बाजुरा- २ मा कांग्रेसका शाही विजयी- प्रतिनिधि / प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

बाजुरा- २ मा कांग्रेसका शाही विजयी

अर्जुन शाह

धनगढी — बाजुरा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पदमबहादुर शाही विजयी भएका छन् । शाही निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार लालबहादुर थापालाई २ हजार ५९८ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।

शाहीले २० हजार ११९ मत पाएका छन् भने थापाले १७ हजार ५२१ मत पाएका छन् ।

एमाले उम्मेदवार थापा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत हुन् । थापालाई एमालेका तर्फबाट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पदको पहिलो दावेदारका रुपमा पनि हेरिएको थियो । यस चुनावमा विजयी भएका कांग्रेस उम्मेदवार शाही ०७४ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए ।

बाजुरामा मंसिर ४ गते निर्वाचनको क्रममा झडप भएपछि मतदान नै रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्रिक्स प्लस’ को चासो

अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएका बेला साउदी अरबले गत अक्टोवरमा ब्रिक्सको सदस्य बन्नका लागि पहल गरेको हो । अर्जेन्टिना र इरानले पनि सदस्य बन्नका लागि गत जुनमा निवेदन दिएका भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन । त्यस्तै, यूएई, टर्की र इजिप्टले पनि ब्रिक्सको सदस्य बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाको अगुवाइमा रहेको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सहभागिता जनाउने युक्रेनको घोषणा र त्यसपछि मस्कोले किभमाथि गरेको आक्रमणले विश्वकै भूराजनीतिक परिवेशमा उथल–पुथल ल्याएको छ ।

एकातर्फ रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय संगठन र सहकार्यहरू बन्ने र भएका संरचनामा परिष्कृत हुने बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, खाडी क्षेत्रको प्रभावशाली मुलुक साउदी अरबले ब्रिक्स संगठनमा सहभागिताका लागि गरेको आग्रह । साउदी संसारमा सबैभन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकहरूमध्येमा पर्छ । ब्रिक्समा विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्रहरू दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल, एसियाका चीन र भारत, अफ्रिकाको दक्षिण अफ्रिका र युरोपको रुस सदस्य राष्ट्र छन् । अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुमधुर नभइरहेको बेलामा साउदीले गत अक्टोवरमा ब्रिक्सको सदस्य बन्नका लागि पहल गरेको हो । नयाँ सदस्यहरू थपिए पछि ‘ब्रिक्स प्लस’ का रूपमा एउटा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्ने भएकाले पनि ब्रिक्सको सदस्य बन्नका लागि विभिन्न मुलुकले दिएको आवेदनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

साउदीको चाहनाअनुसार ब्रिक्सले आफ्नो संगठनलाई विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन । अहिले बिक्सको अध्यक्ष दक्षिण अफ्रिका रहेको छ र अर्को वर्ष बिक्सको सम्मेलन हुँदै छ । त्यस बेला थप सदस्यका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन सक्ने अनुमान छ ।

साउदीसँगै ब्रिक्समा सामेल हुन गत जुनमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिना र खाडी मुलुक इरानले पनि निवेदन दिइसकेका छन् । तर उक्त निवेदनमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन । ब्रिक्सको सदस्य बन्नका लागि यूएई, टर्की र इजिप्टले पनि चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

ब्रिक्समा ‘गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल’ का सदस्य मुलुकहरू साउदी र यूएईले बढी चासोका साथ सहभागिताका लागि पहल गरिरहेका छन् । गल्फ टाइम्सका अनुसार रुस–युक्रेन द्वन्द्वले विद्यमान प्रणालीसँग समानान्तर रूपमा आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थामा प्रभाव पारेको छ । हालसम्म विश्वको ४१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको ब्रिक्स समूहमा सामेल छन् ।

गल्फ टाइम्सका अनुसार बिक्स मुलुकहरूरूले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशत र व्यापारको १८ प्रतिशत पनि ओगटेको छ । ‘यसले गर्दा समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरूको सापेक्षिक महŒवलाई झल्काउँछ,’ गल्फ टाइम्समा भनिएको छ, ‘भर्खरै, साउदी अरबले बिक्स समूहमा सामेल हुन आवेदन दियो, जुन कदमलाई विद्यमान सदस्यहरूले न्यानो स्वागत गरे । यूएई र टर्की पनि सामेल हुने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ, यसले विश्वव्यापी शक्तिको गतिशीलतामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने र थप सन्तुलित बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’

विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा खेमा बलियो बन्दै आएकोमा अब ब्रिक्सको उदयले त्यसलाई थप चुनौती दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । पश्चिमी खेमामा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडालगायत मुलुक छन् । तर उदाउँदा आर्थिक शक्तिका मुलुकहरू बिक्समा सहभागी छन् र त्यसपछि खाडी तथा अन्य महादेशमा महŒवपूर्ण मुलुकहरूको सहभागिताले बिक्स प्लस समूहलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ ।

‘८० वर्षअघि स्थापना भएको विद्यमान आर्थिक प्रणाली र त्यसका अंगहरू आर्थिक र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भएको व्यापक परिवर्तन, नयाँ आर्थिक शक्तिहरूको उदय र अन्यको पतनका कारण अब सम्भव छैन,’ गल्फ टाइम्सले लेखेको छ, ‘यदि विश्वले समतामूलक विश्वव्यापी व्यवस्थाको बाटोमा आउने थप द्वन्द्वबाट बच्न आवश्यक छ भने यो सत्यलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।’

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक खड्ग केसीले साउदी र इरान पनि बिक्समा आउन खोज्नुको कारण रणनीतिक भएको मान्छन् । ‘इरान र साउदी एकआपसमा मिल्दैनन् तर उनीहरू ब्रिक्समा आउन चाहनुले केही रणनीतिक विषय जोडिएको हुन सक्छ । त्यसमाथि पनि इजरायललाई हेर्ने इरान र साउदीको नजर पनि फरक छ,’ उनले भने । प्राध्यापक केसीले रुस–युक्रेन युद्धमा पश्चिमाले रुसलाई इन्धन र ग्यासलाई लिएर दबाब बढाइरहेको र त्यसको असर पनि ब्रिक्स समूहमा पर्ने बताए ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट ब्रिक्सको सम्भावित विस्तारलाई बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक परिवेशमा आएको बदलाबको परिणामका रूपमा अथ्र्याउँछन् । उनले पश्चिम एसिया (खाडी क्षेत्र) मा बदलिँदो नयाँ शक्ति समीकरणले पनि ब्रिक्सजस्ता संगठनप्रति विश्वभर नै चासो बढेको बताए । ‘एक साउदीका पत्रकार (जमाल खसोग्गी) को हत्या र त्यसपछि साउदीले अमेरिकालाई नसोधी तेलको भाउ बढाउनु र तेल उत्पादन पनि सीमित पारेका कारण यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन,’ भट्टले भने । विश्वमा एकल शक्ति हावी हुने अवस्था नभएको कारणले पनि भूराजनीतिक संरचनामा चहल–पहल बढिरहेको भट्टको भनाइ छ ।

अर्का भूराजनीतिक मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू मिलेर ब्रिक्स बनेको उल्लेख गर्दै अहिले आएर रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि रुस संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा समस्या भइरहेको र नयाँ सदस्यहरूको प्रवेशले अमेरिकामाथि दबाब पर्ने बताउँछन् । ‘साउदी र इरानजस्ता आफैंमा बलिया मुलुकहरू ब्रिक्समा सहभागी हुँदा अमेरिकाको दबाब पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसै पनि कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×