प्रदेशसभाका अधिकांश महिला पराजित

एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले २/२ जना तथा राप्रपाले एक महिलालाई प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाएको थियो । सत्ताधारी दल कांग्रेसले प्रदेशमा एकै महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाएन ।

तीमध्ये झापा १ (२) मा राप्रपाकी सविना बजगाईंबाहेक कसैले जित्न सकेनन् । प्रदेशसभामा झापाको १० सिट थियो । एक सिटमा मात्रै महिलालाई टिकट दिइएको थियो । बजगाईंले सत्ता गठबन्धनका माओवादी उम्मेदवार श्यामवीर लिम्बूलाई हराएर प्रदेशसभाको यात्रा तय गरेकी हुन् । इलाम १ (१) मा उम्मेदवार बनाइएकी प्रदेश १ की पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू एमालेकी शोभा पराजुलीभन्दा अघि छन् । यो क्षेत्रमा जसले जिते पनि एक महिला प्रदेशसभामा जाने निश्चित छ । त्यस्तै सुनसरीका ८ सिटमध्ये ३ (१) मा माओवादीले उम्मेदवार बनाएकी प्रदेशसभाका पूर्वउपसभामुख सरस्वती पोख्रेल एमालेका रोहित कार्कीभन्दा पछि छन् । यहाँ कार्कीको जित निश्चितप्रायः छ । यीबाहेक अन्य सबै महिला उम्मेदवार पराजित भइसकेका छन् । मोरङका १२ सिटमध्ये ६ (१) मा उम्मेदवार बनाइएकी एमालेकी रीता न्यौपाने माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यसँग पराजित भइन् । आचार्य माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ हुन् ।

धनकुटाका २ सिटमध्ये १ (२) की उम्मेदवार माओवादीकी कुसुमकुमारी श्रेष्ठ एमालेका इन्द्रमणि पराजुलीसँग पराजित भएकी छन् । संखुवासभामा एसकी सरिता थापा एमालेका बिदुर लिंधेपसँग पराजित भइन् । तेह्रथुम, भोजपुर, उदयपुर खोटाङ, सोलु, ओखलढुंगा, पाँचथर र ताप्लेजुङमा दलहरूले एक जना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् । २०७४ मा पनि दुई महिलाले प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर प्रदेशसभामा पुगेका थिए । इलामकी खिनु लङ्वा र उदयपुरकी कला घले एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभामा ३० महिलाहरू समानुपातिकवाट पुगेका थिए ।

‘यस पटक प्रदेशसभामा महिलाको संख्या घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ’, प्रदेश १ की पूर्वराज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले भनिन्, ‘टिकट दिन दलहरूले पत्याएनन्, टिकट पाएकालाई जनताले पत्याएनन् ।’ संविधानसभा सदस्य अनिता परियारका अनुसार मुख्य दलहरूले नै महिला र दलितलाई हत्तपत्त उम्मेदवार बनाउने जाँगर गर्दैनन् । उम्मेदवार बनाइहाले हार्ने सम्भावना भएका ठाउँमा दिन्छन् । परियार भन्छिन्, ‘दलहरूको यो मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म महिला र दलितलाई नेता बन्न अझै धेरै समय लाग्न सक्छ ।’

प्रदेशसभाकी सदस्य उमिता बराइलीले केही दलहरूले प्रत्यक्ष र प्रदेशसभामा महिलालाई टिकट दिए पनि दलितलाई कुनै दलहरूले विश्वास नगरेको आरोप लगाइन् । प्रदेश १ बाट एक जना पनि दलितलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाइनु साह्रै दुःखलाग्दो घटना रहेको उनले गुनासो पोखिन् । ‘दलितलाई त टिकट नै दिइएन,’ बराइलीले भनिन्, ‘केही महिलालाई दिइयो तर हार्ने ठाउँमा ।’ संविधानसभा सदस्य परियारले दलहरूले समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै दलहरूले दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बर्सेनि घटाउँदै लैजानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दाबी गरिन् । ‘बर्सेनि दलित र महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधि घट्दै जानु गम्भीर कुरा हो,’ परियारले भनिन् ।