोधसँगै लामो समय आन्दोलनसमेत गरे । तर कात्तिकदेखि केही जग्गाधनीले मुआब्जा लिन सुरु गरेसँगै स्थानीयको आन्दोलन रोकिएको छ । अब उनीहरूले मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो सक्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×